विघटित चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ् आयोगले त्रिविका केन्द्रीय पदाधिकारी, कार्यकारी परिषद् सदस्यहरू र कानूनी सल्लाहकारले काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने विषयमा खेलेको भूमिकाको आधारमा उनीहरूलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने र भविष्यमा सरकारी वा अर्धसरकारी निकायमा नियुक्तिको लागि अयोग्य घोषित गर्नेसम्मको कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिश गरेको समाचार हिमाल साप्ताहिक लगायतका संचारमाध्यमहरूबाट आए । त्यसमा आयोगका सदस्य–सचिवको फरक मत हुँदाहुँदै अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले सिफारिश गरेको भन्ने समाचारहरू पनि सम्प्रेषण भएको देखिएकोले यथार्थ के हो, सबैमा त्यो जानकारी होस् भन्ने उद्देश्यका साथ निम्न जिज्ञासा राख्न चाहन्छु । विघटित आयोगका अध्यक्ष कार्कीबाट जवाफको अपेक्षा गरेको छु ।

मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने विषयमा त्रिविका पदाधिकारीहरूलाई गलत राय–सल्लाह दिएकाले कानूनी सल्लाहकार नारायणप्रसाद खनाललाई कारबाही गर्न आयोगले सिफारिश गरेको भन्ने सुन्नमा आयो । जाँचबुझ् आयोग ऐन, २०२६ को दफा ४ को उपदफा (२) बमोजिम आयोगले रायसहितको प्रतिवेदन दिनुभन्दा अगाडि आयोगलाई ऐनको दफा (३) (४) र (५) बमोजिम प्राप्त अधिकार प्रयोग गरी अध्यक्षले विश्वविद्यालयको कानूनी सल्लाहकारलार्ई आयोगमा उपस्थित हुन कहिले पत्र काट्नुभयो ? कानूनी सल्लाहकारले कुन मितिमा कसलाई, कस्तो राय दिएका थिए भनेर अध्ययन गर्ने अवसर पाउनुभयो वा भएन ?

विश्वविद्यालयको कानूनी सल्लाहकार वा लब्ध प्रतिष्ठित कानून व्यवसायीले राय दिएको भए सोको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन अध्यक्ष आफैंले हस्ताक्षर गरेर पत्र पठाउनुभएकोमा विश्वविद्यालयले तदनुरूप जवाफ (च.नं.४३६, मिति २०७४/१०÷२) का साथ दिएको थियो । त्यसमा कानूनी सल्लाहकारले त्रिवि पदाधिकारीहरूलाई राय नदिएको देखेपछि

‘मौखिक रूपमा राय प्रदान गरेको’ भनी अध्यक्षज्यूले प्रतिवेदन दिएको बुझ्न्छि । अब अध्यक्षज्यू मप्रति पूर्वाग्रही रहेको भनी मैले किन नभन्ने ? आरोपित वा प्रस्तावित कसूरमा कसैलाई कारबाहीको सिफारिश गर्नुपर्दा त्यसलाई प्रमाणित गर्ने कागजात देखिनुपर्छ । त्यस्तो अवस्थामा पनि सो व्यक्तिसँग सोधपुछ वा बयान लिनुपर्छ कि पर्दैन ? कसैले मौखिक राय दिएको भन्दै त्यसलाई प्रमाण मानेर कारबाहीको सिफारिश गर्न मिल्छ ? देशको संविधानले दिएको पेशा–व्यवसाय वा रोजगार गर्ने मौलिक हकमा बन्देज लगाउने गरी आयोगका अध्यक्षले सिफारिश गर्न पाउने अधिकार जाँचबुझ् आयोग ऐन तथा कार्यादेशले दिएको थियो र ?

कानूनी राय–सल्लाह लिखित हुन्छ कि मौखिक ? कानूनी सल्लाहकारले मौखिक राय–सल्लाह दिएको समयमा तपाईंको उपस्थिति थियो ? मौखिक राय दिएको भनेर कसैले तपाईंलाई भनेको वा बयान दिएको भए त्यसबारे कानूनी सल्लाहकारलाई सोध्ने आँट किन गर्नुभएन ? विगतमा न्याय क्षेत्रको गरिमामय पदमा बसेर न्याय प्रदान गर्दा पनि कसैले मौखिक रूपमा भनेको विषयलाई नै आधार मानेर फैसला गर्नुभएको थियो ?

जाँचबुझ् आयोगले प्रमाण र सत्यतथ्यको आधारमा दिने प्रतिवेदन सर्वसम्मत हुन्छ भन्ने स्थापित मान्यता छ । विगतका त्यस्ता आयोगहरूले एकमतको आधारमा प्रतिवेदन दिएका पनि हुन् । तर, स्वास्थ्य उपचारमा रहेका एक सदस्य कुनै बैठकमा उपस्थित नभएको र सदस्य–सचिवले लिखित असहमति जनाएको अवस्थामा पनि मलाई कारबाही गर्न तपाईं एक्लैले सिफारिश गरेको प्रतिवेदनको कानूनी हैसियत के रहन्छ ? तपाईंमा जसरी पनि मलाई कारबाहीको सिफारिश गर्नुपर्छ भन्ने पूर्वाग्रहीपन रहेछ भनेर मैले किन नभन्ने ? आफैंले बनाएको जाँचबुझ् कार्यविधि २०७४ को दफा २, उपदफा (२) र सोको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश विपरीत कारबाहीको सिफारिश गर्न मिल्ने, नमिल्ने कुरामा तपाईंको ध्यान अक्षमताकै कारणले नपुगेको हो त ?

प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ४६ मा कुनै व्यक्ति (कानूनी व्यक्ति समेत) र निजको कानूनी सल्लाहकारको बीचमा भएको कुरा प्रकट गर्न पक्षलाई कर नलाग्ने भन्ने ज्ञान तपाईंसँग थियो वा थिएन ? कि कानूनी सल्लाहकारले पदाधिकारीहरूलाई मौखिक परामर्श दिएको अनुमानको आधारमा प्रतिवेदन लेख्नुभएको हो ? सुनिजान्ने कुरालाई कस्तो अवस्था र विषयमा प्रमाणमा लिनुहुँदैन भन्ने जानकारी तपाईंलाई थिएन र ?

म विश्वविद्यालयको कानूनी सल्लाहकारको पदमा नभई स्थायी उप–प्रमुख कानूनी सल्लाहकार पदमा कार्यरत छु । उप–प्रमुख कानूनी सल्लाहकार भएको नाताले विश्वविद्यालयको नियम र पेशाले म कानून व्यवसायी समेत भएको हुँदा मेरो हकमा नेपाल बार काउन्सिल ऐन तथा नियमावलीसमेत लागू हुन्छ । कारबाहीको सिफारिशमा पर्ने व्यक्ति कुन पदमा कार्यरत छ भन्नेसम्मको जानकारी तपाईंलाई हुनुपर्दैन ? म कार्यरत नरहेको पद उल्लेख गरी कारबाहीको सिफारिश गरेको देखेपछि मैले तपाईंलाई जाँचबुझ् आयोगको अध्यक्ष बन्न लायक व्यक्ति होइन किन नभन्ने ?

तपाईंले दिएको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर सञ्चारजगतबाट मेरोबारे सम्प्रेषण भएका समाचारबाट म र मेरो परिवारको इज्जत–प्रतिष्ठामा पुगेको क्षतिको हर्जाना तपाईंसँग माग गर्ने वा सरकारसँग ? तपाईंले ‘कलेजको दबाबमा पदाधिकारीलाई राय–सल्लाह दिएको’ भनेर प्रतिवेदन लेख्नुभएछ । सरकार र प्रा.डा. गोविन्द के.सी. बीचमा भएको सम्झैताअनुसार १०० को सङ्ख्यामा सिट स्थिर भएको अवस्थामा तपाईं कलेजकै लालचमा परी ७५+७५= १५० बनाउन प्रयोग भएको किन नभन्ने ? तपाईंको प्रतिवेदन दूषित र कसैबाट निर्देशित हो भनी मैले किन अनुमान नगर्ने ?

(खनाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उप–प्रमुख कानूनी सल्लाहकार हुन् ।)