मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने विषयमा त्रिविका पदाधिकारीहरूलाई गलत राय–सल्लाह दिएकाले कानूनी सल्लाहकार नारायणप्रसाद खनाललाई कारबाही गर्न आयोगले सिफारिश गरेको भन्ने सुन्नमा आयो । जाँचबुझ् आयोग ऐन, २०२६ को दफा ४ को उपदफा (२) बमोजिम आयोगले रायसहितको प्रतिवेदन दिनुभन्दा अगाडि आयोगलाई ऐनको दफा (३) (४) र (५) बमोजिम प्राप्त अधिकार प्रयोग गरी अध्यक्षले विश्वविद्यालयको कानूनी सल्लाहकारलार्ई आयोगमा उपस्थित हुन कहिले पत्र काट्नुभयो ? कानूनी सल्लाहकारले कुन मितिमा कसलाई, कस्तो राय दिएका थिए भनेर अध्ययन गर्ने अवसर पाउनुभयो वा भएन ?
विश्वविद्यालयको कानूनी सल्लाहकार वा लब्ध प्रतिष्ठित कानून व्यवसायीले राय दिएको भए सोको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन अध्यक्ष आफैंले हस्ताक्षर गरेर पत्र पठाउनुभएकोमा विश्वविद्यालयले तदनुरूप जवाफ (च.नं.४३६, मिति २०७४/१०÷२) का साथ दिएको थियो । त्यसमा कानूनी सल्लाहकारले त्रिवि पदाधिकारीहरूलाई राय नदिएको देखेपछि
‘मौखिक रूपमा राय प्रदान गरेको’ भनी अध्यक्षज्यूले प्रतिवेदन दिएको बुझ्न्छि । अब अध्यक्षज्यू मप्रति पूर्वाग्रही रहेको भनी मैले किन नभन्ने ? आरोपित वा प्रस्तावित कसूरमा कसैलाई कारबाहीको सिफारिश गर्नुपर्दा त्यसलाई प्रमाणित गर्ने कागजात देखिनुपर्छ । त्यस्तो अवस्थामा पनि सो व्यक्तिसँग सोधपुछ वा बयान लिनुपर्छ कि पर्दैन ? कसैले मौखिक राय दिएको भन्दै त्यसलाई प्रमाण मानेर कारबाहीको सिफारिश गर्न मिल्छ ? देशको संविधानले दिएको पेशा–व्यवसाय वा रोजगार गर्ने मौलिक हकमा बन्देज लगाउने गरी आयोगका अध्यक्षले सिफारिश गर्न पाउने अधिकार जाँचबुझ् आयोग ऐन तथा कार्यादेशले दिएको थियो र ?
कानूनी राय–सल्लाह लिखित हुन्छ कि मौखिक ? कानूनी सल्लाहकारले मौखिक राय–सल्लाह दिएको समयमा तपाईंको उपस्थिति थियो ? मौखिक राय दिएको भनेर कसैले तपाईंलाई भनेको वा बयान दिएको भए त्यसबारे कानूनी सल्लाहकारलाई सोध्ने आँट किन गर्नुभएन ? विगतमा न्याय क्षेत्रको गरिमामय पदमा बसेर न्याय प्रदान गर्दा पनि कसैले मौखिक रूपमा भनेको विषयलाई नै आधार मानेर फैसला गर्नुभएको थियो ?
जाँचबुझ् आयोगले प्रमाण र सत्यतथ्यको आधारमा दिने प्रतिवेदन सर्वसम्मत हुन्छ भन्ने स्थापित मान्यता छ । विगतका त्यस्ता आयोगहरूले एकमतको आधारमा प्रतिवेदन दिएका पनि हुन् । तर, स्वास्थ्य उपचारमा रहेका एक सदस्य कुनै बैठकमा उपस्थित नभएको र सदस्य–सचिवले लिखित असहमति जनाएको अवस्थामा पनि मलाई कारबाही गर्न तपाईं एक्लैले सिफारिश गरेको प्रतिवेदनको कानूनी हैसियत के रहन्छ ? तपाईंमा जसरी पनि मलाई कारबाहीको सिफारिश गर्नुपर्छ भन्ने पूर्वाग्रहीपन रहेछ भनेर मैले किन नभन्ने ? आफैंले बनाएको जाँचबुझ् कार्यविधि २०७४ को दफा २, उपदफा (२) र सोको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश विपरीत कारबाहीको सिफारिश गर्न मिल्ने, नमिल्ने कुरामा तपाईंको ध्यान अक्षमताकै कारणले नपुगेको हो त ?
प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ४६ मा कुनै व्यक्ति (कानूनी व्यक्ति समेत) र निजको कानूनी सल्लाहकारको बीचमा भएको कुरा प्रकट गर्न पक्षलाई कर नलाग्ने भन्ने ज्ञान तपाईंसँग थियो वा थिएन ? कि कानूनी सल्लाहकारले पदाधिकारीहरूलाई मौखिक परामर्श दिएको अनुमानको आधारमा प्रतिवेदन लेख्नुभएको हो ? सुनिजान्ने कुरालाई कस्तो अवस्था र विषयमा प्रमाणमा लिनुहुँदैन भन्ने जानकारी तपाईंलाई थिएन र ?
म विश्वविद्यालयको कानूनी सल्लाहकारको पदमा नभई स्थायी उप–प्रमुख कानूनी सल्लाहकार पदमा कार्यरत छु । उप–प्रमुख कानूनी सल्लाहकार भएको नाताले विश्वविद्यालयको नियम र पेशाले म कानून व्यवसायी समेत भएको हुँदा मेरो हकमा नेपाल बार काउन्सिल ऐन तथा नियमावलीसमेत लागू हुन्छ । कारबाहीको सिफारिशमा पर्ने व्यक्ति कुन पदमा कार्यरत छ भन्नेसम्मको जानकारी तपाईंलाई हुनुपर्दैन ? म कार्यरत नरहेको पद उल्लेख गरी कारबाहीको सिफारिश गरेको देखेपछि मैले तपाईंलाई जाँचबुझ् आयोगको अध्यक्ष बन्न लायक व्यक्ति होइन किन नभन्ने ?
तपाईंले दिएको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर सञ्चारजगतबाट मेरोबारे सम्प्रेषण भएका समाचारबाट म र मेरो परिवारको इज्जत–प्रतिष्ठामा पुगेको क्षतिको हर्जाना तपाईंसँग माग गर्ने वा सरकारसँग ? तपाईंले ‘कलेजको दबाबमा पदाधिकारीलाई राय–सल्लाह दिएको’ भनेर प्रतिवेदन लेख्नुभएछ । सरकार र प्रा.डा. गोविन्द के.सी. बीचमा भएको सम्झैताअनुसार १०० को सङ्ख्यामा सिट स्थिर भएको अवस्थामा तपाईं कलेजकै लालचमा परी ७५+७५= १५० बनाउन प्रयोग भएको किन नभन्ने ? तपाईंको प्रतिवेदन दूषित र कसैबाट निर्देशित हो भनी मैले किन अनुमान नगर्ने ?
(खनाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उप–प्रमुख कानूनी सल्लाहकार हुन् ।)