विज्ञका विस्मयी तर्क

Share:
  
- बिहारीकृष्ण श्रेष्ठ

डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ
रोजगारीका लागि विदेशिएका नेपाली घर विदामा फर्कंदै त्रिभुवन विमानस्थलमा।
'देश फर्कने वेला' शीर्षक वरिपरि रहेर हालै साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमाल ले 'बोलाउँदैछ देशले' र 'किन फर्कने!' जस्ता महत्वपूर्ण विषय उजागर गरेको छ।

भूकम्प होस् वा नहोस्, नेपालमा देश निर्माणको आवश्यकता र रोजगारीको अवसर सिद्धान्ततः सधैं उपलब्ध छ। तर यो अवसर वास्तविक नहुनुमा राजनीतिक व्यक्ति र उनीहरूले लोकतन्त्रको आवरणमा गरिरहेको गलत अभ्यास जिम्मेवार छ। अर्थात् भूकम्पपछि पनि रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन राजनीतिक व्यवस्था नै जिम्मेवार छ, जसको सम्भावना सदा झैं न्यून छ।

वास्तवमा बाहिर बसेका नेपालीको आ–आफ्नै व्यक्तिगत हिसाबकिताब छ। उनीहरूलाई फर्काउने लक्ष्य हो भने, ती हिसाबकिताबको सम्बोधन हुनुपर्छ, नैतिकताको होइन। विश्वव्यापीकरणको युगमा कुनै देशको मान्छे त्यही देशमा फर्कनुपर्छ भन्ने पनि छैन। कुनै नेपाली बेलायतमा काम गर्छ भने कुनै बेलायती नेपालमा। यो त रोजगारीको कुरा हो।

रिपोर्टहरूमा आश्चर्यको कुरा के छ भने, उच्चतम् ओहोदामा बहाल पदाधिकारी पनि आफ्ना लागि अनुकूल वातावरण तयार गर्न कुनै अदृश्य शक्तितिरै संकेत गरिरहेका छन्। त्यस्ता ठूला ओहोदामा बसेर आवश्यक नीतिनिर्माणतिर प्रयास नगर्ने हो भने उनीहरूको पढाइको प्रमाणपत्र 'मानका खातिर मान' को रूपमा मात्र प्रयोग भएको देखिनेछ।

मेरो आफ्नै अनुभव पनि यहाँ सान्दर्भिक देख्छु। २०२६/२७ सालतिर म शाखा अधिकृत छँदा मैले तत्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको निम्ति जुम्लाको एउटा ठाउँको मानवशास्त्रीय अध्ययन गरेको थिएँ, जहाँ मैले सयौं वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको 'जचौरी कुलो' देखें। २०३३ सालमा त्यही कुलोको संगठनात्मक स्वरुपको आधारमा 'उपभोक्ता समूह' को परिकल्पना गरेर विश्व ब्यांकको सहायताप्राप्त रसुवा, नुवाकोट ग्रामीण विकास परियोजनामा परीक्षण गरें। त्यो अवधारणालाई २०३७ सालमा स्थानीय विकास मन्त्रालयको नीतिमा र २०३९ सालमा विकेन्द्रीकरण ऐनमा समावेश गर्न सकें, जसले गर्दा उपभोक्तामा आधारित यो व्यवस्था देशभरि नै लागू भयो। २०४४ सालमा यही ऐनको व्यवस्थाको आधारमा वन उपभोक्ता समूह लागू गराउन सकें जसले नेपालको लोपोन्मुख वनको कायापलट गर्‍यो। अतिरिक्त सचिवको हैसियतले त्यही सिद्धान्तका आधारमा आमा समूह र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको संस्थागत व्यवस्था गराउन सकें, जसले गर्दा बाल स्वास्थ्य र मातृ मृत्युदर घटाउने जस्ता कुरामा नेपालले संसारभरि प्रसिद्धि कमाउन सक्यो।

सरकारमा बसेका व्यावसायिक पदाधिकारीको जिम्मेवारी भनेकै प्रतिकूलताका बीच पनि देशमा आवश्यक नीति लागू गर्नु हो। गुनासो मात्र गर्नुको कुनै अर्थ छैन।

comments powered by Disqus

रमझम