मजदूरलाई किन चाहियो नागरिकता!

Share:
  

गोपाल गडतौला
बुधनी उराव, उनकी बुहारी कृष्णा र नातिनीबुहारी सुनिता।
झापाको मेचीनगर–११ पारिजात बस्तीकी बुधनी उराव, बुहारी कृष्णा (४०) र नातिनीबुहारी सुनिता (१९) मा एउटा समानता छ, यी तीनै जनासँग नागरिकता छैन।

बुधनी र उनका श्रीमान् मगरा २०२२ सालदेखि नै मेचीनगर आसपासका चिया बगानमा काम गर्थे। तर, मगरा पनि १६ वर्षअघि नागरिकता नबनाई बिते। “नागरिकता बनाएको भए आमाले भत्ता पाउनुहुनेरहेछ, पहिले याद नै भएन”, कृष्णा उराव भन्छिन्।

पारिजात टोलकै भाका उराव (८०) को पनि नागरिकता छैन। सरकारको वृद्धभत्ताबारे सुनेकी उनी भन्छिन्, “उतिबेला चाहिन्छ जस्तो लागेन, अहिले दुःख पाइयो।”

२०१० सालपछि पूर्वी तराईमा औलोको प्रकोप नियन्त्रणमा आएसँगै झ्ापामा स्थापना भएका चिया बगानमा काम गर्न विभिन्न ठाउँबाट मजदूर आएका थिए। २०१६ सालमा दमकमा राजा महेन्द्रले स्थापना गरेको हिमालय चिया बगानमा काम गर्न भारतको राँचीबाट ४० परिवार उराव ल्याइएको थियो। पारिजात बस्तीका उराव तिनै उराव हुन्। उरावका सन्तान अहिले पनि बगानमै मजदूरी गरिरहेका छन्।

हिमालय चिया बगानमा काम गर्ने १२ जनाभन्दा बढी मजदूरले नागरिकता नपाएको बगानका मजदूर नेता रञ्जित बोहरा बताउँछन्। नेपाल चिया मजदूर युनियनका पूर्व अध्यक्ष बोहरा सरकारले मजदूरको घरघरमै पुगेर नागरिकता वितरण गर्नुपर्ने बताउँछन्।

पारिजात टोलकै बुद्धिमाया तामाङ (८९) पनि यिनैमध्येमा पर्छिन्। भोजपुरबाट झ्रेको तामाङ परिवारका छोरा मानबहादुरले भने जग्गा किन्नुपर्ने भएकाले २० वर्षअघि नागरिकता बनाएका थिए।

पारिजात टोलका ३० घरमध्ये ७ घरका महिलासँग नागरिकता छैन। टोल विकास समितिका संयोजक मनोज गौतम भन्छन्, “घरजग्गा किन्न नसक्ने भएकोले नागरिकता चाहिंदैन भन्ने उनीहरूलाई परेको छ।”

मेची नगरपालिकाका समाजकल्याण शाखा प्रमुख अनन्त वस्ती नगरपालिकाका सीमान्तकृत र आदिवासी जनजाति समुदायका १०० भन्दा बढीलाई नागरिकता दिलाउन नसकिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “नागरिकताको मह140व बुझ्ाउन सकिएको छैन।” झापाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोहित पोखरेल प्रत्येक वर्ष सीमान्तकृत र आदिवासी बहुल क्षेत्रमा नागरिकता बाँड्न घुम्ती शिविर सञ्चालन गरिएको बताउँछन्। “छुटेकालाई यो वर्ष समेट्ने प्रयास गर्छौ”, उनी भन्छन्।

गोपाल गडतौला, झापा


फेरि पञ्चेश्वरकै चर्चा

महाकाली सन्धि भएको दुई दशकपछि शुरू भएको बहुउद्देश्यीय पञ्चेश्वर परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण प्रक्रिया शुरू भएसँगै परियोजना निर्माणलाई गति दिन स्थापना गर्ने निर्णय भएको पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको काम समेत शुरू हुँदैछ। गत असोजमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा परियोजना अघि बढाउन भएको द्विपक्षीय सम्झौता अनुसार शुरू भएको डीपीआर निर्माणलाई गति दिन सरकारले प्राधिकरणमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने तयारी गरेको छ। पञ्चेश्वर परियोजनालाई केन्द्रमा राखेर ८ वैशाखमा कञ्चनपुरमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा ऊर्जामन्त्री एनपी साउदले भने, “मन्त्रिपरिषद्ले केही दिनमै प्राधिकरणमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दैछ।”

प्राधिकरणमा रहने ८ जना पदाधिकारी नेपाल र भारतबाट चार–चार जना हुनेछन्। नेपालले पदाधिकारी नियुक्त गरेपछि भारतले पनि नियुक्त गर्ने र दुवै देशबाट आलोपालो नियुक्त हुने प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको समेत नियुक्ति भएपछि परियोजना निर्माणले गति लिने अन्तरक्रियामा सहभागी हुन कञ्चनपुर आएका ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले बताए। आफू प्रधानमन्त्री हुँदा भएको महाकाली सन्धिको महत्वपूर्ण विषयले मूर्तरूप पाउने आशा देखिएकोमा उत्साहित पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने, “परियोजना निर्माणमा अब कहीं कतैबाट बाधा अवरोध हुन दिनुहुन्न।”

५ हजार ८४० मेगावाटको पञ्चेश्वर नेपालको सबैभन्दा ठूलो जलाशययुक्त परियोजना हुनेछ। महाकालीको रुपालीगाडमा निर्माण हुने परियोजनाको लागत रु.५ खर्ब लाग्ने अनुमान छ। परियोजना निर्माणपछि नेपालले बिजुलीको बिक्रीबाट वार्षिक रु.४० अर्ब आम्दानी गर्ने अनुमान गरिएको छ। परियोजनाको २५ किमी लामो जलाशय निर्माणका लागि ३१५ मीटर अग्लो बाँध बाँधिनेछ। अन्तरक्रियामा सहभागी नेपालस्थित भारतीय राजदूत रञ्जित रेले भने, “अहिलेसम्म सूर्य पूर्वबाट मात्र उदाउँछ भनिन्थ्यो, पञ्चेश्वर बनेपछि सूर्य सुदूरपश्चिमबाट उदाउनेछ।”

परियोजनाले नेपालले मात्र नभई भारतले भोगिरहेको ऊर्जा संकट कम गर्न समेत महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने र प्राधिकरणमा पदाधिकारी नियुक्त भएसँगै कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा परियोजनाको सम्पर्क कार्यालय खोलेर काम अघि बढ्ने उनले बताए।

दीर्घराज उपाध्याय, कञ्चनपुर

comments powered by Disqus

रमझम