जनता पिरोल्ने प्रशासन

Share:
  

लक्ष्मी गौतम
दश वर्षअघि अधिग्रहण गरिएको घरजग्गा जहाँ हालसम्म तारबार हटाइएको छैन भने घर पनि सेनाले नै प्रयोग गर्दै आएको छ ।
स्वयं सरकार नै सर्वोच्च अदालतको आदेश अवज्ञा गर्छ भने नागरिकले कस्तो निष्कर्ष निकाल्ने? यतिबेला पाँचथर सदरमुकाम फिदिमवासी जवाफ खोजिरहेका छन्।

माओवादीले सदरमुकाम आक्रमणको चेतावनी दिएपछि १२ वर्षअघि तत्कालीन जिल्ला सुरक्षा समितिले सेना र प्रहरीको संयुक्त शिविर स्थापनार्थ ८ रोपनी १० आना २ पैसा १ दाम क्षेत्रफलमा रहेको घरजग्गा अधिग्रहण गरेको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतले मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिन सरकारका नाममा फैसला गरिसक्दा पनि वास्तविक धनी प्रेम, खेम र राजेन्द्र काफ्ले, नरकुमार आले, तारावीर गुरुङ, पुष्प ढुंगाना, खड्ग थापा तथा नरेन्द्र आङदेम्बेले केही पाएका छैनन्। तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहेको जिल्ला सुरक्षा समितिले ९ माघ २०६०; ११ चैत २०६१; २ मंसीर र ३ पुस २०६२ मा पटकपटक गरी उक्त घरजग्गा अधिग्रहण गरेको थियो।

जग्गाधनी खड्ग थापा सहितको पीडित समूहले घरजग्गाको उचित मूल्यांकन र क्षतिपूर्तिका लागि २६ फागुन २०६३ मा जिल्ला सुरक्षा समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी बल, तत्कालीन शाही नेपाली सेना र गृह मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए। सर्वोच्चले ५ चैत २०६६ मा 'निवेदन उपर तुरुन्त पुनर्विचारको निर्णय गर्न विपक्षीलाई जानकारी दिनू' भन्दै गृह मन्त्रालयका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो।

“सर्वोच्चले दिएको आदेश ६ वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन भएको छैन। अब कहाँ जाने?” थापा प्रश्न गर्छन्।

सरकारले नयाँ शहरको रूपमा प्रस्ताव गरेको फिदिममा अहिले प्रतिरोपनी रु.६० लाखका दरले जग्गा किनबेच भइरहेको छ। उक्त मूल्यका आधारमा अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मूल्य करीब रु.५ करोड पर्न आउँछ।

पीडितमध्येका प्रेम काफ्ले अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मूल्यांकनप्रति आपत्ति रहेको बताउँछन्। अधिग्रहण गर्दाताका नै जग्गाको मूल्य प्रतिरोपनी रु.२५ लाख भएको स्मरण गर्दै उनी भन्छन्, “तर चलनचल्तीको त कुरै छाडौं सरकारी मूल्यांकनभन्दा कम दिने भनिएपछि पुनः मूल्यांकन सहित क्षतिपूर्तिका लागि अदालत गुहार्नुपर्‍यो।”

५ चैत २०६६ मा गृह मन्त्रालयका नाममा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेश ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीपराज कँडेल जग्गाप्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार तत्काल आवश्यकताका आधारमा जग्गा अधिग्रहण गरिएको स्वीकार्दै प्रशासन र जग्गाधनीबीचको असहमतिका कारण आदेश कार्यान्वयन हुननसकेको बताउँछन्।

मूल्य बढ्दै गए पनि आफ्नो जग्गाबाट फाइदा लिन नसकेका पीडितहरू सरकारसमक्ष मानहानिको मुद्दा दायर गर्ने तयारीमा छन्। सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ मा अदालतको मानहानि गर्नेलाई एक वर्षसम्म कैद र रु.१० जरिवाना हुने व्यवस्था छ।

“१० वर्ष लड्दा समेत न्याय पाइएन, अब अन्तिम विकल्प पनि प्रयोग गर्ने अवस्थामा पुगेका छौं”, काफ्ले भन्छन्।

लक्ष्मी गौतम

comments powered by Disqus

रमझम