शिक्षकलाई नै घाँडो 'सिर्जनात्मक कला'

Share:
  
शिक्षक जिज्ञासु नहुँदा प्राथमिकतहको सामाजिक शिक्षा विषयको सिर्जनात्मक कलाका ज्ञानबाट विद्यार्थी बञ्चित भइरहेका छन्।

भीमसेन निमाविकी शिक्षिका बन्दना बराल।
कक्षा ५ को सामाजिक शिक्षा विषयको पृष्ठ ९१ देखि १५२ सम्म 'सिर्जनात्मक कला' खण्ड छ। यो खण्डको उद्देश्य विद्यार्थीलाई सानै उमेरमा नृत्य, संगीत, चित्रकलाबारे आधारभूत ज्ञान दिनु हो। तर, झ्ापाको महारानीझ्ोडा–९ स्थित जनता प्राविकी कक्षा ५ मा पढिरहेकी करुणा आचार्य (११) लाई किताबमा देखेको हार्मोनियम कसरी बज्छ थाहै छैन। उनी भन्छिन्, “किताबमा हार्मोनियमको चित्र छ, कसरी बज्छ थाहा छैन।”

विद्यार्थीले त परै जाओस् सामाजिक विषयकी शिक्षिका हेमा ओली (५२) लाई समेत हार्मोनियमको नियमबारे सामान्य जानकारी समेत छैन। त्यसैले उनी सामाजिक शिक्षाको सिर्जनात्मक कला खण्ड नपढाई विद्यार्थीलाई अंक दिन्छिन्। “यस्ता कुरा आफैंलाई आउँदैन, कसरी पढाउनु?” उनी भन्छिन्, “विद्यार्थीको चासो र उपस्थिति हेरेर नम्बर दिन्छु।”

महारानीझ्ोडास्थित भीमसेन निमाविकी बन्दना बराल (३४) को सिर्जनात्मक कला खण्ड पढाउने आफ्नै शैली छ। “पुस्तकमा लेखेको कुरा भन्छु, बुझ्ाउन चाहिं सक्दिनँ”, ६ वर्षदेखि यो विषय पढाइरहेकी उनी भन्छिन्। उनी आफैंलाई नआउने यो विषयमा विद्यार्थीलाई तजबिज प्रयोग गरी १७ देखि २२ सम्म्ा अङ्क दिने गरेको बताउँछिन्।

विद्यार्थीमा सिर्जनात्मक सीप, अभिव्यक्ति र कला क्षमता बढाउने उद्देश्यले २०४९ सालदेखि नै शुरूका केही वर्ष अलग्गै र हाल सामाजिक विषय अन्तर्गत रहने गरी यो पाठ समावेश गरिएको हो। पाठमा विद्यार्थीलाई मादल, तबला र हार्माेनियमका तालबारे सिकाउनुपर्दछ, शास्त्रीय संगीतका झयाउरे, ख्याली र दादरा ताल गाउँदै, बजाउँदै अभ्यास गराउनुपर्दछ। स्वरको आरोह―अवरोह सिकाउनुपर्छ। तर, अधिकांश विषयगत शिक्षकलाई यसबारे कुनै ज्ञान नै छैन।
“यस भेगका सबै विद्यालयमा सिर्जनात्मक कला खण्ड मुखैको भरमा छिचोलिन्छ”, भीमसेन निमाविका प्रधानाध्यापक खडग थापा भन्छन्।

विकल्प छैन

प्राथमिक तहमा विषयगत शिक्षक नहुनु झापाको मात्र होइन, देशकै समस्या हो। जहाँ विद्यार्थी बालकैमा सिर्जनाका विधाहरूबारे ज्ञान पाउने अवसरबाट बञ्चित मात्र भएका छैनन्, अनुमानका भरमा परीक्षा दिइरहेका छन्।

झ्ापाका सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी उद्धव बिष्टलाई शिक्षक र विद्यार्थीको यो समस्याबारे राम्रै थाहा छ। जिल्लाका २ हजार ३३१ प्रावि शिक्षकमध्ये सिर्जनात्मक कला पढाउन योग्य शिक्षक पनि छन् भन्नेमा उनी स्वयं विश्वस्त छैनन्। “शिक्षकहरू जिज्ञासु र अध्ययनशील भए यो समस्या समाधान हुन्थ्यो तर हाम्रा शिक्षकमा त्यस्तो गुण देखिएन।”

शिक्षा ऐन, २०२८ सातौं पटक संशोधन भइसक्दा पनि प्राविमा विषयगत दक्षता भएका शिक्षक नियुक्त गर्ने प्रावधान राखिएको छैन। तर २०५९ मा बनेको शिक्षा नियमावलीमा २०६८ देखि प्रावि शिक्षक हुन उच्चमावि उत्तीर्ण हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो। उक्त प्रावधान राखिनुपूर्व प्रावि शिक्षकको योग्यता एसएलसी उत्तीर्ण थियो, त्यसैले पनि हालसम्म एसएलसीकै भरमा अधिकांश प्राविमा अध्यापन भइरहेको छ।

तर, शैक्षिक योग्यता भन्दा पनि विषयगत सीप नभएका शिक्षकका कारण प्राविको पढाइको स्तर उकास्न नसकेको बताउनेहरू पनि छन्।

एसएलसी उत्तीर्णलगत्तै झ्ापा, गौरादह–४ को सूर्योदय निम्नमाध्यमिक विद्यालय पढाउन थालेकी मन्दिरा खड्का (४०) को स्थिति पनि उस्तै छ। अध्यापनकै क्रममा योजना व्यवस्थापन मूल विषय राखेर शिक्षाशास्त्रमा स्नातकोत्तर सिध्याएकी उनलाई पनि सिर्जनात्मक कला खण्ड समस्या बनिरहेको छ। उनी भन्छिन्, “नाच्न, बाजा बजाउन र चित्र बनाउन मलाई नै आउँदैन, तर पाठमा तिनका अभ्यास छन्।”

पाठ्यक्रममा यस्ता विषय राख्ने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले अध्यापनका लागि विषयगत शिक्षकको आवश्यकता महसूस नै गरेको छैन। केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक दिवाकर ढुंगेल यो समस्याको समाधान गर्न तत्कालका लागि कुनै उपाय नभएको बताउँछन्। “अहिलेलाई शिक्षक जाँगरिला हुनु नै अन्तिम उपाय हो।”

गोपाल गडतौला, झापा


पहाडैपहाड पूर्व–पश्चिम

ऋषि राई
उदयपुरको कटारी–घुर्मी सडकखण्डमा पर्ने वेतिनी डाँडाबाट राजधानीतर्फ जाँदै गरेको सवारी।
कटारी–६, उदयपुरका विमल राई (२४) लाई अघिल्लो सातासम्म रोजगारीका लागि विदेश उड्न नपाइला कि भन्ने ठूलो चिन्ता थियो। कारण, नयाँ संविधानमा मधेशी समुदायका थुप्रै अधिकार ग्यारेन्टी नगरिएको भन्दै झ्न्डै एकमहीनादेखि गरिएको तराई बन्दले सवारी चलेका छैनन्। “धन्न, कटारीबाट पहाडै पहाडको नयाँ बाटो हुँदै काठमाडौं पुगें, बल्ल ढुक्क भयो”, यो साता विदेशिने तयारी गरिरहेका राईले राजधानी पुगेपछि बताए।

लगातारको तराई बन्दले आहत कटारीका यातायात व्यवसायीले कटारी–घुर्मी–खुर्कोट–काठमाडौं सवारी संचालन थालेका छन्। यसले कटारीबाट २६ किमि पार गरेपछि सिरहाको मिर्चैया हुँदै महेन्द्र राजमार्गबाट काठमाडौं आउने बाध्यता हटेको छ। यातायात व्यवसायी सुशील श्रेष्ठ तराई बन्दले यात्रु बिचल्ली भएपछि पहाडैपहाडको बाटो सवारी चलाउनुपरेको बताउँछन्।

भोजपुरस्थित गोर्खा वेलफेयर स्किममा कार्यरत अमृत राई (३१) तराई बन्दमा पनि कटारी–६ स्थित घर आइपुगेका छन्। उनी भोजपुर–धरान–चतरा–गाईघाट–नेपालटारहुँदै कटारी आइपुगेका हुन्। १८ साउनदेखि चतरास्थित सप्तकोशीको पुल सञ्चालनमा आएपछि उदयपुर, सुनसरी, भोजपुर आउजाउ गर्न पहाडैपहाडको बाटो विकल्प बनेको छ। बन्द घोषणा अघि काठमाडौंस्थित घर पुगेका कटारी नगरपालिकाका अधिकृत डम्बरु दाहाल पनि तराईको बाटो नछोएरै कटारी कार्यथलो आइपुगेका छन्। “बन्दमा पनि विकल्प निस्कियो, तराईको बाटो खुल्ला भनेर पर्खिएको भए काम ठप्प हुनेथियो”, उनी भन्छन्।

पहाडी बाटोको विकल्पले आपत्विपत् टरे पनि यात्रा सहज र सुरक्षित भने छैन। सिद्धिचरण राजमार्ग अन्तर्गतको कटारी–घुर्मी ४४ किमि सडक जीर्ण र जोखिमपूर्ण छ। “खतरा मोलेरै भए पनि यात्रुलाई गन्तव्यमा पुर्‍याइरहेका छौं”, ओखलढुंगे यातायातका सुशील भन्छन्। उनका अनुसार, पहाडी बाटो भएकाले छोटो बस तथा जीप मात्र सञ्चालनमा छन्।

ऋषि राई, उदयपुर


सरकारले नदेखेको खोला

लक्ष्मी गौतम
हेंवा खोला, पाँचथरको एकसय मीटर क्षेत्रबाट बालुवा निकाल्दै स्थानीय।
सरकारले दुई वर्षअघि नै पुल क्षेत्रको पाँचसय मीटर दायाँ–बायाँबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा झिक्न प्रतिबन्ध लगाए पनि पाँचथरका ठूला खोला दोहन गर्ने क्रम जारी छ।

सदरमुकाम फिदिम नगरपालिका र भारपाको सीमामा बग्ने हेंवा खोला, फिदिम र तेह्रथुमको चुहानडाँडाबीचको तमोर तथा अमरपुर र ताप्लेजुङ जिल्ला छुट्याउने काबेली खोलाबाट धमाधम ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकालिरहेका छन्। ती खोलाहरूका पुलमध्ये हेंवा र काबेलीको पुल मेची राजमार्गमा र तमोरको पुल मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्छ। ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकाल्न तमोरमा स्काभेटर नै प्रयोग गरिएको छ भने काबेली र हेंवा खोलामा सयौं स्थानीयवासी खटिएका छन्।
स्थानीय विकास अधिकारी तुलसीबहादुर श्रेष्ठ पुल क्षेत्रको पाँचसय मीटर क्षेत्रबाट यस्ता सामग्री नझ्िक्न पटक–पटक सूचना जारी गरे पनि स्थानीयले अटेर गरेको बताउँछन्। जिल्ला विकास समितिका वातावरण विज्ञ निमेश कोइराला पनि स्काभेटर नै प्रयोग गरी ढुंगा, गिटी र बालुवा निकालिरहँदा पनि रोक्न नसकेको स्वीकार्छन्।

सरकारले नदी र खोलामा यस प्रकारका गतिविधि रोक्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति पनि गठन गरेको छ। समितिलाई प्रतिबन्ध तोड्नेलाई पक्राउ गरी कारबाही चलाउनेसम्मको अधिकार दिइएको छ। तर, जिल्लामा न अनुगमन भएको छ न त कारबाही नै। जिविसले भने यसबारे पटकपटक जिप्रकालाई जानकारी गराउँदा पनि कुनै प्रगति नभएको बताउँदै आएको छ। तर, अनुगमन समितिका संयोजक प्रजिअ पुरुषोत्तम घिमिरे कारबाहीका लागि प्रक्रिया शुरू गरिएको दाबी गर्छन्। “निषेधित क्षेत्रमा भइरहेको अतिक्रमणबारे सचेत छौं, अब कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं”, घिमिरे भन्छन्।

गतसाता हेंवा खोलाको एकसय मीटर क्षेत्रमा झ्न्डै डेढसय स्थानीय ढुंगा, बालुवा निकालिरहेका देखिन्थे। स्थानीय हेमबहादुर लिम्बू खोलामा भर नपरी आफ्नो जीवन नै नचल्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “बरु कर तिर्छौं तर काम गर्न छाड्दैनौं।”

लक्ष्मी गौतम, फिदिम


न्यौपाने र शर्मा पुरस्कृत

देवकी बिष्ट
सञ्चारिका समूहकी अध्यक्ष निर्मला शर्माका साथ पुरस्कृत मीना शर्मा, लक्ष्मी दर्नाल र प्रियंका पाण्डे।
साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमाल मा प्रकाशित 'बलात्कारी उम्काउने कानूनी छिद्र' रिपोर्टका लागि पत्रकार तुफान न्यौपाने र मीना शर्मालाई 'सञ्चारिका समानता पुरस्कार' प्रदान गरिएको छ। उक्त रिपोर्ट २० पुस २०७१ मा प्रकाशित भएको थियो।

यसैगरी 'स्व. उमा सिंह पत्रकारिता पुरस्कार २०७१' लक्ष्मी दर्नाल (औजार राष्ट्रिय दैनिक, सुनसरी) र 'सञ्चारिका प्रोत्साहन पुरस्कार' रेडियो नेपालकी पत्रकार शोभा भट्टराई र तराई टीभीकी पत्रकार प्रियङ्का पाण्डेलाई प्रदान गरिएको छ।

नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष महेन्द्र विष्ट, सञ्चारिका समूहकी पूर्वअध्यक्ष बबिता बस्नेत र राष्ट्रिय समाचार समितिका महाप्रबन्धक निर्मल आचार्य सम्मिलित छनोट समिति गठन गरिएको थियो।

यसैगरी, समूहको २१ भदौमा सम्पन्न महाधिवेशनले निवर्तमान अध्यक्ष निर्मला शर्माको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ। समूहको उपाध्यक्षमा नीतु पण्डित, महासचिव कमला पन्थी, सचिव विमला तुम्खेवा र कोषाध्यक्षमा यशोदा अधिकारी निर्वाचित भएका छन्। सदस्यमा कृति भट्टराई, अरुणा रायमाझ्ी, उर्वसी बस्नेत, जया लुईंटेल, रीता तिमिल्सिना, सरस्वती शर्मा, मीना पाण्डे र रुवी रौनियार विजयी भएका छन्।

सविता श्रेष्ठ


तथ्य जाँच्ने वेबसाइट

काठमाडौं मुख्यालय भएको क्षेत्रीय विकास सञ्चार संस्था पानस साउथ एशियाले सार्वजनिक छलफलमा आएका तथ्यको जाँच गर्ने वेबसाइट 'साउथ एशिया चेक' www.southasiacheck.org

कयगतजबकष्बअजभअप।यचन सार्वजनिक गरेको छ। वेबसाइटको परीक्षण प्रकाशन २९ साउनमा शुरू गरिएको थियो। यसको उद्देश्य राजनीति, सरकार र सार्वजनिक छलफलका क्षेत्रमा उत्तरदायित्व र पारदर्शिता बढाउनु रहेको संस्थाले जनाएको छ। तथ्य जाँच गर्ने काम सम्पादकीय दृष्टिले स्वतन्त्र पत्रकारको टोलीले गर्छ। “यस विषयमा चासो भएका रिपोर्टर र सञ्चारमाध्यमलाई तालीम दिन हामी उत्सुक छौं”, साउथ एशिया चेकका सम्पादक मोहन मैनाली भन्छन्, “पत्रकारले आफ्नो रिपोर्ट बनाउँदा आफैं तथ्य जाँच गरून् भन्ने चाहन्छौं।”

साउन २०७२ देखि शुरू भएको एकवर्षे पहललाई अमेरिकाको नेशनल इन्डाओमेन्ट फर डेमोक्रेसी र द ओपन सोसाइटी फाउन्डेशन (ओएसएफ) कोे सहयोग रहेको पानस साउथ एशियाका कार्यकारी निर्देशक दमाकान्त जैशी बताउँछन्।

comments powered by Disqus

रमझम