सरकारले १८ फागुन २०४९ मा पहिलो पटक न्यूट्रास्यूटिकलजन्य (मल्टिभिटामिन र मल्टिमिनरल) औषधि उत्पादन, आयात र बिक्रीवितरणमा रोक लगायो। औषधि व्यवस्था विभागका पूर्व महानिर्देशक गजेन्द्रबहादुर भुजूका अनुसार रोग लाग्नुभन्दा अघि दिइने 'प्रोफाइल एक्टिभ' औषधिको जथाभावी प्रयोग बढेकाले प्रतिबन्ध आवश्यक थियो। तर, सरकारले प्रतिबन्ध लगाए पनि बजारमा ती उत्पादनको खुल्ला कारोबार चलिरहेको छ।

जस्तो, वीर अस्पतालको छेउमै महाबौद्धको मेगन फार्मेसीले १ भदौमा ग्राहकहरूलाई भारतको अल्केम ल्याब्रोटरिज्द्वारा उत्पादित एन्टीअक्सिडेन्टमा मल्टीभिटामिन मल्टिमिनरल मिश्रित 'टोनिकेम प्लस' ट्याब्लेट बेचिरहेको थियो, आहारपूरक खाद्य पदार्थ (डायटरी सप्लिमेन्ट) भन्दै बिक्री गरे। महाबौद्धकै पवित्र प्रोग्रेस फार्मेसीले पनि त्यसै दिन मिथाइल्कोबालामिनमा मल्टिभिटामिन मिसाइएको प्रतिबन्धित 'मेगावाइट फोर्ट' ट्याब्लेट बिक्री गर्‍यो। 'डायटरी सप्लिमेन्ट' भनेर बिक्री गरिएको उक्त उत्पादनमा मिथाल्कोबालामिनको मात्रा १५०० माइक्रोग्राम छ। (हे.तस्वीर)

मिथाइल्कोबालामिन एलोप्याथिक औषधिमा प्रयोग हुने रसायन हो। 'औषधि ऐन, २०३५' ले ५०० माइक्रोग्रामभन्दा बढी मिथाइल्कोबालामिन भएका उत्पादनलाई औषधि मान्छ र औषधि व्यवस्था विभागमा यो औषधिकै रूपमा दर्ता छ। व्यापारीहरूले भने त्यही उत्पादनलाई खाद्य पदार्थ अन्तर्गत राखेर खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट स्वीकृति लिई आयात तथा बिक्री गरिरहेका छन्। उनीहरूले हरिद्वारको साइकोट्रपिक्स् इन्डिया लिमिटेडले बनाएको 'मेगावाइट फोर्ट' औषधिलाई 'डायटरी सप्लिमेन्ट' भनेर आयात तथा बिक्री गरिरहेका छन्। डोज लेखिएको उक्त औषधि विभागमा दर्ता नगरी भिटामिनका रूपमा बिक्री–वितरण भइरहेको छ।

औषधि ऐनले निश्चित डोज उल्लेख भएका, फर्माकोपियामा उल्लिखित र कुनै निश्चित रोग निको पार्ने भनिएका उत्पादनलाई औषधि मानेको छ। नाफाखोर व्यापारीहरू भने औषधिलाई नै 'डायटरी सप्लिमेन्ट' भन्दै बिक्री गरिरहेका छन्।

व्यापारीलाई स्वर्ग

औषधि व्यवस्था विभागले १८ फागुन २०७१ मा बजार अनुगमन गर्दा ललितपुरको लगनखेलस्थित मालश्री मेडिकल हलले दर्ता नभएको 'मेगावाइट फोर्ट' ट्याब्लेट र एकान्तकुनाको सपना फार्मेसीले लाइकोलाइपी र 'टोनिकेम प्लस' क्याप्सुल बिक्री गरेको भेटेर जफत गर्‍यो। विभागले नियन्त्रणमा लिएका उत्पादनहरूमा प्रतिबन्धित मल्टीभिटामिन तथा मल्टीमिनरलमा हुने रसायनहरू थियो।

यी घटनाले प्रतिबन्धित न्यूट्रास्यूटिकल उत्पादनहरू खुलेआम बिक्री गरिरहेको र देशका मुख्य भन्सार नाकाहरूबाट सहजै नेपाल भित्रिरहेको देखाउँछ। औषधि व्यवस्था विभाग वीरगञ्जका फर्मासिष्ट प्रवीण विक सरकारले आयात–निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएका आहारपूरक खाद्य पदार्थ औषधिको रूपमा भारतबाट नेपाल भित्रिएको बताउँछन्। बजारमा यस्ता औषधिहरू छ्यापछ्याप्ती छन्। महाभूकम्पका बेलामा त सहायता र अनुदानका नाममा ठूल्ठूलो परिमाणमा यस्ता उत्पादन नेपाल भित्रियो। विभागले २३ वैशाख २०७२ मा सूचना निकालेर यस्ता उत्पादनको पैठारी तथा बिक्रीमा रोक लगाउनु त्यसकै परिणाम थियो।

विभागले बजार अनुगमनका क्रममा उत्पादन, संचय, परिवहन तथा बिक्रीवितरण प्रतिबन्धित भएका मल्टीभिटामिन, एन्टीअक्सिडेन्ट, कस्मेटिक, आइरन, फोलिक एसिड, क्याल्सियम, ट्रास मिनरल एलिमेन्टस्, न्यूट्रास्यूटिकल कम्पोनेन्ट, एन्टीबायोटिक, स्टेरोइड्स जस्ता तत्वहरू मिलाएर बनाइएका ट्याब्लेट, क्याप्सुल, सिरप, पाउडर, क्रिम, लोसन र ओइन्टमेन्टहरू भन्सार महसुल तिरेरै भित्र्याएको पाएपछि त्यस्तो सूचना निकालेको थियो। विभागमा दर्ता नभएका ती उत्पादनहरू औषधिका रूपमा अझै बिक्री–वितरण भइरहे पनि विभागले कसैलाई कारबाही गरेको छैन।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको स्वीकृतिपछि त व्यापारीहरूले गुणस्तर जाँच नभएका कमसल औषधिजन्य उत्पादनहरूलाई समेत भिटामिन भन्दै नेपाल भित्र्याइरहेका छन्। नेपालमा यस्ता उत्पादनको वार्षिक कारोबार रु.५ अर्ब हाराहारी रहेको अनुमान छ। नेपाल फार्मेसी काउन्सिलका अध्यक्ष बाबुराम हुमागाईं नाफाखोरहरूले रु.२ पर्ने औषधिलाई रु.४० मा बेचिरहेको बताउँछन्।

न्यूट्रास्यूटिकल जस्ता उत्पादनको गुण, असर र जनस्वास्थ्य सुरक्षा निश्चित नभएकाले बिक्री–वितरण तथा सेवनले हानि पुर्‍याउने हुँदा तिनलाई औषधि ऐन २०३५ अनुसार नियन्त्रण गर्नुपर्ने यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्। औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक बालकृष्ण खकुरेलले न्यूट्रास्यूटिकल जस्ता प्रतिबन्धित उत्पादन भन्सारबाटै नेपाल भित्रिरहेको सुने पनि आवश्यक अनुगमन गर्न नसकेको जवाफ दिए।

त्यस्तै, विभागका फार्मेसी अधिकृत राजेश श्रेष्ठ न्यूट्रास्यूटिकल बाहेक कोडिन प्रयोग भएका औषधिहरूको समेत आयात, बिक्री–वितरण र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइए पनि त्यस्तो काम नरोकिएको बताउँछन्। उनले सीमावर्ती क्षेत्रमा त्यस्ता औषधिहरूको बिगबिगी भएको पनि बताए। मानिसलाई रोग लाग्नुअघि नै व्यापारी र चिकित्सकको मिलेमतोमा न्युट्रासिटिकल जस्ता औषधिजन्य उत्पादन भिडाउने गरिएको जनस्वास्थ्य विज्ञहरू बताउँछन्।

अनुमतिको चोरबाटो

औषधि व्यवस्था विभागले प्रतिबन्धित न्यूट्रास्यूटिकल जस्ता उत्पादनको बिक्रीवितरण, प्रयोग र आयातमा रोक लगाएपछि व्यापारीहरूले विभाग र भन्सार कार्यालयलाई विपक्षी बनाई पुनरावेदन अदालत पाटनमा दुई पटक रिट दायर गरे। तर, मागेजस्तो आदेश नपाएपछि उनीहरूले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई गुहारे।

विभागले ३० चैत २०७२ मा व्यापारीले भने जस्तै नयाँ निर्देशिका 'आहारपूरक खाद्य पदार्थ (डायटरी सप्लिमेन्ट) नियमन कार्यविधि, २०७२' बनाएर न्यूट्रास्यूटिकल जस्ता औषधिजन्य उत्पादनको आयात र बिक्री–वितरणको बाटो खोलिदियो।

नेपाल फार्मेसी काउन्सिलका अध्यक्ष हुमागाईं भिटामिनका नाममा औषधिजन्य उत्पादन नेपाल भित्र्याउन नाफाखोर व्यापारीहरूले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागसँग मिलेमतो गरेको बताउँछन्। उनका अनुसार, अदालतको निर्णय समेत उल्ट्याउने गरी विभागले गरेको गलत कामका कारण अहिले बजारमा मल्टिभिटामिन र मल्टीमिनरलहरू खुलेआम बिक्री भइरहेको छ। हुमागाईं भन्छन्, “औषधि व्यवस्था विभाग र खाद्य तथा गुणनियन्त्रण विभागको लापरबाहीका कारण व्यापारीहरूले अनियमितता गर्ने बाटो पाए।”

औषधि व्यवस्था विभागले २३ वैशाखमा सूचना निकालेपछि भन्सार विभागले औषधियुक्त सम्मिश्रण भएका मल्टीभिटामिन, एन्टीअक्सिडेन्ट, कस्मेटिक्, आइरन, फोलिक एसिड, क्याल्सियम, ट्रासर मिनरल एलिमेन्टस्, न्यूट्रास्यूटिकल कम्पोनेन्ट, एन्टीबायोटिक, स्टेरोइड्स जस्ता तत्वहरू मिलाएर बनाइएका ट्याब्लेट, क्याप्सुल, साइरप्, पाउडर, क्रिम, लोसन र ओइन्टमेन्टहरूको आयातमा रोक लगायो। तर, डायटरी नेपाल प्रा.लि.का प्रबन्धक निशान प्रधानले २१ जेठ २०७२ मा औषधि व्यवस्था विभागमा निवेदन दिएपछि विभागले औषधिजन्य सामग्रीको आयात खुला गरिएको भन्दै १६ असारमा भन्सार विभागलाई पत्र पठायो।

विभागले औषधिमा हुने रसायनहरू प्रयोग गरेर बनाइएका विभिन्न पाउडर पनि आयात भइरहेको भेटिएपछि ती उत्पादन खाद्य अन्तर्गत पर्ने भन्दै सिफारिश गरेपछि खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागले नेपालमा ती उत्पादनको आयात र बिक्री खुल्ला गर्ने निर्देशिका नै बनायो। औषधि विज्ञ हुमागाईं भन्छन्, “प्रतिबन्धित औषधि नेपाल भित्र्याउने गिरोहहरू प्रभावशाली हुँदा नियमन गर्ने निकायहरूले नै कानून तोडे।”

---

'गिरोह नै सक्रिय छ'

सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका न्यूट्रास्यूटिकलजन्य औषधिको आयात गर्ने र लाइसेन्स दिने दुवै पक्षमाथि औषधि ऐन, २०३५ बमोजिम कारबाही हुनुपर्छ। अहिले विभिन्न गिरोहले अस्तित्वमा नै नरहेका विदेशी कम्पनीबाट न्यूट्रास्यूटिकल आयात गरिरहेका छन्। प्रतिबन्धित पाउडरहरू पनि भित्र्याएका छन्। त्यस्ता औषधि र पाउडरको न बनेको ठाउँ खुल्छ न त गुणस्तर यकिन हुन्छ। त्यस्ता न्यूट्रास्यूटिकलको सेवनबाट बिरामीको ज्यान गए को जिम्मेवार हुने? यस्तो कमसल कारोबार गर्नेहरूले करोडौं कुम्ल्याएका छन्। नियामक निकायहरूले ठूलो आर्थिक चलखेलमा प्रतिबन्धित न्यूट्रास्यूटिकलको आयातमा व्यापारीलाई छूट दिएका हुन्। खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई त नाफाखोर व्यापारीहरूले निर्देशिका नै बनाउन लगाए।