काठमाडौं महानगरपालिका–९ सिनामंगलका सुमन श्रेष्ठ (३४) लाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले २१ जेठ २०७१ मा भक्तपुरबाट पक्राउ गर्‍यो। जिल्ला अदालत काठमाडौंले २०७० मंसीरमा दुई वर्ष कैद र रु.१ करोड २ लाख जरिवाना हुने सजाय सुनाएपछि फरार रहेका उनलाई पक्राउ गरेको भोलिपल्टै सीआईबीले प्रतिवेदनसहित अदालतमा बुझायो। 'रोबियस जी स्टार विल्डर्स एण्ड डेभलपर्स प्रालि' का नाममा ललितपुरको छम्पी–५ मा १४ तलाका दुई वटा अपार्टमेन्ट बनाउने विज्ञापन पत्रपत्रिकामा निकालेर ७६ जनाबाट रु.८ करोड २१ लाख उठाएको भन्ने ठगी मुद्दामा श्रेष्ठ दोषी ठहर भएका थिए।

पक्राउ परेपछि श्रेष्ठ जरिवाना रकम बुझाएर कैद भुक्तान गर्न जेल गए। अदालतबाट दोषी ठहर भएर फरार रहेको व्यक्तिलाई पक्राउ गरी बुझाएबापत प्रहरीलाई 'जरिवानाबाट असुल हुने रकमको २५ प्रतिशत रकम पुरस्कारस्वरुप दिने' व्यवस्था जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ ले गरेको छ। यो व्यवस्था अनुसार श्रेष्ठलाई पक्रेर अदालतमा बुझाउने प्रहरी टोलीले कुल जरिवानाको २५ प्रतिशत अर्थात् रु.२५ लाख ६६ हजार ८९० मा 'आकस्मिक लाभ बापत' २५ प्रतिशत कर कट्टी गरेर रु.१९ लाख २५ हजार १६७ पाउनुपर्ने थियो। तर, १७ भदौ २०७२ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतका लेखा अधिकृत रविराज खनालले हस्ताक्षर गरेको पत्रसहित सीआईबी कार्यालय पुगेको चेकमा प्रोत्साहनस्वरुप दिइने रकम जम्मा रु.९ लाख ६२ हजार ५८३ (चेकमा योसहित अन्य दुई मुद्दाका दोषीलाई पक्राउ गरी बुझ्ाएबापतको समेत गरी कुल रु.११ लाख ६० हजार १७७ उल्लेख छ) थियो। प्रहरीले पाउनुपर्ने रकमको यो ५० प्रतिशत मात्र थियो। सीआईबीको टोलीले पूरै रकम माग्दै केही दिनसम्म चेक बुझन मानेन, तर अदालतकै कर्मचारीले मिसिल सच्याएर आधा रकम लिइसकेको थाहा पाएपछि 'दशैंको मुखैमा आएको खर्च' भनेर लियो।

झूट र लूटको हद

पक्राउ गरेको भोलिपल्ट सुमन श्रेष्ठलाई जिल्ला अदालतमा बुझाउँदा सीआईबीले दुई पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाएको रहेछ। प्रतिवेदनमा प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) भीम दाहालसहित पाँचजना प्रहरीको टोलीले श्रेष्ठलाई पक्रेको उल्लेख छ। तर, प्रहरीको एकल अपरेशनमा भएको यो काममा जिल्ला अदालतका कर्मचारीले भाषा मिलाई आफ्नो पनि संलग्नता उल्लेख गरेर पुरस्कार रकमको ५० प्रतिशत हिस्सा लिएका रहेछन्।

जिल्ला अदालतले २२ जेठमा कारागार कार्यालय, डिल्लीबजारलाई कैद म्याद ठेकी पठाएको पत्रमा 'श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्न सीआईबीका प्रहरी र अदालतका कर्मचारी संयुक्त रूपमा खटिएको' उल्लेख छ। तहसिलदार ईश्वर आचार्यले हस्ताक्षर गरेको उक्त पत्रमा असुल भएको जरिवाना र त्यसबाट पुरस्कारस्वरुप प्रहरीले पाउने रकम स्पष्ट नपार्ने चलाखी गरिएको रहेछ। सीआईबीमा अदालतबाट गएको भुक्तानी पत्रमा लेखिएको छ– 'अदालतको फैसलाले लागेको कैद तथा जरिवाना असुल उपर गरी ल्याएबापत जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७० बमोजिम प्रतिवेदकहरूले प्रोत्साहन रकम बापत पाउने व्यवस्था अनुसार त्यहाँबाट फरार प्रतिवादीहरूलाई पक्राउ गरी दाखिला गरे बापत यसै पत्रसाथ संलग्न प्रतिवेदकहरूका नाउँमा निकासा भइआएको रकम संलग्न गरी पठाइएको छ।'

नियमावलीको नियम ७० मा स्पष्ट भनिएको छ– '...डोरमा खटी जाने कर्मचारीले दैनिक तथा भ्रमण भत्ताको सट्टा असुल गरी ल्याएको रकमको पच्चीस प्रतिशत प्रोत्साहन रकम पाउनेछ। प्रोत्साहन रकम कैद वा जरिवाना असुल गरी ल्याउने प्रहरी, अन्य व्यक्ति वा संस्था समेत जोसुकैले पाउनेछ।' नियमावलीको यो व्यवस्था अनुसार प्रोत्साहन रकम भुक्तानी दिंदा कुल रकम र त्यसको २५ प्रतिशत खुलाउनुपर्ने हो, तर त्यसरी खुलाउँदा प्रहरी र कर्मचारीबीच भागबण्डा गर्न नपाइने भएकोले त्यसो गरिएन।

नियमावलीको नियम ७० ले फरार अभियुक्तबाट असुल गराई ल्याएको रकमको पाँच प्रतिशत अदालतका कर्मचारी (तहसिलदार) ले प्रोत्साहनस्वरुप पाउने व्यवस्था पनि गरेको छ। तर, त्यसभन्दा पर प्रहरीकै पसिना खाने प्रवृत्तिले अदालतभित्रको झूट र लूटको हद देखाएको छ।

न्यायालयमा अन्यायको 'सेटिङ'

खोज्दै जाँदा प्रहरीको पसिनामा अरूले लूट मच्चाएका दृष्टान्त धेरै भेटिन्छन्। अदालतको फैसलापछि फरार रहेका सबैजसो अभियुक्तलाई प्रहरीले समातेर अदालतमा बुझ्ाउँछ। राजधानीका सीआईबी, महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा र देशभरका जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूले यो काम गर्छन्। यसमा अदालतका कर्मचारी खटिएको उदाहरण भेटिंदैन। सीआईबीका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) नवराज सिलवाल अदालतको फैसला कार्यान्वयन शाखाले डकुमेन्ट उपलब्ध गराउनेबाहेक केही नगर्ने बताउँछन्। उनी थप्छन्, “अपरेशनमा पनि हामीसँगै गएको भए कुरा अर्कै हुन्थ्यो!”

अदालतका कर्मचारीले पुरस्कार वापतको आधा रकम खाइदिएकोमा प्रहरी अधिकृतहरू असन्तुष्ट छन्। तर, अदालती प्रक्रियामा कर्मचारीले झ्न्झ्ट गरिदिने हुनाले उनीहरू यसलाई सहन बाध्य छन्। आधा रकम दिन तयार नभएसम्म कर्मचारीले फाइल नै अगाडि नबढाइदिने र त्यो अवस्थामा प्रहरीको सारा मिहिनेत लथालिङ्ग हुने सीआईबीमा काम गरिसकेका एक प्रहरी अधिकृत बताउँछन्।

“प्रहरीले मान्छे समातेर बुझाएपछि जम्माजम्मी पुरानो फाइल निकाल्ने काम गर्ने कर्मचारीहरू सीधै हामीले पनि पाउनुपर्‍यो नि भन्छन्”, ती अधिकृत भन्छन्, “यसरी दोषी पहिचान र पक्राउ गर्ने काममा कुनै भूमिका नहुने कर्मचारीले १७.५ प्रतिशत र सबै काम गर्ने प्रहरीले १२.५ प्रतिशत रकममा चित्त बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ।”

पुरस्कार बापतको रकम कति प्रतिशत हो भनेर भुक्तानी पत्रमा उल्लेख नहुँदा यसको प्रमाण कतै हुँदैन। अर्थात्, कर्मचारीको यो बदमासी रेकर्डमा रहँदैन। अदालती प्रक्रियाबाटै पाइनेहुँदा यो रकम चाहिं 'ह्वाइट मनी' हुन्छ। अदालतका कर्मचारीहरू यसलाई 'चलेको चलन' भन्ने गर्छन्।

हामीले यसबारे जिल्ला अदालत काठमाडौंका श्रेस्तेदार ध्रुवकुमार उप्रेतीलाई सोध्यौं। उप्रेतीले भने, “पक्राउ गर्न डोरमा खटी जाने अदालतका कर्मचारीको पनि भूमिका हुने भएकाले पुरस्कारमा पनि भाग लाग्छ।” प्रहरी एक्लैले अभियुक्त पक्रेर बुझ्ाउँदा पनि भाग खोज्न मिल्छ त? उनको जवाफ थियो, “कहाँ प्रहरी एक्लैले गर्छ? अदालतले विवरण र डकुमेन्ट उपलब्ध नगराए प्रहरीले कहाँ गएर कसलाई पक्री ल्याउँछ?”

आफ्नो पसिनामा यसरी लूट भइरहेको भनेर प्रहरीले न्यायाधीशसम्म गुनासो पुर्‍याएको छ, तर आफ्ना कर्मचारीले लिइरहेको लाभका कारण हुन सक्छ, न्यायाधीशहरूको सहानुभूति कर्मचारीप्रति देखिन्छ। केही महीनाअघि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा आयोजित एक कार्यक्रममा काठमाडौंका ३० भन्दा बढी जिल्ला न्यायाधीश, प्रहरी र सरकारी वकीलको उपस्थित थियो। कार्यक्रममा प्रहरी अधिकृतहरूले 'आफूले पाउनुपर्ने पुरस्कारको आधा रकम झूटो विवरण तयार पारेर अदालतका कर्मचारीले खाइदिने गरेको' गुनासो गरे। त्यो सुनेर बसेका न्यायाधीशहरू 'त्यस्तो त नहोला' भनेर पन्छिए। तर, प्रहरीले जोड दिएपछि न्यायाधीशहरूले 'यसबारे बुझौंला' भनेर टारेका थिए।

एक वर्षमा ६ करोड

पछिल्लो पाँच वर्षमा नेपाल प्रहरीको सीआईबीले मात्र अदालतबाट रु.३ अर्ब ८४ करोड ८३ लाख ९५ हजार ७६३ जरिवाना तोकेका अभियुक्त पक्राउ गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा बुझाएको छ। तीमध्ये सबैले अदालतको फैसला अनुसार जरिवाना तिर्दैनन्। थप दुई वर्ष कैद भुक्तान गर्दा जरिवाना तिर्नबाटै उन्मुक्ति मिल्ने त्रुटिपूर्ण कानूनी व्यवस्था भएकाले धेरैजसोले कैद बसेरै ठूलो रकम भुक्तान गर्छन्। कतिपयको जरिवाना असुली हुन समय लाग्छ।

फरार अभियुक्तमध्येबाट असुल भएको जरिवानाबाट सीआईबीले पाँच वर्षमा रु.७३ लाख ६९ हजार पुरस्कारस्वरुप पाएको छ। सोझो हिसाबले हेर्दा प्रहरीको भागबाट अदालतका कर्मचारीले रु.७२ लाख ६९ हजार नै लिएको देखिन्छ। महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा र देशभरका जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूले पक्राउ गरेका फरार अभियुक्तबाट असुली हुने जरिवानाबाट आएको पुरस्कार रकमको हिस्सा जोड्ने हो भने यो आँकडा निकै बढी हुन्छ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतकै आँकडा हेर्दा पनि साउन २०७२ देखि वैशाख २०७३ सम्मको ९ महीनामा अदालतले रु.२ अर्ब ६७ करोड ४ लाख ५१ हजार ४३५ जरिवाना पर्छ्योट गरेको देखिन्छ। फरार अभियुक्त पक्राउ परेपछि असुल जरिवाना र नियमित प्रक्रियाको जरिवाना छुट्याएर राखिंदैन। तर, फरार अभियुक्त पक्राउ परेपछि फर्छ्योट हुने जरिवाना रकम जम्मा असुलीको आधाभन्दा बढी नै हुन्छ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा रु.३ अर्ब ५३ करोड ४६ लाख ८ हजार ५९४ जरिवाना फर्छ्योट भएको छ। कैदबाट जरिवाना भुक्तान गर्नुलाई पनि फर्छ्योट मानिने भएकाले कति जरिवाना रकममा असुल भयो भन्ने छुट्याउन गाह्रो छ। फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक महेन्द्र उपाध्यायका अनुसार, यस वर्षबाट मात्र नगद र कैद फर्छ्योटको छुट्टाछुट्टै अभिलेख राख्न थालिएको छ।

निर्देशनालयको गत आवको कुल जरिवाना फर्छ्योटको २० प्रतिशत मात्र फरार अभियुक्त पक्राउ गरेर असुली भएको मान्ने हो भने पनि त्यो रकम रु.७० करोड ६९ लाख हुन जान्छ। त्यसबाट प्रहरीले पुरस्कारस्वरुप पाउने २५ प्रतिशत भनेको रु.१७ करोड ६७ लाख हो। त्यसबाट २५ प्रतिशत आकस्मिक लाभकर कट्टा हुँदा पनि प्रहरीले रु.१३ करोड २५ लाख पाउनुपर्ने हो। तर, यो 'चलन' अनुसार प्रहरीको भागमा जम्मा रु.६ करोड ६२ लाख ७३ हजार ९११ पर्छ। त्यति नै रकम 'पुरस्कार' बापत अदालतका कर्मचारीको हातमा पुग्छ।

एक जनालाई पक्रन ७६ जना!

१५ मंसीर २०७१ मा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को टोलीले काठमाडौंको बौद्धबाट सोलुखुम्बुको लोखिम–९ घर भएका दालाक्पा शेर्पालाई भन्सार छलेको २ केजी सुन र एक हजार अवैध युरोसहित पक्राउ गर्‍यो। सीआईबीले भोलिपल्टै प्रतिवेदनसहित शेर्पालाई ललितपुरको पुल्चोकस्थित राजस्व अनुसन्धान विभागमा बुझाउँदा अपरेशनमा संलग्न २९ जना प्रहरीको नाम र हस्ताक्षर समेत बुझाएको थियो। १२ चैतमा भएको मुद्दाको फैसलामा बिगो असुली रु.८८ लाख ३० हजार ५९० र त्यति नै जरिवाना तोकियो। तर विभागले पुरस्कारस्वरुप सीआईबी टोलीलाई पठाएको रकम चाहिं रु.३ लाख २८ हजार ८०८ मात्र थियो।

विभागका लेखा अधिकृत दुर्णप्रसाद फुयाल र लेखापाल पदम केसीले २८ असार २०७२ मा सीआईबीलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ– 'त्यहाँबाट भन्सार चोरी पैठारीका क्रममा पक्राउ गरी यस विभागमा दाखिला हुन आएको सुन २ केजीको नियमानुसार प्रतिवेदकले पाउने पुरस्कार रकममध्ये तहाँ ब्यूरोको २९ जना देहायका कर्मचारीहरूको एकमुष्ट रु.३ लाख २८ हजार ८०८ नगदै पठाइएको छ।'

भन्सार नियमावली २०६४ को दफा ४७ को सुराकी र पुरस्कार सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार, 'कसैले कुनै मालबस्तु चोरी निकासी वा चोरी पैठारी गर्न लागेमा वा गरेमा चोरी निकासी वा चोरी पैठारी गर्न लागेको सुराकी दिनेलाई मालबस्तु लिलामी बिक्रीबाट आएको रकमको दश प्रतिशत, चोरी निकासी वा चोरी पैठारी गर्न लागेको मालबस्तु मानिससहित पक्राउ गरी पेश गर्नेलाई बीस प्रतिशत, चोरी निकासी वा चोरी पैठारी गर्न लागेको मालबस्तु मात्र पक्री पेश गर्नेलाई दश प्रतिशत मुद्दाको अन्तिम किनारा लागेपछि पुरस्कारस्वरुप दिइन्छ।'

नियमावलीको यो व्यवस्था अनुसार, सुन र मान्छे दुवै पक्राउ गरेको सीआईबीको टोलीले बिगो रकम (जरिवाना असुल हुन नसके बिगोबाटै पुरस्कार दिइन्छ) रु.८८ लाख ३० हजार ५९० को २० प्रतिशत (रु.१७ लाख ६६ हजार ११८) मा २५ प्रतिशत कर कट्टी गरेर रु.१३ लाख २४ हजार ५८८ पुरस्कार पाउनुपर्थ्यो। तर दिइयो सवा तीन लाख मात्र। बाँकी रकम कहाँ गयो त? सीआईबीका एक अधिकृत त्यो रकम राजस्व अनुसन्धान विभागका कर्मचारीले नै राखेको बताउँछन्। “हामीले पाउने पुरस्कार रकमको कम्तीमा आधा राजस्वका कर्मचारीले खान्छन्”, ती अधिकृत भन्छन्, “दिन नमाने उनीहरूले मुद्दा अगाडि बढाउँदैनन् र उल्टै मुद्दा अगाडि बढाउने कि नबढाउने भनेर धम्क्याउँछन्।”

नेपाल प्रहरीको सशक्त 'विङ' मानिने सीआईबीलाई नै कसरी यो विघ्न निरीह बनाइन्छ भनेर बुझाउने रोचक उदाहरण पनि हो, दालाक्पा शेर्पा समातिएको घटना। भएछ के भने, सीआईबीले दुई केजी सुनसहित शेर्पालाई पक्रेर विभागको जिम्मा लगाउँदा बुझाएको प्रतिवेदनमा विभागका २५ जना कर्मचारीको पनि नाम थपियो, 'प्रतिवेदक' का रूपमा। अनि तयार भयो 'विभाग र सीआईबीको संयुक्त टोलीले पक्राउ गरेको' मिसिल। त्यसरी प्रतिवेदकले पाउने पुरस्कार रकममा कर्मचारीको वैधानिक दाबेदारी कायम भयो।

झूटो विवरण तयार पारेर प्रहरीको भाग खोस्ने यो धन्दा कर्मचारीको नयाँ आविष्कार होइन। 'भन्सार छलेर ल्याइएका मालबस्तु र त्यसमा संलग्न व्यक्तिलाई समातेर बुझाउने वा त्यसको सुराकी दिने व्यक्तिलाई निश्चित प्रतिशत रकम पुरस्कार दिने व्यवस्था' भन्सार ऐन २०१९ ले नै गरेको थियो। प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक वरिष्ठ अधिकृत अरूको मिहिनेतको कमाइ खोस्दा पनि विशुद्ध 'ह्वाइट मनी' हुने र कतै जवाफदेही हुनु नपर्ने भएकाले यो लूट आजसम्म पनि उसैगरी चलेको बताउँछन्।

प्रतिवेदनमा पाँच जनाको नाम राख्दा १० जनाको नाम थप्ने, १० जनाको नाम राख्दा अरू १५ जनाको नाम थप्ने, १५ जनाको नाम राख्दा अरू २० जना थपिदिने कर्मचारीको कामबाट आजित छ, प्रहरी। “दालाक्पा शेर्पाको केशमा प्रहरी नै २९ जना देख्दा त लाजले पनि नाम नथप्लान् भन्ने थियो”, सीआईबीका एक अधिकृतले भने, “तर, त्यसमा पनि २५ जनाको नाम थपेर प्रतिवेदन तयार पारेछन्।”

सीआईबीले केही समयअघि भन्सार छलेर ल्याएको ५ केजी सुन बरामद गर्दा पनि कर्मचारीले यस्तै उदाहरण देखाएका थिए। सुन समात्न सीआईबीका ११ जना प्रहरी खटेका थिए र राजस्व अनुसन्धान विभागमा बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि हस्ताक्षरसहित त्यही विवरण थियो। तर, विभागले त्यसमा आफ्ना ३९ जना कर्मचारीको नाम थपेर सुन बरामद गर्न ५० जनाको टोली परिचालित भएको प्रतिवेदन तयार पार्‍यो। “हामीले यो त सरासर अन्याय र लूट भो भनेर विरोध जनायौं”, सीआईबीका एक अधिकृत भन्छन्, “उनीहरूले कानूनी प्रक्रिया मिलाएर मिसिल बनाउने हामीलाई नमिलाए कसरी मुद्दामा जानुहुन्छ भन्दै उल्टै धम्क्याए।”

यस्तो 'निर्लज्जता' रोक्न महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले २४ पुस २०७१ मा तातोपानी नाका छलेर ल्याइएको ४ केजी सुनसहित भक्तपुरको ठिमीबाट समातेका प्रवीण तिमिल्सिना र देउता तिमिल्सिनालाई २६ पुसमा प्रतिवेदनसहित राजस्व अनुसन्धान विभागको जिम्मा लगाउँदा प्रतिवेदकमा ६३ जना प्रहरीको नाम राखेको थियो। महाशाखाकै टोलीले २१ माघ २०७१ मा भन्सार छलिएको २ केजी १७६ ग्राम सुन, १५ केजी ८४० ग्राम चाँदी तथा रु.३ करोड २२ लाख र भारु.४० हजारसहित काठमाडौं महानगरपालिका–२४ स्थित बालाजी एण्ड सन्सबाट पक्राउ गरेका बालु जगन्नाथ धांगेलाई राजस्व अनुसन्धान विभागको जिम्मा लगाउँदा प्रतिवेदकमा ७६ जना प्रहरीको नाम राख्यो। “एउटा अपरेशनमा एसएसपीदेखि जवानसम्मका यति धेरै प्रहरी खटिए भन्ने सुन्दा नै कस्तो–कस्तो लाग्छ”, महाशाखाका एक प्रहरी अधिकृत भन्छन्, “यत्रो टोलीमाथि त आफ्ना नाम नथप्लान् भनेर त्यसो गरियो, तर, उनीहरूले त्यसमा पनि लाजै पचाएर नाम थपिदिए।”

अख्तियारको चरम दुरुपयोग

राजस्व अनुसन्धान विभागका अनुसार पछिल्लो चार वर्षमा भन्सार छलेर ल्याइएको १५९.०११ केजी सुन बरामद भएको छ। प्रहरीले बरामद गरेको यो सुनबाट विभागले रु.१ अर्ब ६ करोड ११ लाख ७ हजार २९९ राजस्व असुली गरेको छ। धरौटी वा जरिवाना बापतको रकमलाई छाडेर यसको विगो मात्र जोड्दा पनि राजस्वमा रु.८३ करोड ८७ लाख ३७ हजार ७९७ दाखिला भएको देखिन्छ।

तस्करीमा संलग्न व्यक्तिलाई सुनसहित पक्रेर बुझाएको प्रहरीले यसबाट कानूनतः पाउने २० प्रतिशत पुरस्कार रकम रु.१६ करोड ७७ लाख ४७ हजार ५५९ हुन आउँछ। त्यसमा २५ प्रतिशत कर कट्टा गरेपछि प्रहरीले पाउने पुरस्कार रकम रु.१२ करोड ५८ लाख १० हजार ६६९ हुन्छ। तर, प्रहरीले अधिकतम रु.६ करोड २९ लाख ५ हजार ३३४ मात्र पाउँछ। “आफूले ज्यानको बाजी लगाएर गरेको कामबापत पाउनुपर्ने कानूनमै तोकिएको पुरस्कारमा पनि प्रहरी दुःखी हुनुपर्ने अवस्था छ” पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक कुबेरसिंह राना भन्छन्, “यो धेरै पहिलेदेखिकै समस्या हो।”

सुराकी खर्चमा पनि यस्तै 'चलन' चलेको छ। सामान तस्करी भइरहेको सूचना दिने सुराकीलाई त्यसको लिलामी बिक्री बापत हुने आम्दानीको १० प्रतिशत रकम पुरस्कार दिने व्यवस्था भन्सार नियमावलीमा छ (२०७२ साउनदेखि अधिकतम रु.५ लाख)। गोप्य रहने सुराकीको सूचीमा भन्सार विभागका कर्मचारीले आफन्त र निकटका व्यक्तिहरूको नाम थपेर असुली गर्छन्। भन्सार छलेर ल्याइएका गाडी तथा अन्य सामग्रीको लिलामी प्रक्रियामा यही क्रम दोहोरिन्छ।

यी सबैलाई जोड्दा प्रहरीको पसिनाको कमाइमा भइरहेको लूटको आँकडा निकै ठूलो हुन्छ। यो लूटको जालो जिल्ला भन्सार कार्यालयहरूसम्म फैलिएको छ। पर्सा जिल्ला प्रहरी प्रमुख रहिसकेका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) दिवेश लोहनी बरामद सामानको प्रतिवेदनमा कर्मचारीहरूको नाम नराखे लिलामी प्रक्रियामै नलगिदिने अनुभव सुनाउँछन्। “वीरगञ्जमा हामीले समातेका कैयौं गाडी र अन्य सामान सडेका छन्”, उनी भन्छन्, “यसरी अख्तियारको चरम दुरुपयोग भइरहेको छ।”

लिलामी नगरी सड्न छाडिदिंदा एकातिर मरिमेटेर काम गर्ने प्रहरी पुरस्कार पाउनबाट बञ्चित भएका छन् भने अर्कोतर्फ राज्यको ढुकुटीमा आउने रकम खेर गइरहेको छ। यसरी सीमित कर्मचारीको स्वार्थले राज्यकोषमा आउने ठूलो आम्दानी मार्ने काम भइरहेको छ। प्रशासनविद् डा. मधुनिधि तिवारी सामाजिक प्रतिष्ठाको मूल्यांकन पैसाबाट हुनथाल्दा र दण्डहीनता मौलाउँदा यो अवस्था आएको बताउँछन्। “हिजो भ्रष्टाचार गर्नेलाई राज्यले केही नगरे समाजले दण्डित गर्थ्यो, समाजमा मुख देखाएर हिंड्न नसक्ने अवस्था आउँथ्यो”, डा. तिवारी भन्छन्, “अहिले प्रशासकहरू नै प्रशासनमा इज्जतभन्दा पैसा प्राथमिकतामा पर्‍यो भन्न थालेका छन्।”

कमजोर 'मोटिभेसन'

काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलापछि फरार रहेका सुमन श्रेष्ठले पक्राउपछि तिरेको जरिवानाबाट सीआईबीले प्रोत्साहनस्वरुप पाएको रकम युनिटका सबैलाई बाँड्दा जनही ७–८ हजार पाए। सीआईबीको प्रतिवेदनमा आफ्नो नाम थपेका जिल्ला अदालतका पाँचजना कर्मचारीको भागमा भने जनही करीब रु.२ लाख पर्‍यो। “मरीमरी काम गर्नेको भागमा ७–८ हजार, कामै नगर्नेको भागमा २ लाख!” मन अमिलो पार्दै एक प्रहरी अधिकृत भन्छन्, “यस्तो भइदिएपछि यत्रो जोखिम मोलेर यो काम किन गर्नू भन्ने सोचाइ आफसेआफ आउँदो रहेछ।”

यसको असर सुन तस्करी नियन्त्रणमा परेको छ। ठूलो परिमाणमा अवैध सुन बरामद गर्ने सीआईबी, महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा र जिल्ला प्रहरीको रुचि यसमा घटेको देखिन्छ। 'र्‍यान्डम्ली चेकजाँच' हुने काठमाडौं विमानस्थल बाहेक अन्यत्र सुन बरामद हुनै छाडेको छ। प्रहरीले पाउने पुरस्कारमा गरिने लूटसँगै सुराकीले पाउने रकममा गरिएको संकुचन यसको कारक भएको प्रष्टै छ।

भन्सार नियमावली संशोधन गरी २०७२ साउनबाट लागू व्यवस्था अनुसार अब सुराकीले अधिकतम रु.५ लाख मात्र पाउँछन्। यो संशोधनले अपराध नियन्त्रणमा सुराकीको भूमिका सबभन्दा अहम् हुन्छ र उनीहरूले जति धेरै रकम हुन्छ, त्यति नै जोखिम लिन्छन् भन्ने ख्याल नगरेको देखिन्छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकृत सुराकीको कमिशन घटेपछि तस्करीको सुनबारे सूचना आउनै छाडिसकेको बताउँछन्। “कस्ता मान्छेहरूको दिमागले यो व्यवस्था गर्‍यो, थाहा छैन”, ती अधिकृत दिक्दारी पोख्छन्, “सुराकीको प्रमुख उद्देश्य नै पैसा हुन्छ, त्यही नभएपछि कसले, किन जोखिम मोल्छ?”

संगठित अपराध र कालो अर्थतन्त्रसँग सीधा जोडिने सुन तस्करी रोक्न होस् या अदालतको आदेशपछि फरार रहेका अभियुक्तहरू पक्राउमा, प्रहरीको जाँगर घटेको औपचारिक रूपमा अस्वीकार गर्ने वरिष्ठ अधिकृतहरू पुरस्कार रकममा भइरहेको लूटले प्रहरीको 'मोटिभेसन' को पाटो नै कमजोर भएको कुरा चाहिं ठाडै भनिरहेका छन्।

---

रु.६९ हजार पनि छाडिएन

खानेपानी तथा ढल निकास विभागका तत्कालीन लेखा अधिकृत प्रदीपजंग पाण्डेलाई १६ असार २०३९ मा अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगले आफ्नो जिम्माको सरकारी रकम मासी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै ३ वर्ष कैद र रु.५ हजार जरिवानाको सजाय सुनाएको थियो। त्यसविरुद्ध पाण्डेको अपीलमाथि ७ असार २०४१ मा सुनुवाइ गर्दै पुनरावेदन अदालतले आयोगको निर्णयलाई मनासिब ठहर मात्र गरेन, शुरुको सजाय १० प्रतिशत बढाउने आदेश पनि दियो। त्यसअनुसार पाण्डेलाई ३ वर्ष ३ महीना १९ दिन कैद र रु.५ हजार ५०० जरिवाना भयो। एक वर्ष ५ महीना २२ दिन कैद भोगिसकेको हुँदा बाँकी १ वर्ष ९ महीना २७ दिन कैद र जरिवाना असुल गर्नू भन्ने अदालतको आदेश थियो।

तर, जरिवाना नतिर्दा सरकारी बिगो बढेर रु.७ लाख ४३ हजार पुगेका बेला ३ चैत २०७१ मा पाण्डेलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले पक्राउ गरी जिल्ला अदालत काठमाडौंमा बुझायो। उनीबाट बिगो रकम असुल भएपछि सीआईबीको टोलीलाई पुरस्कारस्वरुप भन्दै अदालतले रु.६९ हजार ६५७ पठायो, ७ साउन २०७२ मा। सीआईबीले पाण्डेबाट असुल भएको कुल बिगो रु.७ लाख ४३ हजारको २५ प्रतिशत हुन आउने रकममा २५ प्रतिशत कर कट्टा गरी रु.१ लाख ३९ हजार ३१३ पाउनुपर्नेमा त्यसको आधा रकम अदालतका कर्मचारीले लिए।

अदालतको 'नोटिस' मा २०४१ सालबाट 'फरार' रहेका काठमाडौं, महाराजगन्जका पाण्डे पक्राउ पर्दा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष थिए। उनलाई अदालतको फैसला कार्यान्वयनको सन्देश दिन प्रहरीले पदमै रहेका बेला पक्रेको थियो। त्यसमा प्रहरी टोली मात्र परिचालित भएको सीआईबीले अदालतमा बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रष्ट लेखिएको छ, तर जिल्ला अदालतका कर्मचारीले मिसिलमा 'सीआईबीसहितको टोलीले पक्राउ गरेको' झूटो बेहोरा राखेर पुरस्कारबापतको आधा रकम लिए।