अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखको हैसियतमै लोकमानसिंह कार्की विदेशिएको ठीक एक महीनापछि ३ कात्तिक दिउँसो ३.५५ बजे संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को अबुधावीबाट इत्तिहाद एअरको ईवाई–२९२ विमानबाट काठमाडौंका लागि उडे। ३०८६ किलोमिटर टाढा रहेको गन्तव्यको एकचौथाइ यात्रा पार हुँदा नहुँदै उनी अदुअआ प्रमुखबाट निलम्बित भइसकेका थिए। कारण थियो, १५७ सांसद्ले संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको महाअभियोग प्रस्ताव।

सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेताहरूको हस्ताक्षरसहितको महाअभियोग प्रस्ताव साँझ् ४.४५ बजे संसद् सचिवालयमा दर्ता भएसँगै नेपालको संविधानको धारा १०१ अनुसार कार्की अख्तियार प्रमुखको हैसियतले गर्ने सम्पूर्ण कामबाट बञ्चित भइसकेका थिए। साँझ् आठ बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिएपछि उनले यो जानकारी पाए। आफ्नो नियुक्ति सम्बन्धी विवादमा ३१ भदौमा सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको म्याद छल्न ३ असोजमा विदेशिएका कार्कीलाई महाअभियोगको सूचना अर्को झ्ट्का थियो। प्रोपोगण्डामा निकै माहिर कार्कीले विमानस्थलमा उपस्थित सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिन पनि सकेनन्।

टंगालस्थित सरकारी क्वाटरमा पुगेको केहीबेरमै सभामुख ओनसरी घर्ती मगरले पठाएको पदबाट निलम्बन गरिएको औपचारिक पत्र कार्कीको हातमा पर्‍यो। त्यसअघि नै उनले विभिन्न शक्तिकेन्द्रमा हारगुहार शुरू गरिसकेका थिए। संसद्को दोस्रो र तेस्रो ठूलो दलका सांसद्हरूले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराए पनि कार्कीले पदबाट राजीनामा भने दिएका छैनन्। २५ प्रतिशत सांसद्हरूले प्रस्ताव दर्ता गरेपछि पद निलम्बनमा जाने प्रावधान भए पनि नैतिकताको आधारमा कार्कीले यसअघि नै राजीनामा दिइसक्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्। पूर्व सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ भन्छन्, “नैतिकता भएका जोकोहीले विवाद उत्पन्न हुनासाथ राजीनामा दिइसक्थ्यो। तर उच्च नैतिकता भएको व्यक्ति मात्रै नियुक्त हुनुपर्ने पदमा बसे पनि कार्कीले राजीनामा नगरेर जनभावनाको खिल्ली उडाइरहेका छन्।”

महाअभियोग किन

माओवादी केन्द्रका सांसद् महेन्द्रबहादुर शाही प्रस्तावक तथा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकाल समर्थक रहेको प्रस्तावमा कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउनै पर्ने सात वटा गम्भीर कारण उल्लेख छन्। जसअनुसार संविधानसम्मत रूपमा संवैधानिक निकायको प्रमुखका रूपमा काम नगरेको, संविधान विपरीत केही चिकित्सकहरूलाई कारबाही गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई अनधिकृत निर्देशन दिएको, आफ्ना नातेदारको लगानी रहेको किष्ट मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस तथा एमडीका लागि सीट संख्या थप्न नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई अनधिकृत रूपमा निर्देशन दिएको, काठमाडौं विश्वविद्यालयको एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षामा अनधिकृत रूपमा हस्तक्षेप गरेको, अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोग ऐन प्रतिकूल काम कारबाही गरेको, आफूसँग असहमत व्यक्तिहरूमाथि प्रतिशोधपूर्ण रूपमा विनाकारण कारबाही चलाएको र सर्वोच्च अदालतको म्याद तामेल गर्न नदिनका लागि हुलहुज्जत गरेर कानूनी शासनको खिल्ली उडाएकाले महाअभियोग लगाइएको हो।

कार्कीमाथि अभियोग लगाउनै पर्ने सयौं कारण भए पनि नेताहरूलाई भने सर्वोच्च अदालतको म्याद तामेल गर्न नदिएको पछिल्लो घटनाले बढी छोएको देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतले ३१ भदौमा जारी गरेको म्याद सूचना निलम्बित प्रमुख कार्कीको घरमा तामेल गर्न सकेको थिएन। कार्कीले विदेशबाटै प्रहरी प्रशासन र आफ्ना आसेपासेमार्फत म्याद टाँस्नमा अवरोध गराइरहेका थिए। जबकि अदालतको कामकारबाहीमा अवरोध पुर्‍याउनु कानूनतः दण्डनीय अपराध हो। अदालतको अवहेलना गर्नेलाई एक वर्ष कैद सजाय हुने कानूनी प्रावधान छ।

अदालती कारबाही रोक्न प्रतिकार समूह वा भिजिलान्ते प्रयोग गर्दा सार्वजनिक अपराध तथा सजाय ऐन अन्तर्गत थप कारबाहीको भागीदार हुनुपर्दछ। तर यस्ता व्यवस्थाको वास्ता नगरी कार्की विभिन्न कृत्यमा निरन्तर संलग्न भइरहे। कार्कीको घर रहेको वडाकी सचिव सरिता राईलाई अदुअआको कार्यालयमै बोलाएर धम्की दिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ। उनको यस्तो हर्कत अदालतको आदेशको खुल्लमखुला अवज्ञा र कानूनी राज्यको उपहास थियो। एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्, “कार्कीको गतिविधि नेपालीका लागि राष्ट्रिय लज्जाको विषय बनिसकेको थियो।”

भ्रष्टाचार निवारण गर्ने जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखले नै अख्तियारी दुरुपयोग गरेका कारण भ्रष्टाचारको ग्राफ निरन्तर उकालो लागिरहेको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको रिपोर्टले कार्की प्रमुख आयुक्त भएको २०७० साल यताका वर्षहरूमा लगातार भ्रष्टाचार बढिरहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ। व्यक्तिगत प्रतिशोध साध्ने र आतंकित पारेर मोटो रकम असुल्ने धन्दाले गर्दा इमानदारहरू त्रसित र भ्रष्टहरू आश्वस्त हुने वातावरण निर्माण भएको थियो। “अख्तियारका केही व्यक्तिलाई रिझाउन सक्दा सात खुन माफ हुने तर कार्कीको आलोचना गर्नेहरू भने गल्ती नै नगरे पनि कारबाही भोग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरियो”, एमाले सचिव ज्ञवाली भन्छन्।

रायमाझ्ी आयोगबाट दोषी ठहर तथा स्वयं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट सरकारी सेवाका लागि अयोग्य घोषित कार्कीले अदुअआको नेतृत्वमा पुगेपछि सबै निकायलाई अटेर गर्न थाले। व्यवस्थापिका संसद् अहिले तात्नुको एउटा कारण कार्कीले सार्वभौम संसद्लाई दिएको खुल्ला चुनौती पनि हो। उनले निरन्तर संसद्लाई अटेर गर्दै आएका थिए। ३१ कात्तिक २०७१ मा कृषि तथा जलस्रोत समितिले बोलाउँदा कार्कीले मिनीसंसद्मा उपस्थित हुन अस्वीकार गरे। त्यतिबेलै उनले संविधानप्रदत्त 'नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहनेछ' भन्ने प्रावधानको धज्जी उडाएका थिए।

जननिर्वाचित संसद्को उपहास गरेको विषयमा चर्को आलोचना भएपछि १ मंसीर २०७१ मा पत्रकार सम्मेलन गरेर अदुअआ प्रमुख सुशासन तथा अनुगमन समितिले बोलाउँदा मात्रै जाने भनियो। तर २०७३ साउनमा सुशासन समितिले काठमाडौं विश्वविद्यालयमा अख्तियार प्रमुखले गरेको एमडी/एमएस प्रवेश परीक्षामा हस्तक्षेपबारे छलफल गर्न बोलाएको बैठकमा पनि कार्की अनुपस्थित रहे। कार्की माथिको सातमध्येको एउटा अभियोग काठमाडौं विश्वविद्यालय माथिको हस्तक्षेप पनि हो। कार्यपालिका र मातहतका जुनसुकै अंगलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने जिम्मेवारी पाएको संसद्ले बोलाउँदा प्रधानमन्त्री लगायतका उच्चपदस्थ अधिकारीहरू पनि जाने गरेका छन्।

२०४१ सालमा राजाको 'हुकुमप्रमाङ्गी' बाट राजप्रासाद सेवामा उपसचिवमा नियुक्त हुँदादेखि नै विधि र प्रक्रिया मिच्दै आएका कार्कीले सार्वभौम संसद् वा न्यायालयलाई केही होइन जस्तो गरेर हेप्दै आएका छन्। विधिको शासनको खिलाफमा उभिएका उनले निलम्बनमा परिसकेपछि विभिन्न शक्ति केन्द्रलाई पद जोगाइदिन अनुनय गरिरहेका छन्। कार्कीको यो 'मुसा बनेर छिर्ने, हात्ती बनेर निस्कने' अंग्रेजको जस्तो रणनीतिबाट प्रमुख दलका नेता र सांसद्हरू बेलैमा सतर्क हुनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङ भन्छन्, “नियुक्तिको बेलामै कार्कीको डरलाग्दो रूप चिन्न सकेको भए अहिले यस्तो अवस्था आउने थिएन।”

कार्की यतिबेला संसद्को ठूलो दल नेपाली कांग्रेसलाई उपयोग गरेर पद जोगाउने अन्तिम षडयन्त्रमा लागेको बताउँछन्। राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतका दलहरूले समेत महाअभियोगको पक्षमा मतदान गर्ने औपचारिक निर्णय गरिसकेको अवस्थामा कांग्रेसमा खेल्न सकिन्छ कि भन्ने झ्िनो आशाले कार्कीले दौडधूप गरेको बुझन गाह्रो छैन। एमाले र माओवादीले प्रस्ताव दर्ता गर्नुभन्दा पहिला हामीसँग सल्लाह गरेन, सांसद्लाई झ्ुक्याएर हस्ताक्षर गराइयो भन्ने लगायतका अभिव्यक्तिको पछाडि कहीं न कहीं कार्कीको स्वार्थ मिश्रित गन्ध देखिएको जानकारहरू बताउँछन्। यद्यपि ४ कात्तिकमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले 'लोकमानसिंहलाई जोगाउन कठिन' रहेको धारणा राखिसकेका छन्।

कांग्रेसको काल

त्यसो त सत्ता घटक कांग्रेसका अधिकांश नेताहरूले महाअभियोगको पक्षमा मतदान गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै आएका छन्। कार्कीलाई बोक्दा सिंगो कांग्रेस नै बदनाम हुने उनीहरूको भनाइ छ। स्वास्थ्य मन्त्री समेत रहेका कांग्रेस नेता गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, धनराज गुरुङ, प्रदीप पौडेल, रत्न शेरचनलगायतका नेताहरूले आफ्नो पार्टीसामु कार्कीलाई हटाएर जनभावनाको कदर गर्ने ऐतिहासिक अवसर आएको धारणा राखेका छन्। “एमाले र माओवादीले प्रस्ताव ल्यायो भनेर नाक खुम्च्याएर बस्नु उचित होइन” नेता शर्मा भन्छन्, “घरमा आगो लाग्दा यो पानी कसले ल्यायो भनेर सोधेर बस्ने होइन, पहिला आगो निभाउने हो।”

महाअभियोगको विरोधमा जाँदा सत्ता गठबन्धन पनि प्रभावित हुने उनको बुझ्ाइ छ। “त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा महाअभियोग पारित भएन भने संविधान कार्यान्वयन नै प्रभावित हुने देखिन्छ” शर्मा भन्छन्।

सदनमा पुगेको महाअभियोग प्रस्तावलाई कांग्रेसका एकाध नेताले एमाले र माओवादीको अजेण्डाको रूपमा अर्थ्याउन खोजेका छन्। तर वास्तविकता भने त्यस्तो होइन। किनभने महाअभियोगको एउटा आधारभूमि कांग्रेसकै नेताहरूले तयार पारेका हुन्। गएको ५ साउनमा कांग्रेस नेता गगन थापाले सांसद्द्वय धनराज गुरुङ र श्याम श्रेष्ठको समर्थनमा दर्ता गराएको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावले कार्कीको मुद्दा संसद्मा पुर्‍याएको थियो। प्रस्तावमा कार्की र अख्तियारका आयुक्त राजनारायण पाठकमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने लगायतका माग राखेर अनशनरत प्रा.डा. गोविन्द केसीको मागको विषयमा छलफल हुनुपर्ने माग गरिएको थियो। डा. केसीले अनशनमार्फत उठाएको महाअभियोगको मुद्दालाई कांग्रेस सांसद्हरूले नै सदनसम्म डोर्‍याएको देखिन्छ।

त्यसो त महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनुभन्दा एक दिन पहिला २ कात्तिकमा वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका सांसद् राधेश्याम अधिकारीको सम्बोधनले पनि वातावरण निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान दियो। संसद्मा विशेष समय लिएर गरिएको लिखित सम्बोधनमा अधिकारीले भनेका छन्, “संविधानले दिएको विशेषाधिकार सम्पन्न व्यक्ति विशेषले संविधान, कानूनकै खिल्ली उडाउँदा पनि हामी सांसद् र संसद्ले टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्छ? मेरो विचारमा मिल्दैन।” हस्ताक्षर अभियानमा लागेका एक माओवादी नेता भन्छन्, “वास्तवमा राधेश्यामजीको त्यो मन्तव्यले वातावरण निकै सहज तुल्यायो।”

महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनुभन्दा केही घण्टा पहिले कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा नेपाललगायतकै पहलमा महाअभियोग सिफारिश समिति गठन भएको थियो। जसमा कांग्रेसबाट ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, फर्मुल्ला मन्सुर, दीपकप्रसाद कुइँकेल, कुमारीलक्ष्मी राई, एमालेबाट केशव बडाल, रेवतीरमण भण्डारी, पार्वत गुरुङ, सुशीला नेपाल, माओवादी केन्द्रबाट रामनारायण बिडारी, अमनलाल मोदी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्र्टी नेपालका दिलनाथ गिरी सदस्य छन्। एक वर्षसम्म गठन नभएको सिफारिश समिति ३ कात्तिकमै गठन गरिनु पनि एक हिसाबले महाअभियोगकै तयारी थियो।

संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले जनमतको कदर गर्न पनि महाअभियोगको पक्षमा उभिनुपर्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्। विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, “एमाले र माओवादीले संसद्मा दर्ता गराएको महाअभियोग प्रस्ताव पारित गराउन नेपाली कांग्रेसले पहल कदमी लिनुपर्दछ, नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्दछ।” कांग्रेस महाअभियोग प्रस्तावको विपक्षमा उभिएला कि भनेर शंकै गर्न नहुने उनको भनाइ छ। आचार्य भन्छन्, “प्रस्तावको विपक्षमा जानुको अर्थ कांग्रेस विधिको शासनको पक्षमा छैन भन्ने हो।”

कांग्रेसका केही नेताहरूले कार्की विरुद्ध अभिव्यक्ति दिन नसक्नुमा उनको कांग्रेससँगको लामो संलग्नताले पनि काम गरेको हो। २०४८ सालपछि बनेको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारका पालामा उनी त्यतिबेलाका अर्थराज्यमन्त्री महेश आचार्यको प्रस्तावमा राजदरबार सेवाबाट निजामती सेवातर्फको उपसचिव बनेका थिए। कांग्रेसकै पालामा सहसचिव बढुवा भएका उनी राजस्व र भन्सार विभागको महानिर्देशक बने। कोइराला सरकारले नै उनलाई वरिष्ठता मिचेर सचिव बनाएको थियो। पार्टी सञ्चालनका लागि भरपर्दा आर्थिक स्रोत बनेपछि खाँटी पञ्चबाट कार्कीले कांग्रेसको पहिचान बनाएको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन्।

'मिड–करिअर' देखि कांग्रेसलाई भर्‍याङ बनाएका कार्कीले पुनः एकपटक उसैलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको बुझन गाह्रो छैन। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रस्तावमा प्रमुख आयुक्त बनेका उनी माओवादी, राजावादी कसैको पनि हुन सकेनन्। एक हिसाबले भन्ने हो भने उनी खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारको बाइ–प्रोडक्टको रूपमा अदुअआ प्रमुख बनेका थिए। पुरानो सम्बन्धकै कारण कांग्रेसका एकाध नेताहरूसँग कार्कीको राम्रो सम्बन्ध देखिन्छ। “लामो समय पार्टी निकट रहेका कार्कीसँग कांग्रेस नेताहरूको सम्बन्ध हुनुलाई नै अस्वाभाविक मान्नुहुँदैन”, विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भन्छन्, “कांग्रेसमा भिन्न धारणा छन् तर महाअभियोगको विपक्षमा जानसक्ने अवस्था छैन।”

कांग्रेसले प्रस्तावको पक्षमा निर्णय गरेलगत्तै कार्कीको राजीनामा आउने संभावना प्रबल छ। यो प्रकरणको सहज र विन–विन अवस्था पनि यही नै हो। यसवाहेकको विकल्प कांग्रेस र लोकमान दुवैलाई महँगो पर्ने जानकारहरू बताउँछन्। सांसद् अधिकारी कांग्रेसले समर्थन गरेन भने प्रक्रिया लम्बिने मात्रै होइन लोकमानको पक्षमा उभियो भने कांग्रेस एक्लिने बताउँछन्। विपक्षी एमाले र सत्तापक्ष एक ठाउँमा आएकाले सत्तागठबन्धनमा पनि यसको असर पुग्ने उनको बुझ्ाइ छ। उनी भन्छन्, “कांग्रेसले समर्थन गर्दा संविधान संशोधन, राष्ट्रिय सरकार निर्माण र निर्वाचन गराउने वातावरणसम्म बन्न सक्दछ।”

माओवादी पनि 'वान वे' मा

कार्की पदमा बहाल हुँदा स्वार्थको रोटी सेक्दै आएकाहरूले महाअभियोग प्रस्तावको प्रस्तावक माओवादी केन्द्रभित्र पनि चलखेल गर्न खोजेको संकेत देख्न सकिन्छ। उनीहरूले हस्ताक्षरमा अग्रसरता लिएका ऊर्जा मन्त्री समेत रहेका जनार्दन शर्मालगायतलाई विवादमा तान्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ। तर उनीहरूको यस्तो षडयन्त्र कुनै हालतमा सफल नहुने सांसद् श्याम श्रेष्ठ बताउँछन्। उनको बुझाइमा कथंकदाचित प्रस्ताव असफल भयो भने कार्की घाइते बाघ भएर निस्कन्छन् भन्ने बुझेरै माओवादीले प्रस्ताव अघि ल्याएको हुनुपर्छ। त्यति मात्रै होइन भ्रष्ट मान्छेलाई केही नहुँदोरहेछ भन्ने सन्देश जाने र जनताको मनोबल गिर्ने श्रेष्ठको विश्लेषण छ।

बहालवाला मन्त्री समेतले हस्ताक्षर गरिसकेको प्रस्ताव दायाँबायाँ हुने अवस्था आउँदा सबैभन्दा बढी घाटा आफ्नै पार्टीलाई पर्ने माओवादी केन्द्रका एक सचिवालय सदस्य बताउँछन्। नाम उल्लेख गर्न नचाहने उनी भन्छन्, “एमाले र हाम्रो पार्टीको हात पोलिसक्यो। त्यसैले हाम्रा लागि यो 'वान वे ट्राफिक' सरह भइसकेको छ।” ३१ भदौमा सर्वोच्च अदालतको आदेशलगत्तै उत्तेजित भएर कार्कीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत लडाकू शिविरमा भएको घोटाला छानबीन गर्छु नभनेको भए अवस्था योभन्दा फरक हुनसक्ने उनको बुझाइ छ। शिविरमा भएको अनियमितता छानबीन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेका माओवादीका नेताहरू समेत हठात् गरिएको पत्रकार सम्मेलनबाट चिढिन पुगेका थिए। वास्तवमै छानबीन गर्नका लागि नभई कार्कीले धम्कीका लागि पत्रकार सम्मेलन गरेकोमा कुनै शंका छैन।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि तिक्त बनेको एमाले–माओवादी सम्बन्धलाई पनि यो महाअभियोग प्रस्तावले सकारात्मक टि्वस्ट दिएको छ। जसरी पानी बाराबारको अवस्थामा रहेका दलहरू २०७२ को विनाशकारी भूकम्पपछि एक ठाउँमा आए, त्यसै गरी महाअभियोग प्रस्तावबाट सकारात्मक गन्तव्य पहिल्याउन सकिने नेताहरू बताउँछन्। सांसद् श्रेष्ठ भन्छन्, “यो घटनाले सत्तापक्ष र विपक्षी नेताहरूलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा एक ठाउँमा ल्याएको छ। यही मौकामा राजनीतिक समस्याको समाधान पनि निस्कन सक्दछ।”

साख जोगाउने अवसर

संविधान निर्माणपछि सम्भवतः नेताहरूको सबैभन्दा बढी आलोचना भएकै कार्कीकै विषयलाई लिएर हो। शक्तिकेन्द्रको प्रभावमा परेर नियुक्त गरेको देखि लिएर कार्कीले व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकामाथि नांगो हस्तक्षेप गर्दा पनि नेताहरूले केही गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो। ६०१ सांसद्ले भत्ता मात्रै खाएर बसे भन्नेहरूलाई जवाफ दिने उपयुक्त अवसर पनि हो यो। “परेका बेला नेताहरूले जनमत बुझेर निर्णय पनि लिन्छन् भनेर देखाउने अवसर हो” विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, “महाअभियोग पारित भएपछि संसद्को साख माथि उठ्छ।” उनी लोकतन्त्रलाई हेप्ने, पराजित गर्न वा उल्ट्याउन खोज्नेहरूलाई गतिलो जवाफ दिन पनि प्रस्ताव पारित हुनै पर्ने बताउँछन्।

त्यसो त दलका नेताहरूले घण्टी बाँध्न नसक्ने ढाडे बिरालोमाथि हात हालेका छैनन् भन्ने धेरैको बुझाइ छ। किनभने असफल प्रयत्न गर्दा संसद् र संवैधानिक अंगबीच द्वन्द्व बढ्ने, महाअभियोग लगाउनुपर्छ र पर्दैन भन्ने सांसद्हरूबीच विवाद सिर्जना हुने, विना लगामको घोडा झ्न् आक्रामक हुनसक्दछ भन्ने उनीहरूले बुझेरै यो कदम चालेको देखिन्छ। एमाले सचिव ज्ञवाली भन्छन्, “कतिपयलाई अपर्झट आएको लाग्ला तर यो शुरूदेखि नै सोचविचार गरेर लिइएको निर्णय हो। वास्तवमा संसद्मा पहिलो पटक व्यवस्थित ढंगले संस्थागत प्रयास शुरू भएको छ।”

सदनबाट ३ कात्तिकमा निलम्बित भइरहँदा कार्कीलाई सर्वोच्च अदालतले म्याद तामेल गरेको तीन दिन भइसकेको थियो। शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार व्यवस्थापिका र न्यायपालिका दुवैले उनीमाथि आ–आफ्नै ढंगले कारबाही अगाडि बढाएको छ। जानकारहरूका अनुसार कार्की यतिबेला राजनीतिक र कानूनी दुवै हिसाबले तल परिसकेका छन्। उनलाई महाअभियोगमार्फत सदनले पदमुक्त गर्छ्र। पदमुक्त भएपछि उनका सात खुन माफ हुने होइन। संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी भन्छन्, “पदमुक्त हुनुको अर्थ उनले गरेका देवानी, फौजदारी अपराधमा कारबाही हुनुहुँदैन भन्ने किमार्थ होइन।”

---

मेडिकल शिक्षाका खलनायक

लोकमानसिंह कार्कीको छाडातन्त्रको ज्वलन्त नमूना हो, मेडिकल शिक्षामा ठाडो हस्तक्षेप। कार्की अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त नियुक्त भएसँगै नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई दबाबमा पारेर पूर्वाधार र विषयगत शिक्षक नपुगेका मेडिकल कलेजहरूलाई जथाभावी सीट निर्धारण गर्न लगाए। अख्तियारको दबाब थेग्न नसकेर काउन्सिलका तत्कालीन अध्यक्ष डा. दामोदर गजुरेलले राजीनामा नै गर्नु पर्‍यो।

अख्तियारले ३० साउन २०७१ मा रुपन्देहीस्थित देवदह र विराटनगरस्थित विराट मेडिकल कलेजको निरीक्षण गर्न निर्देशनात्मक पत्र पठायो। अख्तियारले काउन्सिललाई 'कलेज निरीक्षण र सीट निर्धारणको लागि आफू सहमत' भएको पत्र २०७० सालदेखि पठाउन थालेको थियो। हुँदाहुँदा २०७० सालका लागि २०६९ मा निर्धारण गरिएकै सीट संख्या तोक्न अख्तियारले काउन्सिललाई पत्र नै पठायो।

शैक्षिक सत्र २०७१/७२ का लागि १८ वटा मेडिकल कलेजको सीट निर्धारणमा अख्तियारको हस्तक्षेप रहेको बताइन्छ। अख्तियारले आदेश दिने र विधि मिलाउन काउन्सिलले माइन्यूट गर्ने थाहा पाएपछि काउन्सिलका तत्कालीन सदस्य तथा अधिवक्ता ज्योति बानियाँले विरोध गरे। त्यसैको प्रतिशोध साध्न कार्कीले बानियाँसहित १४ जनामाथि देवदह मेडिकल कलेजको निरीक्षणमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै २१ माघ २०७१ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो। तर विशेष अदालतले सबैलाई सफाइ दियो। ८–९ भदौ २०७२ मा गण्डकी मेडिकल कलेजको निरीक्षणका लागि खटिएका चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) र काउन्सिलको संयुक्त टोलीले गलत प्रतिवेदन दिएको आरोप लगाउँदै अख्तियारले गत ७ जेठमा विशेष अदालतमा अर्को मुद्दा दायर गरुर्‍यो। यसमा पनि कार्कीको बदनियत प्रष्ट देखिन्छ।

कार्कीले आफ्ना सहोदर भाइ बालमानसिंह कार्की सञ्चालक रहेको किष्ट मेडिकल कलेजको सीट संख्या बढाउन काउन्सिललाई पनि दबाब दिए। तत्कालीन समयमा काउन्सिल अध्यक्ष डा. दामोदर गजुरेल र रजिष्टार नीलमणि उपाध्यायले २७ भदौ २०७१ मा किष्ट कलेजको एमबीबीएसमा १३५ र बीडीएसमा ४० विद्यार्थी भर्ना गर्न दिने निर्णय गरे। आफन्त ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीको विराट मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन उनले काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. रामकण्ठ मकाजुलाई भेटेरै दबाब दिएका थिए। कार्कीको दबाबमा केयू झुक्यो।

कार्कीले अदुअआका आयुक्तका छोराछोरीलाई एमबीबीएस पढाउन कलेज तथा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) का पदाधिकारीलाई योग्यताक्रम लत्याउन दबाब मात्र दिएनन्, भ्रष्टाचारमा मुछिएका काउन्सिल, त्रिवि र आईओएमका पदाधिकारीलाई 'क्लिन चिट' समेत दिए।

गत १५ जेठमा केयूको चिकित्साशास्त्रतर्फ विशेषज्ञ तह (एमडी) परीक्षामा अख्तियारले गरेको नांगो हस्तक्षेप छरपष्ट देखियो। अख्तियारले प्रश्नपत्र बिक्री भएको बहानामा आफ्नै विशेषज्ञ टोलीद्वारा परीक्षा लियो। चौतर्फी विरोधपछि संसद्को सुशासन समितिले छानबीन समिति नै गठन गर्‍यो।

अख्तियारले काउन्सिल बैठक बसाल्न नदिन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दबाब पनि दियो। जसले एमबीबीएस र एमडी तहमा विद्यार्थी भर्ना प्रभावित बन्यो। चिकित्सा क्षेत्र तहसनहस बनाउन अख्तियार प्रमुख कार्कीले गरेको हस्तक्षेपको विरोध गर्दै डा. गोविन्द केसीले आफ्ना पछिल्ला अनशनमा कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए।

---

अदालत रोकिन्न

२०६२/६३ को जनआन्दोलन दबाउन दोषी प्रमाणित लोकमानसिंह कार्कीको अख्तियार प्रमुखमा नियुक्ति रोकी पाउँ्क भन्दै ७ चैत २०६९ मा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे। अर्यालले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले ९ चैत २०६९ मा नियुक्ति रोक्न अन्तरिम आदेश दिए पनि १६ वैशाख २०७० मा न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल र तर्कराज भट्टको इजलासले अन्तरिम आदेश खारेज गरेपछि कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बन्ने बाटो खुल्यो।

अर्यालले २३ वैशाखमा पुनः दोस्रो रिट निवेदन दर्ता गरेकोमा रिट दरपीठ भएको थियो। २९ वैशाख २०७० मा अधिवक्ता अर्यालले कार्कीको विरुद्धमा परेको रिट पुनरावलोकनको माग गर्दै अर्को रिट दायर गरे। तर अर्यालको रिटलाई ८ असोज २०७१ मा न्यायाधीशद्वय गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले खारेज गर्ने फैसला गर्‍यो।

“तत्कालीन समयमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश नै सरकारप्रमुख बनाइएकाले न्यायपालिका स्वतन्त्र थिएन”, अधिवक्ता अर्याल भन्छन्, “अख्तियारमा लोकमान र सर्वोच्चमा दामोदरप्रसाद शर्मा योजनाबद्ध हिसाबबाटै आएका हुन्। उनीहरूका बीचमा लोकमानलाई जोगाउने सहमति नै बनेको थियो।”

सर्वोच्चले रिट खारेज गरे पनि फैसलाको पूर्णपाठ अर्यालले पाउन सकेनन्। तर अदालतले १९ जेठ २०७२ मा पूर्णपाठ अधिवक्ता राममाया लामिछानेलाई दिएको थियो। न्यायालयको आचरण अनुसार रिट दायरकर्तालाई फैसलाको पूर्णपाठ जानकारी गराउनुपर्दछ। अदालतले न्यायिक आचरण विरुद्ध फैसलाको पूर्णपाठ उक्त मुद्दासँग असम्बन्धित व्यक्ति लामिछानेलाई दिएको अधिवक्ता अर्याल बताउँछन्।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहको आदेशमा अधिवक्ता राममाया लामिछानेले ७ असार २०७२ मा मुद्दा पुनरावलोकनको माग गर्दै सर्वोच्च पुगिन्। तर सर्वोच्चले लामिछानेको निवेदन अघि बढाएन। बरु अधिवक्ता अर्याललाई असोज २०७२ मा निवेदन दर्ता गराउन म्याद दिएपछि उनले ९ मंसीरमा कार्कीको नियुक्तिबारे सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गरे। फैसला हुन ढिलाइ भयो। तर, गएको ३१ भदौमा सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले कार्कीको नियुक्तिको विषयमा परमादेश जारी गर्दै सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकन गर्ने निस्सा प्रदान गरेपछि लोकमानको दिनगन्ती शुरू भयो।

कार्कीको नियुक्ति विरुद्ध परेको रिट खारेजीको फैसला पुनरावलोकनको माग राखी परेको निवेदनको सुनुवाइका क्रममा १० भदौमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको पूर्ण इजलासले २०६३ सालमा तत्कालीन मुख्य अधिकृत (मुख्य सचिव) का रूपमा नियुक्ति पाएका कार्कीमाथि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरणको सक्कल फाइल र उनलाई नियुक्त गर्ने निर्णयको सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दियो। आदेश अनुसार सर्वोच्चको रिट महाशाखाले १२ भदौमा सरकारलाई सक्कल फाइल पठाइदिन पत्र काट्यो।

तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लोकमान नियुक्तिको फाइल भूकम्पमा हराएको जवाफ दिएपछि थप तरङ्ग फैलियो। सर्वोच्चले लोकमान नियुक्तिको सक्कल फाइल नबुझाए कारबाही गर्ने भनेपछि मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले फाइल भूकम्पमा नहराएको जवाफ दिएका थिए। २ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले फाइल हराएको विषयमा चासो राखेका थिए।

यो प्रकरण सेलाउन नपाउँदै सर्वोच्च अदालतले कार्कीलाई अदालतमा उपस्थित गराउने क्रममा उनको घरमा तामेलदारको सहयोगमा सूचना टाँस्ने काम अघि बढायो। तर अदालतकै तामेलदार शम्भुबहादुर खत्री, खरिदार भेषराज अर्याल र काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १० की वडा सचिव सरिता राईको असहयोगका कारण समयमा सूचना टाँस हुन सकेन। यसअघि १९ असोजमा अदालतले कार्कीको घरमा म्याद टाँस्ने प्रयास गरे पनि घर भाडामा दिएको भन्दै टाँस्न दिइएन। अनेक प्रयत्नपछि नयाँ तामेलदारको सहयोगमा १ कात्तिकमा कार्कीको पुरानो बानेश्वरस्थित घर र १० नम्बर वडा कार्यालयमा सूचना टाँस भयो।

कार्कीको घरमा म्याद सूचना टाँस्न अवरोध पुर्‍याएका तामेलदार खत्री, वडा सचिव राई र खरिदार अर्यालविरुद्ध सर्वोच्चले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ।

कार्कीको नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले ३१ भदौमा निस्सा प्रदान गर्ने आदेश दिएपछि १५ दिनभित्र लोकमान वा उनका वारेस सबुद प्रमाणसहित अदालतमा उपस्थित हुनुपर्नेछ। सर्वोच्चको सूचनामा भनिएको छ– 'सूचना तामेल भएको १५ दिनपछि मुद्दा पेशीमा चढ्न सक्नेछ।'

सर्वोच्च अदालत ऐन/नियमावली २०४९, को नियम ४२ अन्तर्गत दिइने निवेदन पत्रहरू सम्बन्धी व्यवस्थामा भनिएको छ– 'अन्य प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस परिच्छेद अन्तर्गत परेका निवेदन पत्र सम्बन्धी मुद्दा मामिलाहरूमध्ये बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन पत्रसम्बन्धी मुद्दा मामिलामा एकपटक मात्र बढीमा सात दिन र अन्य प्रकारका निवेदन पत्र सम्बन्धी मुद्दा मामिलामा एक पटक मात्र बढीमा १५ दिनसम्मको म्याद तारिख गुजार्न र थमाउन सकिनेछ।' “यो रिट क्षेत्राधिकारको मुद्दा भएकाले उनी १५ दिनभित्र अदालत उपस्थित हुनुपर्नेछ” अधिवक्ता अर्याल भन्छन्।

तर कार्की अदालतमा उपस्थित नभए पनि कानूनी कारबाही भने रोकिने छैन। सर्वोच्च अदालतको नियमावली २०४९ को नियम ६५ मा 'दैनिक पेशी सूचीमा चढेको कुनै पनि मुद्दा तारिख गुजारी थाम्न पाउने म्याद बाँकी भएको भन्ने समेत कारणले सो सूचीबाट हटाइने छैन र वारेस वा कानून व्यवसायी हाजीर नभए पनि मुद्दा स्थगित हुने छैन' भनिएको छ। त्यसपछि दुवै पक्षका वकीलहरूले बहस गर्नेछन्। नियमावलीकै उपनियम २ मा भने 'काबुभन्दा बाहिरको परिस्थितिले गर्दा अदालतमा उपस्थित हुन नसक्ने कुराको अदालतलाई विश्वास हुने कुनै कारण देखाई मुद्दाको पक्ष वा कानून व्यवसायीले निवेदन पत्र दिएमा अवस्था अनुसार प्रधानन्यायाधीश वा सम्बन्धित इजलासले बढीमा दुई पटकसम्म मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित गर्न सक्ने' भनिएको छ। तर लोकमानको हकमा यो उपनियम लागू नहुने कानून व्यवसायीहरू बताउँछन्।

यता संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि स्वतः निलम्बित कार्कीलाई अदालतले नै बर्खास्त गर्ने बाटो भने बन्द भएको अधिवक्ता अर्याल बताउँछन्। अदालतका लागि नियुक्तिको विषय नै प्रमुख भएको बताउँदै उनी भन्छन्, “तर, पदमुक्त भएपछि पनि अदालतले उनका काम कारबाहीबारे छानबीन भने गर्न सक्छ।”

रामु सापकोटा