२०६६ सालमा विजय सुवेदी कपिलवस्तुस्थित इलाका वन कार्यालय पिपरामा खटिएका थिए। ठीक त्यहीबेला जिल्लामा साझेदारी वन व्यवस्थापनको कार्ययोजना कसरी बनाउने भन्नेबारे छलफल चलिरहेको थियो। तर, सुवेदी भने वन विज्ञानको आधारमा रूखको जीवनचक्र अनुसार नयाँ बिरुवाको पुनरुत्पादन र उमेर पूरा गरेका रूखको कटान गरेरै मात्र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगिसकेका थिए। अध्ययनका क्रममा सिकेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको यही ज्ञानलाई उनी व्यवहारमा लागू गर्न चाहन्थे।

सुवेदीकै पहलमा आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा तीन हजार हेक्टरको तिलौराकोट साझ्ेदारी वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना तयार पारियो। तर, वन विभागले २०६९ सालमा मात्र कार्ययोजनामा स्वीकृति जनायो। अहिले यो कार्यक्रम रूपन्देही, कैलाली, कपिलवस्तु, नवलपरासी र रौतहट जिल्लामा लागू भइसकेको छ। “वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन असफल हुने कुरै थिएन। तर माथिदेखि तलसम्म सबैमा द्विविधा थियो”, हाल नवलपरासी जिल्लाका प्रमुख जिल्ला वन अधिकृत रहेका सुवेदी भन्छन्, “कपिलवस्तुबाट थालिएको त्यो मोडल अहिले फैलँदैछ।”

वन विभागको राष्ट्रिय वन महाशाखा अन्तर्गत वन व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख मोहनराज काफ्लेका अनुसार महोत्तरी, धनुषा र सर्लाही जिल्लामा समेत वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन थालिनेछ। सिन्धुली, धनकुटाका सामुदायिक वन र बाँके, दाङ, सुनसरीको चक्ला वनमा पनि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको तयारी भइरहेको छ। वन नीति २०७१ ले पनि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई दिगो वन व्यवस्थापन अन्तर्गत समेटेको छ।

रूखः काट्दै फाइदा

नेपालमा 'रूख काट्नै हुन्न' भन्ने आम बुझाइ छ। तर, यो वन व्यवस्थापनको परम्परागत ढाँचा हो। यो ढाँचामा ढलापढा काठ दाउराको संकलन, चरिचरन र डढेलो रोकथाम गर्ने गरिन्छ।

यही परम्परा पछ्याएकै कारण वनको हैसियत बिग्रँदै गएको र वनबाट पाइने फाइदा पनि गुमेको महसूस गरिएकै कारण वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू गरिएको हो। वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापनमा पुराना रूख काटिन्छ र नयाँ बिरुवा रोपिन्छ। वनलाई विभिन्न ब्लकमा विभाजन गरी ८० वर्षको चक्र अनुसार रूख काट्ने र नयाँ बिरुवा हुर्काउने गरिन्छ।

वैज्ञानिक वन लागू भएका जिल्लामा राजश्व तीन गुणाले वृद्धि भएको छ। जिल्ला वन कार्यालय कपिलवस्तुका अनुसार जिल्लाको ५६ हजारमध्ये करीब १० हजार हेक्टर वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरिएको छ। ढला–पढा रूख संकलन मात्र गर्दा वार्षिक रु.१ करोड हाराहारीमा राजश्व संकलन हुने गरेकोमा गत वर्ष जिल्ला वनले रु.५ करोड ६४ लाख राजश्व संकलन गरेको छ। दुई लाख ६४ हजार क्यूफिट काठ र ५४४ चट्टा दाउरा उत्पादन भएको थियो। रूपन्देहीमा करीब ४० हेक्टर क्षेत्रमा गरिएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा गत वर्ष एक लाख ३५ हजार क्यूफिट काठ र २०० चट्टा दाउरा उत्पादन भएको छ।

वन व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख काफ्ले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरिएका जिल्लामा काठ, दाउराको सहज आपूर्ति, वनको अवस्थामा सुधार, अतिक्रमण र चोरी निकासी बन्द भएको बताउँछन्। “कार्यक्रम लागू गरिएका पाँच जिल्लाबाट गत वर्ष सात लाख क्यूफिट काठ निकालिएको थियो। यस वर्ष १५ लाख क्यूफिट काठ निकाल्ने योजना रहेको छ”, काफ्ले भन्छन् “वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अनुसार वर्षभरि नै वन क्षेत्रमा काम हुने हुँदा अतिक्रमण र चोरी निकासी हुन पाउँदैन।” वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अनुसार काम हुने हो भने उपभोक्ताले काठका लागि अहिलेको जस्तो चर्को मूल्य तिर्नु नपर्ने र विदेशबाट काठ आयात गरिरहनु नपर्ने उनको भनाइ छ।

जिल्ला वन अधिकृत सुवेदी नेपालको वनमा प्रायः डेढदेखि २०० वर्ष पुराना रूखहरू रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार, त्यस्ता रूखले नयाँ बिरुवा उत्पादन प्रक्रिया समेत रोक्छ। त्यसैले त्यस्ता रूखलाई समयमै काट्नुपर्छ। उदाहरणका लागि ८० वर्षपछि सालको रूखको वृद्धि हुने क्रम रोकिन्छ। त्यसपछि साललाई पाल्नु भनेको वातावरणीय र आर्थिक हिसाबले नोक्सानी मात्रै हो।

सुवेदीका अनुसार, ८० वर्ष पुरानो रूखको कार्बन सञ्चित गर्ने क्षमता हुँदैन। तराईमा पाइने सालको रूखमा सरदर ५० देखि ६० क्यूफिट काठ हुन्छ। एक क्यूफिट बराबर ३० किलो कार्बन सञ्चित हुन्छ। “८० वर्ष पुगेको रूखले वायुमण्डलबाट जति कार्बन लिन्छ, उति नै फ्याक्ने गर्दछ। त्यस्ता रूख वातावरणीय हिसाबले समेत उपयुक्त मानिंदैन”, सुवेदी भन्छन्।

उनका अनुसार, तराई र पहाडको करीब २१ लाख हेक्टरमा सहज रूपमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको 'मोडल' अनुसार काम गर्न सकिन्छ। यसबाट वार्षिक १० करोड क्यूफिट काठ निस्कने अनुमान छ। “तीन करोड क्यूफिट काठ आन्तरिक रूपमा खपत गरेर सात करोड क्यूफिट विदेश निकासी गर्न सकिन्छ”, उनको आकलन छ।

वन विभागका अनुसार अहिले वार्षिक रूपमा करीब ८५ लाख क्यूफिट काठ उत्पादन हुन्छ भने १५ देखि २० लाख क्यूफिट काठ नेपाल बाहिरबाट आयात हुँदै आएको छ। त्यस्तै एक करोड क्यूफिट काठ बजारमा जाँदा एक लाख मानिसले रोजगार पाउने अनुमान छ। अहिले वनबाट प्राप्त भइरहेको वार्षिक रु.८५ करोड राजश्व पनि ह्वात्तै बढ्ने सम्भावना छ।

कार्बन व्यापारको तयारी

पाँच जिल्लामा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको सफलतापछि हौसिएको सरकारले कार्बन व्यापारको उद्देश्यसहित वन व्यवस्थापनको तयारी थालेको छ। विश्व ब्यांकको अनुदान सहयोगमा रौतहटदेखि कञ्चनपुरसम्मका १२ जिल्लामा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम दस्तावेज (ईआरपीडी) सञ्चालनमा विश्व वन्यजन्तु कोष नेपाल र अर्वोनट फिनल्याण्डले काम गरिरहेका छन्।

रेड (वन विनाश र वन क्षयीकरणबाट हुने उत्सर्जनको न्यूनीकरण) कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख सिन्धुप्रसाद ढुंगाना आउँदो पुससम्म ईआरपीडी प्रतिवेदनका आधारमा विश्व ब्याङ्कसँग कार्बन व्यापार सम्झौता गरिने बताउँछन्।

सम्झ्ौतापछि १२ जिल्लाको तीन लाख हेक्टर वनबाट वार्षिक एक करोड क्यूफिट काठ उत्पादन गरिने सरकारी योजना छ, जसलाई दिगो वन व्यवस्थापन नाम दिइएको छ। “यसबाट पाँच वर्षमा एक करोड ४० लाख टन कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गरी रु.७ अर्ब आम्दानी गर्ने लक्ष्य छ”, ढुंगाना भन्छन्।