७-१३ कात्तिक २०७३ | 23-29 October 2016

अधिकारबाटै सुरक्षा

Share:
  
- यमुना घले
कृषि क्षेत्रमा उपयोग हुने बीउबिजन र खाद्य परिकारहरू विभिन्न जातजातिका रीतिरिवाजसँग जोडिएकाले नेपाल जस्तो जातीय विविधता भएको देशमा खाद्य अधिकारको थप महत्व छ।

नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरिसकेको खाद्य सम्प्रभुता, खाद्य अधिकार र खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी प्रावधानहरूको कार्यान्वयन राज्यको दायित्व बन्न पुगेको छ। खाद्य सम्प्रभुता आफैंमा बृहत् खाका हो, जसले खाद्य अधिकार, मानवअधिकार, ग्रामीण रूपान्तरण, प्राकृतिक स्रोतसाधनहरूको संरक्षण–व्यवस्थापन, खाद्य बजारको पुनर्संगठन, लोकतान्त्रिक नियन्त्रण आदि बुझाउँछ।

विश्व खाद्य तथा कृषि संगठनले खाद्य अधिकार सुनिश्चितताका लागि जारी गरेको कार्यनिर्देशिकाका तीन पाटा छन्– सम्मान, संरक्षण र वितरण। सम्मान अन्तर्गत संवैधानिक तथा कानूनी प्रक्रियामार्फत खाद्य अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ भने संरक्षणको पाटोमा उत्पादनका स्रोतहरूमाथि विशेषतः स्थानीय समुदाय, साना किसान, महिला तथा विपन्न वर्गको पहुँच सुनिश्चित गर्ने विषय पर्छ। त्यस्तै, बजार र आपूर्ति नियमनका साथै मानवीय तथा प्राकृतिक प्रकोपबाट सिर्जित विपत्को जोखिममा परेका समुदाय, असहाय तथा विपन्न वर्गका लागि सरकारले सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत खाद्यान्न उपलब्ध गराउने काम वितरणको पाटोमा समेटिन्छ।

सरकारको दायित्व

खाद्य अधिकार व्यक्तिको जिउन पाउने अधिकार हो। नेपाल जस्तो जातीय, पर्यावरणीय र जैविक विविधता भएको देशमा खाद्य अधिकारले समुदायहरूको संस्कार तथा रीतिरिवाज अनुसारका बीउबिजन संरक्षण–प्रबर्द्धन, परिकार र कृषिउपजको आनुवंशिक स्रोतको संरक्षण, पारिस्थितिकीय अवस्थाको सन्तुलित विकास र सबै सरोकारवालाको स्वीकार्यता, अन्तरनिर्भरता र अपनत्व कायम गराउँछ। त्यसकारण, उपलब्धता, पहुँच, क्रयशति्क, उपयोगिता र दिगोपनलाई खाद्य सुरक्षाको पाँच विशेष अवस्था मानिन्छ।

अहिले पनि ६६ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आश्रित रहेको नेपालमा खाद्यान्न उत्पादन, बजार, वितरण र आपूर्तिको विशेष भूमिका रहन्छ। तर, कृषि क्षेत्रको औसत वृद्धिदर (गत दशकमा २.८२ प्रतिशत र गत वर्ष ०.७१ प्रतिशत) ले खस्कँदो अवस्था देखाउँछ। यही वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणले पनि धान १०.२ प्रतिशत, गहुँ ८.३ प्रतिशत र कोदो उत्पादन २ प्रतिशतले घट्ने देखाएको छ। मकै, आलु, तरकारी, फलफूल, चियाकफी र पक्षीमा भने क्रमशः ४ प्रतिशत, ४.५ प्रतिशत, ५ प्रतिशत, १०.६ प्रतिशत, ३ प्रतिशत र ४ प्रतिशत वृद्वि हुने संकेत छ।

व्यापार तथा निर्यात प्रबर्द्धन केन्द्रका अनुसार गत वर्ष रु.१२७.५१ अर्ब बराबरका कृषि उपजहरू आयात भए। तीमध्ये चामल रु.१७.२५ अर्ब र भटमासको तेल रु.३५.८ अर्ब थिए। अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य नीति अनुसन्धान केन्द्रको सन् २०१६ को प्रतिवेदनले विश्वव्यापी भोकमरी सूचकांकमा नेपाललाई ११८ देशमध्ये २१.९ अंकका साथ ७२औं स्थानमा राखेको छ। यसले पनि खाद्यान्नको परिभाषालाई बृहत्तर बनाउनुपर्ने आवश्यकताबोध गराउँछ, जसबाट विविध प्रकारका खाद्य पदार्थमा लगानी र व्यवस्थापन नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा परोस्।

संविधानको सन्देश

नेपालका अधिकांश किसान आफ्नो कृषि उपजको सानो हिस्सा मात्र बजारमा लैजान्छन्। विशुद्ध रूपमा बजारमा निर्भर अन्य समुदायको लागि सरकारले आन्तरिक बजार तथा आपूर्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले आपतकालीन समयमा खाद्यान्न सहायता परिचालनमा विशेष भूमिका पनि खेल्नुपर्छ।
अर्कोतर्फ कृषि तथा खाद्यबजारमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको पकड बढ्दो छ। ई.टी.सी. नामक संस्थाको सन् २०१६ को प्रतिवेदन अनुसार, ६ वटा बहुराष्ट्रिय कम्पनी (बास्फ, बायर, डोअ, डयुपोन्ट, मोन्सान्टो र सिन्जेन्टा) ले विश्वको कुल कृषि रसायन बजारको ७५ प्रतिशत, व्यावसायिक बीउ बजारको ६३ प्रतिशत र बीउ तथा कृषि विषादी अनुसन्धान क्षेत्रको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटिसकेका छन्। यस्तो अवस्था विशेषतः साना किसान, सार्वजनिक निकायहरूको क्षेत्रगत दायरा र राष्ट्रिय सार्वभौमिकताका लागि चुनौती हुन सक्छ। न्ोपालको संविधानको अनुसूची ८ ले कृषि र कृषिसँग सम्बद्ध सेवा क्षेत्र (भूमि व्यवस्थापन, सिंचाइ, ग्रामीण सडक, कृषिप्रसार तथा सहकारी व्यवस्थापन) को विशिष्ट जिम्मेवारी स्थानीय सरकारमा राखेको छ। यो व्यवस्थाले रैथाने बालीहरूको उत्पादन, बजारीकरण, प्रबर्द्धन, आपूर्ति व्यवस्थापन आदिमा केन्द्रीय सरकारको तुलनामा स्थानीय सरकारलाई बढी जिम्मेवार बनाएको छ। जनताका आवश्यकता र मागको निकटतामा रहने स्थानीय सरकारहरूले जनताको अधिकतम सहभागितामा कार्ययोजना तर्जुमा गर्ने, खाद्य सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी र अधिकार पाएका छन्।

२० वर्षे कृषि विकास रणनीति लागू भइसकेको र बीउबिजन सम्बन्धी रणनीतिक दस्तावेजले पनि बीउबिजनमा आत्मनिर्भरता, आयात प्रतिस्थापन र संभावित बालीहरूको निर्यात प्रबर्द्धन गर्ने उद्देश्य राखेको परिप्रेक्ष्यमा बन्दै गरेको खाद्य अधिकार सम्बन्धी कानून तथा खाद्य सुरक्षा नीतिका मस्यौदाहरूले खाद्य सुरक्षाको नीतिगत आधारलाई मजबूत बनाउनेछ। प्रविधि विकास, अनुसन्धान र शिक्षामा लगानी, युवा परिचालन र सूचनाप्रविधिको अधिकतम प्रयोग, सार्वजनिक तथा निजी लगानी र विपे्रषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्दा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न थप सहयोग पुग्नेछ।

सरोकारवालाको भूमिका

जैविक स्रोतमा नेपाल विश्वको ३१औं धनी देश हो। त्यसैले नेपाल जस्तो कृषिमा आधारित जनजीविका भएको देशमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिबाट खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने विषयमा रैथानेबाली र प्रजातिहरूको अहम् भूमिका रहन्छ। खाद्य सुरक्षा रणनीतिक र राजनीतिक महत्वको विषय भएकोले यसमा सरकारको विशेष जिम्मेवारी हुन्छ। उत्पादनमा कमी, आपूर्तिमा समस्या, गुणस्तरको अनिश्चितता, मूल्य वृद्धि वा कृत्रिम अभाव आदिबाट पनि सृजना हुने खाद्य संकटको अवस्थालाई सरकारले नै नियन्त्रण गर्ने हो।

राजनीतिक अस्थिरता वा प्राकृतिक प्रकोपका कारण पनि व्यति्क तथा समुदायहरू खाद्य संकटमा पर्छन्। त्यस्तै, ठूल्ठूला परियोजना निर्माणको क्रममा खेतीयोग्य जमीन डुबानमा पर्ने वा समुदाय विस्थापित हुने हुँदा खाद्य असुरक्षा हुन जान्छ। यसरी उत्पादन सम्बन्धसँग विच्छेद हुने, वैकल्पिक रोजगारी नहुने, आफ्नो आम्दानीले गुजारा चलाउन नपुग्ने, सरकारको उपस्थितिको आभास नहुने जस्ता दोहोरिने वा लम्बिने अवस्थाले व्यक्ति वा समुदायमा राज्यप्रतिको विश्वास घट्छ।

त्यसै कारण, संविधानले जनताको आधारभूत खाद्य सुरक्षा सुनिश्चितता, जैविक विविधता र मौलिक ज्ञान सीपको संरक्षण, बजार नियमन र आवश्यक नीतिगत, संस्थागत र कानूनी प्रावधानहरूको कार्यान्वयन निर्दिष्ट गरेको हो। यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संघसंस्था, संचारजगत, उपभोक्तालगायत सबै सरोकारवालाले खाद्य अधिकार स्थापित गर्ने आ–आफ्नो भूमिका खेल्न आवश्यक छ।

comments powered by Disqus

रमझम