पोखराको न्यूरोडस्थित पद्म नर्सिङ होममा उपचार गरेर ३ मंसीरमा बाहिरिंदै गरेकी तनहुँ, दमौलीकी ६६ वर्षीय देउकली सापकोटालाई ग ६ प ७४९ नम्बरको मोटरसाइकलले ठक्कर दिएपछि सोही अस्पतालमा भर्ना हुनुपर्‍यो। पोखरामा यस्ता लापरबाहीपूर्ण सवारी दुर्घटना सामान्य बन्न थालेको छ। ठूला दुर्घटना कम भए पनि ठक्कर दिएर घाइते बनाउने घटना बढेको ट्राफिक प्रहरीको रेकर्डले देखाउँछ।

केही समय अघिसम्म पोखरालाई सडक जाम नहुने शहरको रूपमा लिइन्थ्यो। अन्य शहरका तुलनामा पोखराका सडक फराकिला थिए। तर, अब ती पुराना दिन भएका छन्। वैकल्पिक सडकहरू नभएको यो शहरमा बढेको सवारीको चापले यातायात व्यवस्थालाई अस्तव्यस्त बनाएको छ। त्यसमाथि, सडकमै पार्किङको धन्दा चलाउन दिइएको छ। वर्षेनि बढेको सवारी दुर्घटना, कारबाही र राजश्व संकलन वृद्धि (हे. तथ्यांक) ले ट्राफिक नियम उल्लंघनको अवस्था देखाउँछ।

गत वर्ष नाकाबन्दीका समयमा पनि पोखरामा उल्लेख्य सवारी साधन कारबाहीमा परे। थोरै सवारी चले पनि धेरैलाई कारबाही गर्नुपरेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पोखराका प्रमुख इन्स्पेक्टर विश्वराज अधिकारी बताउँछन्। पोखरामा चालकहरूको अराजकता ट्राफिक प्रहरीलाई चुनौती बनेको बताउँदै उनी भन्छन्, “त्यही कारण कारबाहीसँगै सचेतना अभियान चलाएका छौं।”

सिन्डिकेटको अराजकता

विन्ध्यवासिनी बस व्यवसायी समितिले पोखरा नगर क्षेत्रमा बस संचालनमा ल्याएपछि ६ फागुन २०७२ मा पुराना व्यवसायीले गण्डकी अञ्चल बन्द गराए। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सक्रियतामा नयाँ व्यवसायीलाई नयाँ रुट दिने सहमतिमा बन्द रोकिए पनि सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै नयाँ समितिले २१ फागुनमा आन्दोलनको घोषणा गरेपछि तत्कालका लागि उसलाई पृथ्वीचोकदेखि खड्काखोलासम्म सवारी चलाउने अनुमति दिइयो। तर, विवाद अझै टुङ्गिएन।

पोखराको यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेटको कति जगजगी छ भने गत ६ वैशाखमा पृथ्वी राजमार्ग बस संचालक समिति र उज्यालो यातायात व्यवसायी संघबीच सात जना गम्भीर घाइते हुने गरी झ्डप भयो। यात्रु ठग्ने कुरामा मात्र उनीहरूबीच सहमति हुने गरेको देखिन्छ। जस्तो, जुनसुकै समितिको होस्, बस चढ्नेबित्तिकै यात्रुले १५ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ, जतिसुकै नजिक ओर्लिए पनि।

व्यवसायीहरूको सहमतिमा जिल्ला यातायात व्यवस्था समन्वय समितिले लागू गरेको नियममा भने रु.१२ मात्र लिनुपर्छ। हरेक स्टेशनमा एक रुपैयाँ बढाउने नियम भए पनि बसहरूले रु.५ असुल्दै जान्छन्। उपभोक्ता मञ्च कास्कीका अध्यक्ष कपिल कोइराला यातायात व्यवसायीहरूको यो 'लूट' मा नियमनकारी निकाय जिल्ला प्रशासन मौन रहेको बताउँछन्। “पोखरामा त ट्याक्सी पनि मिटरमा चल्न मान्दैनन्, ड्राइभरको मुखलाई मिटर बनाएका छन्”, कोइराला थप्छन्, “नाकाबन्दीको बेला बढाएको रेट अझै घटेको छैन।”

पोखराका लामो तथा छोटो दूरीका सवारी व्यवसायीको छाता संगठन गण्डकी–धौलागिरि सार्वजनिक यातायात समन्वय समितिमा बस, ट्रक, ट्याक्सीलगायतका नौवटा समिति आवद्ध छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दा पनि तिनले भाडा नघटाएको उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष कोइराला बताउँछन्। उपभोक्ताको तर्फबाट पटक–पटक आवाज उठाउँदा सुनुवाइ नभएको उनले बताए। प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद मैनाली भने सार्वजनिक यातायातका विषयमा कुनै गुनासो नआएको दाबी गर्छन्। गुनासो आए छानबीन र कारबाही गर्न तयार रहेको उनले बताए।

सडकमा पार्किङ ठेक्का

पृथ्वीनारायण क्याम्पसका प्राध्यापक देवराज चालिसे बढ्दो सवारी चापको आकलनसहित योजना बनाउन नसक्नु पोखराको यातायात व्यवस्थापनमा मुख्य समस्या भएको बताउँछन्। तर, सोचसहितको योजना त टाढाको कुरा, सवारी चाप बढेपछि पोखरा उपमहानगरपालिकाले एउटै ठेकेदार अवशेष निर्माण सेवालाई शहरभरि १० ठाउँमा पार्किङ गर्न ठेक्का लगाएको छ।

उपमहानगरपालिकाले गत १ कात्तिकदेखि लागू हुने गरी रु.२ करोड ८८ लाख ७० हजारको दुईवर्षे पार्किङ सम्झौता गरेर रु.३६ लाख ८ हजार अग्रिम भुक्तानी लिएको छ। आम्दानीका लागि लगाइने पार्किङ ठेक्काले पोखराका सडकहरूलाई झ्नै अस्तव्यस्त बनाएको छ। ट्राफिक प्रहरी इन्स्पेक्टर अधिकारी सवारी व्यवस्थापनमा सडकमा पार्किङ पनि ठूलै समस्या बनेको बताउँछन्। यसले जामसँगै सानातिना दुर्घटना बढाएको उनले बताए।

युवराज श्रेष्ठ, पोखरा