“पहिला यो नेपाल औषधि लिमिटेडले बनाउँथ्यो, अहिले भारतबाट आयात हुन्छ”, मुलुकको चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि १०औं पटक आमरण अनशनमा बसेका त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीले आफूलाई चढाइरहेको स्लाइनको बोतल देखाउँदै भने, “दलहरूले कार्यकर्ता भर्ती गर्ने ठाउँ बनाउँदा औषधि लिमिटेड जस्ता मुलुकका अन्य थुप्रै संस्थान–उद्योगहरू धरासायी बने।”

९ मंसीरमा हिमाल सँग कुरा गर्ने क्रममा उनले देशको चिकित्सा शिक्षाका लागि महत्वपूर्ण संस्था चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) लाई पनि औषधि लिमिटेडकै हालतमा पुर्‍याएर फाइदा लिने चलखेल भइरहेको बताए। ९ बुँदे माग राखेर २८ कात्तिकबाट त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा अनशनरत डा. केसी दक्षिणएशियाकै अब्बल शैक्षिक संस्था आईओएमलाई राजनीतिक कार्यकर्ता नियुक्त गर्ने ठाउँ बनाइएकोमा निकै चिन्तित देखिए। “दुईभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नसक्ने आईओएमले नौ वटालाई सम्बन्धन दिनु नै गल्ती थियो”, उनले भने, “आईओएमलाई हस्तक्षेप मुक्त बनाउन मैले २०६९ सालदेखि नै माग राख्दै आएँ, तर सुनुवाइ भएन।”

डा. केसीले वरिष्ठता वा प्रतिस्पर्धाका आधारमा योग्य प्रमाणित आईओएमको पदाधिकारीलाई डीन नियुक्त गर्नुपर्ने माग राख्दै ११ असार २०६९ मा दोस्रो अनशनको घोषणा गरेका थिए। तर, उनको नवौं अनशनसम्म समर्थन गरेकाहरूले अहिले डीन नियुक्तिको विषय 'अव्यावहारिक' भएको टिप्पणी गर्न थालेका छन्। चिकित्सा शिक्षा सुधारका एक अभियन्ता डा. जीवन क्षेत्री नेपाली कांग्रेस पक्षधर कार्यकर्ताको बोलवाला भएको आईओएमको डीन नियुक्तिमा कांग्रेस पार्टीकै स्वास्थ्य मन्त्रीले डा. केसीको मागअनुसार थिति बसाउन नसकेको बताउँछन्। “आईओएममा आफ्नो स्वार्थ अनुसार डा. केसीको अनशनमा समर्थन वा विरोध जनाउने ठूलो समूह छ”, डा. क्षेत्री भन्छन्, “अहिले उनीहरू डीन नियुक्तिको विषयलाई 'अव्यावहारिक' भन्न थालेका छन्।”

स्वार्थ समूहको खेल

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले माथेमा कार्यदलको सिफारिश अनुसार १ असोज २०७२ मा एमबीबीएस तहका लागि अधिकतम रु.३५ लाख र बीडीएसका लागि रु.१८ लाख शुल्क तोकेकोमा २ साउन २०७३ मा शिक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको शुल्क पुनरावलोकन समितिले एमबीबीएसमा १३५ वटासम्म सीट पाउने कलेजले प्रतिविद्यार्थी रु.३५ लाख ८८ हजार, ११५ सीट पाउनेले रु.४१ लाख ५६ हजार र १०० सीट पाउनेले रु.४५ लाख ७० हजार लिन पाउने सिफारिश गर्‍यो। यो शुल्क योग्यता क्रममा नाम निकालेका नेपाली विद्यार्थीका लागि मात्र हो।

कम सीट पाएका मेडिकल कलेजले बढी शुल्क असुल्न पाउने अव्यावहारिक प्रस्ताव गरेको समिति यसरी मेडिकल माफियाको सहयोगी भयो। शिक्षा मन्त्रालयले समिति बनाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको निर्णय उल्ट्याएर सजिलो बनाइदिएपछि निजी मेडिकल कलेजहरूले रु.६० लाखसम्म शुल्क लिएर एमबीबीएसमा विद्यार्थी भर्ना गरिरहेका छन्।

शिक्षा मन्त्रालयले शैक्षिक सत्र २०७३/७४ का लागि एमबीबीएसको शुल्क नतोकेर पनि मेडिकल माफियालाई चलखेल गर्न थप सजिलो बनाइदिएको छ। मन्त्रालयले त काठमाडौं उपत्यकाभित्र १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने माथेमा आयोगको सिफारिश विपरीत काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेज र चिकित्सा शिक्षा नीति नबन्दासम्म उपत्यका बाहिर मेडिकल कलेज खोल्न नदिने निर्णय उल्लङ्घन गर्दै बिर्तामोडस्थित बी एण्ड सी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने कसरत थालिनुले चिकित्सा शिक्षामा बस्न लागेको थितिलाई समेत भत्काउने लक्षण देखाएको छ।

यस्ता स्वार्थ समूहहरू आफूलाई फाइदा हुने देख्दा डा. केसीको अनशनमा सहभागी भएका दृष्टान्त पनि छन्। नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनुहुँदैन भनेर डा. केसीले अनशन थाल्दा निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक र त्यहाँ कार्यरत डाक्टरहरूले साथ दिएका थिए। शुल्क र सीट घटाउनुपर्ने तथा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि चिकित्सा शिक्षा सुधारको प्रयासमा हस्तक्षेप गरेका अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की र आयुक्त राजनारायण पाठकलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने लगायतका माग राखेर छैटौं अनशन थालेपछि भने निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले १२ साउन २०७३ मा डा. केसीको विपक्ष र कार्कीका पक्षमा जुलूसै निकाले। एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले १९ असार र सम्बन्धनको दाउमा रहेको काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजले ३० असारमा विज्ञप्ति निकालेर कार्कीको समर्थन र केसीको विरोध गरे। (हे. विज्ञप्ति)

डा. केसीको आन्दोलनका समर्थक रहेका नेकपा एमाले निकट चिकित्सकहरू पनि केसीले मनमोहन मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने माग राखेपछि विपक्षमा उभिए। २६ असारमा मनमोहनका सञ्चालक, डाक्टर र कर्मचारीहरूले त्रिवि शिक्षण अस्पताल परिसरमा डा. केसीको विरुद्ध नारावाजी गरे। लोकमानसिंह कार्की र राजनारायण पाठकलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने प्रमुख माग रहेको आठौं अनशनमा डा. केसीको पक्षमा देखिएकाहरू १०औं अनशनसम्म मौन छन्। यसले देखाउँछ, आ–आफ्ना स्वार्थ अनुसार डा. केसीको अनशनको विरोध वा समर्थन हुने गरेको छ।

मौनता किन?

डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षामा हस्तक्षेप गरेका अख्तियार प्रमुख कार्की र आयुक्त पाठकमाथि संसद्मा महाअभियोग लगाउन माग गरेपछि दलका नेताहरू मौन बसेका थिए। त्यो मौनता तोड्न र महाअभियोग लगाएर कार्कीलाई हटाउन 'डा. केसी अलाएन्स' ले अख्तियारको १३ पन्नेबाट तर्सिएका सांसद्हरूलाई भेटेर दबाब दिए। त्यसले केही परिणाम पनि देखायो, तर डा. केसीलाई विगतमा प्रत्यक्ष साथ दिएकामध्ये नेता/सांसद्हरू १०औं अनशनमा मौन छन्।

'डा. केसी अलाएन्स' का समन्वयकर्ता जगन्नाथ लामिछाने राजनीतिक व्यक्ति र स्वार्थ समूहहरू केसीको अनशनप्रति जहिल्यै सशंकित रहेको बताउँछन्। उनको विश्लेषणमा, नेपाली कांग्रेस सरकारमा आउँदा र लोकमानको मुद्दा पेचिलो बन्दा अघिल्ला अनशनहरूमा सक्रिय भूमिका खेलेको नेपाल चिकित्सक संघको समर्थन १०औं अनशनमा कमजोर देखिन पुग्यो। “डा. केसीको अनशनमा समर्थन जनाउँदा पार्टीको भागबन्डा नपाइने भयो”, लामिछाने भन्छन्, “केसीले त सबैखाले भागबन्डाकै विरोध गरेका छन्।”

चिकित्सक संघमा निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूसँग राम्रो सम्बन्ध भएको नेतृत्व आएकोले पनि डा. केसीको मागमा खुलेर समर्थन गर्न नसकेको बताइन्छ। कान्तिपुर डेन्टल कलेजका डा. प्रेणित पोखरेल योसँगैै आम नेपालीले केसीका मागका गहिराई नबुझ्ेकाले पनि मुलुकको चिकित्सा शिक्षामा बेथिति कायम गरेर नाफा/कमिसन/घूस लिनेहरूले अनेक खेल खेल्न सकेको बताउँछन्। “यस्तै खेल अन्तर्गत पछिल्लो डीन नियुक्तिमा जे भएको छ, त्यसलाई सच्याउन नसके आईओएम धरासायी हुन्छ”, डा. पोखरेल भन्छन्, “डीन नियुक्ति डा. केसीको माग अनुसार वरिष्ठताकै आधारमा हुनुपर्छ।” (हे.बक्स)

यसकारण अनशन

सन्त चिकित्सक गोविन्द केसीलाई शुभचिन्तकले 'अनशनको लागि यो उपयुक्त समय नभएकाले केही समय पर्खन' सुझाएका थिए। तर, उनी तत्काल विरोध नगरे चलखेल बढेर पहिलेका उपलब्धि पनि गुम्ने भन्दै अनशन बसे। “मानिसहरू कति अनशन बसेको भनिरहेका छन्, तर त्यो भन्नुअघि हामी केको लागि लडिरहेका छौं भन्ने बुझनुपर्‍यो”, डा. केसीले हिमाल सँग भने, “दबाब नदिए माफियाहरूले नेताहरूसँग मिलेर पहिलेका उपलब्धि पनि तुहाइदिन्छन्।”

यो पटक उनले आईओएममा वरिष्ठताका आधारमा डीन नियुक्ति, चलखेलमा साथ दिने त्रिविका उपकुलपति तीर्थ खनियाको बर्खास्ती, अघिल्लो वर्षकै शुल्क कायम, अख्तियार प्रमुख कार्कीमाथिको महाअभियोग प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने लगायतका ९ बँुदे माग राखेका छन्। डा. केदारभक्त माथेमा सरकारले पटक–पटक सहमति गरेर झ्ुक्याएकोले डा. केसी १०औं पटक आमरण अनशनमा बस्न बाध्य भएको बताउँछन्। “मेडिकल शिक्षामा ब्रह्मलूट चलाइएको छ”, माथेमा भन्छन्, “विकृतिहरू हेर्दा मेडिकल क्षेत्रका डा. केसी जस्ता अरू निष्ठावानहरू पनि अनशन बस्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ।”

---

खनियाको खेल

६ भदौ २०७२ मा दलीय भागबन्डा अनुसार नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट डा. तीर्थ खनिया त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा नियुक्त हुँदा चौतर्फी विरोध भएको थियो। उनीमाथि अक्षमदेखि बौद्धिक चोरीसम्मको आरोप लागेको थियो। तिनै खनियाले चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) मा वरिष्ठताका आधारमा डीन नियुक्त हुनुपर्ने डा. गोविन्द केसीको माग र विधि–प्रक्रिया विपरीत डा. केपी सिंहलाई डीनमा नियुक्त गरे।

उपत्यकाभित्र १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने सरकारको निर्णय विपरीत गएको १३ भदौमा नेशनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन आईओएमलाई पत्राचार गरेका उपकुलपति खनियाले डा. केसीको आन्दोलनका सहयोगी डा. सिंहलाई नै २८ कात्तिकमा आईओएमको डीनमा नियुक्त गरेर चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियान तुहाउने खेल खेले।

आईओएमको विद्या परिषद्ले नेशनलको सम्बन्धनबारे निर्णय गर्न नसकेपछि त्यसलाई अगाडि बढाउने शर्तमा डा. खनियाले वरिष्ठताको ११औं नम्बरमा रहेका सिंहलाई डीनमा नियुक्त गरेपछि डा. केसीले खनियाको बर्खास्ती र नवनियुक्त डीनको राजीनामालाई पनि आफ्नो १०औं आमरण अनशनको माग बनाएका छन्। उनले आफ्ना अनन्य मित्र डा. सिंहलाई पनि डीनबाट राजीनामा गर्न आग्रह गरेका छन्।