जनचाहना, समयको माग र परिवर्तित शक्ति सन्तुलन अनुरूप परिवर्तित हुँदै जानु कुनै पनि लोकतान्त्रिक संविधानको चारित्रिक विशेषता हो। नेपालको संविधानमा पनि यस्तो लचकता छ। पहिलो संशोधनबाट यसको गतिशीलता र लचकता प्रमाणित पनि भइसक्यो। नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारको पहलमा गत वर्ष भएको पहिलो संशोधनले आवश्यकता, औचित्य र जनचाहना भए एमाले संविधान संशोधनको नेतृत्व नै गर्छ भन्ने पुष्टि भइसकेको छ। अहिले भने अनावश्यक, औचित्यहीन र जनचाहना विपरीत संविधान संशोधनको प्रयास थालिएको छ। अवधारणा, प्रक्रिया, अन्तरवस्तु र सम्भावित परिणामका हिसाबले पनि संशोधन अनावश्यक देखिएकाले एमाले यसको विपक्षमा उभिएको छ।

'सर्वस्वीकार्यता' को भ्रम

माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले 'संविधानको सर्वस्वीकार्यता' भन्ने शब्दावली बढी नै प्रयोग गरिरहेका छन्, जबकि हाम्रोजस्तो बहुलतायुक्त समाज र राजनीतिका विभाजित संरचनामा संविधानको 'सर्वस्वीकार्यता' असम्भव छ। संविधान लोकतान्त्रिक विधिबाट बनेको छ, छैन र यसले आधारभूत लोकतान्त्रिक विशेषताहरूलाई आत्मसात् गरेको छ, छैन भन्ने कुरा मुख्य हो। संविधान लोकतान्त्रिक विधिबाट बनेको छ र यसमा आधारभूत लोकतान्त्रिक चरित्र छ भने पालना गर्नु नागरिकको कर्तव्य हो, कतिपय प्रावधान, दफा या धाराप्रति असहमति भए पनि।

संविधान स्वयंले त्यस्ता असहमति समाधान गर्ने बाटो खुला गरेको हुन्छ र आवधिक निर्वाचनका माध्यमबाट ताजा जनादेश लिएर संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ। असहमति व्यवस्थापनका लागि कतिपय मुलुकले जनमत संग्रहको पनि प्रबन्ध गरेका छन्। लोकतान्त्रिक विधिबाट बनेको संविधान मान्दिन भन्नु चाहिं अराजकता हो।

नेपालको संविधान भिन्न विचार र वर्गआधारका दलहरूबीचको सम्झौताबाट आएको दस्तावेज हो। शक्ति सन्तुलनलाई ध्यानमा राखेर संविधान बनाउन सबै पार्टीले केही न केही सम्झौता गरेका छन्। प्रमुख दलहरूले आफ्ना अजेण्डामा सम्झौता गर्न हुने तर १० प्रतिशतभन्दा कम संख्याका दलहरूले आफ्ना केही माग पूरा नहुँदा ९० प्रतिशत बहुमतबाट आएको संविधान स्वीकार्य छैन भन्नु आफैंमा अलोकतान्त्रिक जिद्दी हो। त्यस्तै, संविधानको पालना गर्ने शपथ खाएर जिम्मेवारीमा पुगेको सरकारले 'सर्वस्वीकार्य' नहुञ्जेल संविधान कार्यान्वयन हुँदैन भन्नु शपथ र जनताको अनादर हो।

२४ असोज २०७२ मा सुशील कोइरालालाई मतदान गर्न संसद्मा उपस्थित भएर होस् या २०७३ साउनमा केपी शर्मा ओली विरुद्ध उभिएर, संसद् र संसदीय समितिहरूका बैठकमा भाग लिएर होस् या संसद्बाट प्राप्त सबै सुविधा उपयोग गरेर, मधेशकेन्द्रित दलहरूले संविधानलाई स्वीकार गरिसकेका छन्। त्यसैले, 'संविधानको सर्वस्वीकार्यता' को तर्क आफैंमा भ्रामक छ। संविधानमा सबै सहमत नहुञ्जेल निर्वाचन हुँदैन भन्ने हो भने भोलि नेत्रविक्रम चन्द समूहले निर्वाचन हुन नदिने धम्की दिंदा सरकार के गर्छ?

सबैलाई सहमतिमा ल्याउन हरसंभव प्रयास गर्नु एउटा कुरा हो, तर संविधानलाई 'सर्वस्वीकार्य' बनाउने नाममा फैलाउन खोजिएको भ्रम र यही बहानामा संविधान कार्यान्वयन रोक्ने सरकारको शैलीप्रति सहमत हुन सकिंदैन।

एमालेविरुद्ध मोर्चाबन्दी

यतिबेला सरकार र सत्तारूढ दलहरू एमालेलाई सहमति र संविधान संशोधनको बाधकको रूपमा चित्रित गर्न सक्रिय छन्। आश्चर्य के छ भने, यस्तो सक्रियता 'संविधानको सर्वस्वीकार्यता' का नाममा देखाइँदैछ। तर, संविधान निर्माणमा सर्वाेपरि भूमिका खेलेको एमालेको आवाज नसुन्नु र साना समूहलाई रिझाउन संविधानका आधारभूत पक्षमै खलबल गर्न खोज्नुले स्पष्ट पार्छ– सत्तारूढ दलहरूको मनसाय सहमतिको दायरा बढाउने होइन, एमालेलाई घेराबन्दी गर्नु र मुलुकमा धु्रवीकरण निम्त्याउनु हो।

समाधानका लागि नभई निश्चित राजनीतिक उद्देश्य र प्रतिशोधको लागि अगाडि बढाउन खोजिएकोले नै संविधान संशोधनको प्रस्तावमा एमाले सहमत नभएको हो। २०७२ जेठको समझ्दारी तोड्दै कांग्रेसले हालेको राजनीतिक भाँजो, प्रतिशोधपूर्ण ढङ्गले गरिएको केपी ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापन, एमालेलाई बाहिर राखेर गर्न खोजिएको संविधान संशोधन र एमालेलाई सरकारबाट हटाउन संविधान निर्माणको प्रक्रियाबाट बाहिरिएका मधेशकेन्द्रित नेताहरूको बारम्बारको संसद् प्रवेश श्रृंखला हेर्दा पर्दा पछाडिको खेल स्पष्ट देखिन्छ। यस्ता षडयन्त्र सामना गर्दै आएको एमालेले त प्रतिकूलतालाई चिर्ने नै छ, तर धु्रवीकरण र मोर्चाबन्दीको असर संविधानको कार्यान्वयन र भविष्यमै पर्ने खतरा छ।

२०७४ माघको समयसीमालाई ध्यानमा राखेर तीनै तहको निर्वाचनको तयारी गर्नु आजको राष्ट्रिय अजेण्डा र संविधान कार्यान्वयनको मुख्य कडी हो। निर्वाचनको तयारीमा लाग्दा कुनै बिन्दुमा संविधान संशोधन आवश्यक देखिंदा प्रस्ताव आउनु फरक कुरा हो, तर एमालेलाई घेराबन्दी गर्दै निर्वाचनको तयारी गर्न र संविधान कार्यान्वयन रोक्न संशोधनको कुरा ल्याइएको छ।

ओली नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापन र राजनीतिक अस्थिरताको बीजारोपण गरिएसँगै मुलुक अप्ठ्यारोमा परेको छ। निष्कर्षमा पुग्न थालेको स्थानीय तह पुनर्संरचनालाई अप्ठ्यारोमा पार्न मापदण्ड परिवर्तन गरेर जटिलता थपिएको छ। आफ्नो कार्यकालको झ्ण्डै आधा समय खेर फालेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुलुकलाई संविधान संशोधनको विवादमा फँसाएर निर्वाचनलाई अझ् पर धकेलेका छन्। समयसीमाभित्र निर्वाचन हुन नसकी राजनीतिक रिक्तता उत्पन्न भई संविधानका उपलब्धिहरू धरापमा पर्ने जोखिम बढेको छ। यसबाट देशभित्रका पश्चगामी तत्व र आफ्नो तजबिज विपरीत बनेको संविधान कार्यान्वयन हुनै नदिने प्रयासमा रहेका बाह्य शक्तिहरू हौसिएका छन्।

राष्ट्रहित र जनचाहना

राजनीतिमा कहिलेकाहीं कसैको 'फेस सेभ' गरिदिन पनि कतिपय विषयमा अनावश्यक सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ, गरिन्छ। तर आज जे विषयमा संविधान संशोधन खोजिएको छ, त्यसले राष्ट्रिय एकता, नेपालको दीर्घकालीन हित र सामाजिक सद्भावलाई संकटमा पार्नेछ। सञ्चारमाध्यममा आएका भनाइहरू सुन्दा संविधान संशोधनका नाममा मुलुकमा अनिष्ट निम्त्याउन खोजिएको स्पष्ट हुन्छ। खासगरी नागरिकता र सीमांकन सम्बन्धी प्रस्तावहरू निकै घातक छन्।

संविधानको धारा २८९ ले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाका सभामुख र सुरक्षा निकायको प्रमुखमा निर्वाचित या नियुक्त हुन वंशजको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसबाहेकका पदहरूमा निर्वाचित/नियुक्त हुन अंगीकृत या जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त व्यक्तिलाई कुनै बन्देज छैन।

नेपाल यति खुकुलो नागरिकता प्रावधान भएको मुलुक हो, जहाँ विवाह गरेको २४ घण्टाभित्र विवाह दर्ता हुन्छ र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त हुन्छ। नागरिकता प्राप्त भएलगत्तै सांसद्, मन्त्री या अन्य निकायमा जान कुनै आइतबार पर्खिनुपर्दैन। तर, कतिपयलाई यतिले पनि पुगेको छैन र संशोधनको मुख्य निशाना संविधानको यही प्रावधानलाई बनाउन खोजिएको छ। अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचनमा बाराक ओबामाले आफू हवाईमा जन्मेको प्रमाण पेश गर्नुपरेको र बहुमत प्राप्त गरेर पनि विदेशमा जन्मेका कारण सोनिया गान्धी भारतको प्रधानमन्त्री हुन नपाएको तथ्य यहाँ स्मरणीय छन्। सोनियालाई रोक्ने भारतीय जनता पार्टीका तिनै नेताहरू आज नेपालमा अंगीकृत नागरिकका लागि राज्यका सबै ओहोदा खुला राख्न अप्रत्यक्ष दबाब दिइरहेका छन्।

अंगीकृत नागरिकलाई राज्यका सबै अंगमा ढोका खुला राख्ने प्रावधानले राष्ट्रको संवेदनशीलतामाथि त आँच पुर्‍याउँछ नै, तराई–मधेशका रैथानेहरूको अधिकार पनि खोस्छ। तराईका नेपालीहरूकै अधिकार काट्ने गरी कसको हितका लागि संशोधन गर्न खोजिंदैछ? त्यसै पनि, तराई–मधेशका नाममा छुट्याइएको आरक्षण, सकारात्मक विभेद या विशेष प्रबन्धहरूको लाभ सम्भ्रान्तहरूले कुम्ल्याइरहेका छन् र अहिले वनसाङ्लाहरूले घरसाङ्ला सिध्याउने प्रबन्धका लागि जोरजुलुम गरिंदैछ।

अन्तरिम संविधानको व्यवस्थालाई निरन्तर गर्न किन आपत्ति भन्ने तर्क पनि सुनिन्छ। अन्तरिम संविधानका प्रावधानहरू संक्रमणकालीन प्रबन्धका लागि हुन्। अन्तरिम प्रबन्धहरू सामान्यकालमा लागू हुँदैनन्। हुन्थे भने दुई–दुई पटक संविधानसभा निर्वाचन गर्नुपर्ने थिएन। अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १५५ (२) को 'यस संविधान बमोजिम नियुक्त हुने संवैधानिक पदहरूमा वंशज या जन्मका नाताले नेपालको नागरिक भएको व्यक्ति वा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरी कम्तीमा दश वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको व्यक्ति मात्र नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछ' भन्ने व्यवस्थाको अपव्याख्या गर्दै जस्केलाबाट राष्ट्रप्रमुख या कार्यकारी प्रमुख बनाउने दुष्प्रयास भइरहेको प्रष्टै छ।

सीमांकनको दुराशय

केही वर्षयता देशलाई 'बहुराष्ट्र', 'बहुराष्ट्रियता' या 'दुई राष्ट्रियता' को विभाजनकारी बहसले गिजोलिरहेको छ। नेपाल राष्ट्रको विकासक्रम, राज्य निर्माणको ऐतिहासिक सन्दर्भ र धरातलीय यथार्थलाई उपेक्षा गर्दै माओवादीले भित्र्याएको यो भ्रान्त अवधारणाको शिकार पहिलो संविधानसभा भएको थियो। संवैधानिक समितिमा नेपाल एक राष्ट्र कि बहुराष्ट्र भन्ने विषयमा मतदान नै भएको थियो। मधेशकेन्द्रित दलहरू अहिले माओवादीको त्यही विरासत समाइरहेका छन्। सीमांकन हेरफेरको अन्तर्यमा यही नियत लुकेको छ।

सकेसम्म तराई–मधेशमा एक प्रदेश, नसके दुई प्रदेश। झापा–मोरङ–सुनसरी र कैलाली–कञ्चनपुर छुट्टै प्रदेश, नभए केन्द्रशासित संरचना। त्यो पनि नभए संघीय आयोगले अन्तिम टुंगो गर्ने गरी हाललाई 'विवादित' क्षेत्रका रूपमा स्थगन। यी सबैको आशय स्पष्ट छ– सके आज, नभए भोलि तराई र पहाडलाई अलग गर्ने। नेपालमा 'दुई राष्ट्रियता' को मान्यता स्थापित गरिछाड्ने। हिन्दी भाषालाई 'सरकारी कामकाजको भाषा' बनाउनुपर्ने जिकिर सुन्दा धेरै कुरा छर्लङ्ग हुन्छ। आज आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र (कैलाली–कञ्चनपुर या झ्ापा–मोरङ–सुनसरी) सुरक्षित गर्ने शर्तमा प्रदेश ५ बाट पहाडी जिल्लालाई छुटाउनमा सहमति जनाउने 'वरिष्ठ नेताहरू' ले बुझिराख्दा हुन्छ– त्यसपछि तपाईंहरूले त्यसलाई अखण्ड राख्न सक्नुहुने छैन।

नेपालको भविष्य तराई–पहाड–हिमालको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध–सहकार्यमा निर्भर छ। ऐतिहासिक, भौगोलिक या सामाजिक–आर्थिक कारणहरूले गर्दा कतिपय भूभागमा तराई–पहाडको सम्बन्ध यस्तो छ, जसलाई अलग गर्दा उत्पन्न हुने जटिलता व्यवस्थापन गर्नै नसकिने बिन्दुमा पुग्छ। पूर्वी पहाड र तराईको या सुदूर पश्चिम पहाड र तराईको जस्तै प्रदेश ५ को अन्तरसम्बन्ध पनि अविभाज्य छ। त्यसलाई चलाउँदा अकल्पनीय सामाजिक द्वन्द्व निम्तिनेछ। एमालेले तराई–पहाड–हिमालको संरचना, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकतामा आँच आउने योजनालाई साथ दिन सक्दैन।

प्रदेश सीमा फेर्नै हुँदैन भन्ने होइन, तर स्थानीय जनताको चाहना, दीर्घकालीन विकास दृष्टि, सामाजिक–सांस्कृतिक अन्तरसम्बन्धको अवस्था, भूराजनीतिका आयाम आदिको ख्याल नगरी हेरफेर गर्दा समस्या आउँछ। प्रधानमन्त्री पदका लागि उचित/अनुचित सबै सम्झ्ौतामा हस्ताक्षर गरेका पुष्पकमल दाहाल र नेकपा (एमाले) विरुद्ध प्रतिशोधको भावले ग्रस्त कतिपय कांग्रेस नेताहरू यस्तै द्वन्द्व निम्त्याउने बाटोमा छन्। यसमा अनुचित बाह्य चासोले पनि काम गरेको छ। प्रदेश ५ सँग जोडिएको नारायणी र कर्णाली जस्ता नदीको जलस्रोतसम्बन्धी चासोसँगै लुम्बिनीको आकर्षण र गतवर्ष नाकाबन्दीमा रूपन्देहीको बेलहिया क्षेत्रका नेपालीले देखाएको निष्ठाविरुद्ध प्रतिशोधको भावनाले पनि काम गरेको छ, यसमा।

संविधानको धारा २७४ (४) ले संविधान संशोधन सम्बन्धी विधेयक 'कुनै प्रदेशको सीमाना परिवर्तन वा अनुसूची–६ मा उल्लिखित विषयसँग सम्बन्धित भएमा त्यस्तो विधेयक संघीय संसद्मा प्रस्तुत भएको तीस दिनभित्र सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले सहमतिका लागि प्रदेशसभामा पठाउनुपर्ने' व्यवस्था गरेको छ। त्यसपछिका उपधाराहरूले पनि सम्बन्धित प्रदेशसभाको सहमति विना प्रदेशको सीमांकन हेरफेर हुन नसक्ने प्रबन्ध गरेका छन्। तर अहिले सीमांकन हेरफेरको अवैध प्रयास भइरहेको छ।

कसका लागि संशोधन?

आफ्नो क्षयोन्मुख राजनीतिक आधार सुदृढ गर्न लालायित मधेशी मोर्चा यतिबेला कुनै सम्झौता गरेर राज्यसँग 'लचिलो भएको' या 'झुकेको' छवि लिएर होइन, राज्यप्रतिको गुनासा, संविधानमा असहमति र आफ्ना माग पूरा नभएको आक्रोश बोकेर निर्वाचनमा जान चाहन्छ। 'नश्लवादी' भन्दै संविधान जलाउने मोर्चा, 'संविधानको पुनर्लेखन' नभई मान्दैनौं भन्दै ६ महीना बन्द गरेको र पाँच महीना भारतीय नाकाबन्दीमा सहयोगी बनेको मोर्चा, संविधानको आंशिक संशोधनलाई 'जीत' भनेर कसरी जनताको सम्मुख उभिन्छ? 'यत्तिकै लागि हो हाम्रा ५० भन्दा बढी नागरिकको ज्यान?' भन्ने प्रश्नको जवाफ कसरी दिन्छ?

तराई–मधेशमा अहिले वर्चस्वको लडाइँ छ– को चाहिं मधेशको खास नेता हो भन्ने। मधेशको राजनीति जातीय समीकरणबाट समेत प्रभावित हुन थालेको छ। त्यहाँका पार्टीहरू जातीय राजनीतिमा केन्द्रित हुन थालेका छन्– कुनैले यादवको, कुनैले माथिल्लो जातको, कुनैले 'ओबिसी' को र कुनैले थारू–मुस्लिमहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी। वर्चस्वको यो लडाइँ र जातीय समीकरणभित्र कसैले पनि संविधान संशोधनको स्वामित्व लिने देखिंदैन। त्यसबाहेक, मधेशी नेताहरूको माग र मधेशी जनताको सरोकार एउटै विषय होइन।

सामन्तवाद र विभेदकारी राज्यसंरचनाका कारण अन्य समुदायजस्तै मधेशी समुदाय पनि विभेद, असमानता, अविकास र राज्यमा प्रतिनिधित्वहीनताको शिकार भएका छन्, जसको अन्त्य गर्ने प्रयास हुनैपर्छ। सबैखाले विभेद अन्त्यका लागि संविधानले समानुपातिक–समावेशी सिद्धान्त र आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिकदेखि मनोवैज्ञानिक तहसम्म रहेका समस्याहरूको पूर्ण समाधानका लागि भने समय लाग्नेछ। यद्यपि, मधेशका नाममा राजनीति गर्नेहरूको सरोकार बेग्लै छ।

पञ्चायत, कांग्रेस, शाही शासन, गणतन्त्र सबै घाटको पानी पिएका मधेशका कुलीन नेताहरूका लागि 'मधेश' फगत एउटा चुनावी मुद्दा हो, सत्ताको भर्‍याङ हो। अन्यथा, त्यहाँका लाखौं सुकुम्बासीलाई लाभान्वित हुने भूमिसुधारको किन हुन्छ विरोध? सार्वजनिक इनारको पानी निकाल्दा होस् या अन्तरजातीय विवाह गर्दा, किन बस्छ पञ्चायत र गरिन्छ गाउँ निकाला? किन कहिल्यै उठ्दैन महिला हिंसा, दाइजो र बोक्सी प्रथाको विरोधमा आवाज? किन हुँदैन समीक्षा हुम्लाको भन्दा रौतहटको र जुम्लाको भन्दा सर्लाहीको साक्षरता दर किन कम भनेर? किन सुनिंदैन स्वर उत्ति नै बजेट जाने बाजुरा खुला दिसामुक्त हुँदा तराईका जिल्लामा किन भएन भनेर?

अर्थात्, मधेशी जनताका माग एकातिर छ, मधेशी नेताहरूको प्राथमिकता अर्कातिर। नेकपा (एमाले) भने मधेशी दलको होइन, मधेशी जनताको वास्तविक समस्याप्रति संवेदनशील छ। ती समस्या समाधानसँग संविधान संशोधन सम्बन्धी चालू बहसको कुनै साइनो छैन। त्यसैले, एमाले यसको विपक्षमा उभिएको हो।