७–१८ नोभेम्बरमा मोरक्कोको माराकेशमा भएको २२औं जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाका सम्मेलन (कोप–२२) मा सहभागी अधिकांशलाई सम्मेलन औपचारिकतामै सीमित हुने आशंका थियो। पेरिस सम्झौतापछिको पहिलो सम्मेलन भएकाले पनि यस्तो आशंका गलत थिएन। सम्मेलन शुरू भएको तेस्रो दिनमै पेरिस सम्झौताको खरो विरोध गरेका डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि सहभागीमा अन्योल र निराशा झ्नै थपियो। तर, सम्मेलनका अन्त्यतिरका महत्वपूर्ण वार्ता र निर्णयले भने सहभागीमा आशा भरिदिएको छ। 'कोप–२२ पेरिस सम्झ्ौता कार्यान्वयनको ढोका खोल्न सफल भएको' भन्दै सहभागीहरू माराकेशबाट विदा भए।

“पहिलो साता सम्मेलन प्रक्रियामै सकिने हो कि भन्ने चिन्ता थियो”, जलवायु परिवर्तन विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्री भन्छन्, “अन्तिम दिनको निर्णयले पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनको आशा देखाएको छ।”

गत वर्ष पेरिसमा सम्पन्न कोप–२१ मा विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्रीदेखि २ डिग्रीमा सीमित गर्न पक्ष राष्ट्रहरूबीच भएको 'पेरिस सम्झौता' को अनुमोदन निर्धारित मितिभन्दा एक वर्षअघि नै भएपछि सम्मेलनको शुरूआतमा अतिकम विकसित, विकासोन्मुख र विकसित देशहरूबीच विवाद देखिएको थियो। अतिकम विकसित देशहरूको समूह (एलडीसी) तत्कालै विधि प्रक्रिया तय गरी सम्झौता कार्यान्वयनमा अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा देखिएका थिए भने बाँकी राष्ट्र यसको विपक्षमा।

कोप–२१ मा पेरिस सम्झौता अनुमोदन २२ अप्रिल २०१७ सम्ममा र कार्यान्वयन २०२० भित्र हुने मिति निर्धारण गरिएको थियो। कुल ५५ प्रतिशत हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन गर्ने ५५ देशले अनुमोदन गरेमा कार्यान्वयन भएको मानिने सम्झौतालाई नोभेम्बर पहिलो हप्तासम्म अमेरिका, चीन, भारतलगायत १०५ मुलुकले अनुमोदन गरिसकेका थिए। त्यसैले पनि सम्झौता कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्न नहुने तर्क एलडीसी मुलुकहरूको थियो। तर, सम्मेलनले अतिकम विकसित देशहरूको मागलाई आगामी कोप–२३ मा समीक्षा गर्ने निर्णय गरेको छ। “सम्झ्ौता आजको भोलि कार्यान्वयन हुने कुरा होइन”, क्षेत्री भन्छन्, “विधि र प्रक्रिया तय गर्दै समीक्षा गर्ने कुरा टुंगो लाग्नु नै अहिलेको सफलता हो।”

आशाको सञ्चार

क्योटो प्रोटोकल अन्तर्गतको जलवायु अनुकूलन कोष, विकसित राष्ट्रहरूद्वारा सहयोगको प्रतिबद्धता, पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन विधि र प्रक्रियामाथि छलफलको टुंगो लगाइएका कारण कोप–२२ ले आशाको सञ्चार गरेको विज्ञहरूको धारणा छ। सन् २०२० मा सकिने क्योटो प्रोटोकलको कार्य अवधिपछि अनुकूलन कोषको भविष्यलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरिंदै आइएको छ। तर, जलवायु अनुकूलन कोषलाई निरन्तरता दिने बारे सम्मेलन सकारात्मक देखियो। यससम्बन्धी आधिकारिक निर्णय भने २३औं कोपले गर्नेछ। उक्त कोषबाट नेपाल जस्ता अतिकम विकसित देशहरूले सहयोग ल्याएर जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम गर्दै आएका छन्। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाका सम्मेलन (यूएनएफसीसीसी) अन्तर्गतका पक्ष राष्ट्रहरूद्वारा वायुमण्डलमा बढिरहेको हरितगृह ग्याँस कटौती सम्बन्धी महासन्धि कार्यान्वयन गर्न सन् १९९७ मा जापानको क्योटो शहरमा गरिएको अभिसन्धिलाई क्योटो सम्झौता भनिन्छ।

जर्मनी, स्वीडेन, इटली, बेल्जियमलगायतका देशहरूले जलवायु अनुकूलन कोषका लागि करीब रु.८ अर्ब थप रकमको प्रतिबद्धता जनाउनुलाई पनि सम्मेलनको महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ। पेरिस सम्झौताकै कार्यादेश अनुसार स्थापित 'ग्लोबल इन्भायरोमेन्ट फेसिलिटी' अन्तर्गतको क्षमता विकास तथा पारदर्शिता हस्तान्तरण (सिबिट) मा अमेरिकाले करीब रु.२ अर्ब ४० करोड, जर्मनीले रु.१ अर्ब, क्यानडा र इटालीले रु.५० करोड, अष्टे्रलियाले रु.२० करोड र स्वीट्जरल्याण्डले रु.१० करोड उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। त्यसैगरी अनुकूलन कोषमा जर्मनीले रु.५ अर्ब र बाँकी रु.३ अर्ब स्वीडेन, इटाली र बेल्जियमले प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। जलवायु अनुकूलन कोषका अध्यक्ष एवम् वातावरण मन्त्रालयको जलवायु वित्त व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख नरेश शर्माका अनुसार जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा बढी जोखिम रहेका राष्ट्रहरूमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अनुकूलन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिंदै विकसित राष्ट्रहरूले यो रकम उपलब्ध गराउन लागेका हुन्।

सम्मेलनले नेपाललगायत अतिकम विकसित मुलुकहरूलाई जलवायु परिवर्तन लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रदान गरिने सहयोग प्रक्रिया सहज गरिनुपर्ने मागको पनि सम्बोधन गरेको छ। वातावरण मन्त्रालयका सचिव विश्वनाथ ओली विकसित राष्ट्रहरूले सहयोगको दायरा फराकिलो पार्नु सकारात्मक भएको बताउँछन्। “पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनमा ठोस निर्णय हुन नसक्नु कमजोरी हो, तर आशा मरेको छैन”, उनी भन्छन्। हरित जलवायु कोष (जीसीएफ) बाट करीब रु.३१ करोडको रकम पाउनु नेपालका लागि अर्को सुखद् समाचार बन्यो।

मुख्य चुनौतीः हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन

यूएनएफसीसीसी पक्ष राष्ट्रहरूले बढ्दो तापमानप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै असर न्यूनीकरण र अनुकूलन कार्यक्रममा सहयोगको घोषणा गरे पनि सबैभन्दा गम्भीर मुद्दा भने हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन कटौती नै हो। अहिले जारी उत्सर्जनको दर नरोकिए आगामी ५० वर्षपछि मानिसले कल्पना नै नगरेका प्रलय भोग्नुपर्ने विज्ञहरूले चेतावनी दिंदै आएका छन्। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार अहिले वायुमण्डलमा १०.६९५ गिगाटन हरितगृह ग्याँस छ। विश्व मौसम संगठन (डब्लूएमओ) का अनुसार वायुमण्डलमा हरितगृह ग्याँसको मात्रा ४०१.४२ पीपीएम पुगेको छ। यही दरमा हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन भए आउँदो ५० वर्षभित्र पृथ्वीको तापक्रम औसत ४ डिग्री सेल्सियसले बढ्ने अनुमान गरिएको छ। मौसमविद् ङमिन्द्र दाहाल ४ डिग्री तापक्रम बढेमा अहिलेको पारिस्थितिकीय प्रणाली नै परिवर्तन हुने बताउँछन्। “पानी पर्ने दिन र मात्रामा फरक आउँछ, कृषि, जीविकोपार्जन, मानव स्वास्थ्यलगायत सबैतिर समस्या देखिनेछ”, उनी भन्छन्। वायुमण्डलमा १८० देखि २५० पर पार्टस् मिलियन कार्बन हुनुलाई सन्तुलित मानिन्छ।

विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लुडब्लुएफ) नेपालका जलवायु विज्ञ युगान मानन्धरका भनाइमा पेरिस सम्झौता अनुसार तापक्रम वृद्धिलाई कायम राख्न सन् २०३० सम्म ५० र २०५० सम्म ९५ प्रतिशत हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन कटौती गर्नुपर्दछ। १७० देशले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सचिवालयमा बुझाएको निर्धारित राष्ट्रिय योगदानको प्रतिवेदन (एनडीसी) का आधारमा पेरिस सम्झौता अनुसार घोषणा गरिएको तापक्रम वृद्धिलाई २ डिग्रीमा सीमित गर्न नसकिने देखिन्छ।

---

नेपालको प्रभाव

जलवायु परिवर्तनका कारण अति उच्च जोखिम राष्ट्रको सूचीमा पर्ने भए पनि ६ वर्षअघिसम्म जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय सम्मेलनमा नेपालको सहभागिता औपचारिकतामा सीमित हुन्थ्यो। पछिल्ला सम्मेलन र कार्यक्रमहरूमा भने नेपालको सहभागिता केही प्रभावकारी देखिन थालेको छ।

यूएनएफसीसीसी अन्तर्गतका अतिकम विकसित मुलुकहरूको समूह (एलडीसी) को सन् २०१३–१४ को अध्यक्षमा नेपाल चुनिनु पनि यसैको प्रमाण थियो। “एलडीसी अध्यक्ष भएर काम थालेपछि नेपालको 'प्रोफाइल' बढेको छ”, राजु पण्डित क्षेत्री भन्छन्, “त्यसपछि नै हो, विभिन्न समितिमा बसेर काम गर्ने अवसर खुलेको।”