१२ वैशाख २०७२ को महाभूकम्पले मध्य र पश्चिम पहाडका जिल्लाहरूमा विनाशलीला मच्चाएपछिका १९ महीना त्यसै बितेको छ। ८ हजार ८५६ जनाको ज्यान लिएको भूकम्पले करीब ८ लाख परिवारलाई उठिबास पार्‍यो। तीमध्ये करीब चारलाख परिवारले ओत लाग्ने घर बनाउन सरकारले दिने भनेको अनुदानको पहिलो किस्ता (रु.५० हजार) पनि पाएका छैनन्। राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लाका ६ लाख २६ हजार परिवारलाई घर पुनःनिर्माण अनुदान दिनुपर्ने अद्यावधिक सूची तयार पारेको छ। प्रभावित ११ र कम प्रभावित ६ समेत गरी थप १७ जिल्लामा लगत संकलन भइरहेकाले घर पुनःनिर्माण अनुदान दिनुपर्ने परिवार संख्या कम्तीमा ८ लाख पुग्ने प्राधिकरणको आकलन छ।

सरकारले भूकम्पबाट आहत सबै परिवारलाई घर बनाउन अनुदानको दोस्रो किस्ताबापत प्रतिपरिवार रु.१ लाख ५० हजार र तेस्रो किस्तामा रु.१ लाख दिनुपर्नेछ। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त करीब ८ हजार विद्यालय, स्वास्थ्य संस्थालगायतका भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माणमा लाग्ने खर्च छुट्टै छ। विविध पूर्वाधार निर्माण–पुनःनिर्माण गरेर जनजीवन सहज बनाउनलाई गर्नुपर्ने कामको लागत बेग्लै छ। प्राधिकरणले तय गरेको कार्ययोजना अनुसार, आगामी पाँच वर्षमा गर्नुपर्ने भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणसम्बन्धी कामका लागि रु.९ खर्ब ३८ अर्ब लाग्नेछ। यो रकम कहाँबाट र कसरी जुटाउने? पहिलो किस्ताको रकम वितरणसँगै देखिन थालेको बजेट अभावले प्राधिकरणमा छटपटी शुरू भएको छ।

६०० अर्ब अपुग

महाभूकम्प गएको दुई महीनापछि राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको पोस्ट डिजास्टर निड एसेसमेन्ट (पीडीएनए) मा रु.७ खर्ब ६ अर्बको क्षति भएको र पुनःनिर्माणमा करीब रु.६ खर्ब ६९ अर्ब लाग्ने अनुमान थियो। पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठनपछि विस्तृत अध्ययनसहित गत वैशाखमा पीडीएनएलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी पोस्ट डिजास्टर रि–कभरिङ फ्रेमवर्क (पीडीआरएफ) ल्याइयो। प्राधिकरणको पाँचवर्षे कार्ययोजना भनिएको पीडीआरएफमा पुनःनिर्माणका लागि पाँच वर्षमा रु.८ खर्ब ३८ अर्ब लाग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।

यसबीचमा सरकार फेरिएर प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भूकम्पमा घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका करीब ८ लाख परिवारलाई दिइने अनुदान रकम रु.२ लाखबाट बढाएर तीन लाख पुर्‍याउने निर्णय गरे। प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा रहेको पुनःनिर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिले पूर्णरूपमा क्षति नभएका तर 'रेट्रोफिटिङ' गर्नुपर्ने अवस्थाका दुई लाख निजी घरलाई एक लाखका दरले 'रेट्रोफिटिङ' अनुदान दिने निर्णय पनि (मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुन बाँकी) गर्‍यो। यसबाट थपिने रु.१ खर्ब व्ययभार समेत जोड्दा पुनःनिर्माणका लागि कुल रु.९ खर्ब ३८ अर्ब आवश्यक पर्नेछ।
पुनःनिर्माणका लागि सरकारले जुटाएको स्रोत भनेको १० असार २०७२ मा काठमाडौंमा भएको दाता सम्मेलनमा दातृ राष्ट्र तथा निकायहरूले घोषणा गरेको रकम मात्र हो।

त्यसबेला रु.४ खर्ब १० अर्बको घोषणा भए पनि सहयोगको वास्तविक आँकडा रु.३ खर्ब ४३ अर्ब मात्र थियो। बाँकी रकम दाताहरूको पहिलेदेखिकै सहयोग कार्यक्रमसँग सम्बन्धित थियो, जसमध्ये रु.२ खर्ब ७८ अर्बको सम्झौता भइसकेको छ। घोषणा भएको रु.३ खर्ब ४३ अर्ब नै सहयोग आउँदा पनि पुनःनिर्माणमा रु.५ खर्ब ९५ अर्ब अपुग हुन्छ। पुनःनिर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी रहिसकेका राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेल रकम जुटाउने विषयलाई पुनःनिर्माणको मुख्य चुनौती भन्छन्। उपलब्ध पैसा नै खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा रहँदा अझ् धेरै पैसा के आधारमा, कसरी र कहाँबाट व्यवस्था गर्ने भन्ने प्रश्न रहेको बताउँदै डा. पोखरेल भन्छन्, “नगरी नहुने काम पनि नगर्दा थप सहयोग जुटाउन असम्भव हुनसक्छ।”

पुनःनिर्माणका लागि स्रोत जुटाउन सबभन्दा पहिले यसमा राजनीतीकरण र भ्रष्टाचार नहुने विश्वास दिलाउनुपर्ने उनी बताउँछन्। दोस्रो, कार्यसम्पादन चुस्त हुनुपर्नेछ अर्थात् काम प्रभावकारी र समयमै सम्पन्न गरेर देखाउनुपर्नेछ। तेस्रो, स्रोतको सही ठाउँमा प्रभावकारी परिचालन गर्नुपर्नेछ। “यी तीन काम गर्न सकेनौं भने अब अनुदानमा एक पैसा पनि नपाउने अवस्था आउन सक्छ”, डा. पोखरेल भन्छन्, “त्यो अवस्थामा पुनःनिर्माणका लागि सबै रकम ऋणमा लिनुको विकल्प हुन्न।”

भूकम्पपछिका १९ महीना निराशाजनक छन्। एकातिर पुनःनिर्माणको काम गतिहीन छ भने अर्कोतिर स्रोत परिचालनमा भद्रगोल छ। पीडीएनएले पुनःनिर्माणका २१ वटा क्षेत्र अघि सारे पनि काम घर बनाउने अनुदानको किस्ता वितरणमा सीमित छ। त्यो पनि सबैले पाएका छैनन्। विद्यालय, स्वास्थ्य संस्थालगायतका संरचना पुनःनिर्माणको काम अघि बढेकै छैन। सरकारी निकायहरूबीच समन्वय छैन। यो अवस्थामा थप सहयोग कसरी जुट्ला? “रकम भए पनि सबै ठाउँमा पहिलो किस्ता पुर्‍याउन सकिएको छैन”, प्राधिकरणका एक अधिकारी भन्छन्, “पैसा नै भएन भने दोस्रो र तेस्रो किस्ता कहाँबाट दिने?”

दाताले दिने बाहेक पुनःनिर्माणमा लाग्ने बाँकी खर्च सरकार आफैंले बेहोर्न सक्छ? सरकारले नसके त्यसको व्यवस्था कहाँबाट गर्ने? रकम जुटाउन सरकार आफैं लाग्ने कि, प्राधिकरण लाग्ने या दुवै लाग्ने? दाताबाटै लिने हो भने उनीहरूलाई कसरी विश्वासमा लिने? भन्नेबारे कुनै योजना र गृहकार्य भएको छैन। भएको रकम खर्च गर्दै जाऔं, बाँकी हेर्दै जाउँला भन्ने मनस्थितिमा देखिन्छन्– सरकार, प्राधिकरण र दलहरू पनि। सरकारले स्रोत नहेरी अनुदान रकम बढाउनेदेखि शहर र गाउँमा अनुदानको एउटै सीमा तोक्नेजस्ता निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले त घर क्षतिग्रस्त भएका ८ लाख परिवारलाई रु.३ लाख अनुदानसँगै रु.५ लाखका दरले ऋण दिने घोषणा संसद्मा गरेका छन्। त्यसको कार्यान्वयन गर्न थप रु.४ खर्ब आवश्यक पर्छ।

स्रोत जुटाउने सरकारी प्रयास कस्तो छ भन्ने देखाउन पुनःनिर्माण कोष पर्याप्त छ। सरकारले रु.२०० अर्बको कोष स्थापना गरेर त्यसमा रकम थप्दै लैजाने निर्णय गरेकोमा पहिलो वर्षको रु.१० अर्ब र गत आर्थिक वर्षको रु.१८ अर्ब गरी कुल रु.२८ अर्ब मात्र कोषमा छ। त्यो रकम विद्यालय पुनःनिर्माणमा खर्च गर्न प्राधिकरणले निकासा माग्दा अर्थ मन्त्रालयले यसलाई 'स्रोत मान्न प्राविधिक समस्या रहेको' भन्दै अस्वीकार गरेको छ। प्राधिकरणका नीति तथा योजना प्रमुख रामप्रसाद थपलिया अर्थले रकम उपलब्ध नगराएपछि सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूलाई कार्यक्रम परिमार्जन गर्न भनिएको बताउँछन्।

योविघ्न भद्रगोल देखेका दातृ निकायहरूले सहयोग रकम परिचालनमाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन्। भूकम्पलगत्तैको जस्तो सहयोगको तत्परता पनि देखिन छाडेको छ।

समस्या परिचालनमा

अर्थशास्त्री केशव आचार्य महाभूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा स्रोतभन्दा परिचालनकै समस्या देखिएको बताउँछन्। अन्य मुलुकमा स्रोत समस्या बने पनि नेपालमा त्यो अवस्था नआउने उनको निचोड छ। भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण अभियान सफल बनाएका भारतको गुजरात, चीन, चिली, न्यूजिल्याण्डलगायतका मुलुकको उदाहरण दिंदै उनी भन्छन्, “त्यही रफ्तारमा काम गर्न सकेको भए नेपालमा स्रोतको कुनै समस्या पर्ने थिएन।”

उनका अनुसार, पाँच वर्षमा रु.६ खर्ब जुटाउने कुरा ठूलो होइन। सबै कुरा सामान्य ढंगले अगाडि बढे र निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन सके यसलाई देशकै अर्थतन्त्रले पनि थेग्न सक्छ। तर, अहिलेको पारा कायम राखे नयाँ स्रोत त के दाताले घोषणा गरिसकेको रकम पनि नआउन सक्ने आचार्य बताउँछन्। पुनःनिर्माणको काममा भएको चरम राजनीतीकरण र प्राधिकरणका सिईओ हटाउने चर्चाले चाहिं त्यही ठाउँमा पुर्‍याउने उनको ठम्याइ छ।

अर्थशास्त्री आचार्य पुनःनिर्माणको झ्न्झ्टिलो प्रक्रियालाई आज देखिएको समस्याको अर्को कारण मान्छन्। सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूले सीधै गर्न सक्ने काममा प्राधिकरण थपेर प्रक्रिया थप झ्न्झ्टिलो बनाइएको र कामको स्वामित्व कसैले नलिने अवस्था सिर्जना गरेर अविश्वास बढाएको उनको ठहर छ। “पुनःनिर्माणलाई अभियानको रूपमा लिएर, सबै मिलेर जाने हो भने समस्या छैन, समस्या हाम्रो प्रणाली, प्रक्रिया, क्षमता र प्रतिबद्धताको हो”, आचार्य भन्छन्, “यसमा ध्यान दिएनौं, अहिलेकै पारा दोहोर्‍याइराख्यौं भने दाताहरूले दिने भनेको सहयोग पनि रोकिदिनेछन्।”