यही १५ मंसीरबाट नेपालका लागि चीनको ग्वाञ्झाओबाट ढुवानी रेल सेवा शुरू भयो। यसले नेपाल–चीन व्यापार सहजीकरण र प्रवर्द्धन गर्नुका साथै चीनको भूमिमार्फत तेस्रो देशका लागि नेपालको पारवहन सम्बन्ध स्थापित गरी नेपालका सम्भावनाका ढोकाहरू खोल्नेछ। अब ग्वाञ्झाओबाट ल्हासा हुँदै सिगात्सेसम्म रेल र सिगात्सेदेखि ट्रकबाट एकसातामा व्यापारिक सामान नेपाल आउनेछन्। यसले समय र ढुवानी खर्च दुवैलाई ह्वात्त घटाइदिने भएकोले मालसामान सस्तो पर्नेछ।

नेपाल–चीनका लागि दीर्घकालीन महत्व राख्ने यो रेल सेवा संचालनमा नेपालको सिनो–नेपाल लजेस्टिक एण्ड ट्रान्सपोर्टेसनको सक्रियताले काम गरेको छ। नेपाल सरकारको कुनै भूमिका नदेखिए पनि सरकारको संलग्नता विना अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक महत्वको यस्तो काम चीनमा असम्भव हुने भएकोले यसमा चीनको सक्रियता रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ। गत चैतमा नेपालसँग पारवहन तथा यातायात सम्झौता भएदेखि नै नेपाल–चीन व्यापार सहजीकरणमा चीन सरकार सक्रिय छ।

बदलिंदो परिदृश्य

नेपालसँग पारवहन तथा यातायात सम्झौता भएलगत्तै चीनले गान्सु–सिगात्से रेल ढुवानी सेवा शुरू गरेको थियो। गान्सुबाट रेलमा ढुवानी भएको मालसामान १० दिनमै रसुवागढी आइपुग्ने भएकोले यसलाई नेपालको लागि भारतको कोलकाता बन्दरगाहभन्दा ३५ दिन छोटो बाटो मानिएको छ। अहिले ग्वाञ्झाओ–ल्हासा–सिगात्से रेल ढुवानी सेवा पनि शुरू भएबाट विशेषतः चीनमा व्यापार गर्ने नेपाली निकै उत्साहित भएका छन्।

बेइजिङ र सांघाई पछि तेस्रो ठूलो चिनियाँ शहर हो, ग्वाञ्झाओ। देङ सियाओपेङले ग्वाञ्झाओलाई सन् ९० को दशकमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक शहरको रूपमा विकास गरेपछि हङकङ र ब्याङ्कक्का नेपाली व्यापारीहरू त्यहाँ सरे। ग्वाञ्झाओमा अहिले नेपाली व्यापारीहरू जमेर बसेका छन्। नेपालमा पाइने अधिकांश चिनियाँ सामान ग्वाञ्झाओबाटै आयात हुन्छ। त्यहाँबाट अब एकहप्तामै रसुवा नजिकको चिनियाँ शहर केरुङमा आइपुग्ने सामानको ढुवानी खर्च घटेर नेपाली बजारमा सस्तो हुनेछ।

सन् १९५० सम्म काठमाडौं उपत्यकासहित हिमाल र पहाडका नेपालीहरू भोट व्यापारमा केन्द्रित थिए। ६० को दशकपछि भने दलाई लामाको भारत पलायन, तराईमा औलो उन्मूलन कार्यक्रम, नेपालको भारतपरस्त नीति आदि कारणहरूले नेपाली व्यापार भारतमुखी बन्दै गयो। यसरी ठप्पै हुनपुगेको नेपालको हिमालपारिको व्यापारमा पंचायती व्यवस्थाको अन्त्यपछि केही व्यापारीले सम्भावनाको ढोका खोले। भारतको पछिल्लो नाकाबन्दी र केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले चीनसँग गरेको व्यापार तथा पारवहन सम्झौतापछि भने हिमालपारिको व्यापार किफायती र भरपर्दो पनि बन्दैछ। आगामी २०३० मा चिनियाँ रेल केरुङ आइपुगेपछि त हिमालपारिको व्यापार नेपालको लागि समृद्धिको आधार नै हुनेछ। अहिलेसम्म चीनको तेन्जिन र यूरोपबाट कोलकाता बन्दरगाह हुँदै मालसामान नेपाल आइरहेको छ। गत जेठबाट हल्दिया र विशाखापट्नम बन्दरगाह पनि प्रयोग भइरहेको छ। कोलकाता, हल्दिया या विशाखापट्नम, जुन प्रयोग गरे पनि ती बन्दरगाहहरू भारतको हेपाहा नीतिका कारण भरपर्दा छैनन्। पछिल्लो नाकाबन्दीबाटै पनि भारतीय बाटोमा विश्वस्त हुन नसकिने स्पष्ट भएको छ। कहिलेकाहीं सामान्य अवस्थामै पनि भारतीय अधिकारीहरूको छुद्र व्यवहारले ढुवानी अवरुद्ध हुने गरेको छ।

भारतको टाउकोदुखाइ

हिमालपारि तिब्बतमा अहिले बसाइँसराइ, विकास निर्माण, यातायात विकास तीव्रगतिमा भइरहेको छ। विकासका लागि ढुवानी सेवा हामीलाई भन्दा उनीहरूलाई बढी आवश्यक भएको छ। 'वान वेल्ट, वान रोड' परियोजनालाई प्रभावकारी पार्न छिमेकमा 'कनेक्टिभिटी' बढाउनुपर्ने चिनियाँ आवश्यकताका कारण पनि रेल ढुवानी सेवा त्यहाँ अनिवार्य शर्त बन्न पुगेको छ। यी कारणहरूले तिब्बतमा बढ्ने ढुवानी सेवाले नेपाल–चीन व्यापारलाई त्यही रफ्तारमा सहजीकरण गर्ने निश्चित छ। यसबाट नेपालमा चीनको व्यापारिक उपस्थिति र भारतको टाउकोदुखाइ दुवै बढ्नेछ।

गान्सु–सिगात्से र ग्वाञ्झाओ–सिगात्से सीधा ढुवानी रेल सेवाले नेपाल–चीन व्यापारिक विस्तार गर्ने र भारतमाथि नेपालको निर्भरता घटाउने हुनाले यो विकासक्रम नयाँदिल्लीको स्वार्थ प्रतिकूल छ। त्यो अवस्थामा नेपालमा चिनियाँ उपस्थिति जनस्तरमै बढेर आफ्नो नियन्त्रण कमजोर बन्ने हुनाले भारत अब ओली सरकारको पालामा काठमाडौं र बेइजिङबीच भएको पारवहन, यातायात, इन्धन र 'कनेक्टिभिटी' सम्बन्धी सम्झौताहरूलाई तुहाउन लागिपर्नेछ। त्यसको पहिलो प्रहार गल्छी–रसुवागढी सडक स्तरोन्नति परियोजनामा पर्न सक्छ। अहिले संचालित यो परियोजना नेपाल–चीन व्यापार र नेपालको वैदेशिक व्यापार विविधीकरणको मेरुदण्ड भएकोले पनि यसलाई थला पार्ने खेल हुनसक्छ।