कपटको पराकाष्ठा
- रामु सापकोटा
अनशन २०औं दिनमा पुग्दा डा. सिंहले डीनबाट राजीनामा दिएका छन्। उनले दिएको राजीनामा स्वीकृत गरी त्रिविले सोही दिन नयाँ डीन नियुक्त गर्न डा. कुमुद काफ्लेको संयोजकत्वमा डीन सर्च कमिटी गठन गरेको छ। तर, अन्य माग सम्बोधन नभएसम्म अनशन नतोड्ने केसीको अडान कायम छ।
१७ मंसीर मध्यरात यो समाचार तयार पार्दासम्म शिक्षा मन्त्रालयका सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठ र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीको सरकारी वार्ताटोली र केसी पक्षधरबीच चलिरहेको वार्ताबाट निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन। सरकारी वार्ता टोलीले नयाँ डीन नियुक्त गर्न तीन दिन समय मागेको छ। शुक्रबार राति नै डा. खनिया स्वयं वार्तास्थल पुगेको र आफूलाई हटाउने माग त्यागे मात्र नयाँ डीन नियुक्त गर्ने बताएका थिए।
पुरानै माग
वरिष्ठताका आधारमा डीन नियुक्त गर्नुपर्ने, उपकुलपति खनियालाई बर्खास्त गर्नुपर्ने, अघिल्लो वर्ष कायम गरिएकै शुल्क यस वर्ष पनि लागू गर्नुपर्ने, अदुअआ प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथिको महाअभियोगको प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्नेलगायतका ९ बुँदे माग राखी २८ कात्तिकदेखि केसीले अनशन थालेका हुन्। यसअघिको अनशनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई जोगाइराख्न पनि आफू अनशन बस्नु परेको केसीले बताउँदै आएका छन्।
तर, सदाझैं अनशनरत डा. केसीलाई यसपटक पनि सरकारले सक्दो गलाउन खोजिरहेको छ। अनशन १९औं दिन पुगेपछि मात्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यसबारे चासो देखाउनु यसैको प्रमाण थियो। १६ मंसीरमा मात्र प्रमले शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेल र स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापालाई निकास खोज्न निर्देशन दिएका थिए। सोही दिन त्रिविले आईओएममा डीन नियुक्तिको मापदण्ड तयार गर्न पूर्व डीन डा. रमेशकान्त अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति बनायो। समितिले १६ मंसीरमै बुझाएको मापदण्ड त्रिविको कार्यकारी परिषद्ले सोही दिन पारित गर्यो।
आईओएममा नयाँ डीन नियुक्त भएसँगै अन्य बुँदामा वार्ता गर्ने केसीको 'बटमलाइन' ले सरकार सकसमा परेको छ भने केसी अहिलेसम्मकै लामो अनशनमा बसे। डा. गोविन्द केसी अलायन्सका संयोजक डा. जीवन क्षेत्री सरकार डा. केसीले राखेका मागप्रति संवेदनशील नभएकै कारण अनशन लम्बिनु 'दुर्भाग्यपूर्ण' भएको बताउँछन्।
वरिष्ठताका आधारमा आईओएम डीन नियुक्त हुनुपर्ने भन्दै डा. केसीले २०६९ सालदेखि नै माग राख्दै आएका हुन्। तर, उनको माग लत्याउँदै त्रिविले २८ कात्तिकमा डा. केपी सिंहलाई डीनमा नियुक्त गरेको थियो। २०६९ सालमा डा. केसीको दोस्रो अनशनका बेला पनि वरिष्ठता मिच्दै डीन नियुक्त डा. धर्मकान्त बास्कोटाले तीन दिनपछि राजीनामा दिनु परेको थियो। त्रिविले पुस २०७० मा पुनः वरिष्ठता बेवास्ता गर्दै डीन बनाएका डा. शशि शर्मा पनि सात दिनपछि बर्खास्त भएका थिए।
यसअघिका डीन डा. राकेशप्रसाद श्रीवास्तवले व्यक्तिगत कारण देखाउँदै राजीनामा दिएपछि नौ महीनासम्म उक्त पद खाली भएको थियो। यसबीच त्रिविका उपकुलपति खनियाले काठमाडौंस्थित नेशनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन कांग्रेस निकट सिंहलाई डीन नियुक्त गरेको बताइन्छ।
बेथिति उस्तै
केसीको पटकपटकको अनशनले चिकित्सा शिक्षामा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएका छन्। (हे.बक्स) तर, बेथिति उस्तै छ। केसीसँग पटकपटक सहमति गर्ने र पालना नगर्ने सरकारी बेइमानीकै कारण आफू पटकपटक अनशन बस्नु परेको केसीले बताउँदै आएका छन्।
चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि चालू नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्ना प्रक्रियामा अनियमितता रोकिएको छैन। काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) अन्तर्गतका नेपाल मेडिकल कलेज र काठमाडौं मेडिकल कलेजले नेपाली विद्यार्थीका लागि ३४ सीट मात्र छुट्याएर बाँकी विदेशी कोटा निर्धारण गरेका छन्। तर, माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनले भने कुल सीटको एकतिहाइ विद्यार्थी मात्र विदेशी लिन पाइने व्यवस्था गरेको थियो।
ती कलेजहरूले नेपालीलाई नै रु.६० लाख लिएर विदेशी कोटामा भर्ना गरिएको पनि बताइन्छ। नेपालीकै सीटमा पनि विद्यार्थीले रु.४२ लाख तिर्नु परिरहेको छ।
त्रिविले मान्यता दिएको किष्ट मेडिकल कलेजले योग्यताक्रम मिचेर प्रवेश परीक्षाको नतीजा प्रकाशित भएको भोलिपल्टै भर्ना लिएको छ। स्रोतका अनुसार कलेजले योग्यता क्रममा पर्ने विद्यार्थीबाट रु.५० लाख र योग्यताक्रममा नपर्ने विद्यार्थीबाट रु.६० लाखसम्म असुलेर भर्ना गरिरहेको छ। जस्तो, आईओएमको प्रवेश परीक्षामा योग्यताक्रममा नपरेकी ५३ नम्बर ल्याएकी सुप्रिया पाठकलाई किष्टले रु.६८ लाखमा भर्ना लिएको छ।
अघिल्लो वर्ष नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट एमबीबीएसमा १२५ सीट पाएको केयूको नोबेल मेडिकल कलेजले अनुमतिभन्दा बढी १५१ जना विद्यार्थी भर्ना लिएको थियो। आउँदो महीना पहिलो वर्षको बोर्ड परीक्षा हुने तय भइसक्दा समेत कलेजले विद्यार्थीको नाम दर्ता गराएको छैन।
अनशनका उपलब्धि
१. मेडिकल कलेजलाई जथाभावी सम्बन्धन दिने प्रक्रिया रोकिनु डा. गोविन्द केसीको अनशनको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। डा. केसीको चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियानअघि १६ वटा यस्ता संस्थाले मेडिकल कलेज सञ्चालनको मनसायपत्र पाइसकेका थिए।
२. मेडिकल कलेजलाई मनपरी सीट संख्या तोक्ने कार्य भने धेरै हदसम्म अन्त्य भयो। यसले एउटै कक्षामा १५० जना विद्यार्थी बसेर पढ्नुपर्ने, एक जना बिरामीलाई औसत ६० जना डाक्टरले हेर्नुपर्ने जस्ता विकृतिमा कमी आएको छ।
३. एमबीबीएस पढ्न विदेश जाने विद्यार्थीले स्वदेशमै प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने प्रावधानका कारण विदेशिने विद्यार्थीको संख्यामा उल्लेख्य कमी आएको छ।
४. नियमनकारी निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिलको प्रभावकारिताका लागि पनि केसीको आन्दोलन अर्थपूर्ण रह्यो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दबाबमा निष्त्रि्कयप्रायः रहेको काउन्सिलले अहिले स्वतन्त्र रुपमा काम थालेको छ। आईओएमले नयाँ मेडिकल कलेजलाई दिने सम्बन्धन प्रक्रिया रोकिएको छ। २०७२ सालमा योग्यताको आधारमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने अभ्यास शुरु भएसँगै एमबीबीएस पढ्ने विद्यार्थीको शुल्क पनि तोकिएको छ।
५. सम्पूर्ण चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि माथेमा कार्यदलको निर्माण पनि डा. केसीकै आन्दोलनको उपलब्धि हो। कार्यदलकै प्रतिवेदनलाई आधार मानेर सरकारले मेडिकल कलेजको सम्बन्धन, सीट, एमबीबीएस तहको शुल्क, प्रवेश परीक्षालगायतका विषयमा निर्णय गर्यो। तर, कार्यान्वयनमा भने बेवास्ता गरिरहेको छ।
६. २०७३ सालदेखि सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया शुरु गर्यो। यस्तै, मेडिकल शिक्षामा हस्तक्षेप गरेका निलम्बित अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई व्यवस्थापिका संसद्ले महाअभियोगको प्रक्रिया शुरु गर्यो। कार्कीलाई महाअभियोग डा. केसीकै एउटा माग थियो।
नियुक्ति समितिको तयारी
संस्थान तथा विश्वविद्यालयहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिमा हुने विवाद समाधान गर्न सरकारले प्राज्ञिक व्यक्तिहरूको समिति बनाउने तयारी गरिरहेको छ। डा. केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा बन्ने भनिएको समितिले नियुक्तिको संरचनात्मक आधार र मापदण्ड तयार पार्ने बताइएको छ।
“भोलि फेरि नियुक्तिको विषय समस्या नबनोस् र डा. केसीले पुनः अनशन बस्नु नपरोस् भनेर 'वाचडग' को रुपमा समिति बनाउने तयारी छ”, माथेमा भन्छन्, “भागबण्डाको नियुक्ति रोक्न तत्काल कदम नचाले विश्वविद्यालय र संस्थानहरू ध्वस्त हुनेछन्।”
रमझम
