राति आँखा नदेख्नेलाई रतन्धो लागेको भनिन्छ, आँखामा जालो लागेपछि मोतिबिन्दु हुन्छ। जो मान्छे मौन, सत्यको आवाज सुन्दैन त्यसलाई ठ्याक्कै बुझाउने शब्द शायद शब्दकोशकारलाई नै थाहा होला।

आज, ठ्याक्कै यस्तै रवैया देखाइरहेका छन्, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल। उनले डा. गोविन्द केसीको मौन तर सत्यको आवाज सुनेनन् वा सुन्न आवश्यक देखेनन्। सर्वहाराको पक्षमा सशस्त्र संघर्ष गरेको भन्ने दाहाल, सर्वसाधारणको हितमा प्राण नै उत्सर्ग गर्न लागिपरेका डा. केसीका वैरी अनि लोकमानसिंह कार्की र अजयराज सुमार्गी जस्ताका हितैषी देखिंदै आएका छन्। डा. केसीको मौन भाषाबाट नब्यूँतिएका दाहाललाई अब त उनको पछिल्लो कदम अर्थात् संविधान संशोधनको कर्मले पक्कै पनि होश–हवास उडाएको हुनुपर्छ।

'ललिपप' रणनीतिअन्तर्गतको लोकरिझयाइँ राजनीति गर्दै आएका दाहालका निम्ति संविधान संशोधन अर्को महाभूल हुनेछ भन्नेमा कुनै शंका छैन। भाषा सम्बन्धी मामिला भाषा आयोगलाई जिम्मा लगाउँदै र प्रदेश ५ का पहाडी जिल्लाहरू प्रदेश ४ मा गाभ्दै, नयाँ बन्ने प्रदेश ५ लाई तराईको दोस्रो प्रदेश बनाउने दाहालको माओवादी केन्द्र र सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसको संशोधन विधेयक दर्ता विखण्डनकारी र नश्लीय सोचको द्योतक हो। पहाडी जिल्लालाई तराईबाट अलग गरिने कुरा जातीय/नश्लीय भाष्यबाट निर्देशित छ। पहाड किन तराईसँग मिलेर बस्न सक्दैन? के तराईका लागि आफ्नै मुलुकभित्रका पहाडी दाजुभाइ–दिदीबहिनी पराइ हुने अनि पारि दक्षिणका चाहिं बन्धु र कुटुम्बजन हुन सक्छन्? त्यसो त थोरै समयको मात्र कुरा हो, संशोधन बुमर्‍याङ्ग झैं गरी दाहालमाथि नै बजि्रनेछ।

नेपालको जातीय, सांस्कृतिक र भौगोलिक सौन्दर्य नै सबै जात–जातिको अन्तरघूलन र सह–अस्तित्व हो। उत्पादनको कमी र भौगोलिक विकटताले हिजो बसाइँसराइ उत्तरबाट दक्षिणतर्फ हुन्थ्यो तर आज सडक सञ्जालको सुगमता, व्यापार र पर्यटनको अवसरका कारण दक्षिणबाट उत्तरतिर बसाइँसराइ बढ्दो छ। यसैगरी, उत्तरबाट दक्षिण वहने हिमाली नदीहरूबाट भिरालो ठाउँमा बनाइने विद्युत् गृह (रन–अफ–दी–रिभर) का कारण उत्पादित विद्युत् तराई उजिल्याउन सहयोगी भएको छ भने दक्षिणी समथर मैदान तिनै पहाडी नदीहरूले सिञ्चित हुँदै उत्पादित अन्नबाट पहाडको भरणपोषण हुने गरेको छ। भाषिक र सांस्कृतिक कारणबाट मात्र नभएर पर्यावरणीय र विकासका दृष्टिले पनि पहाड–तराई सहकार्य र सह–अस्तित्व विकल्परहित छ।

देशवासीलाई पिरोल्ने तर छिमेक रिझाउने पुष्पकमल दाहालको रवैयाको पहाडमा मात्र नभएर तराईमै समेत विरोध भइरहेको छ। र, यो विरोधले पार्टी पंक्तिलाई उछिनेको छ। पहाडलाई तराईबाट अलग गर्ने उनको पहलको विरोध प्रतिपक्षी एमालेले मात्र नभएर स्वयं माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताले गरेका छन्। अझ्, हिजो माओवादीको 'जनयुद्ध' को गढ मानिने रोल्पा, रूकुम, अर्घाखाँची, प्यूठान आदि जिल्लामा नै माओवादीप्रति आक्रोश देखिएको छ। विडम्बना चाहिं, उनले जसका लागि यी सारा उपक्रम गरिएको भनेका छन्, ती मधेशी घटकहरू समेत संशोधनबाट सन्तुष्ट छैनन्।

संशोधनप्रति संसद्को दोस्रो ठूलो हैसियतको दल एमालेले कडा असहमति जनाएकाले कुनै हालतमा पनि पारित हुने देखिंदैन। जुन बेला संसद्मा संशोधन विधेयक असफल हुनेछ, त्यो बेलासम्म ठूलै रक्तपात भइसक्ने खतरा देखिन्छ। विखण्डनको बीज रोप्ने दाहाल एवं उनका मतियारको नियत पनि यही हो।

स्थानीय चुनावको तुरूप

हुन त दाहालले विधेयक पास वा फेल जे भए पनि स्थानीय चुनाव गरिछाड्ने घोषणा गरेका छन्। तर, विना तयारीको उनको घोषणा जनआक्रोश छल्ने राजनीतिक तुरूप बाहेक केही होइन। नेपालमा स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको १८ वर्ष कटिसकेको छ। यसको अर्थ, आज ३६ वर्ष पुगेको व्यक्तिले स्थानीय तहको बालिग मताधिकार प्रयोग गर्न पाएको छैन।

निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिको अभावमा केन्द्रमा स्थापित राजनीतिक सिन्डिकेट/एलिटिज्म र कमिसनखोर विचौलियाको हालिमुहालीको संस्कृति अब वडा र ग्रामीण तहसम्मै झयाङ्गिइसकेको छ, जसले आफ्नो वर्चश्व गुम्ने मूल्यमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुन दिइरहेका छैनन्। यदि संघीयतालाई अधिकारसम्पन्न विकेन्द्रीयता वा मोफसलवादका रूपमा बुझने हो भने स्थानीय तह पङ्गु बनाउने उपक्रम गरिरहेका दलहरू नै संघीयता चाहन्नन् भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ। र, यस्तो नेतृत्वलाई संघीयताबारे बहस गरौं र निरुपणका लागि सर्वोत्कृष्ट लोकतान्त्रिक विधि जनमत संग्रहको अभ्यास गरौं भन्नेहरूतर्फ प्रतिगामीको बिल्ला भिराउने कुनै नैतिक अधिकार छैन। विखण्डनको भुमरीबाट निस्कने एकमात्र उपाय जनमतसंग्रह नै हो।