१९-२५ मंसिर २०७३ | 4-10 December 2016

मतदाताको अधिकार

Share:
  
- कृष्ण श्रेष्ठ
संविधान संशोधन र निर्वाचनसम्बन्धी कानून निर्माणमा व्यस्त व्यवस्थापिका–संसद्मा विधेयकहरू ऐन बन्ने क्रममा रहेकाले मतदाता अधिकारको सवालमा गम्भीर भएर ऐनमा तदनुरूपको व्यवस्था गर्ने समय पनि यही हो।

राजनीतिक दलहरूले 'संविधान संशोधन' को हतियार प्रयोग गरेर निर्वाचन मिति सार्न सक्छन्, तर त्यसलाई निषेध गर्न सक्दैनन्। ढिलो होस् वा चाँडो, मुलुकमा निर्वाचन हुन्छ। संविधानले नै व्यवस्थापिका–संसद्को आयु ७ माघ २०७४ सम्म कायम गरेकोले पनि निर्वाचन अपरिहार्य छ। यो सत्यको महत्वपूर्ण पाटो भनेको मतदाताको अधिकारको सवाल हो, जसबारे सामान्यतः कि मौनता साधिन्छ कि कम चर्चा गरिन्छ।

संविधानतः 'नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ' र 'अठार वर्ष उमेर पूरा भएको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई संघीय कानून बमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार' छ। मतदाताले आफूले मत खसाल्ने उम्मेदवारहरूबारे पनि जानकारी पाउने अधिकार राख्छन्, राख्न पाउनुपर्छ। प्राप्त जानकारीका आधारमा उम्मेदवारलाई स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने अधिकार मतदातासँग हुन्छ। निर्वाचित प्रतिनिधिले सही काम गरेन भन्ने विश्वास भएमा त्यस्तो प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार पनि मतदाताले पाउनुपर्छ।

एक नागरिकले कुनै उम्मेदवारलाई मत दिइरहँदा आफ्नो प्रतिनिधि मात्र छानिरहेको हुँदैन, भविष्य पनि निर्धारण गरिरहेको हुन्छ। नागरिकले मतदान गरिरहँदा देश, प्रदेश वा स्थानीय तहको भविष्यको निर्माण, विनिर्माण वा बिमाखमध्ये कुनै एक गरिरहेको हुन्छ। यसकारण पनि मतदाताको अधिकार महत्वपूर्ण सवाल हो।

मतदाता र मतदान

कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध वा समर्थकले त्यस दलबाट उठेको कुनै व्यक्तिलाई मतदान गर्छ, गर्न सक्छ। त्यसक्रममा उम्मेदवारभन्दा दललाई मत खसालिरहेको हुन्छ। तटस्थ नागरिकले भने विभिन्न दललाई केलाएर मतदान गर्न सक्छ। कुनै राजनीतिक दलले 'लौरो' उठाए पनि जित्छ भन्ने भ्रम चिर्न तटस्थ मतदाताहरूको विवेकपूर्वक मतदान महत्वपूर्ण हुन्छ।

यस स्थितिमा मतदाताले आफूले मत खसाल्नुपर्ने उम्मेदवारहरूबारे विस्तृत जानकारी पाउने अधिकार पाउनुपर्छ। उम्मेदवार र उम्मेदवार पत्नी वा पतिको समेत तीनपुस्ते विवरण, उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता, पेशा, आर्थिक स्थिति, राजनीतिमा अनुभव, राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा धारणा, दलबदल प्रवृत्ति आदि मतदाताले थाहा पाउनुपर्छ। सरकारले मतदातालाई त्यस्तो सूचना–जानकारी दिने संयन्त्रको विकास गर्नुपर्छ। उम्मेदवारी दर्ता गर्दा नै त्यस्तो विवरण उपलब्ध गराउने र निर्वाचन आयोगले त्यस्ता जानकारी वेबसाइटमा राख्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

उम्मेदवारका विवरण निर्वाचन नहुँदै झूटो साबित भए उम्मेदवारी खारेज हुने र निर्वाचन परिणाम घोषणा भइसकेको अवस्थामा भए त्यस्तो विजय अवैध हुने कानूनी व्यवस्था हुनुपर्छ। यस्तो व्यवस्थाले भ्रष्टाचारमा लिप्त नभएका जनउत्तरदायी उम्मेदवारहरू निर्वाचनमा उठ्ने सम्भावना बढाउँछ।

अस्वीकार वा बहिष्कार

नेपालको निर्वाचन प्रणालीले खडा भएकामध्ये कुनै पनि उम्मेदवार उपयुक्त लागेन भने अस्वीकार वा बहिष्कार गर्ने अधिकार मतदातालाई दिएको छैन। यो अवस्थामा मतदाताहरू उम्मेदवार चित्त नबुझदो भए मतदानमा सहभागी नहुने वा चित्त नबुझ्े पनि सहभागी भएर आफ्नो विचारमा सबभन्दा कम 'अनुपयुक्त' लाई मतदान गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन्। कतिपय अवस्थामा 'बहिष्कारवादी' को ठप्पा लाग्ने डरले पनि मतदाताहरू मतदानमा सहभागी हुन्छन्। यस्तो अभ्यासमा वास्तविक जनमत प्रतिबिम्बित हुनसक्दैन।

निर्वाचनसम्बन्धी आगामी कानूनले यो अवस्थालाई सम्बोधन गर्छ वा गर्दैन स्पष्ट छैन, तर २०७० कात्तिकमा परेको रिटमा २०७० पुसमा सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयमा 'अब हुने संसदीय वा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनअन्तर्गतका निकायसम्बन्धी निर्वाचनहरूमा कायम भएका उम्मेदवारमध्ये कसैप्रति पनि समर्थन छैन (नन् अफ दि अभब) भनी मत जाहेर गर्ने कुरालाई पनि स्थान दिई निर्वाचन प्रक्रियामा व्यवस्था गरी सोअनुरूप मतपत्र ढाँचामा समेत समावेश गरी निर्वाचन सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि कानूनी एवं उपयुक्त कुराको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, निर्वाचन आयोगलगायत विपक्षीहरूको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर' गरेको छ।

सर्वोच्चको यो निर्णयले मुलुकको निर्वाचन प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता आंैल्याएको छ। उम्मेदवारलाई अस्वीकार वा बहिष्कार गर्ने मतदाताको अधिकारबाट अवश्य पनि केही अप्ठ्यारो सिर्जना हुनसक्छ। 'माथिका कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्न' भन्ने स्थानमा परेको मतभन्दा उम्मेदवारले पाएको मतसङ्ख्या कम भएको अवस्थामा के गर्ने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ। संविधानले मुलुकको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता जनतामा निहित हुने प्रत्याभूत गरेको अवस्थामा 'माथिका कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्न' भन्ने पक्षमा बहुमत परे त्यस निर्वाचन क्षेत्रमा नयाँ उम्मेदवारहरू पठाएर पुनः निर्वाचन गराउनु नै जनमतको वास्तविक कदर हुनेछ।

प्रतिनिधि फिर्ता र अनिवार्य मतदान

संघ, प्रदेश र स्थानीय व्यवस्थापिकामा निर्वाचित भएर पदअनुकूल आचरण नगर्ने पदाधिकारीलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार (राइट टु रिकल) मतदातासँग हुनुपर्छ। निर्वाचित प्रतिनिधिहरू नागरिकका प्रतिनिधि हुन्। पदीय जिम्मेवारी अनुसारको काम नगर्ने प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार नागरिक अर्थात् मतदातासँग हुनुपर्छ। यस्तो व्यवस्थाले जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रप्रति जिम्मेवार हुन घचघच्याउँछ। स्वीट्जरल्यान्डको संघमा लागू नभए पनि केही क्यान्टोनमा यो व्यवस्था अवलम्बन गरिएको छ। त्यस्तै, अमेरिकाका केही राज्यले पनि यो व्यवस्था अपनाएका छन्। भारतमा भने निर्वाचित प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार सम्बन्धी बहस सन् १९७४ देखि नै चले पनि लागू हुनसकेको छैन।

जनप्रतिनिधिको जस्तै मतदाताको पनि कर्तव्य हुन्छ। २०१५ सालमा भएको नेपालको पहिलो आमनिर्वाचनमा कुल मतदातामध्ये ४२ प्रतिशतभन्दा केही बढीले मात्र मतदान गरेका थिए। त्यस्तै, २०३६ सालको जनमत सङ्ग्रहमा ६६.९२ प्रतिशत, २०४८ र २०५६ सालको आमनिर्वाचनमा क्रमशः ६५.१५ र ६५.७९ प्रतिशत मत खसेको थियो भने २०६४ र २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फ क्रमशः ६१.७ प्रतिशत र ७८.३४ प्रतिशत मत खसेको थियो। २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा मतदाता नामावलीमा दोहोरिएका नामहरू हटाइएका कारण कुल मतदाता सङ्ख्या घटेको थियो।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनलाई छाड्ने हो भने, कुल मतदाता संख्याको करीब २३ देखि ५८ प्रतिशतसम्मले मतदान नगरेको देखिन्छ। यति धेरै नागरिकले मतदान नगर्ने स्थितिको अन्त्य गरिनुपर्छ। यसका लागि कानूनले व्यवस्था गरेको बाहेकको अवस्थामा मतदानलाई अनिवार्य गर्नुपर्छ। कानूनले व्यवस्था गरेको बाहेकको अवस्थामा मतदान नगर्नुलाई दण्डनीय बनाइनुपर्छ।

नागरिक कर्तव्यको व्यवस्था गरिएको संविधानको धारा ४८ मा मतदानको अनिवार्यताबारे केही उल्लेख छैन। विश्वका अन्य देशका संविधानहरूको तुलनामा नेपालको संविधानले नागरिकलाई धेरै हकअधिकार दिएको छ। ती हकअधिकारको उपभोग गर्ने नागरिकहरूले नागरिक दायित्व पनि पूरा गर्र्नुपर्छ। निर्वाचनमा मतदान गर्नु महत्वपूर्ण नागरिक दायित्व हो।

comments powered by Disqus

रमझम