फेरि महागठबन्धन

Share:
  
- नीलाम्बर आचार्य
नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्न र राष्ट्रिय संकट टार्न देशमा फेरि एकपटक राजनीतिक महागठबन्धन आवश्यक भएको छ।

१३ पुसमा सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा प्रमुख तीन दलका नेता।
राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्न मुलुकका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू एकठाउँमा उभिनु नै महागठबन्धनको अवधारणा हो। राष्ट्रलाई आवश्यक परेको बेला महाकार्य गर्न देशका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू पक्ष–विपक्ष नभनी एकठाउँमा उभिएर महागठबन्धन गर्ने अभ्यास नेपालमा पटक–पटक भएको पनि छ। २००७, २०४६ र २०६२/६३ सालका जनआन्दोलन महागठबन्धनकै कारणले सफल भएका हुन्। यस्तो अभ्यास बेलायत, फ्रान्सलगायतका मुलुकमा पनि भएका छन्।

२००७ को क्रान्तिपछिको नेपाली कांग्रेस र राणाको संयुक्त सरकार, २०४६ सालको आन्दोलनपछि बनेको संयुक्त सरकार र २०६२/६३ पछि कांग्रेस, एमाले र माओवादीसहित बनेको सरकार महागठबन्धनकै अवधारणा अनुसार बनाइएका थिए। सानो कामलाई सानै शक्ति भए पनि पुग्छ, मुलुकका सामु खडा भएको महाकार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्छ महागठबन्धन। महागठबन्धनले मुलुकका सबै शक्तिलाई परिचालन गरेर कार्यक्षमता बढाउँछ। खासगरेर युद्धको बेला र ठूल्ठूला क्रान्तिपछिका परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न महागठबन्धन आवश्यक पर्छ।

आवश्यकताः निर्वाचन

प्रमुख शक्ति एकठाउँमा नउभिएसम्म राष्ट्रिय समस्या समाधान हुन सक्दैन भन्ने विगतले पुष्टि गरिसकेको छ। महागठबन्धन हुँदा ठूला र चुनौतीपूर्ण काम सम्पन्न भएका छन्, तर प्रमुख शक्तिहरू एकठाउँमा नहुँदा समस्या झ्न् बल्झिएका छन्। प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच भएको महागठबन्धनकै कारण संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न सम्भव भयो। प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू एकठाउँमा आउन नसक्दा संविधान जारी नगरी पहिलो संविधानसभा विघटन भयो।

महागठबन्धनमा सबै राजनीतिक शक्ति एकठाउँमा हुन्छन्, पक्ष–विपक्ष हुँदैन। संविधान कार्यान्वयनका लागि अहिले त्यो आवश्यक भएको छ। प्रमुख शक्तिहरू एकठाउँमा नआउँदासम्म संविधान कार्यान्वयन हुन सक्दैन भन्ने गत एक वर्षले देखाइसकेको छ। सत्ता सहकार्यका लागि हुने गठबन्धनले समस्या बढाएकोले राष्ट्रिय हितको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्न महागठबन्धन अत्यावश्यक भएको छ। संविधान जोगाउन, महागठबन्धनद्वारा सम्पन्न क्रान्तिका उपलब्धिको रक्षा गर्न, संविधानले व्यवस्था गरेका संस्थाहरू सिर्जना गर्न, संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न महागठबन्धन आवश्यक भएको हो।

प्रतिपक्ष विनाको लोकतन्त्र हुन सक्दैन भन्ने जडसूत्रवादी सोचले महागठबन्धनको अवधारणालाई विकृत बनाएको छ। त्यो मुलुकका लागि हितकर थिएन। महागठबन्धन कायम हुँदा संविधानले व्यवस्था गरेका जनताका अधिकार स्थापित हुन्छन्। २०६२/६३ को क्रान्ति जनअधिकारका लागि थियो र त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया निरन्तर जारी छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार तीन तहको निर्वाचन नभएसम्म संविधान कार्यान्वयन हुँदैन। क्रान्तिका उपलब्धिलाई जति छिटो संस्थागत गर्‍यो त्यसमाथि कम प्रहार हुन्छ जति ढिला गर्‍यो बढी। २०४७ सालमा संविधान घोषणा भएको ६ महीनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गरिएको थियो।

सहकार्यका लागि हुने महागठबन्धन व्यक्तिगत चाहनामा होइन, मुलुकको आवश्यकता र परिस्थितिले निर्धारण गर्ने कुरा हो। देशलाई आवश्यक परेको बेला महागठबन्धन गरिएन भने लोकतन्त्र आउनै सक्दैन, आए पनि लोकतान्त्रिक संस्था जन्मिन सक्दैनन्। स्थापना भइसकेपछि लोकतान्त्रिक संस्थाहरूभित्र पक्ष–विपक्षको प्रतिस्पर्धा हुन्छ। संविधानले प्रतिपादन गरेको संघीय संसद्को अवधारणामा सबै सहमत भए, तर महागठबन्धन नहुँदा त्यो स्थापना हुन नसकेको हो।

७ माघ २०७४ निर्वाचन गर्न पर्खनुपर्ने मिति होइन। त्यो त अन्तिम मिति हो। राजनीतिक पार्टीहरूमा निर्वाचनप्रति विश्वास नभएर यस्तो भएको हो कि भन्ने आशंका हुन थालेको छ। अब जुन–जुन शक्तिबीच जुन–जुन विषयमा सहमति हुन्छ त्यही अनुसार निर्वाचनमा गएर जनताको विश्वास लिनुपर्छ। फरक मत छन् भने निर्वाचित संसद्मा पेश गरे भइहाल्छ, रडाको निम्त्याउनुको कुनै अर्थ छैन। जनताले समर्थन गरेका छन् पनि भन्ने अनि जनतामा जान पनि डराउने त कहीं पनि हुँदैन।

सीमांकन हेरफेरः बेमौसमी बाजा

संविधान संशोधन र सीमांकनको विषय अहिले विवादित बनेका छन्, जुन बेमौसमी बाजा हुन्। सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट शब्दमा संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार अगाडि बढ्न भनेको छ, तर पनि अन्तरिम आदेश जारी भयो, भएन भनेर नचाहिंदो विवाद निकालिएको छ। जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूका लागि यो सुहाउने कुरै होइन। सर्वोच्चले जारी गरेको आदेशको सार पनि प्रमुख दलहरू मिलेर संविधान कार्यान्वयन गर भन्ने नै हो। संविधान जारी भएकै दिनदेखि लागू भइसक्यो। प्रदेशहरू पनि त गठन भइसके, प्रदेशसभा मात्र नबनेको हो। सर्वोच्चले जब पूर्ण आदेश जारी गरिसक्यो भने अन्तरिम आदेश आएन भन्नुको के अर्थ छ?

संविधानले दिएको अधिकार र सीमाभित्र रहेर आफ्नो काम गर भनेर सर्वोच्च अदालतले सम्झ्ाएको छ। आदेशले प्रदेश छैनन् भनेको छैन। प्रदेशका सम्बन्धमा भएका व्यवस्था स्मरण गराएको छ। घर बनाउँदासम्म टहरा बनाएनौ भन्ने कुराले कुनै अर्थ राख्दैन। संसद्को 'कोर्स' संविधान अनुसार हुनुपर्छ। संविधानको यो धारा लागू हुन्छ र हुन्न भन्न पाइँदैन। प्रदेश सभाको सहमति बेगर नयाँ प्रदेश सीमांकन हुँदैन भन्ने कुरा संसद्ले बुझनुपर्‍यो। यो कुरा अदालतले पनि भनेको छ।

सर्वोच्चको फैसलालाई स्वागत गर्नु राम्रो कुरा हो, तर सबैले आ–आफ्नै व्याख्यालाई स्वागत गरेका छन्। आ–आफ्नो व्याख्या गरेर हुँदैन। संविधान लागू भइसक्यो भन्ने कुरा त स्वीकार गर्नुपर्‍यो नि! यो संविधानको धारा २७४ को व्यवस्था पूरा नगर्दासम्म सीमांकन लागू हुन सक्दैन। राजनीतिमा विभिन्न विकल्पहरू हुन्छन्।

चुनावपछि संवैधानिक व्यवस्था अनुसारै सीमांकन गर्न सकिन्छ, तर अहिलेकै अवस्थामा यो सम्भव छैन। प्रधानमन्त्रीले भित्रभित्र जे गरिरहेका छन्, त्यसले समाधान गर्दैन। यो कुरा मनन गर्नुपर्‍यो। चुनावअघि सीमांकन राजनीतिक र व्यावहारिक दृष्टिले पनि स्वीकार्य हुँदैन। एमालेसहित सबै दल सहमत भए पनि अहिले सीमांकन हेरफेर हुन सक्दैन। ल ठीकै छ, संशोधन नै गर्ने हो भने संयुक्त रूपमा मिल्ने अजेण्डा लिएर चुनावमा जाने अनि त्यही म्याण्डेटका आधारमा गरे भइहाल्यो, थप विवाद गरिरहनै पर्दैन।

सरकार अहिले नगरी नहुने कामलाई पनि टारिरहेको छ। जुन निर्णय अहिले गर्न सकिंदैन, त्यो आवश्यक पनि छैन, त्यसमा बबाल गरिरहेको छ। अहिले जनतामा गएर भन्नुपर्‍यो– हामी यो यो काम गर्छौं। जनताले त्यसका लागि म्याण्डेट दिन्छन् भने गरे भइहाल्यो। त्यसका लागि निर्वाचन कानूनहरूलाई अगाडि बढाउने बाटोमा जानुपर्नेमा विवादित विषयहरूलाई देखाएर गर्नैपर्ने कामहरू रोकिएको छ। निर्वाचन सम्बन्धी कानून बनाउन र विधेयक पारित गर्न केले रोक्यो? महाअभियोग प्रस्तावलाई छलफल गरेर अगाडि बढाउन के कुराले छेकेको छ?

सरकारले नियमित काम गर्दै नगरी एउटा विषय देखाएर संसद्लाई बन्दी गराउने काम गर्नुहुँदैन। संविधान कार्यान्वयन र संविधान अनुसार काम गर्नु सरकारको कर्तव्य हो। कि त यो संविधान अनुसार काम गर्न सक्दिनँ भन्नुपर्‍यो। जबर्जस्ती बेमौसमी बाजा बजाएर मुलुकलाई बन्दी बनाउन खोज्नुहुँदैन।

(वार्तामा आधारित)

comments powered by Disqus

रमझम