हुनेखानेको एजेन्ट

Share:
  
- रवीन्द्र भट्टराई
९० प्रतिशत शेयर हिस्सा संस्थापकलाई दिने धितोपत्र बोर्डको निर्णयले देश 'मुठ्ठीभरको स्वर्ग' बन्नेतर्फ उन्मुख छ।

सन् २०१६ को जनवरीमा अक्सफाम इन्टरनेशनलले संसारका तीन अर्ब ६० करोड मानिससँग भए जति पैसा ६२ जनासँग रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो। यूरोपियन युनियनको केन्द्रीय ब्यांकले केही महीनाअघि गरेको प्रतिवेदनको सार पनि यस्तै थियो। प्रतिवेदन अनुसार, यूरोपियनहरूसँग भएको कुल सम्पत्तिको ३७ प्रतिशत ५ प्रतिशत मानिसको स्वामित्वमा रहेको उल्लेख छ।

यसले बताउँछ, संसारमा दिनानुदिन केही व्यक्ति वा समूहमा सम्पत्ति केन्द्रित भइरहेको छ। किन यसो भइरहेको छ त? यसपछिका मुख्य तीन कारण छन्, शेयर बजार, व्यवसाय र घरजग्गा कारोबार। शेयर बजार सम्पत्ति केन्द्रीकरण गर्ने प्रमुख माध्यम हो, जसले विश्वमा धनी र गरीबबीचको खाडललाई हरक्षण बढाइरहेको छ। कम्पनीका संस्थापकले 'होल्ड' गरेको शेयरलाई बजार मूल्यले गुणन गर्ने हो भने त्यो लाखौं नेपालीसँग भएको शेयरको बराबरी वा त्योभन्दा बढी देखिन्छ।

उदाहरणका लागि १७ पुस, २०७३ मा नबिल ब्यांकको कुल बजार पूँजीकरण (कुल शेयर संख्या गुणा प्रति शेयर मूल्य) रु.९४ अर्ब ६० करोड छ। उद्योगपति विनोद चौधरीले आफ्नो आत्मकथा मा उल्लेख गरे अनुसार, यो ब्यांकको ५५ प्रतिशत शेयर उनैको हो। यस हिसाबमा यो रकम रु.५२ अर्ब ३ करोड बराबर हुन आउँछ। आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी रु.८० हजार ९२१ रुपैयाँलाई आधार मान्ने हो भने चौधरीको नबिल ब्यांकमा रहेको सम्पत्ति ६ लाख ४३ हजार नेपालीको वार्षिक आम्दानी बराबर हुन जान्छ।

भर्खरै धितोपत्र बोर्डले 'धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३' सार्वजनिक गरेको छ। यो नियमावलीलेे सर्वसाधारणलाई कम्तीमा पनि २५ प्रतिशत शेयर जारी गर्नुपर्ने पब्लिक कम्पनीको बाध्यतालाई खुम्च्याएर १० प्रतिशतमा सीमित गरेको छ। यसको अर्थ मुलुकमा हुने र नहुनेबीचको वर्गीय भेद अझ् गहिर्‍याउनु हो। धनी अझै धनी र गरीब तन्नम् हुने अवस्था हो। आफ्नो गलत कामलाई ढाकछोप गर्न यतिबेला बोर्ड वास्तविक क्षेत्रका कम्पनी शेयर बजारमा भित्र्याउने नाटक मञ्चन गरिरहेको छ। यसलाई मलजल गर्न सर्वसाधारणको शेयरको हिस्सा बढी भएका कारण कम्पनी संचालनमा समस्या भएको कुतर्क खडा गरिएको छ। संस्थापकको यही कुतर्कलाई स्वीकार्दै धितोपत्र बोर्डले नियमावलीमा सर्वसाधारण शेयरको हिस्सा घटाएको छर्लङ्ग भएको छ।

यहाँ प्रश्न उठ्छ, के धितोपत्र बोर्डसँग सर्वसाधारण संचालक बढी भएका कम्पनीको कार्यसम्पादन कमजोर र कम भएका कम्पनीको साँच्चै नै राम्रो भएको कुनै अध्ययन प्रतिवेदन छ? पक्कै छैन। न त त्यस्तो अध्ययन बोर्डसँग छ न निजी क्षेत्रसँग नै।
कम्पनीमा सर्वसाधारण शेयरधनीको प्रतिनिधित्व बढी हुनुको सोझो अर्थ पारदर्शितासँग सम्बन्धित छ। सर्वसाधारणमा शेयर जारी नगरेका वा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी चलाएर बसेका संस्थापकलाई जनतामाझ् जानुपर्दाको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता पारदर्शिताकै हो। यसैको डरले नै कम्पनी सञ्चालकहरू सर्वसाधारणबाट कम्पनी संचालनमा कठिनाइ भएको झूटो तर्क गरिरहेका छन्। बोर्डले उनै धनाढ्यको प्रस्ताव स्वीकार गरेर सर्वसाधारणमाथि अन्याय गरेको छ। धितोपत्र बोर्ड धनी र पूँजीपति वर्गको एजेन्ट हो भन्दा फरक पर्दैन।

वास्तविक क्षेत्रको स्पष्टता

जलविद्युत् कम्पनी वास्तविक क्षेत्र हो वा अन्य भन्ने बोर्डले बताएको छैन। यसो भन्दैमा जनताको जीवनस्तर उकास्न लगानीको महत्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा परिभाषित जलविद्युत् कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्न पाउने सर्वसाधारणको अधिकार कटौती गर्ने अधिकार बोर्डलाई किमार्थ छैन। ९० प्रतिशत शेयर धनाढ्यको हातमा सुम्पनै धितोपत्र बोर्डको यो निर्णयले देशका महत्वपूर्ण स्रोतसाधन र आम्दानीका मालिक पनि उनैलाई बनाउने नियतबाट प्रेरित छ। जसले सम्पत्ति माथिको असमान वितरणलाई मलजल गर्छ।

वास्तविक क्षेत्रको हिस्सा बढाएर नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को कारोबारलाई अर्थतन्त्रको ऐना बनाउन बोर्डले गरिरहेको कसरतप्रति सतर्कता अपनाउनैपर्छ। नेप्सेमा उत्पादनमूलक कम्पनीको सूचीकरण गरिंदा जुनसुकै कम्पनी सूचीकरण गरेर जुन गल्ती गरियो, त्यसलाई दोहोर्‍याउनु हुन्न। २०५० सालमा भएको यो दुर्घटनाबाट सर्वसाधारणले अर्बौं रकम गुमाउनु परेको थियो।

बुझनैपर्ने कुरा के हो भने, नेप्सेमा वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीको भीड बढाएर मात्र हाम्रो लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन। संख्यामा भन्दा गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्छ। वास्तविक क्षेत्र समेट्दा जनताको जीवनस्तर वा आयमा सुधार आई शेयरको मूल्यमा परिवर्तन हुनसक्ने अवस्थाका कम्पनीको पहिचान गर्नुपर्छ। त्यस्ता कम्पनीलाई भित्र्याउन सके मात्र हाम्रो उद्देश्य पूरा हुनेछ। जस्तो कि, एनसेल जस्ता कम्पनीलाई नेप्सेमा भित्र्याउन सके सर्वसाधारणले केही लाभ पाउन सक्छन्। जनताको आय बढे उनीहरू बढीभन्दा बढी फोन गर्छन्, इन्टरनेट चलाउँछन्, जसले कम्पनीको आम्दानी बढेर शेयर मूल्यमा नै परिवर्तन ल्याउँछ। जनताको आय घटे कम्पनीको आम्दानी पनि कम हुन्छ र शेयर मूल्य घट्छ। जसको असर नेप्से परिसूचकमा पर्न सक्छ।

(भट्टराई शेयर बजार विश्लेषक हुन्।)

comments powered by Disqus

रमझम