'...अब संविधान बमोजिम योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा सिफारिश र नियुक्ति गर्नु भनी विपक्षीमध्येका संवैधानिक परिषद् र सम्माननीय राष्ट्रपतिको कार्यालयको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ।'

सर्वोच्च अदालतद्वारा २४ पुसमा जारी उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको एउटा अंश हो, यो। न्यायाधीशत्रय ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको पूर्ण इजलासले लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति बदर गर्दै संविधानतः योग्य व्यक्तिलाई मात्रै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) को प्रमुख बनाउन यस्तो आदेश दिएको हो।

वास्तविक भ्रष्टहरूमाथि कानूनी कारबाही गरी आम नेपालीमा सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन सर्वोच्चको यो आदेश अक्षरशः पालना गर्नुको विकल्प छैन। संविधानतः मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक गरेको, नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानून, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याति प्राप्त गरेको, पैंतालीस वर्ष उमेर पूरा भएको र उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति अदुअआको प्रमुख आयुक्त हुन योग्य मानिन्छ।

अदुअआ प्रमुखको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर व्यावहारिक रूपमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले चाहेको व्यक्ति नै प्रमुख आयुक्त बनेको देखिन्छ। 'उच्च नैतिक चरित्र र ख्याति प्राप्त नभएको' निष्कर्षसहित सर्वोच्चको बर्खास्तीमा परेका लोकमानलाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रस्ताव र प्रमुख चार दलको सहमतिमा अदुअआ प्रमुख बनाइएको थियो। नेताहरू आलोच्य हुनुको मुख्य कारण पनि 'उच्च नैतिक चरित्र र ख्याति' नभएका लोकमानलाई सिफारिश गरिनुमै थियो।

गलत व्यक्तिलाई संवैधानिक आयोगको प्रमुख बनाउने सरकार र दलहरूको एउटै निर्णय मुलुकका लागि कति घातक सावित हुँदोरहेछ भन्ने पाठ लोकमान प्रकरणबाट सिक्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्। तल्लो तहका कर्मचारीलाई रंगेहात पक्राउ गर्ने तर ठूला भ्रष्टाचारीसँग हात मिलाउने गरेकाले नै लोकमान अदुअआ प्रमुख भएदेखि सुशासन सूचकांकमा नेपाल झ्नै ओरालो लागेको नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद् धनराज गुरुङ बताउँछन्। उनका अनुसार संसदीय समितिले प्रमाण जुटाएर दिंदा समेत भ्रष्टाचारीलाई लोकमानले उन्मुक्ति दिंदै आएका थिए। “ठूला भ्रष्टाचारी विरुद्धको सूचनालाई लोकमानले अकुत सम्पत्ति आर्जन र पदमा टिकिरहने 'बार्गेनिङ टुल' को रूपमा प्रयोग गरे”, गुरुङ भन्छन्, “नेताहरूले उच्च नैतिकता होइन नैतिकता नै नभएका व्यक्ति नियुक्ति गर्नुको परिणाम सिंगो मुलुकले भोग्नुपर्‍यो।”

अबको अख्तियार

भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि अदुअआ प्रमुखलाई प्राप्त अधिकार लोकमानले निहित स्वार्थपूर्तिका लागि दुरुपयोग गरेका प्रशस्त उदाहरण छन्। यसबाट अदुअआकै अधिकार क्षेत्रमा पुनर्विचार गर्दै पुनर्संरचना गरिनुपर्ने आवाज पनि उठेका छन्।

अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको नाममा २०३५ सालमा स्थापित अदुअआलाई समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने मत पनि बलियो छ। २०३६ सालको जनमत संग्रहको प्रसंगलाई अन्तै मोड्ने उद्देश्यले स्थापित अदुअआलाई भ्रष्टाचार निवारणको सशक्त निकाय बनाउनका लागि पनि यसो गरिनुपर्ने जानकारहरूको सुझ्ाव छ। दिवंगत वरिष्ठ अधिवक्ता भरतराज उप्रेतीले त अदुअआलाई भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र छानबीन गर्ने अधिकारमा मात्रै सीमित गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै आएका थिए। हिमाल (१५–२१ भदौ २०७१) मा प्रकाशित नयाँ संयन्त्र चाहियो शीर्षकको लेखमा उनले भनेका छन्, “अपराध अनुसन्धानको काममा दक्षता हासिल गरेका व्यक्तिहरू रहेको अपराध अनुसन्धान सम्बन्धी उच्च निकाय बनाएर अभियोग पत्र तयार गर्ने लगायत अभियोजन सम्बन्धी जिम्मा अख्तियारबाट हटाएर प्रमुख अभियोजकलाई दिनुपर्छ।”

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ मा भएको सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले 'अनुचित कार्य' गर्दा अदुअआले अनुसन्धान र तहकिकात गर्न, मुद्दा चलाउन र तत्सम्बन्धी अन्य कारबाही गर्न पाउने व्यवस्था नयाँ संविधानमा हटाइएको छ। अदुअआको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा संविधानको धारा २३९ मा भनिएको छ, 'कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानून बमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्नेछ।' अदुअआलाई एकातिर व्यक्तिलाई अनाहकमा दुःख दिनबाट रोक्नुछ भने ठूला र शक्तिशाली भ्रष्टलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्ने अधिकार प्रदान गरिनु अहिलेको चुनौती हो।

लोकमानले शक्तिमा भएकालाई प्रभावमा राख्न र आफूविरुद्ध आवाज उठाउने जो कोहीलाई त्राहिमाम् बनाउन हतियारको रूपमा प्रयोग गर्दै आएको एउटा साधन हो, १३ पृष्ठको फारम। 'सम्पत्ति मूल्यांकन तथा अनुसन्धान सम्बन्धित कार्य निर्देशिका' अनुसार तयार पारिएको यो फारम नै असंवैधानिक भएको जानकारहरूको ठहर छ। १३ पृष्ठको यो फारमले व्यक्तिको संविधानप्रदत गोपनीयता सम्बन्धी हकको उल्लंघन गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता तथा सांसद् राधेश्याम अधिकारी बताउँछन्। (हे. अबको बाटो)

चार खण्डमा विभाजित यो फारममा व्यक्तिले आफ्नो विवरण मात्रै भरेर पुग्दैन। सगोलमा बसेको परिवारका सदस्यको पेशा र उनीहरूको मासिक तलब पनि स्पष्ट खुल्ने गरी उल्लेख गर्नुपर्दछ। त्यति मात्रै होइन हजुरबुवादेखि, सासू–ससुराको नागरिकता नम्बर, छोराछोरीको शैक्षिक शुल्क, दाजु, भाउजू, भाइ, बुहारी तथा दिदीबहिनीको शिक्षा, स्वास्थ्य, विवाह आदिसम्बन्धी खर्च पनि उल्लेख गर्नुपर्दछ। देवर, साला–साली, जेठाजु, जेठी सासू र आमाजूको पनि विवरण भर्नुपर्दछ।

संविधानको धारा २८ मा 'कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्र सम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानून बमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ' भनिएको छ। त्यसैले अदुअआको यो फारम भर्नेले आफ्नो मात्रै होइन आफू अन्तर्गतका नातागोताको समेत गोपनीयताको हक हनन गरेको देखिन्छ। कानूनी व्यवस्था भएको देशमा कुनै पनि व्यक्ति आफ्नै विरुद्ध साक्षी बस्न बाध्य हुँदैन। तर १३ पाने भराउँदा घुमाईफिराई व्यक्तिलाई आफैं विरुद्ध साक्षी बकाउने गरिएको छ। सार्वजनिक पद धारण गरेका हरेक व्यक्तिले कानून अनुसार वर्षेनि आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्दछ। त्यही विवरणलाई १३ पृष्ठको विकल्पको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीको सुझाव छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, ज्योति बानियाँ, शरद पौडेललगायतलाई प्रतिशोध साध्न आफैं उजुरी गर्ने र मानमर्दन गर्ने लोकमान स्वयं थिए। अब भने किटानी साथ परेको उजुरीमा अनुसन्धान गर्ने, पत्राचार गरेर सोध्ने जस्ता उपाय अवलम्बन गर्न सकिने अधिकारी बताउँछन्। उनी भन्छन्, “अधिकारको केन्द्रीकरण निकै खतरनाक हुँदोरहेछ भन्ने लोकमान प्रकरणबाट पुष्टि भएको छ।”

---

'नेतृत्व चुक्यो'

लोकतन्त्रको उपहास गर्दै 'लोकमानतन्त्र' चलाएका लोकमानसिंह कार्कीको गैर–कानूनी कामकोे सूची लामो छ। उनले के गरे भन्दा पनि गर्न नहुने जति सबै गरे। भ्रष्टाचार निवारण गर्ने संस्थाको प्रमुख कार्की नै भ्रष्टहरूको नाइके बने।

लोकमानतन्त्रले सीमा नाघ्न थालेपछि मसहित सांसद्हरू गगन थापा, धनराज गुरुङ मिलेर गत ५ साउनमा संसद्मा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमार्फत महाअभियोगको प्रस्ताव प्रवेश गरायौं। त्यसको तीन महीनापछि एमाले र माओवादीका सांसद्हरूले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएपछि लोकमान निलम्बित भए। संसद्बाट महाअभियोग पारित नहुँदै लोकमानको नियुक्ति अयोग्य ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले बदर गर्‍यो।

व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको क्षेत्राधिकार फरक भए पनि अदालतको फैसलापछि अब संसद्मा महाअभियोगबारे छलफल गरिरहनुको औचित्य छैन। लोकमानलाई महाअभियोगबाटै हटाउन सक्नुपर्थ्यो, जुन कुरामा राजनीतिक नेतृत्व चुक्यो। महाअभियोगमार्फत दलहरूलाई साढे तीन वर्षअघि गरेको गल्ती सच्याउने मौका मिलेको थियो तर नेतृत्वले सदुपयोग गर्न सकेनन्। सधैं अदालतको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था आयो भने व्यवस्थापिकाको भूमिका कमजोर हुने कुरामा गम्भीर हुनुपर्छ।