अन्ततः सर्वोच्च अदालतले अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई अयोग्य ठहर गर्‍यो। अब व्यक्तिगत रूपमा कार्कीलाई पछ्याइरहनुपर्ने कुनै कारण बाँकी रहेन। उनको नियुक्ति जुन परिवेशमा जसरी भयो/गरियो तिनलाई केलाउन, विश्लेषण गर्न र उचित उत्तर खोजेर भविष्यको बाटो तय गर्न भने जरूरी छ।

हामीले नयाँ संविधानलाई लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित ठानेका हौं। लोकतन्त्रमा शासन व्यवस्थाका सम्पूर्ण अंगमाथि जनताको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष नियन्त्रण हुने प्रभावकारी व्यवस्था हुनै पर्छ। त्यसको परीक्षण गर्ने थलो संसद् हो। संसद्मा शासन व्यवस्थाको दिनानुदिन निगरानी सरकारमार्फत हुन्छ। जननिर्वाचित सरकार जनता (जनप्रतिनिधि) प्रति उत्तरदायी हुन्छ। शासनमा पारदर्शी व्यवस्था, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण जस्ता विषय सरकारद्वारा गरिने विश्वास लिइन्छ। सरकारलाई ती कार्य गर्न आवश्यक कानून संविधान अन्तर्गत संसद्ले दिने हो। नयाँ संविधानले त्यो अवसर दिएको छ। भ्रष्टाचार र अनुचित कार्य जस्तो संवेदनशील विषयमा राजनीतिक इच्छाशक्ति भए सरकारले गरेर देखाउन सक्ने अवस्था आएको छ।

**अनुचितको अन्योल***

भ्रष्टाचार नघटी विकास उकालो लाग्दैन, तर यो मामलामा नेपालको स्थिति दयनीय छ। सरकारको अस्थिरता, राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव र 'आफ्ना' मान्छे नियुक्तिको प्रक्रिया चालू रहुञ्जेल भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता खोक्रो नारामा सीमित रहन्छ। यी सब कुरा अगाडि बढाउन कानूनी शासनप्रतिको प्रतिबद्धता आवश्यक पर्छ। यसो भन्ने वित्तिकै संविधानलाई शिरमा राखेर अघि बढ्नुको विकल्प देखा पर्दैन। तर, आफ्ना निमित्त अनुकूल भएसम्म कानून पछ्याउने, अन्यथा तोड्नुमै बहादुरी ठान्ने प्रवृत्ति राजनीतिक तहमा कायम छ।

यो पृष्ठभूमिमा भ्रष्टाचार न्यून गर्न आवश्यक पर्ने संस्थागत ढाँचा, स्वरुप र अवधारणा नै तगारो भएर बसेको छ। अर्को पहलु पनि उत्तिकै विचारणीय छ। संविधान जारी नहुञ्जेल जनप्रतिनिधिमूलक सरकारसँग भ्रष्टाचार घटाउने साधनको कमी थियो। सरकारप्रमुखले अधिकारको कमी महसूस गरेका थिए। भ्रष्टाचार, अनुचित कार्य भए नभएको हेर्ने जिम्मा अख्तियारको हो भन्ने बुझाइ थियो।

अनुचित कार्य हेर्ने जिम्मा संविधानले अब अख्तियारबाट झिकेर सरकारलाई सुम्पेको छ। सरकारले यसलाई प्राथमिकता दिएर ऐन ल्याउन ढिलो भइसक्यो। संविधान जारी भएपछिको तेस्रो सरकारको समेत यसमा ध्यान पुगेको देखिदैन।

एकातिर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा रहेको अनुचित कार्य झिकिनु र अर्कोतिर त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने सरकारको तत्परताको अभावमा यसअघि अख्तियारले हेरी आएको कार्य कसले गर्ने भन्ने अन्योल बढेको छ। यो अन्योल कायम राख्न सकिंदैन, मिल्दैन। सरकारी कामलाई पारदर्शी बनाउने जिम्मा सरकारकै हो। यस सम्बन्धमा सरकारले जति सक्दो छिटो कानून बनाउनुपर्छ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र पनि छँदैछ, तर विना दाँतको भएर वसेको छ। यसलाई प्रभावशाली बनाउन कानून बनाएर अनुचित कार्यको क्षेत्राधिकार दिनु जरूरी छ। केन्द्रलाई प्रधानमन्त्री मातहत राख्ने र यसको सोझो जवाफदेहिता प्रधानमन्त्रीसँग मात्र जोड्न जरूरी छ। केन्द्रले अनुचित कार्यको परीक्षण गर्दा भ्रष्टाचारको प्रश्न समावेश भएको देखिए त्यस्ता विषय अख्तियारमा पठाउन सकिन्छ।

अनुचित कार्य झिक्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रभावकारी नहुने तर्क नभएको हैन। संविधान निर्माणताका पनि यसबारे निकै छलफल भएको हो। तर, अख्तियारको काम, कारबाही र निर्णयहरूमा यो प्रावधानको अत्यधिक दुरुपयोग भएको दृष्टान्त सर्वोच्च अदालतको एक पछि अर्को फैसलाबाट पुष्टि भएको छ। यही अधिकारको आडमा अख्तियारले समानान्तर सरकार संचालन गरेको आभास पनि नभएको होइन। सरकारको पूँजीगत खर्च हुन नसक्ने एउटा प्रमुख कारण अख्तियार हुन पुग्यो। राष्ट्रिय महत्वका धेरै आयोजनाहरू शुरू गर्न ढिलाइ भयो। चालू आयोजनामा पनि हस्तक्षेपको मात्रा बढ्यो।

अख्तियारको भूमिका

यो पृष्ठभूमिमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा जननिर्वाचित सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन पनि अनुचित कार्य हेर्ने जिम्मा सरकारमा पुर्‍याउनु अत्यावश्यक थियो। अब अपारदर्शिता, ढिलासुस्ती, विकास कार्य जस्ता विषयमा क्षमता प्रदर्शन गर्न नसके अख्तियारलाई देखाएर सरकार उम्कन नसक्ने भएको छ। यसको अर्थ अब अख्तियारको भूमिका सकियो भन्ने होइन। अख्तियार आज पनि संवैधानिक निकाय हो। यसले भ्रष्टाचार भएको विषयमा छानबीन गर्ने, मुद्दा चलाउने अधिकार पाएकै छ।

अख्तियार आफैंमा स्वायत्त र कसैको प्रभाव बेगर काम गर्न सक्ने संस्था भएर बसेको छ। आउँदा दिनमा आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र बसेर काम गर्छु भन्दा यसलाई कुनै तकलिफ हुने छैन। अनुचित कार्य सम्बन्धी अधिकार नहुँदा अख्तियारको प्रभावकारिता घटेको सम्झ्नुहुँदैन। कानूनकै परिधिभित्र रहेर प्राप्त अधिकारको अभ्यास गर्न अख्तियार समर्थ छ। प्रजातान्त्रिक समाजमा अख्तियारले भयको वातावरण बनाएर हैन, पारदर्शी काम गर्छ भन्ने अपेक्षा गरिन्छ।

अबको बाटो भनेको संविधान बमोजिम कानून निर्माण गर्नु हो। दोस्रो कुरा, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई चुस्त, दुरुस्त राख्नु र सरकारलाई यस विषयमा जिम्मेवार बनाउनु हो। भ्रष्टाचार, अनियमितता र अनुचित कार्यको विषयमा सरकार आउने दिनमा उदासीन हुन पाउँदैन।

चुक्यो संसद्

कार्की बहिर्गमनले दुईवटा पाठ सिकाएको छ। कुनै पनि पदमा नियुक्ति गर्नेले नियुक्त हुनेको योग्यता हेर्नुपर्छ। साथै अधिकार केन्द्रीकरण निकै खतरनाक हुँदोरहेछ भन्ने पनि यसवाट पुष्टि भएको छ। आउँदा दिनमा यो पाठलाई मनन् गरेर नियुक्ति हुनुपर्नेछ। तर राजनीतिक दलबीचको भागबण्डा संस्कृतिले गाँजेको आजको स्थितिमा संविधानको भावना र मर्म अनुकूल नियुक्ति होला त भनी शंका गर्ने प्रसस्त ठाउँ छ।

योसँगै संसद्को निरीहता समेत प्रदर्शन भएको छ। महाअभियोगको प्रस्तावमा जे वहाना भए पनि समयमा कारबाही अघि बढाई निर्णय नदिएर संसद् आफ्नो कर्तव्यबाट विमुख भएको छ। यसबाट संसद्को प्रभावकारितामा ठूलो प्रश्नचिह्न लागेको छ। सर्वोच्च अदालतको निर्णय पछि संसद्ले महाअभियोगको प्रस्तावमाथि छलफल गरेर निर्णय गर्छ भन्नु थप हास्यास्पद कुरा हुनेछ।