७७ वरिष्ठ सहसचिवलाई पछि पार्दै चैत २०५७ मा लोकमानसिंह कार्की सचिवमा बढुवा भएकै वर्ष ओमप्रकाश अर्यालले अधिवक्ताको लाइसेन्स लिएका थिए। २०५९ सालमा एलएलएम सकेका अमरपुर, गुल्मीका अर्याल त्यसपछिको चार वर्ष राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको कानून व्यवसायी बने।

राजाको प्रत्यक्ष शासन चलिरहेका बेला २०६१ मा मुख्यसचिव नियुक्त भएका कार्की २०७० मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) को प्रमुखमा नियुक्त भए। संवैधानिक परिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिले गरेको कार्कीको त्यो नियुक्तिलाई २४ पुसमा सर्वोच्च अदालतले बदर गर्‍यो। कार्कीको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउने अरू कोही नभई उनै अधिवक्ता अर्याल नै थिए। अर्यालले अयोग्य देखेका लोकमानलाई प्रकारान्तरमा सर्वोच्चले समेत सदर गर्‍यो।

२७ पुस साँझ् काठमाडौं, थापाथलीस्थित राइट्स ल फर्ममा पुग्दा अर्यालको व्यस्तता सहजै अनुमान गर्न सकिन्थ्यो। उनको दैनिकीमा बधाई ग्रहण गर्ने र सञ्चारमाध्यमलाई अन्तर्वार्ता दिने काम पनि थपिएको छ। “हिजो कठिन परिस्थितिमा साथ दिएका सञ्चारमाध्यमलाई समय छैन भन्ने प्रश्नै आउँदैन”, सहजभावमा उनी भन्छन्।

स्थिति कतिसम्म प्रतिकूल थियो भने, डा. गोविन्द केसीले महाअभियोग लगाउनुपर्ने लगायतका माग राखेर अनशन बसिसक्दा पनि अदुअआका तात्कालीन प्रमुख कार्कीको मनपरीतन्त्रको विपक्षमा बोल्ने मान्छे भेटिनु दुर्लभ थियो। अरू त अरू एक हिसाबले समानान्तर सरकार चलाइरहेका कार्कीविरुद्ध नेताहरू नै मुख खोल्ने आँट गरिरहेका थिएनन्। त्यतिबेला अर्याललाई चाहिं कस्तो महसूस हुन्थ्यो त? “न्यायपालिकालाई नै ध्वस्त गर्छु भनेर लागेका कार्कीका कारण अन्य क्षेत्र जस्तै न्याय क्षेत्र पनि त्रसित थियो”, उनी भन्छन्।

भ्रष्टाचारका विभिन्न काण्डमा मुछिएका, रायमाझी आयोगले २०६२/६३ को जनआन्दोलन दमनकर्ता ठहर गरेका कार्कीलाई उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले नियुक्ति गर्ने चर्चा चलेपछि त्यसको विरोधमा ७ चैत २०६९ मा अर्याल सर्वोच्च अदालत पुगे। तत्कालीन न्यायाधीश (हाल प्रधानन्यायाधीश) सुशीला कार्कीको इजलासले कार्कीलाई नियुक्त नगर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो। तर त्यो अन्तरिम आदेश १६ वैशाख २०७० मा न्यायाधीशद्वय गिरिशचन्द्र लाल दास र तर्कराज भट्टको संयुक्त इजलासले खारेज गरिदियो। त्यसपछि २३ वैशाखमा अर्को रिट लिएर उनी सर्वोच्चमा पुगे। तर सर्वोच्च प्रशासनले उनको रिट दरपीठ गरिदियो।

अर्यालको रिट दरपीठ भएको तीन दिनपछि नै २५ वैशाखमा कार्कीले अदुअआ प्रमुखको शपथ लिए। तर अर्यालले हार मानेनन्, एक हप्ता पहिला दरपीठ भएको रिटमा पूरक निवेदन लिएर उनी २९ वैशाखमा पुनः सर्वोच्चमा पुगे। उनको रिटमाथिको सुनुवाइ ८ असोज २०७१ मा भयो। न्यायाधीशद्वय गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले राजप्रासाद सेवालाई समेत गणना गरेर कार्की योग्य भएको फैसला गर्‍यो।

त्यतिबेला कार्की पक्षका वकीलहरूले अर्याललाई 'कालोसूची' मा राख्न हरसम्भव प्रयत्न गरेका थिए। अर्याल भन्छन्, “उनीहरूको प्रयत्न सफल भएको भए मेरो न्यायिक करिअर त्यतिबेलै सकिन्थ्यो।” अर्याल न्यायाधीशद्वय पराजुली र मिश्रको इजलासको फैसलापछि पनि चूप लागेर बसेनन्। ९ पुस २०७२ मा उनले दर्ता गरेको पुनरावलोकन निवेदनको सुनुवाइ गर्दै ३१ भदौमा अदालतले निस्सा प्रदान गर्‍यो। त्यसैको सिलसिला हो, लोकमान बर्खास्तीको फैसला।

कार्कीको नियुक्ति बदर भएपछि वाह्वाही कमाएका अर्याल भने सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाउन नहुने आफ्नो मुद्दा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण भएको बताउँछन्। १५ फागुनमा अर्याल रिट लिएर अदालत पुगे। उनको रिटमा पेशी चढ्दानचढ्दै १ चैतमा रेग्मी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बने। “मेरो बुझाइमा लोकमानतन्त्रको शुरूआत त्यही विन्दुबाट भएको हो”, उनी भन्छन्।

कार्कीविरुद्धको मुद्दामा लागिरहन ४० वर्षीय अर्याललाई केले घच्घच्याइरह्यो त? “लोकतन्त्रमा लोकमान ल्याएर थोपरिएको थियो, विधिको शासन मिचेर अयोग्य व्यक्तिलाई नियुक्त गरेकाले विरोध गरेको हुँ”, उनको जवाफ छ।

लोकमानतन्त्रका नाइके ढले पनि प्रवृत्ति ज्यूँका त्यूँ रहेको अर्यालको बुझाइ छ। त्यसका लागि लोकमानलाई नियुक्त गर्नेहरूलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ।

सन्त गाहा मगर