३१ भदौमा लोकमानसिंह कार्की (६०) को योग्यता सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले निस्सा प्रदान गर्ने आदेश दिएपछि अदालतबाट जारी म्याद तामेल गर्ने सन्दर्भमा कार्कीले पटक–पटक अवरोध खडा गरे। बाधा अवरोध गरेको अवधिमा विदेशमा रहेकाले सर्वोच्चले २४ पुसमा कार्कीलाई मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्तीको महल अन्तर्गत कारबाही गर्नु नपर्ने ठहर गर्‍यो। तर २०४१ सालमा राजा वीरेन्द्रको हुकुम प्रमाङ्गीबाट सीधै राजसभाको उपसचिवबाट नोकरी शुरू गरेयता उनले गरेका गैर–कानूनी कार्यहरूमा अनुसन्धान थालिनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्। संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी भन्छन्, “गलत कार्य भएको रहेछ भने सर्वसाधारण नागरिकलाई आकर्षित हुने कानून अनुसारै छानबीन गरेर कार्कीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्दछ।”

३ कात्तिकमा व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावमा कार्कीले संविधानसम्मत रूपमा संवैधानिक निकायको प्रमुखका रूपमा काम नगरेको, कानूनी शासनको खिल्ली उडाएको, संविधान विपरीत केही चिकित्सकहरूलाई कारबाही गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई अनधिकृत निर्देशन दिएको अभियोग छ। यस्तै, कार्कीमाथि आफ्ना नातेदारको लगानी रहेको किष्ट मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस तथा एमडीका लागि सीट संख्या थप्न नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई अनधिकृत रूपमा निर्देशन दिएको, काठमाडौं विश्वविद्यालयको एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षामा अनधिकृत रूपमा हस्तक्षेप गरेको, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन प्रतिकूल काम कारबाही गरेको, आफूसँग असहमत व्यक्तिहरूमाथि प्रतिशोधपूर्ण रूपमा विना कारण कारबाही चलाएको लगायतका आरोप पनि छन्।

सांसद् श्याम श्रेष्ठ माथिका मध्ये कुनै एउटा अपराध नै महाअभियोगका लागि काफी रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “भ्रष्टाचार निरुपण गर्ने निकायको प्रमुख नै भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको यथेष्ट प्रमाण भएपछि महाअभियोगको विषय संसद्मा पुगेको हो।” सांसद् श्रेष्ठ अदालतले पदबाट बर्खास्त गरे पनि कार्कीलाई प्रचलित कानून अनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउँछन्। कानून भन्दा माथि कोही छैन भन्ने सन्देश दिनका लागि पनि उनीमाथिको छानबीन रोकिनु नहुने श्रेष्ठ बताउँछन्।

सार्वभौम संसद्लाई चुनौती

संसदीय सुनुवाइको सामना नै नगरी २५ वैशाख २०७० मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) को प्रमुखमा नियुक्त भएका कार्कीले सार्वभौम संसद्लाई पटक पटक चुनौती दिइरहे। (हे. हिमाल, ७–१३ मंसीर २०७१ संसदीय व्यवस्थामा 'अनफिट') ११ साउनमा 'डाक्टरले एक हप्तासम्म नबोल्नु भनेको छ' भन्ने बहाना बनाएर कार्कीले व्यवस्थापिका संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिसमेत छलेका थिए। तर त्यही समयमा उनी अर्को कार्यक्रममा सहभागी भइरहेको दृश्य टेलिभिजनमा सार्वजनिक भएपछि कार्कीको नाटक पटाक्षेप भयो। जबकि १ मंसीर २०७१ मा अदुअआमा पत्रकार सम्मेलन गरेरै उनले सुशासन समितिले बोलाए उपस्थित हुने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। सांसद् श्रेष्ठ भन्छन्, “संसद्लाई पैतालाले कुल्चिन सक्छु भन्ने मानसिकताको उपज थियो त्यो।”

त्यसअघि ३० कात्तिक २०७१ मा पनि कृषि तथा जलस्रोत समितिको बैठकमा उनी उपस्थित भएनन्। कार्कीको निरन्तरको अवज्ञाले 'नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहनेछ' भन्ने संवैधानिक प्रावधानको उल्लंघन गरेको भन्दै कृषि समितिले सभामुखलाई समेत पत्राचार गरेको थियो।

अदुअआलाई अनुसन्धान थाल्न कसैले उजुरी वा कुनै माध्यमबाट प्राप्त सूचना नै पर्याप्त हुन्छ। तर संसद् आफैंले प्रमाण जुटाएर छानबीन गर्न दिएको निर्देशनलाई समेत कार्कीले टेरपुच्छर नलगाएका थुप्रै उदाहरण छन्। जसमध्येको एक हो, अखिल नेपाल फूटबल संघ (एन्फा) का तत्कालीन अध्यक्ष गणेश थापाको भ्रष्टाचार प्रकरण। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को सिफारिशमा मनोनीत सांसद् समेत रहेका थापाले एन्फा गोल प्रोजेक्टका लागि आएको, एशियाली फूटबल महासंघ (एएफसी) अध्यक्षबाट लिएको, प्रशिक्षकका लागि छुट्याइएको, विभिन्न प्रतियोगिता र खेलाडी कल्याण कोषको गरी रु.५८ करोड भ्रष्टाचार गरेको विषयमा छानबीन गर्न व्यवस्थापिका–संसद् अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले २०७१ सालमै अख्तियारालाई निर्देशन दिएको थियो।

तर, कार्कीको ठाडो निर्देशनमा थापाको भ्रष्टाचार प्रकरण सामसुम पारियो। त्यति मात्रै होइन, पारिवारिक नाता समेत जोडिएका थापालाई जोगाउन ४ मंसीर २०७२ मा अदुअआमार्फत कार्कीले विज्ञप्ति नै जारी गराए। भ्रष्टाचार प्रमाणित भएपछि विश्व फूटबल महासंघ (फिफा) बाट १० वर्षे प्रतिबन्धमा परेका थापाको पक्षमा आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'अनियमितताको तथ्यगत पुष्टि हुन नसकेपछि आयोग ती उजुरीहरू तामेलीमा राख्ने निष्कर्षमा पुगेको वास्तविकता पुनःस्मरण गराउन चाहन्छौं।' जबकि दोषी/निर्दोष फैसला गर्ने कार्यादेश अदुअआलाई छैन।

नेपाली कांग्रेसका सांसद् धनराज गुरुङ गणेश थापा प्रकरणमा अदुअआले 'ब्लन्डर' गरेको बताउँछन्। “कार्कीको ठाडो निर्देशनमा थापाको मुद्दा तामेलीमा नराखेको भए, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको यत्रो बेइज्जत हुने नै थिएन”, उनी भन्छन्। कार्कीले तामेलीमा राखेकैले फिफाबाट कारबाहीमा परिसकेका थापा अझै पनि सांसद् पदमा कायम रहेको गुरुङको बुझाइ छ।

चिकित्सा क्षेत्रमा मनपरी

अटेर कार्की उपस्थित नभएको ११ साउनको सुशासन समितिको बैठकमा अदुअआका सचिव शान्तराज सुवेदीले अर्को तथ्य खोले। काठमाडौं विश्वविद्यालयको पोष्ट ग्य्राजुएसन (पीजी) को प्रवेश परीक्षामा अदुअआले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको विषयमा छलफल गर्न बोलाइएको बैठकमा सुवेदीले अदुअआका आयुक्त राजनारायण पाठककी छोरी प्रिया पाठकसमेत पीजी प्रवेश परीक्षामा सहभागी भएको बताए। आफ्ना विश्वासपात्र पाठककी छोरी उत्तीर्ण गराउन कार्कीले संवैधानिक निकायलाई नै दुरुपयोग गरेको थप प्रमाण थियो, त्यो।

पारिवारिक र व्यक्तिगत लाभका लागि कार्कीले अख्तियारी दुरुपयोग गरेका उदाहरण चिकित्सा क्षेत्रमै बग्रेल्ती पाइन्छन्। उनले नेपाल मेडिकल काउन्सिल र त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई प्रभावमा पारेर सहोदर भाइ बालमानसिंह कार्कीको ललितपुरस्थित किस्ट मेडिकल कलेजलाई एकै पटक ६० सीट थपेर १३५ पुर्‍याउन लगाए। यसबाट कलेजलाई करीब रु.३० करोडको आर्थिक लाभ दिलाएको बताइन्छ।

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी डा. केदारभक्त माथेमा कार्यदलको सिफारिश, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सर्वोच्च अदालतको आदेशमा एमबीबीएसको भर्नामा मेरिट प्रणाली अनिवार्य लागू गर्नुपर्ने र रु.३५ लाखभन्दा बढी शुल्क लिन नपाइने निर्णय कार्यान्वयन गर्न खोज्दा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) का डीन डा. राकेश श्रीवास्तवले पदबाटै राजीनामा दिनुपरेको थियो। कार्कीले भाइ बालमानसिंह लगायतका निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको प्रभावमा परेर दुवै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दबाब दिएकै कारण श्रीवास्तवले माघ २०७२ मा पदत्याग गरेका थिए।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलको रजिष्ट्रार छँदा कानून विपरीत मनपरी र हचुवा ढंगले काम गरेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा गठित समितिले कारबाहीका लागि सिफारिश गरेका नीलमणि उपाध्याय अदुअआमा विशेषज्ञ नियुक्त गरिए। यस्तै, धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शाखा अधिकृतमा कार्यरत भतिजी सची कार्कीको नक्कली प्रमाणपत्रको उजुरीमा उन्मुक्ति दिने गरी निर्णय गराएको, नर्सिङ कलेजको सम्बन्धनका लागि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् (सीटीईभीटी) लाई अनुचित दबाब दिएको लगायतका आरोप पनि कार्कीमाथि छन्।

राज्य विरोधी कसूर

संविधान अनुसार कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा कानून बमोजिम अनुसन्धान गर्न र गराउन सक्ने अधिकार अदुअआसँग छ। तर कार्की नेतृत्वको अदुअआले क्षेत्राधिकार मिचेको उदाहरण पनि थुप्रै छन्। ११ भदौ २०७० मा चाडपर्व भोजभतेरमा तडकभडक र फजुल खर्चका कारण भ्रष्टाचार बढेको भन्दै ५१ जना भन्दा बढी जम्मा भएर भोजभतेर गर्न नपाउने आदेश जारी गर्नु अदुअआको मनपरीकै उदाहरण थियो।

त्यति मात्रै होइन वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा लगायतलाई राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग लगाएर कार्कीले प्रतिशोध साधेपछि सर्वोच्च अदालतले सचेत नै गराउनु परेको थियो। सर्वोच्चले पुस २०७२ मा अदुअआ र राजश्व अनुसन्धान विभागलाई गोपनीयताको हक हनन् हुने र विधिसम्मत तरीका नाघ्ने गरी कसैलाई पनि कारबाही नगर्न आदेश दिएको थियो।

सांसद् महेन्द्रबहादुर शाहीले गत ९ कात्तिकको व्यवस्थापिका संसद् बैठकमा 'दलका नेता, सुरक्षा अंगका प्रमुखहरूको गुप्तचरी गर्ने, कल डिटेल लिने, फोन ट्यापिङ गरेर राज्यविरुद्ध जासूसी कार्यमा संलग्न रही राज्यविरोधी कसूरमा संलग्न भएकोले कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउनु परेको' बताएका थिए। हुन पनि कार्कीले आफूसँग फरक मत राख्ने दलका नेता, सांसद, सुरक्षा अंगका उच्च अधिकारी, न्यायाधीश, नागरिक समाजका अगुवा, सञ्चारकर्मीलगायत ३९२ जनाको 'कल ट्यापिङ' गरेका थिए। उनले नेपाल प्रहरी, अनुसन्धान विभाग र नेपाल दूरसञ्चार संस्थानलाई प्रयोग गरेर कल ट्यापिङ, एम्बुसिङ, कल डिटेल संकलन, एसएमएस ट्यापिङ, निगरानी, सुराकी गराएका थिए।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनको दोषी कार्की लोकतन्त्र स्थापनापछि मुख्य सचिवबाट पद मुक्त भए। त्यसपछि गठन भएको रायमाझ्ी आयोगले जनआन्दोलन दमनकर्ताको ठहर गर्दै उनलाई कारबाहीको सिफारिश गर्‍यो। माओवादीको सिफारिशमा अदुअआ प्रमुख भएपछि भने कार्कीले राजनीतिक नेतृत्वकै हुर्मत लिन थाले। त्यसका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रयोग गरेर १९५ राजनीतिज्ञ र उच्चपदस्थ कर्मचारीको गोप्य विवरण संकलन गरे।

वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीका अनुसार कार्कीका यस्ता हर्कत व्यक्तिको गोपनीयताको हक विपरीत मात्रै होइन दण्डनीय अपराध समेत हुन्। संविधानको गोपनीयता हक सम्बन्धी धारा २८ मा भनिएको छ, 'कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्र सम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानून बमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ।'

बदनाम विगत

अदुअआ प्रमुख पदलाई अकुत सम्पत्ति आर्जन र प्रतिशोध साध्ने हतियार बनाएका कार्कीको वर्तमानसँगै विगत पनि उत्तिकै बदनामीले भरिएको छ। कुनै परीक्षा उत्तीर्ण नगरी राजप्रासाद सेवाबाट सीधै उपसचिवदेखि अख्तियार प्रमुख बन्दासम्मै कार्कीले विधि र प्रचलित कानूनको धज्जी उडाएको देखिन्छ। सहसचिवमा बढुवा हुँदा उनको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा टिपेक्स लगाएको घटना निजामती सेवामा 'टिपेक्स काण्ड' ले चर्चित छ। २०५८ सालमा तत्कालीन अर्थसचिव ठाकुरनाथ पन्तले उपसचिव कार्कीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा टिपेक्स लगाएको घटना सार्वजनिक भएपछि सर्वोच्च अदालतले निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा टिपेक्स लगाउन नपाइने आदेश जारी गरेको थियो।

२०६१ सालमा सचिवमा बढुवा हुँदा पनि उनले आफूभन्दा वरिष्ठ १५ सहसचिवलाई पछि पारेका थिए। चौतर्फी विरोधका बाबजूद अदुअआको प्रमुख नियुक्त भएको भोलिपल्टै २६ वैशाख २०७० मा कार्कीले दिएको निर्देशन, सुपारी काण्डले चर्चित छ। नेपाली सुपारीको विदेश निर्यात सम्बन्धी कार्यविधि, २०६८ पालना नभएको भन्दै ३१ जेठ २०६९ मा अदुअआले नै सुपारी निर्यातमा रोक लगाएको थियो। त्यो निर्णय उल्ट्याएपछि कार्कीमाथि सुपारी तस्करहरूसँगको मिलेमतोमा निर्यात खोल्ने निर्णय गरेको आरोप लाग्यो।

१२ वैशाख २०७२ का भूकम्प पीडितहरूका लागि त्रिपाल खरीद प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव अर्जुनकुमार कार्कीलाई जोगाउन विभिन्न प्रपञ्च रचेको आरोप पनि उनीमाथि छ। सचिव कार्कीलाई उन्मुक्ति दिएको अदुअआले मन्त्रालयका उपसचिवद्वय रामकृष्ण गुरागाई र होमनाथ भट्टराईसहित केही कर्मचारी र व्यापारीविरुद्ध भने मुद्दा चलाएको थियो।

२०५१ सालमा भन्सार विभाग प्रमुख रहेका कार्की १० किलो सुन र १५० किलो चाँदी गायब पारेको काण्डमा पनि मुछिए। त्यतिबेला उनीमाथि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका तात्कालीन प्रमुख भगवती काफ्लेसँग मिलेर सुन र चाँदी गायब पारेको आरोप लागेको थियो। त्यस्तै राजस्व प्रमुख छँदा युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडको रु.१९ करोड राजस्व मिनाहा गर्ने कार्कीको निर्णय युटिएल काण्डले चर्चित छ।

२४ पुसमा सर्वोच्च अदालतले नियुक्ति बदर गरेपछि कार्की प्रमुख छँदा गरेका निर्णयहरू अदुअआले पुनर्विचार गर्नुपर्ने कतिपयको भनाइ छ। “कार्की नेतृत्वको निर्णय पुनर्विचार गर्ने, नगर्ने भन्ने निर्णय आयोगको आन्तरिक विषय हो”, संविधानविद् डा. अधिकारी भन्छन्, “तर, संवैधानिक पदको दुरुपयोग गरेका घटनाहरूको छानबीन भने आवश्यक छ।” सांसद् सुरेन्द्र चौधरी मुलुकमा विधिको शासन छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न पनि कार्कीका प्रत्येक गलत कार्यमाथि अनुसन्धान जरूरी भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “मुलुकमा लोकमानतन्त्रको अन्त्य भएको छ भन्ने अनुभूत गर्न पनि कार्कीमाथि कारबाही गरिनुपर्छ।”