पदमा बस्न अयोग्य ठहर गर्दै २४ पुसमा सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट लोकमानसिंह कार्की विदा भएका छन्। तर, प्रश्नहरू सकिएका छैनन्। मध्यरातमा कार्कीको नियुक्ति किन र कसरी भयो? पर्दापछाडिका पात्र र तिनका शर्त के के थिए? परिणाम के भयो? यस्ता प्रश्न कानूनी आधारमा लोकमानको सेवा अवधि पुग्यो वा पुगेन भन्नेसँग मात्रै सम्बन्धित छैनन्। आजको नेपाल बलियो, आधुनिक र पारदर्शी बनाउने सन्दर्भमा पनि यी कुराले विशेष अर्थ राख्छन्।

लोकमानसिंह कार्की मुलुक राजनीतिक रूपमा भीरमा पुगेका बेला अख्तियार प्रमुख नियुक्त भएका थिए। संविधानसभा विघटन भएपछि मुलुक अनिश्चयको दोबाटोमा उभिएको थियो। सत्तामा भएको माओवादीले गराउने चुनाव कांग्रेस–एमालेलाई स्वीकार्य थिएन, कांग्रेस–एमाले स्वीकार्न माओवादी तयार थिएन। यही गतिरोधबीच सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव आएको थियो, जुन प्रस्ताव नेपाली दिमागको उपज थिएन। संकटबाट निकास पाउन यो उपाय ठीकै जस्तो लाग्थ्यो तर यसभित्र न्यायालय विवादित बनाउँदै मुलुक नै असफल बनाउनेसम्मको नियत देखिन्थ्यो।

शक्तिकेन्द्रको यस्तो षडयन्त्रमा अति महत्वाकांक्षी, आफ्नो स्वार्थ, शक्ति र पैसाका खातिर जे सुकै गर्न तयार कार्कीलाई ६ वर्षका लागि अख्तियार जिम्मा लगाउनु ढुक्क हुने तरीका थियो। यहाँनेर रोचक कुरा त के छ भने रेग्मी र कार्की दुवैको नाम पहिलोपटक माओवादीकै मुखबाट अघि सारिएको थियो। शाही शासनका मुख्यसचिव कार्कीलाई आयोग प्रमुख बनाउन पुष्पकमल दाहालबाट प्रस्ताव आउँदा आश्चर्यमा परेका अरू नेताहरू त्यतिबेला थप आश्चर्यमा परे, जतिबेला तिनै कार्कीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा दिल्लीमा रहेकै बेला दाहाललाई लडाकू शिविर मामिलामा बयान दिन अख्तियार बोलाउने घोषणा गरे।

असीमित स्वार्थ

लोकमानसिंह कार्कीले देखेका सपना असीमित थिए। पिता भूपालमानसिंह कार्की राजसभा स्थायी समितिको सभापति रहेका बेला राजासमक्ष बिन्ती हालेर योग्यताविनै उपसचिव सरहको जागीर पाएका उनको लक्ष्य जनताको सेवा नभई शक्तिकेन्द्रको चाकरी र आर्थिक उपार्जन मात्र थियो भन्ने कुरा पटकपटकको घटनाले प्रमाणित गरिसकेको छ। राजप्रासाद सेवाबाट निजामती सेवामा आउन कार्कीले गरेको हर्कत र पछि शाही शासनकालमा देखाएको ताण्डवबीचको उनको जीवनशैलीलाई हेर्दा मात्र पनि राजनीतिक नेतृत्वले सही विश्लेषण गर्न सक्नुपर्ने हो। तर, अनेक बाध्यतामा अल्झिएको, दक्षिणी छिमेकीका खास कुरा काट्न नसक्ने र चुनाव खर्चको चटारोमा रहेको नेतृत्वले त्यति परको बाटो हेर्न सकेन। फलतः शुरूमा नागरिक समाजका अगुवाबाट शुरू भएको कार्कीको पूर्वाग्रहको प्रहार एमाले हुँदै जब प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्यो, तब मात्र नेतृत्वलाई कार्कीको कुनियत बोध भयो। तर, त्यतिबेलासम्म पनि नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले उनलाई चिन्न सकेनन् र दक्षिणको दाहिना हुने आशामा बोल्न हिच्किचाए।

आफ्नो चारवर्षे कार्यकालमा कार्कीले गरेका हरेकजसो मुख्य निर्णय विवादको घेरामा परे। निश्चित व्यक्तिहरूको स्वार्थ र योजनामा कथित छानबीन र गिरफ्तारीसम्मका घटनाले सम्मानित अख्तियार आतंकको पर्याय झैं बन्नपुग्यो। भन्सार, राजश्व, विमानस्थल, जलस्रोत, अर्थ जस्ता विभाग र मन्त्रालयमा बसिसकेका कार्कीलाई कर्मचारी संयन्त्रमाथि कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने गुह्य कुरा थाहा थियो। त्यही भएर उनले ती अड्डाका प्रत्येक लोभी हाकीमलाई आफ्नो कार्यालयमा हाजिर हुन बाध्य पारे। त्यति मात्र होइन, चाकडी र चाप्लुसीमा मस्त प्रहरी नेतृत्वको कमजोरी पत्ता लगाएका कार्कीले आफ्ना सम्पूर्ण कर्तुत कार्यान्वयनमा प्रहरीको साथ लिए। यतिसम्म तल झ्रे कि रायमाझी आयोगद्वारा दोषी किटान गरिएका दागी कार्कीलाई अख्तियारमा नियुक्त गर्नु हुन्न भनेर आवाज उठाउने नागरिक समाजका अगुवामाथि समेत उनले प्रतिशोध साधे।

लोकमानसिंह कार्कीले देखेको सपना दुई–चार जनामाथि कारबाही गर्नमा सीमित थिएन। नागरिक समाजलाई त्रस्त पारेर निष्त्रि्कय बनाउने, राजनीतिक नेतृत्वलाई भ्रष्ट सावित गर्दै अविश्वसनीय सावित गर्ने र राज्य संयन्त्रलाई निष्प्रभावी तुल्याउँदै समयमा निर्वाचन हुन नसक्ने अवस्था उत्पन्न गराई शासन चलाउनेसम्मका सपना साँचेका थिए। शक्तिकेन्द्रको योजनामा उनले देखेको यस्तो सपना थाहा पाएर झ्सङ्ग भएका दलहरूले त्यसपछि मात्र संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।

सुखद् संकेत

अनेक बाधा, सीमा र समस्याका बाबजूद नेपाल बलियो हुँदैछ भन्ने संकेत पनि हो, लोकमानसिंह प्रकरण। लोकमान नामक मुखुण्डोभित्र को बसेको छ र ऊ के चाहिरहेको छ भनेर जानेपछि राज्यका दुई अंग– न्यायालय र संसद्मा उनीविरुद्धमा उठेका कुरा मात्र होइन, सरकारमै रहेको पार्टीले उनलाई हटाउन गरेको हस्ताक्षर प्रशंसनीय थियो। हुँडलेर निष्प्रभावी बनाउन खोजिएको सर्वोच्च अदालतले जुन साहस र योग्यताका साथ कार्की बारे फैसला गर्‍यो, त्यसले मुलुकमा न्याय मरेको छैन भन्ने पनि पुष्टि गरेको छ। अघिल्ला प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र वर्तमान प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सर्वोच्चले पुनःस्थापित गरेको साखले मुलुकलाई थप बलियो बनाउनेछ भन्नेमा कुनै सन्देह छैन।

राज्य कुनै निरञ्जन निराकार निकाय होइन। सरकार, न्यायालय, संसद् जस्ता निकायहरू मिलेरै यसले साकार रूप लिने हो र यिनकै एकीकृत प्रयासमा देश बलियो हुने हो। कार्यक्षेत्र बीच समस्या नहोस् र एकअर्कालाई सहयोग र नियन्त्रण गर्न सकोस् भनेरै शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त अवलम्बन गरिएको हुन्छ। गणतन्त्र संस्थागत गर्न पनि यसो गरिनु अत्यावश्यक छ। राजनीतिक जटिलता र कतिपय दलहरूमा रहेका सत्ताकेन्द्रित राजनीतिका कारण संसद्ले निर्णय गर्न नसकिरहेका बेला अदालतको सक्रियताले लोकमान मुद्दाबाट मुलुकलाई मुक्त गरेको छ।

एउटा खराब व्यक्तिलाई राम्रो ठाउँमा पुर्‍याउँदा राष्ट्रले कति मूल्य चुकाउनुपर्दोरहेछ भन्ने बलियो उदाहरण बनेको छ, लोकमान प्रकरण। शक्तिकेन्द्र रिझाएर, शक्ति र पैसाको आडमा नेपालमा जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने सोच र प्रवृत्तिविरुद्ध पनि गतिलो जवाफ हो, लोकमान प्रकरण। खलपात्र कार्कीको अवसानसँगै त्यस्तो प्रवृत्तिलाई सदाका लागि अन्त्य गर्न सक्नुमा नै मुलुक र लोकतन्त्रको हित निहित छ।