सधैं झैं २६ असारको सबेरै दुर्गाबहादुर थापा मस्त निदाइरहेका थिए। अचानक बाहिर होहल्ला सुनियो। राम्ररी उठ्नै पाएका थिएनन्, अफगान सेनाले बन्दूक तेर्स्यायो। “आतङ्ककारी झैं एअरपोर्ट ल्याए” थापा भन्छन्, “सामान 'प्याक' गर्न समेत पाएनौं।”

काबुलस्थित बेलायती दूतावासमा सेक्युरिटी गार्डका रूपमा कार्यरत थापासहित १०६ जना नेपालीले अपराधी झैं हविगत भोग्नुको एउटै कारण थियो– सुरक्षा र तलब वृद्धिको माग गर्नु।

६ असारमा क्यानेडियन दूतावास सुरक्षार्थ खटिएका १४ नेपाली तालिवानी आतंककारीको आक्रमणमा मारिएपछि त्रसित सेक्युरिटी गार्डहरूले रोजगारदाता कम्पनी जी फोर एससमक्ष सुरक्षाका लागि बेग्लै सवारी र मासिक तलब वृद्धिको माग गरेका थिए। “सार्वजनिक यातायात चढेर १५ किलोमीटर परको दूतावास पुग्नुपर्थ्यो”, रोजगारीबाट निकालिएका पोखराका लोकनाथ पौडेल भन्छन्, “नेपालीलाई बढी खतरा छ भनेर त्यहींका सुरक्षाकर्मी र सञ्चारकर्मीले सुनाएपछि सुरक्षाको बन्दोबस्त गर्न माग गरेका थियौं।”

क्यानेडियन दूतावासका नेपाली सुरक्षाकर्मीको हत्यापछि अफगानिस्तानमा कार्यरत नेपालीको अवस्था बुझन ९ असारमा पाकिस्तानका लागि नेपालका राजदूत तीर्थ अर्याल काबुल पुगे। राजदूतसमक्ष जी फोर एसले प्रयोगमा नल्याइएको दुईवटा 'आर्मर भेइकल' देखाउँदै कामदारलाई आउन–जान सुरक्षित गाडीको व्यवस्था गरिएको झूटो विवरण दियो। तर, कामदारले आफ्नो अवस्था दयनीय रहेकोबारे राजदूतसमक्ष खबर पुर्‍याएपछि ११ असारमा अर्याल कामदार भएकै ठाउँमा पुगे। अर्याल सम्मिलित छलफलमा कम्पनी प्रतिनिधिले सुरक्षार्थ 'आर्मर भेइकल' को व्यवस्था गर्ने तर तलब वृद्धि भने नगर्ने अड्डी कसे। तर, त्यसको भोलिपल्टै अफगान सेना र प्रहरीको सहयोगमा कम्पनीले नेपाली कामदारलाई फिर्ता पठाएको थियो।

'न्याय चाहियो'

कामबाट अचानक र अपमानपूर्वक निकालिएका कामदारहरू यतिबेला न्यायको खोजीमा सिंहदरबार, वैदेशिक रोजगार विभाग र श्रम मन्त्रालय धाइरहेका छन्। 'काम वा क्षतिपूर्ति' को माग गर्दै आएका उनीहरूले सरकारले कूटनीतिक पहलमार्फत समस्या सुल्झाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। १० वर्षअघिदेखि फरक फरक मितिमा कार्यरत कामदारहरूले एकवर्षे करार सम्झौता बाँकी रहेको भन्दै वार्षिक तलब बराबरको क्षतिपूर्ति माग गरेका हुन्। “काममा नफर्काउने भए क्षतिपूर्तिका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने हाम्रो माग छ”, पीडित सत्यराज सापकोटा भन्छन्।

पीडितमध्येका सामाखुशी, काठमाडौंका भक्तनारायण श्रेष्ठ सरकारबाट समेत आफूहरूले न्याय नपाएको गुनासो गर्छन्।

“पटकपटक प्रधानमन्त्री कार्यालय, परराष्ट्र, श्रम मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगारमा गइसक्यौं” श्रेष्ठ भन्छन्, “सुनुवाइ भएकै छैन।”

निकालिएका सबै ललितपुरस्थित इक्सकम इन्टरनेशनल सर्भिसेज् प्रालिमार्फत जी फोर एस कम्पनीमा पुगेका हुन्। तर, इक्सकम भने निकालिएका कामदारप्रति आफू जवाफदेही नहुने तर्क गरिरहेको छ। इक्सकमका प्रबन्ध निर्देशक कलमसिंह थापा आफूहरूले कामदारलाई पुनः काममा लगाउन जी फोर एस कम्पनीलाई आग्रह गरेको तर कम्पनीले अस्वीकार गरेको बताउँछन्। “कम्पनीले नै नलिने भनेपछि हामीले पनि केही गर्न सक्दैनौं” थापा भन्छन्।

आफ्नै वैरी

कम्पनीबाट निकालिएका कामदारहरू कम्पनीमा कार्यरत अन्य नेपालीकै कारण आफ्नो जागीर गएको बताउँछन्। कम्पनीमा गार्ड फोर्स कमाण्डर श्रीराम पण्डित र डोलबहादुर अधिकारीको षडयन्त्रकै कारण आफूहरू निकालिनुपरेको दुर्गाबहादुर थापाको दाबी छ। “सुरक्षा र तलब वृद्धिको माग गर्नेमध्येका अगुवालाई निकालेर बाँकीको तलब बढाउँछौं भनेकाले हामीलाई हटाइएको हो”, थापा भन्छन्, “गोरासँग मिलेर हामीमाथि ज्यादती गर्ने अरू होइनन्, नेपाली नै हुन्।” कम्पनीमा अझै ११९ नेपाली कामदार कार्यरत छन्।

पीडितहरूले कमाण्डर पण्डितविरुद्ध नेपाली सेनाको किर्ते 'एक्सपेरियन्स लेटर' पेश गरेर कम्पनीमा जागीर खाएको भन्दै महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौंमा उजुरीसमेत दर्ता गराएका छन्। महानगरीय प्रहरी परिसर टेकूका प्रहरी नायव उपरीक्षक रवीन्द्रनाथ रेग्मी पण्डित पूर्व सैनिक नै भएको देखिएकाले थप अनुसन्धान आवश्यक नदेखिएको बताउँछन्।

वैदेशिक रोजगार विभागकी निर्देशक रमा भट्टराई विभागले म्यानपावर कम्पनी इक्सकमसँग यसबारे कुरा गरेको तर समाधानको उपाय ननिस्किएको बताउँछिन्। निकालिएकाहरूलाई जागीरमा फिर्ता पठाऊ भन्ने कानूनी आधार नभएको उनको भनाइ छ।

मुकेश पोखरेल