मिति : ८ माघ

स्थान : बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बोलाएको प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताको बैठकमा अरू बेला भन्दा भिन्न दृश्य देखापरे। संसद्मा विचाराधीन संविधान संशोधन विधेयकलाई लिएर सत्ता र प्रतिपक्षबीच मूठभेडको स्थिति बनिरहेका बेला बालुवाटार बैठकले अर्कै बाटो समात्यो। संविधान संशोधनबारेका मतभेद कायमै रहे पनि प्रमुख तीन दलका नेताहरू एउटा समझ्दारीमा पुगे– २०७४ वैशाख मसान्तभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने।

तीन दलको शीर्ष नेतृत्वबीच स्थानीय निर्वाचन गर्ने सहमतिसँगै व्यवस्थापिका–संसद्मा अड्किएका निर्वाचन सम्बन्धी विधेयकहरू जतिसक्दो चाँडो पारित गर्ने समझ्दारी पनि बन्यो। निर्वाचनको तयारी गर्न निर्वाचन आयोगमा रिक्त रहेका तीन आयुक्त तत्काल नियुक्त गर्ने समझ्दारी पनि त्यही बैठकमा भयो। निर्वाचन मिति घोषणा गर्नुअघि मधेशकेन्द्रित दल र निर्वाचन आयोगसँग छलफलको पहल प्रधानमन्त्रीले गर्ने निर्क्योल गरियो। स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले तय गरेको प्रदेश २ को स्थानीय संरचना हेरफेर गर्ने समझ्दारी समेत गरेका शीर्ष नेताहरूले निर्वाचनका लागि शान्ति सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउन प्रधानमन्त्री दाहाल र गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय समेत गरे।

बालुवाटारको यही शीर्ष बैठक गतिरोधमा जकडिन पुगेको मुलुकको राजनीतिलाई गति दिने प्रस्थान विन्दुका रूपमा देखापरेको त्यसपछिका १२ दिनमा भएका घटनाक्रमले देखाउँछन्। बैठकको समझ्दारी अनुसार संसद्मा विचाराधीन निर्वाचन सम्बन्धी पाँचवटा विधेयक पारित भएर चुनावमा होमिने बाटो खुलेको छ। निर्वाचन आयोगमा तीनजना आयुक्तको नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्ले सिफारिश गरिसकेको छ।

२० माघको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय निर्वाचनको तयारी गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गर्दै पत्राचार गर्ने र स्थानीय तहको पुनःसंरचना आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन हेरफेरका लागि तीनजना मन्त्री सहभागी समिति बनाउने निर्णय गरेपछि अन्योलग्रस्त राजनीति तरंगित हुनपुगेको छ। शीर्ष नेतृत्वबीचको समझ्दारी अनुसार स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा नगरिएकाले 'निर्वाचन होला र!' भन्ने अन्योल कायमै रहे पनि आम नेपालीमा धेरथोर आशा संचार हुनथालेको छ। ७ माघ २०७४ भित्र तीन तहको निर्वाचन गर्नैपर्ने बाध्यकारी संवैधानिक व्यवस्थामा गम्भीर भएरै प्रमुख तीन दल एक ठाउँ आइपुगेका हुन् त?

मिल्नुपर्ने 'रियलाइजेशन'

सरकारले स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा नगरिसकेको र अनौपचारिक रूपमा १० जेठ २०७४ भित्र निर्वाचन गर्ने मनस्थिति बनाएको देखिए पनि त्यो समयावधिभित्र निर्वाचन होला वा नहोला भन्ने अन्योल यथावत् छ। पछिल्ला घटनाक्रमहरूले भने अबको एक वर्षभन्दा कम समयमा तीन तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको 'रियलाइजेशन' मा प्रमुख दलहरू पुगेको देखाउँछन्।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ अहिले निर्वाचनका लागि जेजति काम भइरहेका छन्, ती सबैको प्रमुख आधार ८ माघको तीन दलको बैठक नै भएको बताउँछन्। आफूहरूको 'बटमलाइन ७ माघभित्र तीन वटा चुनाव गर्ने भएको र त्यसका लागि तीन पार्टी मिल्नैपर्छ भन्ने 'रियलाइजेशन' भएको उनको भनाइ छ। “एमालेले मधेशकेन्द्रित दललाई चुनावी प्रक्रियामा समेट्न संविधान संशोधन विधेयक पारित गरौं भन्ने प्रस्ताव स्वीकार गरेन”, नेता श्रेष्ठ भन्छन्, “उसले निर्वाचनमा अघि बढ्दा सहयोग गर्ने भनेकाले सरकार तयारीमा अघि बढेको छ।”

प्रमुख तीन दलबीच भएको समझ्दारी अनुसार अघि बढ्न सत्तारुढ कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेशकेन्द्रित दलहरूको मोर्चाबीच १७ माघमा बालुवाटारमै बैठक बस्यो। त्यो त्यही बैठक थियो, जहाँ प्रधानमन्त्री दाहाल अरू दिनभन्दा भिन्न रूपले प्रस्तुत भए। छलफल अघि बढेपछि उनले मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरूसामु एकसाथ केही प्रश्न राखे– “सरकारले संशोधन विधेयक अघि बढाउँछ, विधेयक पास या फेल जे भए पनि त्यसलाई स्वीकार गर्न मोर्चा तयार छ कि छैन? संविधान संशोधन विधेयक टुंगो लागेसँगै सरकारले चुनावको मिति घोषणा गर्छ, मोर्चा चुनावमा सहभागी हुन्छ कि हुँदैन?” बैठकमा सहभागी नेताहरूका अनुसार दाहालका थप प्रश्न थिए– “स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न सरकार तयार छ, परिमार्जनपछि त्यसलाई मान्न मोर्चा तयार छ कि छैन? संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जन गर्ने कुरामा यसअघि मोर्चासँग जे जे विषयमा सहमति भएको थियो, त्यसअनुसार परिमार्जन भए मोर्चाले स्वीकार्छ कि स्वीकार्दैन?”

प्रधानमन्त्रीका अप्रत्यासित प्रश्नहरू सुनेर मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरू केही चिढिए र संशोधन विधेयक परिमार्जनसहित पारित नभएसम्म चुनाव हुन नदिने धम्की दिए। उनीहरूले स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत नराखिएसम्म स्थानीय निर्वाचनमा नजाने ढिपी समेत गरे। त्यो सुनेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भनेका थिए, “तपाईंहरूको अडान त स्थानीय चुनाव हुनै नदिने पो रहेछ, होइन?”

बैठकको यो परिदृश्य मुलुकको राजनीतिमा आएको बदलाव देखाउने दृष्टान्त थियो। त्यसको तीन दिनपछि नै सरकारले स्थानीय निर्वाचनको तयारी अगाडि बढाउन निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गर्‍यो। निर्वाचन मिति घोषणा नगरिनु र स्थानीय तह वा निकाय केको निर्वाचन गर्ने भन्ने स्पष्ट नहुनुले सरकार मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई समेत नबिच्क्याएर सावधानीपूर्वक अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ, भलै विपक्षी एमालेले यसलाई 'निर्वाचन टार्ने प्रयास' भनिरहेको किन नहोस्।

माओवादी केन्द्रका नेता श्रेष्ठ मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई पनि सहमतिमा ल्याउने प्रयत्न नछाडेको र उनीहरू आउँछन् भन्ने अपेक्षासहित नै सरकारले मिति घोषणा नगरी निर्वाचनको तयारी अघि बढाएको बताउँछन्। मधेशकेन्द्रित दलहरू सहमतिमा नआउनुपर्ने कुनै कारण नदेख्ने श्रेष्ठ भन्छन्, “एउटा प्रष्ट कुरा के हो भने अब कुनै पनि कारणले चुनाव रोकिंदैन।”

प्रमुख तीन दलमा अब पछाडि फर्कने ठाउँ नरहेको 'रियलाइजेसन' भएको शीर्ष नेताहरूको व्यवहारमा पनि देखिन थालेको छ। प्रमुख विपक्षी एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ शीर्ष नेतृत्वबीचको समझ्दारी अनुसार निर्वाचनमा होमिने गरी काम अघि बढिरहँदा र त्यस्तो वातावरण समेत तयार भइरहँदा निर्वाचनको मिति घोषणा नगरिनुले चाहिं आशंका जन्माएको बताउँछन्। संसद्ले हतारहतार निर्वाचनसम्बन्धी कानून पारित गरेर दिइसकेपछि निर्वाचन घोषणा नगरी 'तयारी गर' मात्र भनेर सरकारले निर्वाचन आयोगलाई चिठी लेख्नु गैरजिम्मेवारपन भएको उनको भनाइ छ। “सबै तहका निर्वाचन गर्न तयारी अवस्थामा छौं भनेर आयोगले पटकपटक भनेको छ, प्रतिपक्षले निर्वाचन मागिरहेको छ, जनता निर्वाचनको पक्षमा छन्, अझै वातावरण बनाउने भनेको के हो?” नेम्वाङ भन्छन्, “सरकारले मिति घोषणा गरोस्, निर्वाचनको वातावरण र माहोल स्वतः बन्छ।”

यति हुँदाहुँदै पनि प्रमुख तीन दल समझ्दारीमा आउन थाल्दा आशावादी परिस्थिति बनेको नेम्वाङ बताउँछन्। संविधान जारी गर्दा एक ठाउँ उभिएका प्रमुख दलहरू कम्तीमा यो संविधान पूर्ण कार्यान्वयन हुँदासम्म मिलेर अघि बढ्नुपर्ने एमालेले राख्दै आएको मागमा कांग्रेस र माओवादी पनि आइपुगेको नेम्वाङको भनाइ छ। “धेरथोर रियलाइजेशन हुनथालेको देखिन्छ, अब त्यो प्रकट रूपमा व्यवहारमै देखिनुपर्‍यो” नेम्वाङ भन्छन्, “त्यो भनेको सरकारले तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्‍यो।” अझै प्रदेश सभा र संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) को निर्वाचनका लागि चारवटा कानून तथा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रबन्ध सम्बन्धी कानून बन्न बाँकी रहेकोले सरकारले त्यससम्बन्धी विधेयक तत्काल संसद्मा दर्ता गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।

'संविधान संशोधन गरेपछि मात्र चुनाव' भन्दै आएको सत्तारुढ गठबन्धन यसबीचमा संशोधन विधेयकविरुद्ध एमालेसहितका विपक्षी दल मात्र होइन, सत्तारुढ दलकै नेताहरू समेत उभिएपछि अप्ठेरोमा परेको थियो। विधेयक पारित नहुने छटपटीभन्दा बढ्ता तनाव गठबन्धनमा मधेशकेन्द्रित दलहरूको व्यवहारले बढाउँदै गयो, जो संविधान संशोधनपछि पनि निर्वाचन हुन नदिने खुलेआम बताइरहेका थिए। मधेशकेन्द्रित दलहरूसँग अन्त्यहीन संवाद गरिरहँदा एकातिर विपक्षी एमाले चिढिंदै जाने, अर्कोतर्फ निर्वाचनको समय घर्कंदै जाने परिस्थिति बन्दै थियो।

त्यही कारण तीन दलका आ–आफ्ना रियलाइजेसन र निर्वाचन गर्नैपर्ने बाध्यकारी अवस्थामा संविधान संशोधनको पहल गर्ने, नभए पनि निर्वाचनमा अघि बढ्ने समझ्दारीमा आयोगलाई तयारी गर्न आग्रह गरिएको नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल बताउँछन्। “मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई पनि चुनावमा ल्याउन मिति घोषणा नगरिएको हो, त्यसो भन्दैमा सहमति नहुँदासम्म घोषणा हुन्न भन्ने होइन”, पौडेल भन्छन्, “१० जेठभित्र निर्वाचन गराउन आयोगलाई जहिलेसम्म मिति आवश्यक पर्छ, त्यसभित्र घोषणा हुन्छ।”

कांग्रेसमा मधेशकेन्द्रि्रत दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउन सम्पूर्ण प्रयत्न गरिएको र अब उनीहरू नआए पनि निर्वाचनमा जानुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। महामन्त्री शशांक कोइरालाले २१ माघमा विराटनगर पुगेर 'चुनाव गराउन ढिलो भइसकेकाले सहमति जुट्दैन भने मधेशी दलहरूलाई छाडेर भए पनि चुनाव गर्ने' बताउनु संयोग मात्र नहुन सक्छ। पछिल्लो समय कांग्रेसभित्र एमालेसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने मत राख्नेहरू पनि बढ्दैछन्। कांग्रेस नेता पौडेल संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्वाचनको वातावरण बनाउने अहिलेको मूलभूत अभिभारा भएको र त्यसका लागि आवश्यक सबै काम गर्ने बताउँछन्। “यसमा सकेसम्म सबै, नभए पनि प्रमुख तीन दलको साझ्ा धारणा हुनुपर्छ” पौडेल भन्छन्, “अहिले आशावादी स्थिति पनि बनेको छ, तर गर्न धेरै बाँकी छ।”

अन्योल र आशंका

स्थानीय निर्वाचनको तयारीमा जुट्न निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गर्ने सरकारको निर्णयलाई एकथरीले 'छलछाम' को रूपमा पनि अर्थ्याए। यस्तो टिप्पणी गर्नेमा विपक्षी मात्र होइन, सरकारमै रहेका दलका नेता समेत छन्। त्यसको कारण हो– सरकारले निर्वाचन स्थानीय तहको हो या पुरानै संरचना (स्थानीय निकाय) को भन्ने स्पष्ट नगर्नु।

त्यसको एकदिन अघि १९ माघमा बसेको कांग्रेस पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीहरूको बैठकले स्थानीय तहको प्रस्तावित पुनःसंरचनालाई लिएर चौतर्फी जटिलता थपिएको भन्दै 'संक्रमणकालीन अवधिका लागि पुरानै संरचनाका स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न उपयुक्त हुने' धारणा राखेकाले पनि 'छलछाम' को आशंका भएको थियो।

मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन सहज हुनसक्ने भन्दै कांग्रेसले यस्तो प्रस्ताव त्यसबेला अगाडि सारेको छ, जतिखेर विपक्षीहरूले स्थानीय तहकै निर्वाचन माग गरिरहेका छन्। संविधानले स्थानीय निकायको निर्वाचन परिकल्पना गरेको छैन। त्यसमाथि १० जेठभित्र निर्वाचन गर्ने हो भने निर्वाचन आयोगलाई तत्काल स्थानीय संरचनाको टुंगो लगाइदिनुपर्नेछ। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइराला पार्टीले यस्तो निर्णय किन गर्‍यो भनेर आफूले बुझन नसकेको बताउँछन्। “केही ठाउँमा समस्या छ भने मिलाउन सकिएला, तर संवैधानिक आयोगले निर्धारण गरेको संरचना नै उल्ट्याइदिने हो भने भोलि जसले जे गरे पनि हुने नजीर बस्छ”, उनी भन्छन्, “कांग्रेस आफैंले यस्तो निर्णय गरेपछि अरूलाई हामीले के भन्ने?”

स्थानीय निकाय कि तह भन्ने बहसले प्रमुख दलहरूबीच केही समस्या पैदा गरे पनि उनीहरू साझा निष्कर्षमा पुग्नेमा भने कोइराला आशावादी छन्। संविधान संशोधन प्रक्रिया थाती राखेर निर्वाचन तयारीमा अघि बढ्ने सरकारको निर्णयको विरोध गरेका मधेशकेन्द्रित दलहरूले पनि आक्रामक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। संशोधनलाई शर्त बनाएका उनीहरू आफ्नै निम्ति निर्वाचनको मिति घोषणा नगरिएकाले पनि हुनसक्छ, 'पर्ख र हेर' कै अवस्थामा देखिन्छन्। “मधेशी मोर्चा चुनावमा सहभागी होला जस्तो लाग्दैन, ऊ विरोधमा उभियो भने पर्सादेखि सप्तरीसम्मका आठ जिल्ला (प्रदेश २) मा चाहिं चुनाव हुन गाह्रो छ”, डा. कोइराला भन्छन्, “त्यसकारण सकेसम्म मधेशी मोर्चालाई मिलाएर चुनावमा जानु राम्रो हुन्छ।”

के हुँदा चाहिं मधेशकेन्द्रित दलहरू निर्वाचनमा सहभागी हुन्छन् त? संघीय समाजवादी फोरमका उपाध्यक्ष लालबाबु राउत संसद्मा विचाराधीन संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जनसहित पारित भए मात्र निर्वाचनको वातावरण बन्ने बताउँछन्। उनका अनुसार, संविधान संशोधन प्रक्रिया थाती राखेर निर्वाचन घोषणातिर लाग्नुले सरकार नै निर्वाचन चाहँदैन भन्ने देखाउँछ। २१ माघमा सरकारसँग भएको संवाद टुंगोमा नपुगे पनि मोर्चाले परिमार्जनसहित संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्नुपर्ने माग दोहोर्‍याएको छ। परिमार्जन चाहिं केमा हुनुपर्ने हो? “बहुभाषिक नीति हुनुपर्‍यो, गाउँपालिका/नगरपालिका प्रदेश मातहत राखिनुपर्‍यो र राष्ट्रिय सभा गठन तथा राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा गाउँपालिका/नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखलाई मताधिकार हुनु भएन” राउत भन्छन्, “प्रदेश सीमा र संख्या समेत हेरफेर गर्न सक्ने गरिको अधिकार दिएर संघीय आयोग गठन गरियो भने निर्वाचनका लागि हामी तयार छौं।”

प्रमुख विपक्षी एमाले संसद्मा विचाराधीन संशोधन विधेयक नै फिर्ता गर्नुपर्ने अडानमा देखिएका बेला मधेशकेन्द्रित दलले भनेजस्तो संवैधानिक प्रबन्ध सहज छैन। एमालेले विधेयक फिर्ता लिएपछि प्रमुख तीन दलबीच विश्वासको वातावरण बन्ने र त्यसले नै सहमति गरेर अघि बढ्ने माहोल तयार गर्ने बताइरहेको छ। संविधान संशोधन र निर्वाचनको भविष्यलाई 'अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति' सित समेत जोडेर हेरिरहेकाहरूका भनाइमा, त्यसलाई पन्छाएर जान सजिलो छैन। “पन्छाउन सकिन्छ भने समस्यै भएन, सकिंदैन भने त त्यसको पनि ख्याल गर्नुपर्‍यो, संविधान जारी हुँदा क्रूद्ध बनेको भारत संविधान संशोधन प्रक्रियामा सन्तुष्ट देखिएको छ”, कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, “अर्कोतर्फ चुनाव भएन भने देश दुर्घटनामा पर्ने स्थिति छ, त्यसकारण यसमा सन्तुलन मिलाएर निकै सावधानीपूर्वक अघि बढ्नुपर्नेछ।”

बाध्यता र रणनीति

दुई साता अघिसम्म निर्वाचनलाई लिएर गम्भीर नदेखिएको सत्तारुढ गठबन्धन निर्वाचन तयारीमा जुटे पनि एकथरीले पछिल्ला घटनाक्रमलाई निर्वाचनप्रतिको गम्भीरता नभएर सत्ताकेन्द्रित रणनीति मात्र भएको बताइरहेका छन्। हुन पनि, स्थानीय तहको निर्वाचन गरेर ९ महीनाभित्र नेपाली कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने 'सहमति' मा प्रधानमन्त्री बनेका दाहालमाथि समय घर्कंदै जाँदा दबाब बढ्दै थियो। कांग्रेसका नेताहरूले माघभित्र निर्वाचन घोषणा नभए सरकारको विकल्प खोज्ने भन्न थालिसकेका थिए। अर्कोतर्फ, निर्वाचन नहुँदा यही सरकार लम्बिने र आफ्नो सत्तारोहण अनिश्चयमा पर्ने खतराले कांग्रेस सभापति देउवाको बेचैनी पनि बढ्न थालिसकेको थियो।

पूर्वसहमति अनुसार निर्वाचन गरेर सरकार छाड्न दाहालले आनाकानी गर्ने संकेत पाइसकेका देउवाले छिटो निर्वाचन घोषणा गर्न दबाब दिइरहेका थिए। सत्तारोहणसँगै १५ जेठमा वार्षिक बजेट ल्याउनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले पनि उनको बेचैनी बढाएको बुझन सकिन्छ। सत्ता गठबन्धनभित्र विकसित हुँदै गरेको यसखाले अविश्वासको जानकार एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यसबीचमा दाहाल र देउवासँगका एकल वार्तामा यो अवसरको सदुपयोग गर्ने संकेत दिए। उनले देउवालाई चुनाव गराउनुहुन्छ भने हामी समर्थन गर्छौं प्रधानमन्त्री बन्नुस् र दाहालसँग भेट्दा चुनाव गराउने हो भने कांग्रेसले साथ छाडे पनि सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउँदैनौं भन्दै आश्वस्त पार्न थालेको एमाले स्रोत बताउँछ। “कांग्रेस र एमाले वा एमाले र माओवादी मिल्ने आशंकाले अन्ततः दुवै दललाई एमालेसँगको सहकार्यमा निर्वाचनमा जान राजी गरायो”, स्रोत भन्छ।

सरकारले घोषणा नगरे पनि मोटामोटी तय गरेको मिति १० जेठभित्र स्थानीय निर्वाचन होला? निर्वाचन मिति कहिले घोषणा हुन्छ? यी प्रश्नका उत्तर सम्भवतः प्रमुख तीन दलबीच अब हुने सत्ता बाँडफाँड र लेनदेनको विमर्शले दिनेछन्।

प्रमुख तीन दलको समझदारीपछि

• संविधान संशोधन विधेयक थाती राखेर स्थानीय निर्वाचनमा अघि बढ्ने निर्णय।

• निर्वाचन सम्बन्धी विधेयकहरू व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित।

• निर्वाचन आयोगमा तीनजना आयुक्तको नियुक्ति सिफारिश।

• स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन हेरफेर गर्न समिति गठन।

• निर्वाचन सुरक्षाको प्रबन्धका लागि सीके राउत र विप्लव माओवादीका गतिविधिमाथि निगरानी र कारबाही शुरु ।