८-१४ फागुन २०७३ | 19-25 February 2017

राष्ट्रघाती भेटघाट

Share:
  
- टीकाराम राई
मुलुकको सार्वभौमसत्तामाथि विदेशी हस्तक्षेप नियन्त्रण गर्न कर्मचारी–दूतावास गैरव्यावसायिक सम्पर्कमा बन्देज लगाउनुको विकल्प छैन।

राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई विना पूर्वस्वीकृति विदेशी र दूतावाससँग सम्पर्क गर्न निषेध गरिनुपर्ने आवाज फेरि चर्किएको छ। नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) का आकांक्षीहरूबीच भारतीय दूतावास धाउने प्रतिस्पर्धाको चर्चासँगै यस्तो आवाज चुलिएको हो।

राष्ट्रसेवक कर्मचारी देशको दैनिक प्रशासन, विकास निर्माणदेखि नीतिनिर्माण र सार्वभौमसत्ता रक्षामा समेत खटिएका छन्। त्यसैले उनीहरू देश, जनता र सार्वभौमसत्ताप्रति वफादार, संवेदनशील, गम्भीर र जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ। विदेशी र दूतावाससँगको गैरव्यावसायिक र असम्बन्धित सम्पर्कले देश र जनताप्रतिको उनीहरूको वफादारिता डगमगाउन सक्छ।

कर्मचारीहरूको विशेषगरी भारतीय, चिनियाँ र अमेरिकी राजदूतावाससँगको उठबस सबैभन्दा बढी गम्भीर छ। यी राजदूतावासहरू सूचना र नीतिनिर्माणमा प्रभाव पार्न कर्मचारीसँग सम्पर्क बढाउनेका रूपमा परिचित छन्। खासगरी रक्षा, परराष्ट्र, गृह, संचार, कानून, वाणिज्य, यातायात र स्वास्थ्य मन्त्रालय ती दूतावासहरूको प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ। अतिरिक्त आम्दानी, छात्रवृत्ति, विदेश भ्रमण र मिष्ठान्न भोजनका लागि दूतावासहरूसँग सम्पर्कमा रहन कर्मचारी लालायित भेटिन्छन्। मन्त्रिपरिषद्मा पेश हुने रणनीतिक महत्वका प्रस्ताव तुहाउन तथा तीव्र गतिमा अघि बढाउनका लागि दूतावासले मन्त्रिपरिषद् सचिवालयका कर्मचारीलाई पनि प्रयोग गर्ने गरेको सुनिएको छ। र, यो काममा अग्रपंक्तिमा भारतीय राजदूतावास रहेको घटनाक्रमहरूले पुष्टि गर्छन्। तर, अहिले चीनले पनि भारतकै सिको गर्न थालेको छ। अमेरिकी दूतावासले चाहिं आतंककारी गतिविधि निस्तेज पार्न र चीनसँगको गतिविधि थाहा पाउन छिपछिपे रूपमा कर्मचारीसँग सम्पर्क बढाउने गरेको आरोप पनि निराधार लाग्दैन।

भारतीय दूतावास त कर्मचारीसँग सम्पर्कमा मात्र सीमित छैन, रणनीतिक महत्वका स्थानमा कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा र बर्खास्तीमा पनि हस्तक्षेपकै तहमा ओर्लिएका थुप्रै घटना छन्। लोकमानसिंह कार्कीको अख्तियार प्रमुखमा नियुक्ति त्यसैको उदाहरण हो। तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादव भारतीय दबाबको कारण नै कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखको शपथ खुवाउन बाध्य बनेका थिए। तिनै यादवले २०६६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको प्रधानसेनापतिबाट रुकमांगद कटवाललाई हटाउने निर्णय उल्टाई दाहाललाई सत्ता छाड्न बाध्य बनाएका थिए। यादवमार्फत कटवाललाई सेनापतिमै बहाल राख्ने अभीष्ट पूरा गराएको बदलामा भारतले के प्राप्त गर्‍यो स्पष्ट भइसकेको छैन तर कार्कीले चाहिं भारतीय स्वार्थ पूरा गर्न आलटाल गर्नेलाई अख्तियारको डण्डा नै चलाए। नेपाल–भारत सीमा स्तम्भको रेकर्ड अद्यावधिक गर्ने र सशस्त्र तालीम प्रतिष्ठानको लागि चिनियाँ सहयोग स्वीकार्ने सशस्त्रका आईजीपीहरू विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा नै लगाए।

भारतीय दूतावासको चासो यत्रतत्र, सर्वत्र छ। हाम्रो 'अनलाइन पत्रिका निर्देशिका' बिटुलो हुनुमा भारतीय दूतावासको प्रभाव अहम् भएको बताइन्छ। भारतीय स्वार्थ रक्षाकै लागि निर्देशिकामा 'छिमेकीविरुद्ध समाचार प्रकाशित गर्न नपाइने' प्रावधान समावेश गरियो। यसको अन्तर्य भारतीय हस्तक्षेपको खुलेर विरोध गर्ने नेपाली अनलाइनको मुख बन्द गराउनु हो। तर, निर्देशिका अरू नै प्रावधानका कारण विवादित बन्यो। र, अहिले संशोधनको प्रक्रियामा छ। संशोधित निर्देशिकामा भारतीय स्वार्थलाई रक्षा गर्ने त्यो प्रावधान यथावत् नै रहने सम्भावना धेरै छ।

संवैधानिक निकाय प्रमुखको नियुक्ति, प्रधानमन्त्रीको निर्णय उल्ट्याउन राष्ट्रपतिमाथि विदेशी दबाब र नीतिनिर्माणमा मन्त्रालयका कर्मचारीलाई प्रभावमा पार्नु विदेशी हस्तक्षेपको चरम नमूना हो। नेपाली सार्वभौमसत्ताविरुद्धको कार्य हो। यसखाले हस्तक्षेपलाई राष्ट्रसेवक कर्मचारीको दूतावाससँगको सहज सम्पर्कले पुट दिइरहेको छ। यही कुरा बुझ्ेरै कर्मचारी–दूतावास गैरव्यावसायिक सम्बन्ध वर्जित र अक्षम्य अपराधका रूपमा लिइन्छ। भर्खरै मात्र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार माइकल टी फ्िलनले राजीनामा दिनुको कारण पनि यही थियो। राष्ट्रपतिलाई जानकारी नै नदिई रूसी अधिकारीहरूसँग सम्पर्क गरेको आरोप लागेपछि नियुक्तिको तीन हप्तामै उनी राजीनामा दिन बाध्य भए।

२०४६ सालअघि भने राष्ट्रसेवक कर्मचारीको विदेशी वा दूतावाससँग सहज सम्पर्क थिएन। तर, त्यसयता कर्मचारीमा दूतावास प्रभाव बढ्यो। यसलाई नियन्त्रण गर्न तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवको पहलमा २०६८ सालमा कूटनीतिक आचारसंहिता लागू भयो। परिमार्जनसहित २०७० सालमा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आचारसंहिता कार्यान्वयनमा ल्याए। तर, सार्वजनिक ओहोदामा बस्नेहरूको विदेशीसँगको भेटघाट नियमन गर्ने यो आचारसंहिता सरकारी तहबाटै उल्लंघन भइरहेको प्रशस्त उदाहरण छन्।

मुलुकको सार्वभौमसत्तामै प्रहार गर्ने कर्मचारी–दूतावास गैरव्यावसायिक भेटघाट दण्डित नगरिएसम्म हस्तक्षेप रोकिंदैन। त्यसका लागि आचारसंहिता पर्याप्त नभएको प्रमाणित भइसकेको छ। त्यसैले अब कानून नै बनाई राष्ट्रिय स्वार्थ रक्षा गर्नुपर्छ।

comments powered by Disqus

रमझम