१२ वैशाख २०७२ को ७.८ म्याग्निच्यूडको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पले ८ लाख ८७ हजार ३५६ निजी घर भत्कायो। तीमध्ये ८ लाख २४ हजार १२५ घर तत्कालै पुनःनिर्माण गरिहाल्नुपर्ने राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको निष्कर्ष थियो। तर, भूकम्पको करीब दुई वर्षमा जम्माजम्मी ४१ हजार ४११ घर मात्रै बनेका छन्।

यो तथ्यांकले भूकम्पमा भत्किएका प्रत्येक सयमध्ये पाँच वटा मात्र घर बनेको देखाए पनि प्राधिकरण भने निजी घर निर्माणलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिइएको बताउँछ। “मानवीय संवेदना जोडिएकाले व्यक्तिगत घर निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं”, प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसाल भन्छन्।

भूकम्पमा क्षतिग्रस्त सार्वजनिक भवन पुनःनिर्माणको हालत पनि उस्तै छ। पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त २६७३ सरकारी भवनमध्ये ३२ र ८३०८ विद्यालयमध्ये २०० वटाको मात्रै पुनःनिर्माण सकिएको छ। यस्तै भत्किएका ५०२ स्वास्थ्य केन्द्रमध्ये २०० को 'फेब्रिकेटेड' संरचना निर्माण गरिएको छ भने ८४ मध्ये १५ पुरातात्विक सम्पदा मात्रै बनेका छन्।

तथ्यांक भन्छ, प्राकृतिक विपत्का बेला 'दिन दुई गुणा रात चौगुणा' गतिमा गरिनुपर्ने पुनःनिर्माण 'शंखेकीरा' को गतिमा भइरहेको छ। जसले प्राधिकरणको अक्षमता पुष्टि गर्छ।

ढिलाइको असर

भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लाका अनुदान सम्झौता भइसकेका ५ लाख ५० हजार २४१ मध्ये करीब ४० हजार घरधनीको हातमा पहिलो किस्ता बापतको रु.५० हजार अनुदान नै पुग्नसकेको छैन। ७२० घरधनीले भने दोस्रो किस्ता वापतको रु.१ लाख ५० हजार पाइसकेको प्राधिकरणका प्रवक्ता भुसाल बताउँछन्। यद्यपि १७ जिल्लामा प्राधिकरणले लगत संकलनकै काम सकेको छैन।

प्राधिकरणकै तथ्यांकमा, यतिबेला २८ हजार १९८ घर निर्माण भइरहेका छन्। यसले पनि भूकम्पपीडितले घर बनाउन दोस्रो किस्ता कुरिरहेको संकेत गर्छ। दोस्रो किस्ताअघि जग खन्न नसकेका उनीहरूलाई पहिलो किस्ताको रु.५० हजार 'हात्तीको मुखमा जीरा' सरह भएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का लागि साढे १० खर्ब रुपैयाँ बराबरको जम्बो बजेट ल्याएको सरकारले विकास निर्माण (पूँजीगत) तर्फ रु.३११ अर्ब ९५ करोड छुट्याए पनि खर्च गर्न सकेको छैन। चालू आवको आधाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पूँजीगत बजेट खर्च १७ प्रतिशत (६ फागुनसम्म) मै सीमित हुँदाका बहुपक्षीय असर देखिएका छन्। ब्यांकहरूमा तरलता अभाव अर्थात् लगानीयोग्य रकम अपुग हुनुको कारक यसैलाई मानिएको छ। तरलता अभावलाई नै कारण देखाउँदै २७ माघमा नेपाल ब्यांकर्स एसोसिएसनले तत्कालका लागि गाडी, शेयर र घरजग्गा कर्जा नदिने निर्णय गरेको छ।

पूँजीगत खर्च नहुनु, तरलता अभाव, सुस्त पुनःनिर्माण र घर कर्जा नपाउनुको सोझ्ो असर विकास निर्माणमा परेको छ। निर्माणकार्यको ढिलाइले निर्माण सामग्री, ज्याला र ढुवानी लागत पनि बढाउँछ। “पुनःनिर्माण ढिलो हुनु भनेको आयोजनाको लागत बढ्नु हो” अर्थविद् केशव आचार्य भन्छन्, “यसले कुल गार्हस्थ उत्पादन, रोजगारी र राजस्व संकलनमा पनि नकारात्मक प्रभाव पार्छ।”

२४ माघमा बसेको व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले चालू आवमा स्वीकृत हुन बाँकी विकास निर्माणसँग सम्बन्धित ठेक्कापट्टा १५ फागुनभित्रै स्वीकृत गराउन निर्देशन दिएको छ। चालू आवका लागि विनियोजित बजेटमध्ये ८० प्रतिशत आगामी जेठभित्रै सक्नुपर्ने समितिको ठहर छ। कुनै पनि हालतमा २० प्रतिशत भन्दा बढी रकम आर्थिक वर्षको अन्तिम महीना अर्थात् असारमा खर्च गर्न नपाउने समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। 'कालो बादलमा चाँदीको घेरा' भने जस्तै समितिको निर्देशनपछि विकास निर्माण तीव्र हुने व्यवसायीको अपेक्षा छ।

गुणस्तरीय सामग्री, मजबूत निर्माण

एकातिर ८ लाख परिवारका करीब ४० लाख भूकम्प पीडितलाई छिटो ओतमा फर्काउने हतारो छ भने अर्कोतिर घर मजबूत बनाउनुपर्ने चुनौती। यसका लागि गुणस्तरीय निर्माण सामग्रीलाई उचित ढंगले प्रयोग गर्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्। भवनहरूको संरचना अध्ययन गरिरहेको समर ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक सुन्दर केसी भन्छन्, “गुणस्तरीय निर्माण सामग्रीको उचित प्रयोगले मात्रै संरचना मजबूत हुन्छन्।”

भूकम्पका कारण मुलुकभर ८ हजार ९७९ जनाको ज्यान गएको थियो। राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको विपत्पछिको आवश्यकता मूल्यांकन प्रतिवेदन (पीडीएनए) अनुसार भूकम्पले रु.७०६ अर्ब ४० करोड १० लाख बराबरको क्षति पुर्‍याएको थियो। समर ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक केसी भूकम्पयता सुरक्षित भवन निर्माणप्रति सर्वसाधारणको धारणामा आकाश–जमीनको अन्तर देखिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “स्ट्रक्चर एनालाइसेस गर्ने, इन्जिनियर राख्ने र व्यावसायिक कम्पनीलाई मात्र घर बनाउन दिने चलन बढेको छ।” धेरै खर्च गर्दैमा राम्रो भवन निर्माण हुँदो रहेनछ भन्ने धेरैले बुझन थालेको उनको अनुभव छ। व्यावसायिक फर्महरूले निर्माण गर्दा उचित मूल्यमा, छिटो र आकर्षक बन्ने मात्र नभई मर्मत सम्भार पनि प्रभावकारी हुने केसीको भनाइ छ।

व्यवसायीहरूका अनुसार, सिमेन्ट, डण्डी, गिट्टी, बालुवा जस्ता निर्माण सामग्री छनोटमा उपभोक्ताले गुणस्तरलाई ध्यान दिन थालेका छन्। भवन निर्माणमा डण्डीलाई मेरुदण्डका रूपमा हेरिन्छ। जगदम्बा स्टिल्स्का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) आनन्द नेपाल सबै फलाम एउटै हुन्छ भन्ने धारणामा परिवर्तन आएको बताउँछन्। भूकम्पपछि राइनो ५००–डी डण्डी भित्र्याएको बताउँदै उनी भन्छन्, “केही महँगो भए पनि उपभोक्ताहरूले 'हाई प्यूरीफिकेसन' र लचकतामा सम्झ्ौता गरेको देखिएन।”

भूकम्पअघि अधिकांशले भवन बनाउँदा सामान कमसल भए पनि खासै वास्ता गर्दैनथे। कतिपय इन्जिनियरले दिने परामर्शसमेत कामदारबाटै लिन्थे। जसले गर्दा बाहिरबाट भव्य देखिएको भवन पनि भित्र–भित्र मक्किएको र थोत्रो हुन्थ्यो। “तर अहिले भने कस्तो कच्चा पदार्थ र कस्तो जनशक्तिबाट सामान उत्पादन गरिएको छ भन्ने कुरा उपभोक्ताले बुझन थालेका छन्”, काठमाडौं स्टिलका सिईओ केशव पोखरेल भन्छन्। पुनःनिर्माणका बेला व्यवसायीले कम मुनाफा राखेर गुणस्तरीय सामान उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको सुझाव छ।

देशभर वार्षिक करीब साढे ५ लाख टन फलामे डण्डीको माग छ। मंसीरदेखि आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मलाई डण्डी कारोबारको खास समय मानिन्छ। अम्बे स्टिलका महाप्रबन्धक टेकराज शर्मा तरलता अभावले एक महीना यतादेखि कारोबारमा कमी आएको बताउँछन्। उनका अनुसार विगतका वर्षहरूमा यस्तो 'अफ सिजन' भएको थिएन। निर्माण सामग्रीप्रति उपभोक्ताको सचेतना बढेकोमा सहमत शर्मा भन्छन्, “सामानको प्रयोग, विशेषता, गुणस्तरलगायत स–साना कुरा समेत सोधखोज गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ।”

चालू आवमा सरकारले पुनःनिर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि रु.१४० अर्ब ६६ करोड विनियोजन गरेको छ। बजेटलाई बेलैमा खर्च गर्न सकेको भए डण्डी, सिमेन्ट, पाइप, हाउस वायरिङ, मार्बल जस्ता सामग्रीको माग पनि बढ्नेथियो। पुनःनिर्माणले तीव्रता पाउने विश्वासमा धेरै कम्पनीहरूले उत्पादनको मात्रा पनि बढाएका थिए। विद्युत् प्राधिकरणले आवश्यक मात्रामा विद्युत् दिन थालेपछि पनि व्यवसायीलाई सहज भएको थियो। “विद्युत्को समस्या नभएपछि धेरै कम्पनीले आफ्नो उत्पादन बढाए”, गोयन्का सिमेन्टका महाप्रबन्धक उमेश बराल भन्छन्। उद्योगीबीचको प्रतिस्पर्धा, मूल्य, गुणस्तरभन्दा पनि राजनीतिक कारणले पुनःनिर्माण ढिलो भइरहेको बताउने बराल भन्छन्, “त्यही भएर सिजनका बेला पनि ईंटा, डण्डी र सिमेन्टको भाउ बढ्न सकेको छैन।”

नेपाल ब्यांकर्स एसोसिएसनको घरजग्गा कर्जा नदिने निर्णयले पनि निर्माणकार्य प्रभावित तुल्याएको छ। घोराही सिमेन्ट इन्डस्ट्रिजका बजार प्रबन्धक प्रतीक अधिकारी उत्पादन वृद्धि भए पनि माग नबढेको बताउँछन्। उपभोक्ताले 'टेष्ट पेपर' हेरेर मात्रै सिमेन्ट किन्नुपर्ने उनको सुझाव छ। सम्बन्धित नगरपालिकाले अनुगमनमा कडाइ गर्न सके सुरक्षित भवन निर्माणमा सघाउ पुग्ने अधिकारीको विश्वास छ।

तोकेको मापदण्ड पूरा गरे नगरेको, गुणस्तरीय सामग्री प्रयोग भए नभएको विषयलाई अनुगमनकारी निकाय, वस्तु उत्पादक र घर निर्माण गर्ने स्वयम्ले पनि गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने देखिन्छ। १७ वर्षदेखि निर्माण सामग्री उत्पादन गर्दै आएको नेपाटपका वरिष्ठ बजार प्रबन्धक विनोद महत सामान्यतया मानिसले जीवनमा एक, दुई पटक मात्र घर बनाउने भएकाले पनि गुणस्तरमा सम्झौता नगर्न सुझ्ाउँछन्। उनका अनुसार, एक पटक कमसल सामग्री प्रयोग गरिसकेपछि त्यसलाई विस्थापित गर्न गाह्रो हुन्छ, गरिहाले पनि दोहोरो खर्च लाग्छ। “त्यसैले पनि सुरक्षा र मितव्ययिताका दृष्टिले गुणस्तरीय सामग्री प्रयोग गर्नुको विकल्प छैन”, महत भन्छन्।

जोखिम हस्तान्तरण

भूकम्पपछि निर्जीवन बीमा बापत रु.१७ अर्ब ९९ करोड ६२ लाखको मात्रै दाबी पर्‍यो। त्यो दाबी कुल क्षतिको ३ प्रतिशत भन्दा कम हो। यसको अर्थ, भत्किएका अधिकांश संरचनाको बीमा नै भएको थिएन। सरकारी आँकडा अनुसार करीब ११ प्रतिशत भौतिक पूर्वाधारको मात्रै बीमा भएको छ। सगरमाथा इन्सुरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंकी क्षेत्री पुनःनिर्माण गरिरहँदा भूकम्पअघिको गल्ती नदोहोर्‍याउन सुझाव दिन्छन्। उनी भन्छन्, “बीमा विनाको निर्माण सुरक्षित मानिंदैन।”

भूकम्पलगत्तै देखिएको बीमा उत्साह अहिले केही शिथिल बनेको छ। सरकारले नै आफ्ना सबै संरचनाको बीमा गरेको छैन। बीमा कम्पनीहरूबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले सर्वसाधारणमा बीमाप्रति विश्वास घटाइरहेको तर्क पनि गरिन्छ। क्षेत्री भन्छन्, “उपभोक्ताले आकर्षक विज्ञापन भन्दा पनि विश्वसनीयतामा ध्यान दिनुपर्दछ।”

बीमाको उद्देश्य भनेकै भवनलाई क्षति हुनुअघिको अवस्थामा पुर्‍याउनु हो। प्रिमियम तिरेपछि बीमा कम्पनीले नै भवनको जोखिम वहन गर्दछ। भूकम्पले ठूलो क्षति पुर्‍याइसकेपछि पनि सबैमा बीमा गर्नुपर्छ भन्ने चेतना नआइसकेको कतिपयको बुझाइ छ। बीमा आफ्नै लागि हो भनेर व्यवसायीले पनि बुझाउन नसकेको एभरेष्ट इन्सुरेन्सका एक्टिङ डेपुटी जनरल म्यानेजर प्रदीपमोहन धौभडेल बताउँछन्। भन्छन्, “बीमा बापत तिर्ने रकम खर्च नभई लगानी हो भन्ने बुझन आवश्यक छ।”

---

एलईडीबाट विद्युत् बचत

लोडसेडिङमुक्त अभियानमा लागेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ग्राहकलाई लाइट इमिटिङ डायोड (एलईडी) बल्ब प्रयोग गर्न अनुरोध गरेको छ। प्राधिकरणले भनेको छ, 'अन्य बल्बहरूको तुलनामा बढी आयु र प्रकाश दिने एलईडी बल्ब प्रयोग गरेमा विद्युत् खपत कम हुने र दीर्घकालीन रूपमा अन्य बल्बको तुलनामा सस्तो पर्न जान्छ।'

ओपल ब्रान्डको एलईडी बल्बको आधिकारिक बिक्रेता त्रिवेणी ग्रुपकी निर्देशक राशी सांघाई पुनःनिर्माणका बेला गुणस्तरीय एलईडी बल्ब प्रयोग गर्न सुझाव दिन्छिन्। कम्प्याक्ट फ्लोरेसेन्ट बल्ब (सीएफएल) को तुलनामा केही महँगो भए पनि झ्याप–झ्याप नगर्ने, स्वास्थ्य अनुकूल र ८८ प्रतिशतसम्म विद्युत् बचत गर्ने एलईडीको माग बढिरहेको सांघाईको दाबी छ। “शुरूमा किन्दा महँगो भए पनि गुणस्तरीय बल्बले विद्युत् र पैसा दुवै बचत गर्छ”, उनी भन्छिन्।