'भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अब केन्द्र र केही राज्यहरूमा शासन चलाउने पार्टी मात्र रहेन, यो त्यो खाँबो बन्न पुगेको छ जसको वरिपरि राष्ट्रिय राजनीति घुम्छ। यसअघि इन्दिरा गान्धीले लिएको ठाउँ अब नरेन्द्र मोदीले लिएका छन्।' भारतको उत्तरप्रदेश राज्यमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी सीट जितेर भाजपा गठबन्धनले ऐतिहासिक बहुमत हासिल गरेपछि समाजवादी विचारक योगेन्द्र यादवको लेखको अंश हो यो। स्वयं मोदीका विरोधी हुँदाहुँदै पनि यादवले यो 'सुनामी' स्वीकार गरेका छन्। मोदी भारतको इतिहासकै सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीमध्ये एक बन्न सफल भएका छन्।

भारतको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको उत्तरप्रदेश राज्यमा भाजपाको पछिल्लो जीतले दुई वर्षपछि हुने केन्द्रीय संसद्को चुनावमा प्रत्यक्ष असर पर्ने अनुमान पनि गरिएको छ। हुन पनि उत्तराखण्ड, पञ्जाब, गोवा र मणिपुरलगायत पाँच राज्यमा भएको चुनावमा पञ्जाबमा बाहेक भाजपाको स्थिति सुदृढ देखिएको छ। यसअघि उडिसा र महाराष्ट्रमा भएका स्थानीय चुनावमा पनि भाजपाले पकड जमाएको थियो।

आरक्षणलाई चुनौती

सन् २०१४ को संसदीय चुनावमा प्रकट भएको मोदी लहर नयाँदिल्लीमा आम आदमी पार्टीको 'झाडु' र बिहारमा नितिशकुमार–लालुप्रसाद यादवको 'महागठबन्धन' ले रोकेको विश्लेषणलाई उत्तरप्रदेशले गलत सावित गरिदिएको छ। मोदी झ्नै शक्तिशाली बनेका छन्। 'नोटबन्दी' को निर्णयले आमजनताले सास्ती पाएको छर्लङ्ग हुँदाहुँदै पनि मोदीको लोकप्रियता बढेको देख्दा विश्लेषकहरू समेत चित् खाएका छन्।

चुनावी रणनीतिका क्रममा मोदीले नयाँपुस्ताको आत्म–विश्वास र महत्वाकांक्षी सपना सम्बोधन गर्न खोजेका छन्। उमेरमा आफूभन्दा धेरै कान्छा समाजवादी पार्टी (सपा) का अखिलेश यादव र कंग्रेसका राहुल गान्धीलाई 'पुरानो फर्निचर' को संज्ञा दिंदै उनले 'परिवर्तन' को चाहना छुन सफल भएका छन्। विचारधारा र जातिको राजनीति पुरानो भइसकेको दाबी गर्दै मोदी नयाँ भाष्य रच्न पनि सफल देखिएका छन्। त्यो भाष्यको केन्द्रमा गरीब 'चाय वाला' र 'शाहजादा' बीचको लडाइँ छ।

भारतीय दैनिक द हिन्दू मा प्रोफेसर शिव विश्वनाथन लेख्छन्– 'मोदीले आफ्नै स्टाइल, पहिरन, बलियो आवरण आदिद्वारा गरीबलाई सम्भावनाहरूको सपना देखाउन सके। दलित समुदायबाट पनि समर्थन पाए, मायावती जस्ता नेतालाई 'बासी अखबार' बनाइदिए। उनले 'भोट ब्यांक' को रूपमा मात्र प्रयोग भएका जातजातिहरूलाई 'जाति' को मात्र कुरा गरेर हुँदैन, आरक्षणको अल्छीपना त्यागेर विकासलाई प्राथमिकता बनाइनुपर्छ भन्ने सन्देश पनि दिए।'

भाजपा 'भाष्य'

राजनीतिमा राष्ट्रियता सधैं आकर्षक मुद्दा बन्ने गर्छ। 'राष्ट्रवाद' को मुद्दामा भाजपाको छवि त्यसै पनि राम्रो छ। त्यसमाथि रणनीतिक रूपमा पाकिस्तानसँगको कठोर अडान, कश्मिर, सर्जिकल स्ट्राइक आदि मुद्दाहरू प्रयोग गरेर भाजपा जनमत आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भइरहेको छ। 'भ्रष्ट धनी' तह लगाउने भन्दै गरीबलाई सताएको 'नोटबन्दी' ले अन्ततः चुनावमा मोदीलाई नै फाइदा भयो। राष्ट्रवादी र गरीबमुखी अकाट्य मिश्रणले मोदीलाई अभूतपूर्व स्थानमा पुर्‍यायो।

कट्टर हिन्दूवादी संगठन राष्ट्रिय स्वयम्सेवक संघको विचारधारा प्रभावित जनसंघ र विनायक दामोदर सावरकरद्वारा प्रवर्तित 'हिन्दू राष्ट्र भारत' को परिकल्पना नै भाजपा संघर्षको मुख्य आधार हो। तर यतिबेला भाजपाको हिन्दूत्वको परिभाषा फराकिलो बनेको छ। त्यसैले उसले हिन्दू झुकाव भएका तर यसअघि कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने जनताबाट पनि समर्थन हासिल गरेको छ।

भारतको स्वतन्त्रता संग्राममा खासै भूमिका नभएको भाजपा नै आजको राष्ट्रियताको 'हिमायती' बनेको देखेर केही टिप्पणीकारले आश्चर्य प्रकट गरेका छन्। हुन पनि गान्धी–नेहरूले अंग्रेजविरुद्ध 'आजादी' का लागि गरेको संघर्षको क्षतिपूर्तिस्वरुप कांग्रेसले लामोसमय शासन त चलाएकै थियो नै, गान्धी–नेहरू परिवार नै 'शाही' परिवार जस्तो बन्न पुगेको थियो। त्यो अकथित 'भाष्य' को फाइदा लिंदै ६० वर्षसम्म वर्चस्व जमाउन सफल कांग्रेसलाई कमजोर बनाउन मोदी हातधोएर लागेका थिए। उनका लागि राहुल गान्धी नेता नभई 'शाहजादा' थिए।

'वंश राजनीति' को अन्त्य मोदीको मुख्य चुनावी मुद्दा थियो। चुनावअघि सपामा देखिएको पारिवारिक बेमेलले मोदीको यो कथ्यलाई झ्नै बलियो बनाइदियो।

ठूलो मुस्लिम जनसंख्या भएको उत्तरप्रदेशमा भाजपाले एकै जना पनि मुसलमान उम्मेदवार उठाएन। देखाउनकै लागि भए पनि विभिन्न जातजाति समेट्ने चलनलाई बेवास्ता गर्दै भाजपाले साम्प्रदायिक र अल्पसंख्यक केन्द्रित राजनीतिको परिभाषा नै बदलेको छ। त्यसका लागि भाजपाले मायावतीको दलितकेन्द्रित बहुजन समाज पार्टीलाई समर्थन गर्ने दलित भोट र सपालाई समर्थन गर्ने मुस्लिम भोटलाई छोडेर अन्य समूहको (अपना दल र सुहेल्देव भारतीय समाज पार्टी आदि) समर्थनमा बलियो संरचना तयार पारेको थियो। यादव र मुस्लिम भोट अखिलेश यादवको सपाको समर्थनमा जाने देखेर भाजपाले गैर–यादव जातिहरूका उम्मेद्वारलाई प्राथमिकता दिएको थियो।

झ्नै जटिल भूराजनीति

प्रधानमन्त्रीको शपथ कार्यक्रममा नै चक्रवर्ती सम्राट जस्तो सार्क देशका सबै राष्ट्रप्रमुख, सरकारप्रमुखलाई निम्तो दिएर तरङ्ग ल्याएका मोदीले नेपाल भ्रमणका क्रममा संविधानसभामा दिएको भावुक भाषणद्वारा नेपालीको मन जितेका थिए। तर, संविधान जारी गर्ने बेलासम्ममा उनको छवि उल्टिसकेको थियो। नाकाबन्दी प्रकरणले त उनलाई 'खलनायक' कै तहमा पुर्‍यायो। यतिबेला दिल्लीले मधेशकेन्द्रित दलहरूको स्वार्थलाई टेको लगाउँदै नेपालमा हस्तक्षेपकारी नीति लिएको मान्यता नेपालीजनमा व्याप्त छ।

बृहत् हिन्दूराष्ट्रको मान्यतामा आधारित मोदीको छिमेक नीतिमा अहिलेको राजनीतिक यथार्थले थप बल पुर्‍याएको देखिन्छ। खासगरी मोदीको विदेश नीतिका दुईओटा आधार देखिएका छन्। शक्तिशाली हिन्दू राष्ट्र भारत–वर्षको परिकल्पनामा आधारित भारतको क्षेत्रीय प्रभुत्व तथा चीनसँग टक्कर लिन पश्चिमको, विशेषगरी अमेरिकाको समर्थन। जापानसँग रणनीतिक समझ्दारी र संवेदनशील दक्षिण–चीन समुद्र (साउथ चाइना सी) क्षेत्रमा चीन विरोधी गतिविधिमा पनि मोदी सरकार सक्रिय छ। विश्वव्यापी समीकरणमा पश्चिमसँगै लामबद्ध भएर दक्षिणएशियामा अकाट्य 'चक्रवर्ती' प्रभुत्व जमाउने भारतको नीति छ। 'नाकाबन्दी' प्रकरणमा भारतकै 'भर्सन' पश्चिमलाई पनि मान्य हुनमा यही भूराजनीतिक यथार्थले काम गरेको छ। विश्वसनीय सूत्रका अनुसार, नाकाबन्दीका बेला भारत भ्रमणमा आएकी जर्मन चान्सलर एन्जेला मर्केलको मोदीसँगको भेटमा 'टकिङ पोइन्ट' मा परिसकेको 'नाकाबन्दी' को कुरा दिल्लीस्थित अमेरिकी दूतावासको दबाबका कारण अन्तिम समयमा हटाइएको थियो।

मोदी–डोभाल (राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल) यो नीतिको असर आउँदो दश वर्षसम्म नेपालले भोग्नुपर्नेछ। आन्तरिक रूपमा बलिया मोदीसँग जसरी भए पनि सम्बन्ध व्यवस्थापन गरेर बढ्नुपर्ने बाध्यतामा नेपाल छ। नाकाबन्दी प्रकरणले भारतको तागत र सीमा पनि छताछुल्ल पारेको थियो। ओली सरकारले भारतको दबाब अघि घुँडा टेक्न अस्वीकार गरेपछि अन्ततः भारतकै पहलमा नाकाबन्दी अचानक हटेको यथार्थ पनि बिर्सनु हुन्न।

एकातिर नेपालभित्र 'कतै भारतले पाठ सिकेको त होइन' भन्ने अबुझ् र अति आशामुखी आकलन देखिन्छ भने अर्कोतिर 'भारतले कहिल्यै केही हुन दिंदैन' भन्ने चरम निराशावादी सोच पनि भेटिन्छ। यी दुवै 'स्टेट्क्राफ्ट' का मिहिन तत्वलाई नजरअन्दाज गरिएका अड्कलबाजी हुन्। निश्चित कालखण्डमा भएका घटनाहरूले क्षणिक निर्णयमा असर पार्न त सक्छन् तर सदाशयमा कूटनीति चल्दैन। कूटनीति विशुद्ध राष्ट्रिय स्वार्थमा आधारित हुन्छ। त्यसकारण नेपालभित्रको परिस्थिति आफ्नो स्वार्थ अनुकूल भएको हेर्न चाहनु र त्यसै अनुरूप शक्ति प्रयोग गर्नु भारतका लागि स्वाभाविक हो भने यहाँ बन्ने हरेक परिस्थितिलाई आफ्नो फाइदाका लागि प्रयोग गर्नु पनि उसको स्वार्थ नै हो।

यो वास्तविकता अँगालेर मात्र नेपालले आफ्नो दीर्घकालीन हित सुरक्षित गर्न सक्छ। हाम्रो कूटनीति प्रतिक्रियात्मक मात्र हुँदा तथा अध्ययन अनुसन्धान अभावमा नीतिमा स्पष्टता र निरन्तरता नहुँदा कार्यान्वयनका थुप्रै समस्या हुन्छन्। भनसुन र व्यक्तिगत कृपा अनुसार चल्ने आन्तरिक राजनीतिको झ्लक छिमेक नीतिमा पनि तन्किन पुग्छ। त्यो परम्परा अन्त्य नगरिएसम्म हामी बलियो भएर प्रस्तुत हुन सक्दैनौं।

अर्कोतिर, आन्तरिक रूपमा भारतभित्रै आफ्नो पक्षमा जनमतको दबाब बनाउन सक्ने अवस्थामा नेपाल थिएन, अहिले त्यो अवस्था झ्नै बिग्रेको छ। कारण, सञ्चारका पारम्परिक साधन मिडिया तथा बौद्धिकहरूलाई 'बाइपास' गरेरै मोदी बलिया भएका हुन्। मोदी प्रत्यक्ष संवाद गर्छन्, जनताले पत्याउँछन्। नेपालले पनि अन्तर्राष्ट्रिय जनमत आफ्नो पक्षमा पार्न सक्ने वातावरण बनाउने पूर्वाधार बनाउन निवेश गरिहाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। यस्तो नहुँदासम्म 'नाकाबन्दी' मा जस्तो नेपाली चित्कार कसैले नसुन्ने परिस्थिति बारम्बार दोहोरिन सक्छ।

उताको पाठ, यताको परिस्थिति

भारतको राजनीतिक ट्रेण्डले नेपालमा पनि प्रभाव पार्ने देखिन्छ। दिल्लीमा अरबिन्द केजरीवालको उदयसँगै काठमाडौंमा पनि नयाँशक्तिको बहस शुरू भयो, जुन जारी छ। वैचारिक हिसाबले बहुसंख्यक भारतीयको 'इम्याजिनेशन' कब्जा गर्न सफल मोदी पूरै भारतमा भाजपाको प्रभुत्व चाहन्छन्, त्यसैले उनी विश्वविद्यालय, सरकारी नियन्त्रणका सेवा, संस्थान र सहकारीमा पनि घुसिरहेका छन्। स्थानीय तहमा पनि पारम्परिक हिन्दी बेल्टभन्दा बाहिर जरो गाड्ने उनको रणनीति देखिन्छ। भारतको पछिल्लो चुनावी लडाईंमा व्यावसायिक 'ट्रेण्ड' देखियो। यहाँसम्म कि मोदीले कुन र्‍यालीमा कस्तो पहिरन लगाउने भन्ने पनि 'ब्राण्ड म्यानेजमेन्ट' का रणनीतिकारहरूले तय गर्ने गरेको कुरा बाहिर आएको छ।

नेपाल अहिले नयाँ संविधान कार्यान्वयनको कठिनाइमा छ। 'संगठन' का हिसाबले हरेक दलका लागि तीन तहको चुनावले नयाँ चुनौती थपेको छ। चुनावमा फरक फरक तह अनुसार कसरी मतदान स्वरुप फेरिन्छ वा राष्ट्रिय रूपमा वर्चस्वशाली दल सबैतिर हावी हुन सक्छ वा सक्तैन, हेर्न बाँकी नै छ। तर, भारत र नेपालको चुनावी संरचना भिन्न छ। उदाहरणका लागि, भारतको संसद्मा औसत बीस लाखभन्दा बढी जनसंख्याको लागि एउटा चुनाव क्षेत्र छ। यसको अर्थ, उम्मेद्वारले स्थानीय 'बिचौलिया' हरूमा भर पर्नुको विकल्प नै छैन। यो परिस्थितिले त्यहाँ देखावटी लोकतन्त्रको अभ्यास गराइरहेको छ। जस्तो कि, एउटा चुनाव क्षेत्रका सबै मतदातालाई त्यहाँको सांसद्ले पाँच वर्षभित्र भेट्न चाहने हो भने पनि एक दिनमा झ्ण्डै एघार सय जनालाई भेट्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा स्थानीय बाहुबली र जातीय सरदारहरूले खेल्न पाउँछन्।

हाम्रा सांसद्ले भने बढीमा एकलाख मतदाताको प्रतिनिधित्व गर्छन्। पछिल्लो चुनावको पञ्जीकृत मतदाताको हिसाब गर्ने हो भने पनि औसतमा एउटा चुनाव क्षेत्रमा साठी हजार हाराहारीमा मतदाताको प्रतिनिधित्व सांसद्ले गर्छन्। अझै अहिलेको नयाँ संरचना अनुरूप त्योभन्दा तल्लो तहमा मतदाताको प्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क रहन्छ। त्यस अर्थमा नेपालको अहिलेको संरचना लोकतन्त्रका लागि आदर्श हुनेछ।

नेपालमा प्रदेश सभा र केन्द्रीय संसद्को लागि समानुपातिक प्रणालीको पनि व्यवस्था छ, जस अन्तर्गतको चुनावी रणनीति र नतीजा फरक हुन्छ। त्यसकारण, मोदीले भारतमा ल्याएको जस्तो लहर नेपालमा कुनै एउटा नेताले ल्याउन सक्ने सम्भावना न्यून छ। तर, अहिले स्थापित हुन खोजिरहेका 'नयाँशक्ति' हरूका लागि पनि मोदी उदयमा स्पष्ट सन्देश छ। हुन त 'पपुलिस्ट' राजनीतिका आधारमा संसारभरि नै दक्षिणपन्थको उदय भइरहेको उदाहरणको रूपमा मोदीलाई पनि अर्थ्याइन्छ। तर, कुनै पनि समाजमा आधारभूत अवस्था सिर्जना नहुँदासम्म त्यस्तो 'ट्रेण्ड' अर्थात् लहर आउन सक्दैन। यसका लागि समाजमा दीर्घकालीन रूपमा व्याप्त वैचारिक धारलाई आधार बनाएर नै नयाँ 'भाष्य' र नयाँ कथ्य तयार गरिनुपर्छ। अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको विजयमा गत ३० वर्षदेखि श्वेत अमेरिकी जनमानसमा उठ्दै गरेको अन्तर्भावलाई पनि कारक मानिएको छ। भर्खरै प्रकाशित एज अफ एंगर पुस्तकका लेखक पंकज मिश्रले वर्तमानलाई आक्रोशको युग भन्दै यसको जग दुई शताब्दीपूर्वको युरोपको पूँजीवादनिहित अन्तरविरोधलाई इङ्गित गरेका छन्। यसर्थ 'नयाँ' भन्दैमा कुनै शक्ति टुप्पोबाट पलाउन सक्दैन।

उदाहरणका लागि, भारतमा 'टु नेशन्स थ्यौरी' को प्रतिक्रियास्वरुप 'बृहत् हिन्दू राष्ट्र भारत' को प्रवर्द्धन हेतु एकसय वर्षअघि नै बौद्धिक आन्दोलन शुरू भएको थियो। त्यही अभियान पछि गएर राष्ट्रिय स्वयम्सेवक संघ बन्न पुग्यो। हिन्दू संस्कृतिको प्रभुत्व भएको पौराणिक स्वर्ण युगबाट प्रेरित विशाल भारत नै त्यो विचारधाराको आधार हो। भारतीय कांग्रेससँग मतभिन्नताका कारण अंग्रेजविरुद्धको संघर्षमा पनि संगठनले भाग लिएन। तर, जनसंघ र भाजपा हुँदै अहिले मोदीले त्यही विचारधारालाई आधार बनाएर कांग्रेसको पत्तासाफ मात्र होइन, भविष्यको भारतको परिकल्पनालाई नै निर्देशित गर्ने क्षमता हासिल गरेका छन्। आधुनिक भारतको आत्मविश्वास, नयाँ पुस्ताको आकांक्षालाई छुँदै कांग्रेसलाई अंग्रेजकै शासन शैलीको निरन्तरताको रूपमा चित्रित गर्न सफल भएकै कारण अहिलेको लहरलाई बल पुगेको स्पष्ट छ।

नेपालको सन्दर्भमा यस्तो 'भाष्य' खोज्नु नै राजनीतिक लहरको मुख्य चुनौती हो। पञ्चायतकालमा ठूलो कसरतले राणाविरोधी भावनाको रचना भएको थियो। दरबार हत्याकाण्डपछि राजतन्त्रविरुद्ध त्यस्तै जनभावना बनेको थियो। अबको राजनीतिक लडाइँमा नयाँ राजनीतिक पहलहरूले 'पुराना र भ्रष्ट' का विरुद्ध त्यस्तो जनभावना बनाउन सक्छन् वा सक्दैनन् भन्ने कुराले नै मुलुकको राजनीतिक यात्रा निश्चित गर्नेछ।

त्यसो त मोदीको लहरको अन्तर्य नयाँभन्दा पुरानै शक्तिहरूका लागि बढी मननयोग्य छ। भारतीय लेखक प्रताप भानु मेहता लेख्छन्― 'सत्तामा कसैको एकाधिकार हुँदैन र कसैले थालमा सजाएर सत्ता सुम्पँदैन। सत्ता पाउनका लागि बाटो आफैं बनाउनुपर्छ र अरूबाट यो खोसेरै लिइने कुरा हो, शायद, राहुल गान्धीको लगातारको हार र मोदीको सुनामीबाट पाइने स्पष्ट संकेत यही हो।'