प्रमुख विपक्षी नेकपा (एमाले) ले दुई साता लामो मेची–महाकाली राष्ट्रिय अभियान घोषणा गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तय भएको थिएन। ७ माघ २०७४ भित्र तीन तहको निर्वाचन गर्ने संवैधानिक प्रावधान कार्यान्वयनको आवाज उठाइरहेको एमालेले सत्ता–समीकरणको बाध्यताका कारण पनि वैशाख–जेठसम्म निर्वाचन घोषणा हुन्छ भन्ने बुझेरै यो अभियान चलाएको थियो। मेचीदेखि महाकालीसम्मका सभाहरू हेर्दा एमाले कार्यकर्ता पंक्तिसँगै समर्थक र शुभेच्छुकलाई चुनावमा केन्द्रित गराउन सफल देखिन्छ।

लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलका लागि चुनाव अन्तिम परीक्षा हुने भएकाले आफूले गरेका राम्रा कामको प्र्रचार र अरूभन्दा आफू किन फरक भनेर जनतालाई बुझाउनु स्वाभाविक हुन्छ। एउटा सकिनासाथ अर्को चुनावको तयारी थाल्नुपर्ने भएकै कारण प्रतिस्पर्धी लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई 'चुनावदेखि चुनावसम्म' भनेर आलोचना पनि गरिन्छ। अहिले त यसै पनि चुनाव सम्मुख भइसकेका कारण नेताहरू त्यसमा केन्द्रित हुनु स्वाभाविकै हो।

नौ महीनामा सत्ताबाट बाहिरिंदा एमालेलाई घाटा भएको छैन। आमजनतामा केपी ओली सरकारले राम्रो काम गर्दागर्दै हटाइएको छाप परेको छ। २०५१ मा पहिलो पटक सरकारमा जाँदा एमालेले गरेका कामहरूकै निरन्तरतास्वरुप ओली सरकारले लोककल्याणकारी काम अघि बढाएको आभास भइरहेको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्तामा वृद्धि, विकास निर्माणका काममा नयाँ योजना, गाउँमुखी बजेट, ठूला आयोजना निर्माणको प्रतिबद्धता जस्ता विषयले जनतालाई छोएका छन्। जनतालाई यी विषय बुझ्ाउँदा निर्वाचनमा प्रभाव पर्छ नै।

संवेदनशील एमाले

एमालेलाई मधेशविरोधी भनेर प्रचार गरिएको छ। २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएपछि कम्युनिष्टहरू सरकारमा आए ६० वर्षमाथिकालाई मार्छन् भन्ने प्रचार गरिएजस्तै अहिले मधेशबारे गरिएको प्रचारले एमालेलाई संवेदनशील बनाएको छ। संविधानको कुन धाराले मधेशमाथि विभेद गर्‍यो र त्यो संशोधन नगर्दा मधेशको हक हनन हुन्छ भन्ने ठोस कुरा नगरेर थोकमा संविधान अस्वीकार गरी त्यसको दोष एमालेलाई लगाउने कोशिश भइरहेको छ।

आज मधेशीलाई अधिकार दिइएन भनेर सडकमा उफ्रिने र त्यही नाममा व्यवसाय चलाउनेमध्ये कसैले पनि विभेदको एउटा बुँदा देखाउन सकेका छैनन्। आ–आफ्नो राजनीतिक दुनो सोझयाउन संविधानमाथि दोष थोपरिएको र कुनै अस्त्रले एमालेको प्रभाव कम पार्न नसकेपछि मधेशविरोधी भन्ने नारा चर्काइएको छ। २३ फागुनमा राजविराजको एमाले सभामा ढुंगा र पेट्रोल बम फ्याँक्न किशोरहरू खटाइएको राजनीतिक अधिकारका लागि थिएन भन्ने स्पष्टै छ।

मधेशमा विकराल रूपमा रहेको नागरिकता समस्या समाधान गर्न आयोग बनाउने, मधेशका मदरसाहरूलाई व्यवस्थित बनाउने, मधेशको सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने, मधेशलाई काठमाडौंसँग जोड्न द्रूतमार्गको योजना अघि बढाउने, मधेशमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अवधारणा अघि सार्ने, मधेशका जिल्ला सदरमुकाम व्यवस्थित गर्न अलग्गै रु.५० करोड बजेट व्यवस्था गर्ने, सिंचाइको विशेष योजना बनाउने, जनता आवास कार्यक्रम चलाउने एमालेलाई मधेशविरोधी भन्नु पूर्वाग्रहबाहेक केही होइन। हो, मधेशका नाममा राजनीति गरिरहेकाहरूको मुद्दामा एमाले सहमत छैन। एमाले मधेशीका पक्षमा छ, अंगीकृत र आयातीतका पक्षमा छैन।

राष्ट्रियताको प्रश्न

कमजोर मुलुकहरूमा राष्ट्रियताको प्रश्न सधैं प्रमुख बनेर आउँछ। साना मुलुकका संवेदनशीलता बुझेर ठूला मुलुकले काम गर्दा समेत यस्तो कुरा उठ्ने गर्छ भने हेपाहा प्रवृत्ति नै देखाएपछि त राष्ट्रिय राजनीतिको मुद्दा नै यही बन्छ। यतिबेला नेपालमा पनि भारतले देखाएको व्यवहार राष्ट्रिय राजनीतिको प्रमुख मुद्दा बनेको छ। जनमानसमा भारतले नेपाललाई हेप्छ, नेपालका नेताहरू भारतसामु झुक्छन्, भारत रिसाए सत्तामा जान सकिंदैन भन्ने ठान्छन्, उसका बारे बोल्न सक्दैनन् भन्ने छाप छ। र, केही समययता एमाले नेतृत्वले त्यो छाप हटाइरहेको छ।

संविधान निर्माणको वरिपरिबाट दक्षिणी छिमेकी भारतले खेलेको भूमिकाको एमालेका एकाध नेताले मात्र होइन, सिंगो नेतृत्व पंक्तिले एउटै स्वरमा आलोचना गरिरहेको छ। सेनापति प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजीनामा दिएपछि स्वाभाविक विकल्पका रूपमा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बन्दा माओवादीले एमाले नेतृत्वमाथि जे आरोप लगाएको थियो, आज ती सबै उसैतिर फर्किएका छन्। मेची–महाकाली अभियानका प्रत्येक सभामा बोल्ने हरेक वक्ताले नछुटाइकन भारतको गलत भूमिकाबारे बोल्नु र जनताबाट तालीको गडगडाहट हुनुले अहिलेको मनोविज्ञान प्रतिबिम्बित हुन्छ।

यही बेला कञ्चनपुरको आनन्दनगरमा भारतीय सीमा सुरक्षा बलको गोलीबाट गोविन्द गौतम मारिएपछि नेपालीको संवेदनशीलता झ्न् भड्किएको छ। यो प्रकरणमा नेपाल सरकारले भारतसँग कडिकडाउ कुरा गरेर माफी मगाउनु र क्षतिपूर्ति भराउनुको साटो पीडित परिवारलाई रु.१० लाख दिएर घटना सामसुम पार्न खोजेकोमा एमाले नेताहरूले कडा आलोचना गरेर जनतालाई सचेत बनाइरहेका छन्। २०१६ सालमा मुस्ताङमा उत्तरी छिमेकी चीनका सैनिकबाट नेपाली मारिंदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले चीनलाई माफी माग्न भनेको र चिनियाँ सरकारले माफी मागेर क्षतिपूर्ति दिएको घटनालाई सम्झ्ना गराइएको छ।

लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा स्वीकार गरेर त्यसलाई आन्तरिक जीवनमा लागू गरेका दलहरूमा अधिवेशन, महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा र त्यही कारणले तलसम्म कार्यकर्ता पंक्तिमा पक्षधरता विकास भएको हुन्छ। महाधिवेशनमा को, कता थियो भन्ने आधारमा तुष बढ्दा गुटबन्दी संस्थागत र पार्टीका आन्तरिक निर्णय प्रभावित हुन्छन्। आन्तरिक जीवनमा पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक अभ्यास अंगीकार गरेको एमाले पनि अपवाद हुन सक्दैन। मेची–महाकाली अभियानमा प्रमुख नेताहरू पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सँगै हिंड्नु, एउटै मञ्चमा देखा पर्नु र एउटै भाषा बोल्नुले एमाले पंक्तिमा सकारात्मक सन्देश प्रवाहित भएको छ। चुनावमा एकताबद्ध भएर जानुपर्छ, त्यसबाहेक पार्टीको साख बचाउने अरू उपाय छैन भनेर नेताहरूले जसरी सन्देश दिइरहेका छन्, त्यसबाट कार्यकर्ताबीचको एकता मजबूत भएको छ।

युद्धमा हतियार निर्णायक हुन्छ, तर त्यसअघि त्यो हतियार चलाउने मनोबल कति छ भन्ने कुराले लडाइँ जितिन्छ वा हारिन्छ भन्ने तय हुन्छ। चुनावका लागि कार्यकर्ताको मनोबलले त्यस्तै महत्व राख्छ। अहिले एमालेले कार्यकर्ताको मनोबल उकास्ने त्यही काम गरिरहेको छ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार हटाउँदा एमालेमाथि लगाएको मुख्य आरोप थियो– संविधान संशोधन गर्न सकेन, त्यही कारणले संविधानको सर्वस्वीकार्यता भएन। त्यसयताका साढे सात महीनामा पनि संविधान संशोधन हुनसकेको छैन। त्यसका लागि सत्तारुढ गठबन्धनसँग दुईतिहाइ छैन, एमाले मान्दैन। त्यसैले, दुई महीनाभन्दा बढी समयदेखि संसद्मा विचाराधीन संशोधन प्रस्ताव बेवारिसे बनेको छ। स्वयम् मधेशी मोर्चाले नमानेको चारबुँदे संशोधनका विपक्षमा रहेको एमालेले जनसभामार्फत जनतालाई आफ्नो अडानको अर्थ बुझाउने प्रयास गरिरहेको छ। राजविराजमा माधवकुमार नेपालले मैथिली भाषामा मधेशी जनतालाई सोधेका थिए– “सीमापारिबाट आएका अंगीकृत नागरिकलाई बढी अधिकार दिंदा तपाईंहरूलाई के फाइदा हुन्छ? मैथिलीको साटो हिन्दी भाषालाई महत्व दिंदा कसको हित हुन्छ?”

सत्तापक्षले संविधान संशोधनका लागि अघि सारेका मुद्दाहरूको देशभर खण्डन गरिरहेको छ, एमाले। नागरिकता सम्बन्धी विश्वकै खुकुलो प्रावधान रहेकोमा त्यसलाई अझ्ै खुकुलो बनाउन गरिएको कसरत नेपालीलाई नेपालभित्रै अल्पमतमा पार्ने दीर्घकालीन योजना अनुरूप अघि सारिएको षड्यन्त्र हो भन्नेमा एमाले स्पष्ट छ। भाषिक साम्राज्य कायम गर्ने उद्देश्यले हिन्दीलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने प्रस्ताव आएको एमालेको ठहर छ। पहाड–मधेश छुट्याएर नेपाललाई भौगोलिक र मानसिक रूपमा कमजोर बनाउने प्रयत्नका विरुद्ध उभिएको एमाले यी मुद्दाहरूलाई जोडतोडका साथ जनताबीच राखिरहेको छ।
यसको निशाना आगामी निर्वाचन नै हो। आफ्नो पक्षमा देखिएको जनमतलाई मतपत्रमार्फत अभिव्यक्त गराउने अभियानको एउटा महत्वपूर्ण कडीका रूपमा एमालेको मेची–महाकाली अभियान सम्पन्न भएको छ।

(रिजाल एमाले प्रचार विभागका सचिव हुन्।)