१२ फागुनमा पोखरामा डाकिएको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रका सरकारी कार्यालय प्रमुखहरूको भेलामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव टंकमणि शर्माले विकास निर्माणका सवालमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखहरूले विभिन्न बहानाबाजी गर्ने गरेको बताउँदै निर्देशन दिए, “योजना कार्यान्वयन गर्न नसक्ने हो भने छाडेर जानुस्, काम गर्ने अर्को आउँछ।”

त्यसको दुई सातापछि पश्चिमाञ्चल सिंचाइ निर्देशनालयको तथ्यांक हेर्दा कुल बजेट (रु.१ अर्ब १७ करोड ९६ लाख) को १३.४४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखियो। यो क्षेत्रको पूँजीगत खर्चको अवस्था हेर्दा सबभन्दा दयनीय सिंचाइकै देखिन्छ। यो आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक (८ महीना) सकिंदा पूँजीगत खर्च हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मातहत गठित केन्द्रीय अनुगमन तथा निरीक्षण टोलीको संयोजक तोकिएका सचिव शर्मा पोखरा आएर कड्किएका थिए। उनले माथि बसेर निर्देशन दिंदा केही उपलब्धि नभएकोले क्षेत्रमै आउनुपरेको पनि बताए।

अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव बाबुराम भण्डारी यो आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा विगतमा जस्तो समस्या नरहेको बताउँछन्। हुन पनि, अहिले विकास नै रोक्ने गरी भूकम्प, बन्द, हड्ताल, नाकाबन्दी जस्ता समस्या छैनन्। तराईका केही जिल्ला बाहेक कार्यालयहरूलाई समयमै आ–आफ्नो काम गर्न कुनै अवरोध नभएको भण्डारीले बताए।

वास्तविकता भने फरक छ। पश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा कुल बजेटको ३२.६१ प्रतिशत मात्र पूँजीगत बजेट खर्च भएको छ। गण्डकी, धौलागिरि र लुम्बिनी अञ्चलका १६ जिल्लामा कुल बजेट रु.२० अर्ब ८८ करोड ३७ लाखमध्ये रु.६ अर्ब २५ करोड ६० लाख मात्र खर्च भएको छ। क्षेत्रीय प्रशासक यमकुमारी खतिवडा विकास आयोजनाहरू ढिलो हुनुमा कार्यालय र आयोजना प्रमुखहरूको छिटो–छिटो सरुवा पनि एउटा कारक रहेको बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “यस्ता समस्या भए पनि स्थलगत अनुगमन गरेर निर्देशन दिएकी छु, अब कामले गति लेला।”

पूँजीगत खर्च कम भए पनि चालू खर्च भने ५७.९० प्रतिशत छ। कुल चालू खर्चको बजेट रु.६० अर्ब ३७ करोड १ लाख रहेको पश्चिमाञ्चलमा हालसम्म रु.३४ अर्ब ९५ करोड २२ लाख खर्च भइसकेको छ। यो बजेट तलबभत्ता र कार्यालय संचालनमा खर्च हुन्छ।

सजिलै भाँजो

सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्र, लमजुङकी संयोजक मधु अधिकारीले १९ फागुनमा फेसबूकमा लेखिन्– 'माओवादी केन्द्र लमजुङको पहलमा रु.२ करोड, स्थानीय विकास मन्त्रीलाई धन्यवाद।' उनले तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेमार्फत उक्त बजेट जिल्लामा लगेकी थिइन्, जुन लमजुङ जिविस परिषद्बाट माग भएका भन्दा बाहिरबाट आएको हो। पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय सिंचाइ निर्देशनालय पोखराका अनुसार, तलबाट माग नै नभएको योजनामा बजेट आउने क्रम गुल्मी, पर्वत, पाल्पालगायतका जिल्लामा झ्नै बढेको छ।

सिंचाइ विभागको कार्यविधि २०६१ अनुसार, विकास निर्माणका योजना छान्दा पहिले उपभोक्ताले माग गर्ने, सम्बन्धित गाविस र जिल्ला परिषद्बाट स्वीकृत भएकालाई मात्र बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी सम्बन्धित मन्त्रालय वा राष्ट्रिय योजना आयोगबाट बजेट विनियोजन भएका योजना कार्यान्वयनमा समस्या नहुने पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय सिंचाइ निर्देशनालयका निर्देशक शिशिर कोइराला बताउँछन्।

प्रक्रियागत रूपमा छानिएका योजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) पहिल्यै तयार भएको हुन्छ। तर, सिफारिश नै नभएका योजनामा रातो किताब, मन्त्रालय र विभागबाट बजेट विनियोजन भएर आउने क्रम बढेको छ। समस्या त्यहींबाट शुरू हुने निर्देशक कोइराला बताउँछन्। “माथिबाट बजेट विनियोजन भएर आएका योजनाको विस्तृत अध्ययनमा कार्यालयको सीमित जनशक्ति परिचालन गर्नुपरेको छ” कोइराला भन्छन्, “कार्यालयहरूमा प्राविधिक छैनन्, भएकालाई पुरानो योजना हेर्न पठाउने कि नयाँ योजनाको अध्ययनमा?”

२०६८ सालमा लमजुङको दोर्र्दी खोलामा चिति र नौथर जोड्न पक्की पुल निर्माण थालियो। रु.३ करोड १६ लाख ४७ हजारमा ठेक्का लिएको सपना जयबाबा जेभीले पिलर मात्र उठाएको छ। सम्झौता अनुसार, यो काम दुई वर्षमा सकिनुपर्थ्यो। दोर्दीमा पुल नबन्दा निर्माणाधीन अवस्थाको ४९.६ मेगावाटको सुपर दोर्दी–ख, २७ मेगावाटको दोर्दीखोला, २५ मेगावाटको माथिल्लो दोर्दी–ए र २ मेगावाटको छ्याङदी जलविद्युत् आयोजनाका निर्माण सामग्री ढुवानीमा समस्या परेको छ।

त्यस्तै, लमजुङकै दुईपिप्ले–सुन्दरबजार सडक कालोपत्रे गर्ने ठेक्का सम्झ्ौता गत मंसीरमा सकियो, कामै नथाली। ठेकेदार मात्र होइन, उपभोक्ता समितिहरू पनि विकास योजनाहरूमा बाधक बन्ने गरेका छन्। जिविस कास्कीका योजना अधिकृत खिम देवकोटा सम्झ्ौता गर्न बारम्बार बोलाउँदा पनि उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरू नआउने गरेको बताउँछन्। “कतिपय योजना उपभोक्ता समिति गठनमै विवाद भएर ढिलो हुन्छ”, उनी भन्छन्, “कतिपय समितिले समयमा काम गर्दैनन्।”

गञ्जागोल नीति

सिंचाइ डिभिजन कार्यालय गुल्मीका इन्जिनियर चन्द्र राना ३० फागुनमा फाइल बोकेर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय सिंचाइ निर्देशनालयका कोठा–कोठा धाइरहेका थिए। उनको फाइलमा गुल्मीमा यस वर्ष संचालन हुने योजना र विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन थिए। कार्यविधि २०६१ अनुसार जिल्लामा संचालन हुने रु.३ करोडसम्मका योजना क्षेत्रमा र त्यसभन्दा बढीका आयोजना कार्यान्वयनमा लैजान सिंचाइ विभागको स्वीकृति चाहिन्छ। पुनः स्वीकृत गराउनुपर्ने प्रावधान अरू निकायमा नभएको सिनियर डिभिजन इन्जिनियर प्रकाश लम्साल बताउँछन्। उनी भन्छन्, “पहिल्यै स्वीकृत भएर बजेट आइसकेको योजना फेरि स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्थाले झ्न्झ्ट मात्र दिएको छ।”

योजना पुनः स्वीकृत गराएर ३५ दिने बोलपत्र आह्वान र ठेक्का सम्झ्ौता गरेर काम शुरू गर्दासम्म पहिलो चौमासिक बितिसकेको हुन्छ। सडक डिभिजन कार्यालय दमौलीका प्रमुख इन्जिनियर भानु जोशी काम नसकेको भनेर ठेकेदारलाई कारबाही गरी ठेक्का तोड्न गाह्रो हुने गरेको बताउँछन्। ठेक्का तोडे ठेकेदार अदालत जान्छन्। “सुस्त अदालती प्रक्रिया र त्यसपछि पुनः मूल्यांकन गर्दा निर्माण सामग्रीको भाउ कहाँबाट कहाँ पुगिसकेको हुन्छ”, इन्जिनियर जोशी भन्छन्, “त्यसपछि पनि अख्तियार लाग्ने डर हुन्छ।”

विकास आयोजनाहरूको अनुगमन सम्बन्धित निकाय र उपल्लो निकायले गर्ने नीतिगत व्यवस्था छ। त्यसअनुसार, अनुगमन नहुँदा पनि समयमै विकास खर्च हुन नसकेको क्षेत्रीय प्रशासक खतिवडा बताउँछिन्। “सरकारले राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कार र नगर्नेलाई कारबाहीको नीति कार्यान्वयन गरेको छैन” उनी भन्छिन्, “राम्रो काम नगर्नेलाई किन कारबाही गर्न सकिंदैन, तपाईं आफैं बुझनुस्।”

---

नागरिकको हातमा चाबी

स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा नभएको भए फागुनभित्र देशभरका जिल्ला परिषद्हरू सकिन्थे। सरकारले मंसीरबाट गाउँ परिषद् र फागुन मसान्तभित्र जिल्ला परिषद् गर्ने समयसीमा तोकेको थियो। त्यस अनुसार, गाविसहरूबाट योजना छनोट, गाउँ परिषद्, इलाकास्तरीय योजना तर्जुमा हुँदै विषयगत समितिहरूको गोष्ठी सकिएर योजना तर्जुमा, वार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्न मात्र बाँकी हुन्थ्यो।

मन्त्रिपरिषद्ले ९ फागुनमा आगामी ३१ वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेपछि भने स्थानीय विकास मन्त्रालयले जिल्ला परिषद् सम्बन्धी कामकारबाही नगर्न पत्राचार गर्‍यो। मन्त्रिपरिषद्ले २२ फागुनमा अर्को निर्णय पनि गर्‍यो– स्थानीय तह गठन र कार्यान्वयन गर्ने। उक्त निर्णयले पनि जिल्ला परिषद्का काम नगर्न भन्यो। अब नयाँ संविधान अनुसार स्रोत तथा राजश्व परिचालन, विकास योजना छनोट र नीतिगत व्यवस्थादेखि कार्यान्वयनसम्मका अधिकार स्थानीय तहले पाउनेछ। यो अधिकार निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले प्रयोग गर्नेछन्। अब योजनाहरू माथिबाट नभई तलबाट कार्यान्वयन हुनेछ। “अहिलेसम्म गाउँको विकास योजनामा पनि सिंहदरबारले तलमाथि गर्न सक्थ्यो” कास्कीका योजना अधिकृत खिम देवकोटा भन्छन्, “अब तालाचाबी स्थानीय जनताको हातमा गयो।”