१५ पुसमा सम्पन्न सातौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा कुल ९२० पदक छुट्याइएको थियो, जसमा स्वर्ण र रजत पदक संख्या क्रमशः २६३ र २६४ थियो भने कास्य ३९३।

पाँचै विकास क्षेत्रका खेलाडी सम्मिलित प्रतियोगितामा आधाभन्दा बढी अर्थात् ५०० पदक भने नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीको पोल्टामा पर्‍यो। सेना एक्लैले ११३ वटा स्वर्णमा कब्जा जमाउँदै पहिलो स्थान हासिल गर्‍यो भने सशस्त्र र नेपाल प्रहरीले क्रमशः ५० र ४० स्वर्ण जित्दै दोस्रो र तेस्रो भए।

यसले पुष्टि गर्छ– मुलुकको खेलकुद विभागीय टोलीकै प्रदर्शनमा निर्भर छ। समग्र खेलमा उनीहरूकै वर्चस्व छ। तर, खेलकै लागि भनी छुट्टै रकम नहुँदा विभागीय क्लबहरूलाई सधैं सास्ती छ।

“दुई वर्षदेखि खर्च जुटाउन सकस खेपिरहेका छौं, पैसाको अभावमा नयाँ खेलाडी भित्र्याउनै गाह्रो भइरहेको छ”, नेपाल प्रहरी केन्द्रीय खेलकुद समितिका प्रहरी नायब निरीक्षक रामेश्वर पौडेल भन्छन्। उनका अनुसार, खेलकुदकै लागि प्रत्येक कर्मचारीको तलबबाट ०.५ प्रतिशत रकम कल्याण कोषमा राखिने गरिएको चलन दुई वर्षदेखि बन्द भएकोले क्लबलाई स्रोत जुटाउन झनै समस्या परेको हो।

कल्याण कोषबाट सोझै रकम निकाल्न नपाइने भएपछि प्रहरीले खेलकै लागि रु.१० करोडको अक्षय कोष स्थापना गरेको छ। कोषको ब्याजबाटै नियमित खर्च व्यवस्थापन गरिरहेको छ। यसबाहेक प्राप्त पुरस्कारको २० प्रतिशत रकम कोषमा बुझाउनुपर्ने नियम छ। प्रहरीको पुरुष र महिला फूटबल टोलीको प्रायोजनबापत नेपाल टेलिकमले २०७१ सालदेखि वार्षिक रु.२२ लाख पनि दिंदै आएको छ। प्रनानि पौडेल जर्सी, खेल कार्यक्रम आयोजना र खेल सामग्रीका लागि मात्र वार्षिक करीब रु.२५ लाख खर्च भइरहेको बताउँछन्।

बजेट अभावकै कारण प्रहरीले जुडो, कराँते, बक्सिङ, टेबल टेनिस, स्क्वास, एथलेटिक्स, भलिबल, ह्याण्डबल, कबड्डी, बास्केटबल, लन टेनिस, बुद्धिचाल र सूटिङ जस्ता खेलका राष्ट्रिय प्रतियोगिताको आयोजना पनि बन्द गरेको छ। क्षेत्र, अञ्चल र जिल्लामा खेलाडी चयनका लागि प्रहरीको खेलकुद समिति स्थापना भए पनि बजेट अभावमा ती सबै निष्त्रि्कय छन्। “अहिलेको स्रोतबाट ती प्रतियोगिता गर्न सकिन्न”, पौडेल भन्छन्।

सबैको अवस्था उस्तै

कान्छो सुरक्षा संगठन सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) सँग पनि खेलकुद कार्यक्रमका लागि छुट्टै बजेट छैन। विभिन्न शीर्षकबाट रकमान्तर गरी खर्चको जोहो गरिरहेको छ। प्रहरी झै एपीएफ क्लबका सदस्यहरूबाट उठेको रकम र प्रतियोगिताहरूबाट जितेको रकम पनि खर्चको अर्को स्रोत हो। यसबाहेक एपीएफले अग्नि इन्कर्पोरेट प्रालिबाट प्रायोजनबापत २८ जेठ २०७१ देखि प्रत्येक पाँच–पाँच वर्षमा रु.१ करोड पाउने गरेको छ।

“खेलाडीको जर्सी र पोशाकका लागि समेत प्रायोजककै भर पर्नु परेको छ”, सशस्त्रका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक दिवाकर केसी भन्छन्। बजेट नहुँदा चाहेर पनि कतिपय खेल सञ्चालन गर्न नसकेको बताउँदै उनी पूर्वाधार र खेलाडी प्रशिक्षणमा पनि गाह्रो भइरहेको बताउँछन्।

प्रहरी र सशस्त्रको तुलनामा सेनालाई भने खर्च जुटाउन थोरै सहज छ। खेलकुदका लागि वार्षिक करीब रु.३५ लाख खर्च गरिरहेको सेनाले २०७१ सालको राष्ट्रिय लिग फूटबल प्रतियोगितामा मात्र रु.५० लाख लगानी गरेको थियो। सातौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा सेनाको टोली उत्कृष्ट हुनुमा बजेटको उपलब्धता पनि महत्वपूर्ण कारण मानिन्छ।

सैनिक शारीरिक तालीम तथा खेलकुद केन्द्रका अनुसार सेनाले आफ्ना खेलाडीलाई प्राप्त पुरस्कारमध्ये ३० प्रतिशत रकम जम्मा गर्दै आएको छ। करारमा नियुक्त हुने खेलाडीको पोशाक, सामग्री र प्रशिक्षकका लागि सेनाले फूटबल मैदान र कभर्ड हल भाडामार्फत उठेको रकम प्रयोग गर्दै आएको छ।

नेपाली सेनाको जनसम्पर्क निर्देशनालयका प्रमुख सेनानी रामकाजी राना मगर पुरस्कारको रकमले पनि सैनिक टोलीलाई राहत दिएको बताउँछन्। नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोषले खेलकुदका लागि सोझै रकम नछुट्याए पनि आन्तरिक प्रतियोगितामा पुरस्कार प्रायोजन गरिरहेकाले खर्च धान्न राहत मिलेको प्रमुख सेनानी राना मगर बताउँछन्।

बजेट अभाव हुँदाहुँदै पनि सुरक्षा अंगहरूले खेलकुद प्रतियोगितामा सक्रिय सहभागी भइरहनुको उद्देश्य भने एउटै छ, जवानको शारीरिक र मानसिक तन्दुरुस्ती। सशस्त्रका पूर्व प्रमुख सनतकुमार बस्नेत शुरुआती दिनमा जवानहरूलाई तन्दुरुस्त राख्न खेल आवश्यक ठानिए पनि यत्रो बजेट चाहिएला भन्ने नसोचेको बताउँछन्। “त्यसैले पनि सबै विभागीय क्लबलाई बजेटको समस्या परेको हो”, उनी भन्छन्।

विभागीय टोलीको देन

पछिल्ला वर्षहरूमा तीन सुरक्षा निकायमध्ये नेपाली सेनाको त्रिभुवन आर्मी क्लब अग्रस्थानमा छ। २००८ सालमा प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा टुँडिखेलमा आयोजित एथलेटिक्स प्रतियोगितामा पहिलो पटक सहभागिता जनाएको सेनासँग अहिले विभिन्न खेलका ५११ जना खेलाडी छन्। (हे. इन्फो) माघ २०७२ मा भारतको गुहाटीमा सम्पन्न १२औं दक्षिण एशियाली खेलकुद (साग) प्रतियोगितामा पनि नेपालले प्राप्त गरेका ६० मध्ये ३२ पदक सेनाका खेलाडीले नै जितेका थिए।

गत साउनमा ब्राजिलमा भएको ३१औं रियो ओलम्पिकमा नेपालबाट सहभागी सात खेलाडीमध्ये पाँच सेनाबाटै छानिएका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा म्याराथन, बक्सिङ, तेक्वान्दो र अल्ट्रा म्याराथनमा सेनाको प्रदर्शन उल्लेखनीय छ। त्रिभुवन आर्मीले पछिल्लो पटक क्रिकेट टोली पनि स्थापना गरी घरेलु लिगमा सहभागी हुँदै आएको छ।

सेनालाई पछ्याएको सशस्त्रको एपीएफ क्लबमा २४ विधाका ४६६ खेलाडी आबद्ध छन्। २०५८ सालमा स्थापित सशस्त्रले तीन वर्षपछि मात्र एपीएफ क्लब गठन गरेको थियो। २०६६ सालमा पहिलोपटक विभागीय क्रिकेट क्लब गठन गर्ने श्रेय पनि एपीएफलाई नै जान्छ। क्लबले २०६८ सालदेखि एक जना उत्कृष्ट खेलाडीलाई 'प्लेअर अफ दि इयर' पुरस्कार पनि दिंदै आएको छ। राष्ट्रिय क्रिकेट, महिला फूटबलमा एपीएफको खास योगदान छ।

नेपाल प्रहरीको महेन्द्र पुलिस क्लबमा अहिले २४५ खेलाडी छन्। प्रनानि रामेश्वर पौडेल राष्ट्रियसँगै अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा प्रहरीले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै आइरहेको बताउँछन्। २४ देखि २६ मंसीर २०७३ मा हंगेरीमा आयोजित ओपन सितेरियो वर्ल्ड कराँते च्याम्पियनसिपको ५५–६० केजी तौल समूहमा प्रहरीकी मल्लिका थापा क्षेत्री पहिलो हुनु त्यसैको पछिल्लो उदाहरण हो। मुलुकको खेल इतिहासमा प्रहरी योगदानका यस्ता कैयन् उदाहरण छन्। त्यसो त सशस्त्रसँगै प्रहरीले पनि विभागीय क्रिकेट टोली बनाएको छ।

मुलुकको खेलकुद नै एक हिसाबले विभागीय क्लबहरूबाटै धानिए पनि सरकार र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले यी क्लबहरूलाई सहयोग गर्न आवश्यक ठानेका छैनन्। बरु, उल्टै क्लबको लगानीमा उत्पादित खेलाडीले राखेपमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न जुनसुकै बेला तयार हुनुपर्ने अवस्था छ। “राखेपलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा विभागीय क्लबकै खेलाडीहरू चाहिन्छ तर तिनै खेलाडीलाई तालीम दिन भने इच्छुक देखिंदैन”, नेपाल प्रहरीका नायब उपरीक्षक पौडेल भन्छन्।