चीनको बेइजिङ इन्टरनेशनल स्टडिज युनिभर्सिटीको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका प्राध्यापक सु लियाङ विश्वविद्यालय मातहतको एशियन–अमेरिकन अनुसन्धान केन्द्रका निर्देशक, भारत अध्ययन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक र नेपाल अध्ययन केन्द्रका प्रमुख छन्। १४–२२ चैतको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणलाई नजिकबाट नियालेका सुसँग द्विपक्षीय सम्बन्धका विभिन्न आयामबारे गरिएको इमेल कुराकानीको संक्षेपः

प्राध्यापक सु लियाङ

बेइजिङ इन्टरनेशनल स्टडिज युनिभर्सिटी

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भ्रमणको उद्देश्य द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तारमा भन्दा पनि सम्बन्ध सुधारमा केन्द्रित थियो। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध विकासको गतिमा तीव्रता आएको थियो। तर, एकाएक दाहाल प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि सम्बन्धको गति 'पछाडि फर्कने' संकेत देखियो। प्रधानमन्त्रीका रुपमा दाहालको पहिलो भारत भ्रमणलाई चीनले 'विश्वासघात' को रूपमा महसूस गरेकै हो। त्यसकारण पनि उनको भ्रमण असमझदारी हटाउँदै मित्रता पुनः आरम्भ गर्नुमा केन्द्रित थियो।

प्रम दाहालले पहिले भारत भ्रमण गर्दा चीनले किन विश्वासघात महसूस गर्‍यो?

यो चिनियाँ जनताको एकखाले अनुभूति हो। चिनियाँहरू भावनात्मक छन्। उनीहरू स्वाभिमानका साथ मायाको आशा राख्छन्। वास्तवमा चिनियाँ अर्थव्यवस्था यस्तै भावनाको विस्तार गर्ने 'टुल' मात्रै हो।

नयाँ सरकार गठनलगत्तै दाहालको भारत भ्रमणलाई चिनियाँ जनताले सन् २००८ को अवस्था (पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा भारतभन्दा अघि चीन आएको) भन्दा भिन्न व्यवहार महसूस गरे। चिनियाँ जनताको भिन्न प्रकारको 'राष्ट्रिय चरित्र' छ। दाहालले आफू परिवर्तन नभएको दोहोर्‍याइरहेका छन्। चिनियाँहरू बरु त्यस्ता व्यक्तिलाई स्वीकार गर्न सक्छन्, जो कहिल्यै मित्र थिएन, तर आफूलाई छिटोछिटो परिवर्तन गरिरहने व्यक्तिलाई मन पराउँदैनन्।

तत्कालीन नेकपा (माओवादी) शान्ति प्रक्रियामा आएपछि लामो समयसम्म चीनले विश्वास गरेको पार्टी र नेताको रुपमा पुष्पकमल दाहालको चर्चा हुन्थ्यो, तर ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापित गरी प्रधानमन्त्री भएपछि उनको चीनसँगको सम्बन्ध चिसिएको बताइन्छ, पछिल्लो भ्रमणले सम्बन्धमा न्यानोपन थप्यो त?

भ्रमणले द्विपक्षीय सम्बन्धमा उल्लेखनीय सुधार गरेन। केही आर्थिक र व्यापारिक विषयहरू छलफलका अजेण्डा थिए। तर, ती पनि नयाँ थिएनन्। राष्ट्रपति सी चिनफिङले चीनले नेपाल र भारतबीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध चाहेको बताउनुभयो। नेपालमा भू–राजनीतिक कठिनाइलाई ध्यानमा राखेर यस्तो दृष्टिकोण बनाइएको हो। तर नेपाली राजनीतिज्ञहरूलाई कठिनाइका बाबजूद पनि काम गर्नु महत्वपूर्ण छ भनेर बुझाउन जरूरी छ। चीन नेपालको सम्मान गर्छ तर नेपालका लागि चीनको आवश्यकता त्यस्तो मजबूत छैन।

भ्रमणमा चीनले 'बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ' मा नेपाल छिट्टै सहभागी भइदिए हुन्थ्यो भन्ने आग्रह गरेको छ। यो रणनीतिक परियोजनाबाट नेपालले कसरी लाभ लिन सक्छ?

चीनले 'बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ' मा सहभागी हुन चाहने जो–कोही छिमेकी देशलाई स्वागत गर्दछ। यो परियोजनामा नेपाल सहभागी हुनेछ भन्ने आशा चीनले गरेको छ। वास्तवमा, यसबाट नेपालले धेरै कुरा पाउन सक्छ। तर, प्रश्न चाहिं नेपालका प्रधानमन्त्री दबाब थेग्न तयार छन् कि छैनन् भन्ने हो। किनभने उनी भारतको दबाबमा छन्। त्यसैले पनि हच्किएका हुनसक्छन्। समस्या यही हो।

किन तपाईंहरू नेपाललगायत दक्षिण एशियामा भारतीय प्रभाव अत्यधिक रहेको ठान्नुहुन्छ?

मेरो विचारमा दक्षिण एशियामा दुई वटा मात्र 'स्वतन्त्र' मुलुक छन्– भारत र पाकिस्तान। बाँकी देशहरूले आफ्नो परराष्ट्र नीति आफैं निर्धारण गर्न सक्दैनन्। यस्तो 'स्वतन्त्रता' संयुक्त राष्ट्रसंघको मान्यतामा नभई आफ्नो इच्छा अनुसार आधारभूत कुराहरू निर्धारण गर्न सक्ने हैसियतमा आधारित छ। मेरो धारणा थोरै अतिवादी पनि लाग्न सक्छ तर तथ्य यही हो। पाकिस्तानबाहेकका देश भारतसँग डराउँछन्। ती देशहरू भारतलाई घृणा पनि गर्छन्, मोह पनि राख्छन्। त्यसैले ती देशहरूमा अर्को 'स्वतन्त्रता अभियान' को आवश्यकता छ।

'बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ' मा सहभागी भएमा नेपाललाई के कस्तो लाभ हुन्छ?

नेपाल पिछडिएको देश हो। तर, चीन अहिले नै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश हो। त्यसैले चीनले नेपालबाट भन्दा बढी नेपालले चीनबाट फाइदा लिन सक्छ। नेपालमा भारतीय आधिपत्य रोक्नका लागि चीनले नेपाललाई सहयोग गरिरहेको हो। नेपालले आफ्नो स्वतन्त्रता कायम राख्दै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्नेछ भन्ने चिनियाँ आशा छ।

जलस्रोतका कारण नेपालले विद्युतीय कार, रेल, अन्य सवारी र चूलोको विकास र प्रवर्द्धन गर्न सक्छ। यसले वातावरण संरक्षण मात्र नभई पर्यटक पनि आकर्षित गर्छ। पारवहनमा नेपाल र चीन बलियोसँग जोडिन सक्छन्। चिनियाँ व्यापारीले नेपालमै सामग्री उत्पादन गर्न सक्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ। त्यसका लागि 'कररहित क्षेत्र' (ट्याक्स फ्रि जोन) स्थापना गर्ने चिनियाँ अनुभवबाट नेपालले सिक्नुपर्छ। परियोजनामार्फत चीनले नेपाललाई पारवहन संरचना निर्माण, उपभोग्य वस्तु उत्पादन, स्वतन्त्र औद्योगिक प्रणाली, प्रतिरक्षा औद्योगिक प्रणाली, आवास निर्माण, कृषि जस्ता क्षेत्रमा सहयोग गर्न सक्छ।

भ्रमणमा नेपाली टोलीले 'कनेक्टिभिटी' मा जोड दिएको तर चिनियाँ पक्षले भने सम्पूर्ण द्विपक्षीय सहयोग बेल्ट एण्ड रोडको 'फ्रेमवर्क' भित्रैबाट गर्न सकिने बतायो। यसको अर्थ आइन्दा चीनले यो परियोजना बाहिर रहेर सहयोग गर्दैन भन्ने हो?

नेपाललाई (चीनसँग) जोड्नका लागि आवश्यक भारी रकमलाई चीनले ध्यानमा राखेको छ। मलाई लाग्छ, कनेक्टिभिटी द्विपक्षीय परियोजनाको हिस्सा हुन सक्दछ भन्नेमा चीनको पनि सरोकार छ। तर, यसका लागि छुट्टै 'नेगोसिएसन' गर्नुको आवश्यकता छैन।

नेपालको विकासमा चीन र भारतसहितको त्रिदेशीय समझदारी हुनुपर्ने विषयलाई प्रधानमन्त्री दाहाल बारम्बार उठाउँछन्, यसलाई चीनले कसरी हेरिरहेको छ?
यसमा चीन र नेपालको धारणा एउटै छ। चीन पनि नेपाल 'ट्रान्जिट प्वाइन्ट' बनोस् भन्ने चाहन्छ। तर, भारत सहमत देखिंदैन। समस्या त्यही हो।

गत वर्ष नेपाल र चीनबीच भएको व्यापार तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकल टुगो लगाउन चीनले किन बेवास्ता गरेको?

चीनका लागि आर्थिक र व्यापारसम्बन्धी सम्झौता नेपालसँग मित्रता प्रवर्द्धन गर्ने उपाय मात्रै हुन्। यदि सम्झौताले मित्रता प्रवर्द्धन गर्दैनन् भने ती स्थगित हुन्छन्। सम्झौता कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विषय दुई देशबीचको सम्बन्धमा निर्भर छ।

नेपालले भारत र अमेरिकासँग मात्र गर्दै आएको संयुक्तसैन्यअभ्यास यो वर्ष चीनसँग पनि गर्दैछ, दुई देशका लागि यो कत्तिको महत्वपूर्ण छ?

संयुक्त सैन्य अभ्यास दुई देशबीचको सहकार्यको संकेत हो। यी दुई सैन्य संगठनबीच यस्तो सहकार्यको ऐतिहासिक आधार भने छैन। यसले दुई देशबीच मित्रता बढाउन मद्दत गर्छ।

दुई वर्षअघिको भूकम्पलगत्तै बन्द भएको चीनसँगको मुख्य तातोपानी नाका पुनः सञ्चालनमा चीनले चासो नदिनुको कारण के हो?

तातोपानी नाकाको अवस्थाबारे पूर्ण जानकारी नभए पनि मेरो अनुमानमा त्यहाँ भौगर्भिक जोखिम बढी छ। सडक भूकम्पद्वारा प्रभावित भएको छ भने सञ्चालन गरिरहनु सुरक्षित हुँदैन।

अघिल्लो वर्ष नै चर्चा चुलिए पनि चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमण हुन सकेन। यसको अन्तर्य के हुनसक्छ?

जहाँसम्म मेरो जानकारी छ, राष्ट्रपति सी गत वर्ष नै नेपाल भ्रमण गर्न चाहनुहुन्थ्यो। तर, मुख्य कुरा त नेपालले उहाँको भ्रमणलाई कति महत्वका साथ हेरेको छ र नेपालका राजनीतिज्ञ उहाँसँग के चाहन्छन् भन्ने हो। उहाँको भ्रमण द्विपक्षीय सम्बन्धमा 'ब्रेक थ्रू' हुनैपर्छ। के नेपाल यसका लागि तयार छ? भ्रमणलाई प्रतीकात्मक मात्रै बनाउन खोजिएको हो भने मलाई लाग्छ, उहाँलाई नेपाल भ्रमण गर्न रुचि हुने छैन।

प्रस्तुतिः तुफान न्यौपाने, बेइजिङ