अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसर पारेर गएको ८ मार्चमा समाचार संस्था एएफपी ले वर्तमान विश्वमा निर्वाचित महिला राष्ट्रप्रमुखको तस्वीर प्रकाशित गर्‍यो। तस्वीरमा लुथियाना, ब्रिटेन, नर्वे, पोल्यान्ड, जर्मनी, बाङ्लादेशलगायत १५ देशका प्रमुख देखिए, जसमध्ये एक हाम्रै देशकी निर्वाचित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि थिइन्। नारी दिवसका दिन विश्व–चित्रमा सकारात्मक सन्देश छर्ने गरी नेपालकी राष्ट्रपति भण्डारीको तस्वीर देख्दा बेग्लै हर्षको महसूस भयो।

सभ्यताका शास्त्रीय सूचकहरूमा घोत्लिने हो भने जीवनस्तर, आम्दानी, शिक्षा, रहनसहन, बोलीवचनलगायतका कुरा मूल्यांकनका आधार हुने गर्थे। आज पनि स्थान–परिवेशअनुसार कतिपय ठाउँमा ती आधार कायम छन्। तर, समयक्रममा सभ्यताका मानकहरू थपिइरहेका छन्, जसमध्ये समावेशिता विशेष मानिन्छ। समावेशिताका अनेक अवयवमा लैङ्गिक समावेशितालाई अति संवेदनशील अर्थमा हेर्न थालिएको छ।

सुखद कुरा त के हो भने लैङ्गिक समावेशिताको सन्दर्भमा सभ्यतालाई हेर्दा हामी केही हदसम्म सफल देखिन्छौं। पहिलो निर्वाचित राष्ट्रप्रमुख मधेशी पुरुष हुनु त्यति अस्वाभाविक थिएन तर दोस्रो राष्ट्रप्रमुख महिला हुनुले निकै बृहत् अर्थ बोकेको छ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की, सभामुख ओनसरी घर्ती मगर र उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा (माथिबाट क्रमशः)।

देशले सुशीला कार्कीको रूपमा पहिलो पटक प्रधानन्यायाधीश पनि महिला नै पाएको छ। 'बोल्ड' प्रधानन्यायाधीशको छवि बनाएकी कार्कीले राजनीतिक संक्रमणका बेला नजिर स्थापित गर्ने केही गतिला आदेश पनि गरिसकेकी छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट लोकमानसिंह कार्कीको बर्खास्ती र प्रहरी प्रमुखको नियुक्तिमा भएको राजनीतिक हस्तक्षेपको मुद्दामा अदालतको अडानले सर्वसाधारणमा 'न्याय मरेको छैन' भन्नेे आभास दिलाउन सफल भएको छ।

नयाँ संविधानको चुनौतीपूर्ण संस्थागत प्रक्रिया र दलहरूका आपसी किचलोबीच व्यवस्थापिका संसद्को सभामुख पनि संयोगले महिला नै छन्। सभामुखका रूपमा ओनसरी घर्तीको भूमिकामाथि प्रश्न गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भइसकेको छैन।

लैंगिक समावेशिता अभ्यासको पछिल्लो सफल उदाहरण हो– भवानी राणा। राणाको नाममा व्यापारी/व्यवसायीहरूको सबैभन्दा ठूलो संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पहिलो पटक महिलाको नेतृत्व पाएको छ। महासंघको यहाँसम्मको यात्रा कम चुनौतीपूर्ण छैन।

प्रजातान्त्रिक स्वतन्त्रताले पेशागत हितका लागि संगठित भएर अगाडि बढ्ने अधिकारको ग्यारेन्टी गर्छ। नेपालको निजी क्षेत्रले त्यो अधिकार र अवसर २००७ सालअघि पाएकै थिएन। राणाकालीन व्यवस्थाताका निजी क्षेत्रले औद्योगिक रूपमा संगठित हुने सम्भावना थिएन। कहिलेकाहीं दरबारमा आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रमका निम्तालु सूचीमा राजपरिवार, श्री ३ परिवार, निकायका प्रमुखहरू, भाइ–भारदारपछि अन्तिममा अन्य इच्छुक महानुभावहरू, साधुसन्त, साहूमहाजन पर्दथे। २००७ सालमा बल्ल वाणिक मण्डल र २००९ सालमा अखिल नेपाल व्यापार संघ बन्यो। यसरी संगठित भएको ६ दशकपछि निजी क्षेत्रको सबैभन्दा संगठित संस्थाले अध्यक्ष पायो।

बहसको दोस्रो चरण

राष्ट्रप्रमुख, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र अहिले आएर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ; सबैको नेतृत्वमा महिला। त्यसो भए के नेपाल लंैगिक समावेशिताको सवालमा सभ्य भइसकेको हो त? के हाम्रो राजनीतिक र सामाजिक संस्कारमा ठूलो परिवर्तन आइसकेको हो

त? यही नै पूर्णता हो त? खुशीको कुरा, हामी अहिले यसखाले अर्को चरणको बहसमा आइपुगेका छौं।

त्यसो त 'नेतृत्वमा महिला पुग्दैमा महिलाको अवस्थामा तात्विक भिन्नता आउँदैन' भन्नेहरू पनि कम छैनन्। तर, यसो भन्नेहरूको अन्तर्य पनि नेतृत्वमा पुगेका महिलाले आफूलाई सक्षम र प्रभावी प्रमाणित गर्न सकुन् भन्ने नै हो। महिलाका लागि यो एकखाले चुनौती पनि हो। चुनौती आत्मसात् गर्दै आलोचनालाई परास्त गर्न नसक्ने हो भने भविष्यमा यस्ता महत्वपूर्ण पदहरूमा महिला चुनिने अवस्था असहज पनि बन्न सक्छ।

जस्तो कि, मधेशका नेता गजेन्द्रनारायण सिंहको देहान्त पश्चात्, उनकी पत्नी आनन्दीदेवी सिंह नेपाल सद्भावना पार्टीको अध्यक्ष बनिन्। तर, पार्टीका पुरुष नेताहरूको स्वार्थका अघि उनले केही गर्नै सकिनन्।

समाजले अबको महिला नेतृत्वलाई यस्तो स्थितिमा पुर्‍याउनुहुन्न। सदियौंदेखि विभेदमा परेका महिलालाई सफल बनाउने दायित्व यदि कसैमा छ भने त्यो पुरुषमै छ। तर, साहसको पहिलो पाइला भने महिलाले नै चाल्नुपर्छ, जुन नेपाली महिलामा देखिन थालिसकेको छ। नयाँ संविधानले सरकारका सबै निकायमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला हुनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ। संविधान कार्यान्वयनको चरणमा गएसँगै नेपालले गर्व गर्न लायक थुप्रै सूचीमा महिला उभ्याउने पक्का छ।