'संवैधानिक परिषद्को मिति २०७०/१/२२ को निर्णय, सो सिफारिश बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट २०७०/१/२५ मा गरिएको नियुक्ति, सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशबाट लोकमानसिंह कार्कीलाई गराइएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदको शपथलगायत निजलाई नियुक्ति गर्दाका सन्दर्भमा भएका कामकारबाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ।'

सर्वोच्च अदालतले २४ पुस २०७३ मा सुनाएको यस्तो फैसलासँगै करीब चार वर्षदेखि अख्तियार प्रमुख रहेका लोकमान पदमुक्त भए। सिंगो मुलुक लोकमानको 'समानान्तर सत्ता' को आतंकबाट त्राहिमाम् भएको बेला सर्वोच्चबाट यस्तो फैसला आएको थियो। शक्तिशाली संवैधानिक अंगको प्रमुखको पदलाई आफ्ना आलोचक तह लगाउने अस्त्र बनाएका लोकमान 'त्रासको साम्राज्य' खडा गरेर मुलुकको प्रमुख कार्यकारी बन्ने अभीष्टमा अघि बढेका थिए, त्यसबेला। राज्यका अंगहरूलाई हतियार बनाएर राजनीतिकर्मी, नागरिक अगुवा र कानून व्यवसायीदेखि सञ्चारकर्मीसम्मलाई प्रतिशोधको निशाना बनाएका उनले सर्वोच्च अदालतको न्याय सम्पादन प्रक्रियामा समेत अवरोध गर्ने दुस्साहस गरे।

कतिसम्म भने सार्वभौम संसद् समेत लोकमानसिंह कार्कीबाट त्राहिमाम् थियो। करीब तीन महीनाअघि ३ कात्तिकमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव अघि नबढ्नु त्यसको प्रमाण हो। तर, न्यायिक नेतृत्वको आँट र अग्रसरताले 'लोकमान राज' को अन्त्य गरिदियो। यो उपलब्धि जोगाउँदै विधि र पद्धति बलियो पार्नु अबको चुनौती हो। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट भएको त्यो फैसला धेरैका निम्ति अप्रत्यासित थियो, बाह्य शक्तिकेन्द्रको आडमा व्यवस्थापिका र कार्यपालिकालाई दपेटेका लोकमानको प्रभावले न्यायालयलाई पनि कजाएको आशंकाका कारण। करीब चार वर्षपछि मात्र सर्वोच्चले लोकमानको नियुक्तिलाई नै कसरी बदर गर्‍यो त? “यसको मुख्य कारण न्यायपालिकाले पाएको पछिल्लो नेतृत्व नै हो” लोकमानको नियुक्ति बदरको माग गर्दै रिट दायर गरेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भन्छन्, “लोकमानको अराजकताविरुद्ध जनस्तरमा बनेको वातावरण अर्को कारण हो।”

हुन पनि, लोकमानको अहंकारले सीमा नाघ्दै गर्दा दलहरूमा मूर्दाशान्ति व्याप्त थियो। तर, जनस्तरबाटै त्यसविरुद्ध उर्लेको आवाजले अदालतलाई सचेत बनायो। लोकमानलाई अख्तियार प्रमुख बनाउने प्रमुख दलका शीर्षनेता सम्मिलित उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता अर्यालले ७ चैत २०६९ मा दायर गरेको रिटलाई सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय गिरिशचन्द्र लाल र तर्कराज भट्टको इजलासले १६ वैशाख २०७० मा खारेज गरिदिएको थियो। २३ वैशाखमा पुनः सर्वोच्च पुगेका अर्यालको रिट दरपीठ नै भयो। २७ वैशाखमा सर्वोच्चले दरपीठ खारेज त गर्‍यो, तर २५ वैशाखमै लोकमान नियुक्त भइसकेका थिए। हार नमानेका अर्यालले पूरक निवेदन समेत दिए। लामो समय पेशीमै नचढेको त्यो रिटलाई पनि न्यायाधीशद्वय गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले ८ असोज २०७१ मा खारेज नै गरिदियो, 'कार्की अख्तियार प्रमुखका लागि योग्य रहेको' निर्णय सुनाउँदै।

अधिवक्ता अर्यालले पुनरावलोकनको लागि ९ मंसीर २०७२ मा दर्ता गराएको निवेदनले करीब ९ महीनापछि ३१ भदौ २०७३ मा निस्सा पायो। त्यसबेला सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएको दुई महीना मात्र पुगेको थियो। न्यायिक जगत मात्र नभई नागरिक तह र राजनीतिक क्षेत्रलाई समेत राम्ररी थाहा छ– कार्की प्रधानन्यायाधीश नबनेको भए लोकमानलाई पदमुक्त गर्ने गरी यो मुद्दा ब्यूँतिने नै थिएन।

योग्य व्यक्ति हुँदा...

सर्वोच्चको फैसलाले मिल्दै नमिल्ने अयोग्य व्यक्तिलाई विधि र पद्धति मिचेर महत्वपूर्ण संवैधानिक अंगको प्रमुखमा नियुक्त गरिएको उदांगो पारिदिएको छ। यसले लोकतन्त्रको अभ्यासलाई दलहरूले कतिसम्म विकृत तुल्याएका रहेछन् भन्ने समेत छर्लङ्ग पारेको छ। राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल संविधानमा जतिसुकै राम्रो व्यवस्था गरिए पनि सही मान्छे सही ठाउँमा नहुँदा कस्तो दुष्परिणाम आउँछ र त्यसलाई सच्याउन कति गाह्रो हुन्छ भन्ने पाठ यो प्रकरणले सिकाएको बताउँछन्।

लोकमानलाई अख्तियार प्रमुख बनाउँदा राज्य संयन्त्रहरू काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे, देश नै पीडित बन्यो। 'अख्तियार लाग्ने' डरले सरकारी बजेट खर्च नहुने अवस्था आयो। नागरिक अगुवा, पत्रकार, कानून व्यवसायी लगायतलाई झूटा मुद्दामा धरपकड गरियो। विश्वविद्यालयमा समेत हस्तक्षेप भयो। लोकमानको 'समानान्तर सत्ता' आतंकले 'क्रिटिकल मास' लाई खुम्च्याउँदै लग्यो। मौन संस्कृति यसरी बढ्यो कि गलत कुराको विरोधमा कोही अघि सर्न छाडे। त्यस्तो बेला लोकमानको अराजकता विरुद्ध आम मनोविज्ञानलाई प्रभावित पार्ने काम चिकित्सक गोविन्द केसीबाट भयो।

संविधान निर्माण प्रक्रियामा पनि लोकमान–राजको असर पर्‍यो। संविधानको मस्यौदा तयार पार्दा होस् या संसदीय कामकारबाहीमा, लोकमानको दक्खलअन्दाजीबाट झ्स्केका विधायकहरूले अख्तियारको क्षेत्राधिकारबाट 'अनुचित कार्य' हटाइदिए। संवैधानिक निकायहरू संसद्प्रति जवाफदेही, उत्तरदायी हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा गरियो। संवैधानिक निकायहरूलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउने बेग्लै व्यवस्था हुन्छ। तिनले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने, त्यसमाथि छलफल गरेर संसद्ले आवश्यक निर्देशन दिने र संविधान विपरीत काम गरे पदाधिकारमाथि महाअभियोग लगाउन सकिने व्यवस्था हुन्छ। तर, लोकमानलाई हेरेर संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिको सिफारिश गरेका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई 'कार्यक्षमता' मा प्रश्न उठाएर हटाउन सकिने व्यवस्था समेत संविधानमा गरियो।

सिद्धान्ततः जनताबाट नचुनिने संवैधानिक निकायहरू लोकतान्त्रिक हुँदैनन्, मानिंदैनन्। बरु तिनलाई लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने सरकारको प्रयासमा ईंटा थप्नेका रूपमा मानिन्छ। तर लोकमान प्रकरणले यी संस्थाहरूको हुर्मत लिएको छ, संविधानमा र व्यवहारमा पनि। जस्तो, अख्तियार स्वयम्लाई लोकमानको छायाँबाट मुक्त हुन गाह्रो भइरहेको छ। अख्तियारप्रति आम विश्वास यति खस्केको छ कि उसले राम्रो कामको शुरूआत गरे पनि शंकाकै नजरले हेरिन्छ। “हिजो तीनचार महीनासम्म प्रमुख आयुक्तसँग देखभेट हुँदैनथ्यो, उनले जे चाह्यो त्यही आयोगको काम हुन्थ्यो” अख्तियारका एक आयुक्त भन्छन्, “अब आयोगलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउने केही काम शुरू गर्दैछौं।”

उनका अनुसार, हालसालै राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरिएको वार्षिक प्रतिवेदनमा सुधारका नयाँ योजनाहरू प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐन परिमार्जन, प्रविधिमा आधारित अख्तियार, प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान प्रणाली स्थापना, सर्वोच्चको फैसला र आदेश अनुसारको प्रभावकारी अनुसन्धान, भ्रष्टाचार प्रभावित क्षेत्रको पहिचान, अख्तियारप्रति जनधारणा बुझनेगरिको अध्ययन, अख्तियारमा प्रहरीको संख्या घटाउनेलगायतका योजना छन्। “अख्तियार अब विधि–पद्धतिमा फर्कन्छ, छिट्टै त्यसको अनुभूति गर्न सक्नुहुनेछ”, ती आयुक्त भन्छन्।

अख्तियारजस्तो शक्तिशाली संवैधानिक निकायको प्रमुखमा लोकमानको नियुक्ति लोकतन्त्रमाथिकै मजाक थियो। त्यो नियुक्ति बदर गरिदिने सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा पुगेकी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की भने विधिको प्रतीक बन्न पुगिन्। प्रा. पोखरेल न्यायालयको नेतृत्वमा उपयुक्त व्यक्ति नपुगेको भए मुलुकलाई विधि–पद्धतिमा फर्कन गाह्रो पर्ने बताउँछन्। “संविधानमा लेखिएको योग्यता कागजी कुरा मात्र होइन” उनी भन्छन्, “आवश्यक पर्दा अदालतले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कदम चाल्न सक्छ भनेर राजनीतिक नेतृत्वलाई दिइएको नसिहत पनि हो, लोकमान प्रकरण।”

नमीठो पाठ

लोकमानको बहिर्गमनसँगै समाजमा मौन संस्कृति तोडिंदैछ, 'क्रिटिकल मास' बढ्दैछ। राज्यसंयन्त्रमा मडारिएको त्रासको बादल हट्दैछ। यो प्रकरणले राजनीतिक नेतृत्वको अकर्मण्यतालाई भने उदांगो पारिदिएको छ। विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य लोकमानको अराजकता रोक्न सर्वोच्चको निर्णय पर्खनुपर्ने अवस्थालाई नै 'लज्जाजनक' भन्छन्, जुन राजनीतिक नेतृत्वको अकर्मण्यताका कारण आएको थियो। “लोकमानले त्यत्रो अराजकता मच्चाउँदा संसद् र जनप्रतिनिधिले पनि केही गर्न सकेनन्” आचार्य भन्छन्, “जुन हाम्रो लोकतन्त्रकै निम्ति लज्जाजनक रह्यो।”

न्यायिक प्रक्रियामा समेत अवरोध गर्न थालेका लोकमानले दलका नेताहरूलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा तान्न लागेको संकेत पाएपछि विपक्षी नेकपा एमाले र सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका १५७ सांसद्ले ३ कात्तिक २०७३ मा संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। तर, संसद् र सरकारको नेतृत्वमा महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउने अग्रसरता नभई यो प्रकरणलाई 'अदालतले नै किनारा लगाइदिए हुन्थ्यो' भन्ने मनोविज्ञान देखियो। महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै लोकमान 'स्वतः निलम्बन' सम्म भए।

अन्ततः अदालतले नै पदमुक्त गरेपछि महाअभियोग सिफारिश समितिले लोकमानमाथिका अभियोग प्रमाणित भएको निर्क्योल गर्दै आवश्यक कारबाहीका लागि संसद्मा प्रतिवेदन बुझायो। तर, लोकमानमाथि के कारबाही भयो? उनले गरेका गलत कामको दण्ड खोइ? फेरि पनि त्यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन के उपाय

गरियो? भन्ने प्रश्न कायमै रहेको विश्लेषक आचार्य बताउँछन्। “२०७३ सालले हामीलाई नमीठो पाठ सिकायो, संसद्, सरकार र दलहरू हदै अकर्मण्य भएको हामीले देख्यौं” उनी भन्छन्, “नयाँ वर्ष २०७४ मा तीन तहका निर्वाचनमार्फत बलियो पद्धति र राजनीतिक प्रणाली स्थापना गर्नै पर्छ।”

लोकमानलाई न्यायिक कठघरामा पुर्‍याउने पात्र अधिवक्ता अर्याल अदालतको नेतृत्वमा सही व्यक्ति पुगेकाले सकारात्मक परिणाम आए पनि यसले निरन्तरता पाउने प्रणाली बसिनसकेको बताउँछन्। उनका अनुसार, अहिले पनि सही र गलतबीचको द्वन्द्व न्यायालयसहित सबैतिर छ, जसमा प्रतिशोधको भावना प्रभावी बन्न सक्छ। “लोकमान प्रवृत्ति भनेकै प्रतिशोधको भावना हो, व्यक्ति गए पनि त्यो प्रवृत्ति गएको छैन” अर्याल भन्छन्, “न्यायालय र अन्य क्षेत्रका असल पात्रहरूको संरक्षण र काम गर्ने वातावरण अबको आवश्यकता हो।”