२६ असार २०७३ मा चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि नवौं पटक आमरण अनशन बसेका डा. गोविन्द केसीको प्रमुख माग थियो– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथि महाअभियोग। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जका चिकित्सक केसीको भनाइ थियो– कार्कीले अख्तियारको शक्तिको चरम दुरुपयोग गर्दै स्वास्थ्य शिक्षामा अक्षम्य अपराध गरेका छन्। उनलाई त्यत्तिकै छाड्नु हुन्न।

धेरैको आकलन थियो, केसीको कुरा ठीक भए पनि माग पूरा हुनै सक्तैन। सरकार, कर्मचारीतन्त्र र नागरिकतहमा भय फैलाई 'समानान्तर सरकार' चलाइरहेका कार्कीविरुद्ध महाअभियोगको कुरा गर्नुसमेत धेरैका लागि गम्भीर ठट्टा थियो। त्यति मात्र होइन, कार्की पोषित मेडिकल कलेज सञ्चालक र चिकित्सकहरूको समूह नै केसीको विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रियो। केही सांसद् र राजनीतिज्ञ समेत कार्कीको गुणगानमा देखिए। तर, अन्तरमनको आदेश सुनेका केसी टसमस भएनन्।

विस्तारै डा. केसीले देखेको महाअभियोगको सम्भावनामा नागरिक गोलबन्द हुनथाले। कार्कीका कुकृत्यविरुद्ध महाअभियोगको अपरिहार्यतामाथि औपचारिक छलफल र सडक आन्दोलन हुन थाल्यो। यही दबाबकै बीच संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो, प्रस्तावमा केसीले उठाएकै अधिकांश माग समावेश थिए। महाअभियोग दर्तासँगै कार्की निलम्बित भए। महाअभियोग पारित गर्न संसद्मा अलमल चलिरहेकै बेला सर्वोच्च अदालतले उनको नियुक्ति नै अवैध ठहर गर्‍यो। असम्भव सम्भव बन्यो।

मेडिकल माफियालाई निस्तेज पारेर गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा दिलाउनुपर्ने माग राख्दै डा. केसी २०७३ सालभरि तीन पटक गरी जम्मा ५० दिनसम्म आमरण अनशन बसे। उनको समर्थनमा जहिल्यै नागरिकको स्वस्फूर्त जुलूस निस्कियो।

“आन्दोलनमार्फत सर्वसाधारणले चिकित्सा शिक्षाका बेथितिबारे थाहा पाए। खासगरी युवा जमातले सशक्त आवाज उठायो”, डा. गोविन्द केसी अलायन्सका संयोजक डा. जीवन क्षेत्री भन्छन्।

यो आन्दोलनकै कारण चोर बाटोबाट सम्बन्धन दिएर सञ्चालनमा ल्याउने अन्तिम तयारी गरिएको मनमोहन मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल, नेशनल मेडिकल कलेज र बी एण्ड सी मेडिकल कलेजको सम्बन्ध र सञ्चालन स्वीकृति रोकियो। सरकारले डा. केसीसँग गरेको सम्झौता र शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा संयोजक रहेको चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलले दिएको सुझाव अनुसार, १० वर्षसम्म उपत्यकाभित्र निजी मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने भनिएको छ।

सरकारले डा. केसीसँग गरेको अर्को सम्झौता हो, संसद्मा पेश भएको चिकित्सा शिक्षाको मस्यौदा पास नभएसम्म नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन र सञ्चालन स्वीकृति नदिने। तर सम्झौता विपरीत प्रधानमन्त्रीको दबाबमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलमार्फत बी एण्ड सी सञ्चालनका लागि प्रारम्भिक परीक्षण मान्यता दिने निर्णय गरियो। चौतर्फी विरोधपछि बी एण्ड सी सम्बन्धनबाट पछि हट्न सरकार बाध्य भयो।

चिकित्सा शिक्षा सुधारको आन्दोलन चलिरहेकै बेला चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) मा डीन नियुक्ति पनि विवादित बन्यो। संयोग कस्तो पर्‍यो भने वरिष्ठताका आधारमा डीन नियुक्ति हुनुपर्ने मागबाटै २१ असार २०६९ मा डा. केसीको आमरण अनशनको श्रृंखला शुरू भएको थियो। तर, सरकारले कनिष्ठ डा. केपी सिंहलाई डीन नियुक्त गर्‍यो। यसले डा. केसीको अनशन २३ औं दिनसम्म लम्ब्यायो। अन्ततः डा. सिंहले राजीनामा दिए। १९ मंसीरमा सरकारी वार्ताटोली र डा. केसीका बीचमा डीन नियुक्तिमा मापदण्ड बनाउन सहमति भयो। अनशन तोडियो।

डीन नियुक्तिको विषयलाई लिएर शुरू भएको आन्दोलन नीतिनिर्माण गर्ने तहसम्म पुग्नुलाई डा. क्षेत्री २०७३ सालमा पाएको सफलताका रूपमा लिन्छन्। “सुधारका लागि विभिन्न चरणमा आन्दोलन गर्‍यौं। तर, २०७३ सालमा त्यसको निचोडमा पुग्ने काम भयो”, उनी भन्छन्।

माथेमा कार्यदलले तयार पारेको चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्को महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिमा पुगेको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. भगवान कोइराला २०७३ सालमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित नभए पनि २०७४ भित्र पारित हुनेमा आशावादी छन्।

मेडिकल कलेजको सिट संख्या निर्धारण र अनुगमनका क्रममा चलखेल हुने अड्डाको रूपमा चिनिएको मेडिकल काउन्सिलको नयाँ नेतृत्वसँगै केही उल्लेख काम पनि भए। काउन्सिलले २०७३ सालका लागि एमबीबीएस तहमा बढीमा ११५ सिट निर्धारण गर्‍यो। काउन्सिलकै अग्रसरतामा 'नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रधारी' डाक्टरमाथि कारबाही प्रक्रिया पनि अघि बढ्यो। काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा. दिलीप शर्मा नक्कली प्रमाणपत्रधारीहरूमाथि थालेको कारबाहीले पेशालाई शुद्धीकरण गर्न मद्दत पुर्‍याएको बताउँछन्। मेडिकल शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीले स्वदेशमा अनिवार्य प्रवेश परीक्षा पास गर्नुपर्ने भनी सरकारले २०७२ सालमै गरेको निर्णय पनि २०७३ मै लागू भयो।

“बदमासी गर्नेलाई कारबाहीमा परिन्छ कि भन्ने डर लाग्न थालेको छ” शिक्षाविद् माथेमा भन्छन्, “गरे सुधारका कामहरू हुने रहेछन् भन्ने पनि प्रमाणित भइसकेको छ।”

तंग्रिएको स्वास्थ्य मन्त्रालय

चिकित्सा शिक्षा सुधारको अभियान चलिरहेकै बेला ६ महीनाअघि बेथितिग्रस्त स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्न आइपुगेका गगन थापाबाट दीर्घकालीन र अल्पकालीन महत्वका उल्लेख्य काम थालिए। त्यसमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो, नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीति कार्यान्वयन योजना।

डा. भगवान कोइराला थापाले स्वास्थ्यमन्त्री भएपछि इच्छाशक्तिसहित परिवर्तनका अजेण्डाहरू अघि सारिएको बताउँछन्। “मन्त्री थापाको सक्रियताका कारण नीतिगत रूपमा स्वास्थ्य सेवामा आमूल सुधार ल्याउने काम भइरहेको छ”, उनको भनाइ छ।

मन्त्री थापाकै पहलमा अहिले मन्त्रालयसँग स्वास्थ्य संस्था, अस्पताल, उपकरण र जनशक्तिको बारे यकिन तथ्यांक र सूचना छ। जनस्वास्थ्य प्रशासन अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाका प्रमुख डा. दीपेन्द्ररमण सिंह दशकौंदेखि स्वास्थ्यकर्मी विहीन गाउँमा डाक्टर, नर्स तथा पारामेडिक्स खटाउने काम भइरहेको बताउँछन्। उनका अनुसार आउँदो वर्षदेखि प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा दुई जना डाक्टर खटिनेछन्।

“मन्त्रालयले समयमा बजेट पाएकाले जनशक्तिको व्यवस्थापन, उपकरण र औषधि खरीद सम्भव भएको छ। नागरिकको स्वास्थ्यमा फाइदा पुगेको छ”, डा. सिंह भन्छन्।

मन्त्रालयले सेवाका आधारमा अस्पतालहरूको वर्गीकरण, काठमाडौंका १३ स्थानमा जनता स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्र स्थापना, नसर्ने रोगको परीक्षण गर्न २० जिल्लाका १००० स्वास्थ्य चौकीमा पेन प्रोग्राम, नगरअस्पताल सम्बन्धी अवधारणा अनुसार बूढानीलकण्ठमा सिटी अस्पताल सञ्चालन र बाँकी ११ स्थानमा यस्तै खालको अस्पताल सञ्चालन गर्न महानगरपालिकासँग सम्झ्ौता, देशभर महिलाको पाठेघरको मुखको क्यान्सरको निःशुल्क परीक्षण जस्ता थुप्रै निर्णय गरेको छ, जसमध्ये अधिकांश सेवा कार्यान्वयन यसै वर्षदेखि थालिनेछ। सरकारी अस्पतालमा विशेषज्ञ तहको पढाइ निःशुल्क गर्ने मन्त्रालयको २०७२ सालकै निर्णय पनि २०७३ मै लागू गरियो।

यसबाहेक मन्त्रालयले आपतकालीन, बहिरंग सेवा, शल्यक्रिया कक्ष निर्माण र अन्य विभिन्न पक्षको निर्माण, सुधार, मर्मत र व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक जिल्ला अस्पताललाई औसत रु.१ करोड, उपकरण खरीद गर्न प्रत्येक अञ्चल अस्पताललाई रु.२ करोड रकम पठाइसकेको छ। यसले उपकरण अभावका कारण सरकारी अस्पतालको सेवा नै ठप्प हुने अवस्थाको अन्त्य गर्ने मन्त्रालयको अपेक्षा छ।

१७ फागुनमा मन्त्रालयले घोषणा गरेको मिर्गौला प्रत्यारोपणको निःशुल्क सेवा १ वैशाखदेखि लागू भएको छ। शहीद गंगालाल अस्पतालको सेवा सेती र भेरी अञ्चल अस्पतालमा विस्तार हुनु र हेपाटाइटिस 'सी' को उपचार हुने सबै सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार सेवा शुरू गर्नु मन्त्रालयले स्वास्थ्य उपचार सेवामा नागरिकको पहुँच बढाउन चालेका महत्वपूर्ण कदम हुन्। २०७२ सालमा निर्णय भएको चर्चित र महत्वाकांक्षी योजना स्वास्थ्य बीमा ऐनको विधेयक २९ चैत २०७३ मा संसद्बाट पारित भइसकेको छ। २०७३ सालमा सामुदायिक अस्पताल र एम्बुलेन्सलगायतका करीब २५ नीति, नियम, निर्देशिका तथा ऐन पारित तथा परिमार्जित भएका छन्।

हाल बनेका स्थानीय तह अनुसार स्वास्थ्यका संरचना निर्माण, सुपरीवेक्षण र जनशक्ति तयार पार्ने काम पनि शुरू भइसकेको छ। “यसले मूर्तरूप पाए नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रले ठूलो फड्को मार्नेछ”, डा. कोइराला भन्छन्।