प्रहरी प्रमुखमा नियुक्ति प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले सरकारी निर्णय प्रतिकूल आदेश दिएको झोंकमा २६ चैतमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद् शशांक कोइरालाले 'संविधान संशोधन गरी न्यायपालिकालाई व्यवस्थापिका मातहत ल्याउनुपर्ने' अभिव्यक्ति दिए।

विराटनगरका सञ्चारकर्मीसँग यस्तो धारणा राखेको एक घण्टा पनि नबित्दै सामाजिक सञ्जालहरूमा शशांकको आलोचना शुरू भयो। उनको कमजोर राजनीतिक समझ्माथि प्रश्न र टिप्पणी गर्नेहरूको कमी भएन। बीपी कोइराला पुत्र शशांकबाट यस्तो गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति स्वयं बीपीका अनुयायीहरूका लागि समेत अस्वाभाविक र अनपेक्षित थियो। भइदियो के भने, भोलिपल्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै उनैले भन्नुपर्‍यो– 'स्वतन्त्र न्यायालयप्रति सदैव प्रतिबद्ध छु।'

के त्यस्तो चीज थियो, जसले मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दलका महामन्त्रीलाई २४ घण्टा पनि आफ्नो बोलीमा टिक्न नसक्ने तुल्यायो? जवाफ सहज छ– उही सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालको नागरिक खबरदारी। आफूले चाहे अनुसार नभए, लोकतान्त्रिक मान्यता र विधिको शासनका अवयवमाथि नै प्रहार गर्ने यसखाले राजनीतिक कुसंस्कारविरुद्धको नागरिक खबरदारी नै थियो, जसले शशांकलाई झुक्न बाध्य पार्‍यो।

पछिल्लो समय बढिरहेको सामाजिक चेतना, विचार अभिव्यक्तिका लागि उपलब्ध सामाजिक सञ्जाल, ब्लग र अनलाइन मिडिया जस्ता मञ्च जनदबाब सिर्जनामा गतिलो 'प्लेटफर्म' बनिरहेका छन्। र, यहींबाट नागरिक खबरदारी विस्तारित हुँदैछ।

नागरिक खबरदारीको सबैभन्दा बलियो र सफल उदाहरण हो, डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रह। चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका बेथिति अन्त्यको माग गर्दै डा. केसीले थालेको अभियान अन्तर्गतको पटकपटकको सत्याग्रहमा आम नागरिकको निःशर्त साथले ल्याएको परिणाम त नागरिक खबरदारीको 'माइल स्टोन' नै सावित भएको छ। “यद्यपि डा. केसीसँग सरकारले गरेका सबै सम्झ्ौता पूरा हुन सकेका छैनन्, तर जति भएको छ यसको श्रेय नागरिक खबरदारीलाई नै जान्छ”, अभियन्ता एवं चिकित्सक जीवन क्षेत्री भन्छन्।

“२०७३ साललाई नागरिक मुखर भएको वर्ष मान्न सकिन्छ, अहिलेका नागरिक गलत कुरा र काम सहेर बस्दैनन् भन्ने बुझाउन यो वर्ष सफल भएको छ” सांसद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी भन्छन्, “यो स्वाभाविक शुरूआत मात्रै हो, २०७४ मा यसका थुप्रै सकारात्मक परिणाम देखिनेछन्।”

२८ चैतमा संसद्को लेखा समितिको बैठकमा बयान दिन उपस्थित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल बाट लाभकर लिइछाड्ने प्रतिबद्धता जनाए। तर, उनैको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा भने 'एनसेल लाई लाभकर छूट दिने” बारे छलफल भएको कुरा पहिल्यै सार्वजनिक भइसकेको छ। एनसेल को शेयर टेलियासोनेराबाट आजियटा ले खरीद गरेपछिको लाभकर राज्यलाई नबुझ्ाएको खुलासा भएपछि नागरिकस्तरबाट विरोध जारी छ। सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा 'एनसेल बहिष्कार अभियान' समेत चलेको छ। त्यही नागरिक दबाबकै परिणाम हो अहिलेसम्म एनसेल ले लाभकरमा छूट पाइसकेको छैन। र, प्रधानमन्त्रीसमेत करबारे आफू 'कठोर' रहेको बताउन बाध्य छन्।

जनस्तरको हस्तक्षेपकै कारण 'ब्यांक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक–२०७३' पनि अर्थ समितिले चाहे जसरी पारित भएन। ब्यांक सञ्चालक र ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष समेत रहेका केही सांसद्हरूले स्वार्थ बाझ्िने अवस्थामा समेत आफू अनुकूल संशोधन विधेयक संसद्मा पठाएका थिए। तर, यो कुरा बाहिर आएपछि उनीहरूको कुत्सित मनसायको विरोध भयो। परिणामस्वरुप, संसद्ले विधेयक समितिमै फिर्ता पठायो। र, पुनः संशोधनपछि मात्रै २६ पुस २०७३ मा पारित भयो। तर, अहिले पनि समितिमा छलफल नै नभएका केही बुँदा रातारात थपिएको भन्दै समितिकै सदस्यहरूबाट विरोध भएपछि विधेयक राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेकै छैन।

१० वर्षे माओवादी सशस्त्र हिंसाका पीडकहरूलाई उम्काउने त्यसयताका सरकारहरूको चाहना नागरिक खबरदारीकै कारण पूरा हुनसकेको छैन। पीडकलाई सोझ्ै उम्काउन नसकेकै कारण मुद्दालाई विभिन्न वहानामा पन्छाइरहेको सरकारले पीडितलाई न्याय महसूस गराउन नसके पनि पीडकका पक्षमा निर्णय लिन भने सकेको छैन।

डा. जीवन क्षेत्री नागरिकको आवाज संगठित गर्न परम्परागत सञ्चारमाध्यमको भर पर्नुपर्ने अवस्था नभएकाले पनि सहज भएको बताउँछन्। नागरिकलाई सुसूचित पार्न, धारणा बनाउन र बोल्न सक्ने बनाउन सामाजिक सञ्जालको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउँदै क्षेत्री भन्छन्, “सामाजिक सञ्जालको शक्ति 'प्रोपोगाण्डा', 'हेटस्पिच' र 'ट्रोल' जस्ता नकारात्मक गतिविधिका बाबजूद पनि घटेको छैन।”

विकृतिविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा भनेर मात्र नपुगेपछि नागरिक खबरदारी सडकमै पनि उत्रिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा अयोग्य ठहर लोकमानसिंह कार्कीको स्वेच्छाचारिताविरुद्ध यस्तै भेला र छलफलहरू भए। दबाबस्वरुप संसद्मा कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव नै दर्ता भयो। महाअभियोगबारे संसद् टुगोमा पुग्न नसकेका बेला सर्वोच्च अदालतको २४ पुस २०७३ को आदेशले उनको नियुक्ति बदर गर्‍यो। अख्तियारलाई दुरुपयोग गरी लोकतन्त्रमाथि नै आक्रमण गरिरहेका कार्कीको बहिर्गमनसँगै एउटा गम्भीर दुर्घटना टर्‍यो। नागरिकका आवाजले अर्थ पायो।

संवैधानिक प्रावधान नै भए पनि आसन्न स्थानीयतहको निर्वाचनमा पनि नागरिक दबाब पहिल्यैदेखिको हो। २०७३ सालमा बल्ल यसको सुनुवाइ भएको छ। र, नयाँ वर्षको पहिलो महीनामै निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भई नयाँ प्रतिनिधि चुनिएसँगै नागरिक आवाज अझ् बढी मुखरित हुनेछ।

सांसद् अधिकारीको भनाइमा, नागरिक खबरदारीका अभियानहरूले आंशिक सफलता मात्रै हात पारेको छ। डा. गोविन्द केसीको उदाहरण दिंदै उनी राज्यलाई सम्झौता गराउने हदसम्म खबरदारी सफल भएको तर कार्यान्वयनमा बाध्य पार्न बाँकी नै रहेको बताउँछन्।

डा. क्षेत्री पनि नागरिक खबरदारीले कार्यान्वयन तहसम्मकै दबाब दिन नसकेको बताउँछन्। “समस्यालाई तत्कालका लागि पन्छाउन सम्झौता गर्ने तर स्वार्थवश सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ”, उनी भन्छन्।

“तर, यत्तिको उपलब्धिले पनि हामीलाई एक तहमाथि उठाएको छ जसले नेताहरूलाई गैरजिम्मेवार हुनबाट रोकिरहेको छ”, सांसद् अधिकारीको निष्कर्ष छ। “लाग्ने यसरी नै हो, नागरिक खबरदारीको पूर्ण सफलता लोकतन्त्रको निरन्तर अभ्यासमा भर पर्छ”, उनी भन्छन्।