माया नेपालको लाग्छ,

नेपाली इतिहासको।

माया प्रकृतिको लाग्छ,

कला, भाषा र भेषको।।

भक्तराज आचार्यको स्वर, बमबहादुर थापा 'जिताली' रचित 'जहाँ छन बुद्धका आँखा' बोलको गीतका यी शब्दहरुले कला, भाषा र भेषप्रति आम नेपालीको मायालाई दर्शाउँछन। अझ् भाषामै जीवन व्यतीत गरेका प्राज्ञिक व्यक्तित्वलाई आफ्नो भाषाको माया नलाग्ने कुरै हुँदैन। तर कहिलेकाहीं शासकीय शक्ति र संयन्त्रको दुरुपयोग गरेर भाषालाई हुँडलिदिंदा त्यसले भाषिक अन्योल, वितण्डा र अन्त्यहीन विवाद जन्माउँछ। पछिल्लो वर्ष चर्केको हिज्जेसम्बन्धी विवाद पनि त्यस्तै कृत्यको परिणति थियो।

नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान र त्रिभुवन विश्वविद्यालय (नेपाली विभाग) को सिफारिश तथा तत्कालीन शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्माको तोक आदेशमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विद्यालय तहमा संयुक्त अक्षरका खुट्टा काट्ने 'नियम' कार्यान्वयनमा ल्याएपछि विवाद उत्पन्न भयो। प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा प्रकाशित नेपाली बृहत् शब्दकोश (२०७२) ले समेत यही 'नियम' मानेकोले त्यो पनि विवादको घेरामा पर्‍यो। व्यापक बहस मात्र चलेन, धर्ना–जुलूसदेखि अदालत गुहार्नेसम्मका काम भए।

आफ्ना 'नियम' र अभ्यासको प्रतिरक्षा गर्न नसकेपछि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको ३० कात्तिक २०७३ को प्राज्ञ परिषद् बैठकले शब्दकोशको नयाँ संस्करणमा गल्ती सच्याउने र बजार पठाएका शब्दकोशहरू फिर्ता लिने निर्णय गर्‍यो। त्रिवि भने आफ्नै अन्तर्विरोधमा रुमल्लिएर परस्परविरोधी कुरा गरिरहेको छ। उता, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र यथास्थितिमा छ, आजका मितिसम्म पनि विवादग्रस्त हिज्जे भएकै पाठ्यपुस्तक छापेर विद्यार्थीलाई वितरण गर्दैछ। “वादे वादे जायते तत्वबोधः। तर भाषाको बहसमा राजनीतिक नारा मिसियो भने भत्किन्छ, बिग्रिन्छ” ८४ वर्षीय वरिष्ठ भाषाविद् प्रा. बालकृष्ण पोखरेल भन्छन्, “अहिलेको नियम उल्टो भएको छ, सच्याउनुपर्छ।”

हिज्जेमा मनपरी

हिज्जेसम्बन्धी विवाद २०७२ सालमा चुलिए पनि यसको बीजारोपण २०४० मा प्रकाशित प्रज्ञा प्रतिष्ठानको 'नेपाली बृहत् शब्दकोश' सँगै भएको थियो। त्यसले संस्कृत बाहेक सबै भाषाबाट नेपालीमा आएका शब्दको शुरू र बीचमा दीर्घ ईकार–ऊकार हटाएर ह्रस्व मात्र लेख्ने, ती शब्दबाट श–ष हटाएर स मात्र लेख्ने र व हटाएर ब मात्र लेख्ने 'नियम' अँगाल्दै त्यसरी हिज्जे बिगारिएका शब्दलाई मुख्य प्रविष्टि दियो। हिज्जे नबिगारिएका शब्दलाई चाहिं दोयम दर्जामा झ्ार्दै वैकल्पिक प्रविष्टि दिएको थियो। आज हिज्जेका नाममा नेपाली भाषामा मच्चिएको भाँडभैलो त्यसैको परिणाम हो भन्ने निष्कर्षका साथ त्यो शब्दकोशका निर्देशक प्रा. बालकृष्ण पोखरेलले त्यसलाई नेपाली भाषा विरुद्ध गरिएको 'पाप' भनिसकेका छन्।

२०५७ यता भने प्रज्ञा प्रतिष्ठानले हिज्जे नबिगारिएका शब्दहरूलाई वैकल्पिक प्रविष्टि पनि नदिई शब्दकोशबाटै हटाउन थाल्यो। यसै क्रममा प्रज्ञा प्रतिष्ठानले २८ पुस २०६७ मा 'नेपाली भाषा सङ्गोष्ठी' आयोजना गरी संयुक्त अक्षरका खुट्टा काटेर लेख्न 'प्रोत्साहित गर्ने' निर्णय गर्‍यो। त्यसैको आधारमा प्रतिष्ठानले 'नेपाली बृहत् शब्दकोश' को नवौं संस्करण २०७२ प्रकाशन गर्‍यो, जसमा संयुक्त अक्षरका खुट्टा काट्ने, प्रचलित शब्दबाट दीर्घ इकार–उकार, श–ष र व हटाउने जस्ता काम भए। त्यसको सम्पादन प्रा.डा. हेमाङ्गराज अधिकारी, प्रा.डा. जीवेन्द्रदेव गिरी, प्रा.डा. बद्रीविशाल भट्टराई र हेमनाथ पौडेल रहेको संशोधन समितिले गरेको थियो। सम्पादक एवं प्रतिष्ठानका भाषा विभाग प्रमुख प्रा.डा. अधिकारी भन्छन्, “हामीले व्यक्तिगत इच्छाबाट नभई 'नेपाली भाषा सङ्गोष्ठी– २०६७' को निर्णय अनुसार गरेका हौं।”

भाषाका प्रयोगकर्ता र प्राज्ञिक क्षेत्रबाट चर्को विरोध हुन थालेपछि प्रतिष्ठानले ५ भदौ २०७३ मा छानबीन समिति गठन गर्‍यो। प्रा.डा. चूडामणि बन्धु, प्रा.डा. नोबल किशोर राई र हेमनाथ पौडेल रहेको छानबीन समितिले सो शब्दकोश २०६७ सालकै निर्णयमा आधारित रहेको प्रतिवेदन दियो। संयुक्त अक्षरका खुट्टा काट्ने, प्रचलित शब्दबाट दीर्घ इकार–उकार, श–ष र व हटाउने जस्ता कार्यको विरोध गर्दै आएका भाषाविद् शरच्चन्द्र वस्ती ठूलो गल्ती २०४० मै भएको बताउँछन्। “२०५७ यता त्यसको विस्तार हुँदै आएको हो” भाषाविद् वस्ती भन्छन्, “संयुक्त अक्षरका खुट्टा काट्ने निर्णय त्यसको पछिल्लो कडी मात्र हो।”

सदावहार विवाद

भाषाविद्हरूका अनुसार नेपाली भाषा लेखनमा आएको आठसय वर्षभन्दा बढी भएको छ भने दुई सय वर्षअघिबाट साहित्य लेखिन थाल्यो। नेपाली भाषामा विवाद भने एकसय वर्ष अघिदेखि देखिन थालेको भाषाविद् प्रा.डा. माधवप्रसाद पोखरेल बताउँछन्। उनका अनुसार, पहिलो पटक भाषासम्बन्धी विवाद १९६५ मा 'बकार' र 'वकार' लाई लिएर भएको थियो। “त्यसबेला वीरेन्द्रकेशरी अर्ज्याल एकातिर थिए भने व्याकरणकार एवं भाषासाधकहरू चक्रपाणि चालिसे, राममणि आदी, जयपृथ्वीबहादुर सिंह, हेमराज पण्डित र विश्वमणि दीक्षिताचार्य अर्कातिर थिए” प्रा.डा. पोखरेल भन्छन्, “विवाद हुँदै आउँदा १९९२ सालमा गोरखा भाषा प्रकाशिनी समितिले 'नेपाली कसरी शुद्ध लेख्ने? (नेकशुले)' पुस्तिका प्रकाशन गर्‍यो।”

त्यसपछि फेरि आगन्तुक शब्दसम्बन्धी विवाद आयो। त्यसै क्रममा त्रिवि र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको संयोजनमा २०३४ सालमा देशभर नेपाली शिक्षकहरूका गोष्ठी, अधिवेशनहरू भए। वल्लभमणि दाहालको नेतृत्वमा चलेको त्यो अभियानपछि 'अनिवार्य नेपाली शिक्षण निर्देशिका' निकालियो र त्यसैको आधारमा 'नेपाली बृहत् शब्दकोश (२०४०)' तयार गरियो। “अर्को विवाद २०५७ मा आयो, प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको सङ्गोष्ठीले 'शहीद' लाई 'सहिद' लेख्ने लगायतका निर्णय गरेपछि”, प्रा.डा. पोखरेल भन्छन्।

त्यो निर्णय अनुसार २०५८ मा नेपाली बृहत् शब्दकोश सच्याउने काम हुन सकेन। त्यसपछि २०६६ सालमा चूडामणि रेग्मीको जन्मदिन पारेर झापामा भएको भाषासम्बन्धी गोष्ठीले 'संयुक्त अक्षर फुटाउने' निर्णय गर्‍यो। त्यही निर्णयलाई निरन्तरता दिने काम प्रज्ञा प्रतिष्ठानले २०६७ मा सङ्गोष्ठीमार्फत गर्‍यो। नेपाली बृहत् शब्दकोशको विवादित नवौं संस्करण सम्पादन गरेका प्रज्ञा प्रतिष्ठानका भाषा विभाग प्रमुख प्रा.डा. अधिकारी भाषा बिगार्ने कसैको मनसाय नभएको बताउँछन्। आफूहरूले नेपालीलाई सरल, सबल, व्यवस्थित बनाउँदै मानकीकरण गर्ने प्रयास गरेको उनको भनाइ छ। “तर, नेपाली भाषालाई डुबाउन लागे भन्ने भ्रम फैलाइयो, सुधारलाई धमिल्याउने प्रयास गरियो” प्रा.डा. अधिकारी भन्छन्, “अरू मातृभाषीहरूलाई नेपाली सिक्न सजिलो पार्ने कुरालाई भाषाको विध्वंससँग जोडियो।”

नेपालका विभिन्न मातृभाषाका वर्णमाला तयार गरेका भाषाविद् प्रा.डा. पोखरेल भने नयाँ वर्णविन्यासले कसैलाई सजिलो नबनाएको बरु नयाँ विवादले अरू मातृभाषाहरूमा पनि दुष्प्रभाव पारिरहेको बताउँछन्। त्यस्तै, भाषाविद् शरच्चन्द्र वस्ती नयाँ वर्णविन्यासले हिज्जेमा अन्योल, अस्थिरता र अराजकता ल्याएको अनि नेपाली भाषालाई संकीर्ण, कमजोर र अपभ्रंशमुखी बनाउन खोजेको बताउँछन्। यसले देशभित्रका भौगोलिक तथा जातीय समुदायहरूमा नेपाली भाषाप्रति पृथकताको भावना बढाउन मन्दविषको काम गरिरहेको उनको विश्लेषण छ।

नयाँ वर्णविन्यास लागू भएपछि वस्ती, चूडामणि गौतम, डा. बलदेव शर्मा अधिकारी लगायतका भाषाविद् विरोधमा उत्रिए। त्रिवि नेपाली केन्द्रीय विभागका प्राध्यापकहरूले पनि विरोध गरे। २२ साउन २०७३ मा अधिवक्ता स्वागत नेपाल तथा टपेन्द्र कार्की र ५ असोजमा गाउँले बलदेवले यस विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे, जुन अहिले विचाराधीन छ। नयाँ वर्णविन्यास विरुद्ध संसद्मा पनि कुरा उठ्यो। राप्रपा सांसद् कान्ता भट्टराई र नेपाल मजदूर किसान पार्टीकी सांसद् अनुराधा थापाले संसद्मा बोल्दै छानबीनको माग गरे। यसरी सर्वत्र विरोध भएपछि प्रज्ञा प्रतिष्ठानले भाषा विभाग प्रमुख प्रा.डा. अधिकारीको अनुपस्थितिमा ३० कात्तिकमा प्राज्ञ परिषद् बैठक राखेर शब्दकोशको दशौं संस्करण सच्याएर प्रकाशन गर्ने र त्यसमा विस्थापित प्रविष्टिलाई राख्ने निर्णय गर्‍यो। त्यसका लागि प्रतिष्ठानका कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेतीको संयोजकत्वमा डा. तुलसी भट्टराई र हेमनाथ पौडेल सदस्य रहेको समिति गठन भएको छ।

त्रिवि भने अन्योलमै छ। नयाँ वर्णविन्यास खारेज गर्ने विषयमा त्रिवि केन्द्रीय नेपाली विभाग र अनिवार्य नेपाली विषय समितिबीच मतैक्य हुनसकेको छैन। नेपाली विभागले पुरानै वर्णविन्यास लागू गर्ने निर्णय गरिसकेको विभाग प्रमुख प्रा.डा. देवीप्रसाद गौतम बताउँछन्। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँग समन्वय गर्ने अनिवार्य नेपाली विषय समितिले भने यसबारे कुनै निर्णय गरेको छैन। यसबारे जिज्ञासा राख्दा समितिका अध्यक्ष प्रा.डा. व्रतराज आचार्यले अहिले केही नबोल्ने बताए।

पछिल्लो निर्णय

भाषाविद् वस्ती भाषाको हिज्जे एकमुष्ट परिवर्तन गर्ने वा त्यस्तो आदेश जारी गर्ने अधिकार नै कसैलाई नहुने बताउँछन्, तर पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले त सामान्य प्रक्रिया पनि नपुर्‍याई यो निर्णय गरेको थियो। प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सङ्गोष्ठीले निर्णय गरेपछि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको पाठ्यक्रम विषयगत समितिले २०६८ मा वर्णविन्यास परिमार्जन गर्ने प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। प्रा.डा. हेमाङ्गराज अधिकारीको नेतृत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन २२ पुस २०६८ मा केन्द्रले तत्कालीन शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्मालाई बुझायो, वर्णविन्यास परिमार्जन गर्ने प्रस्तावसहित। केन्द्रको प्रस्तावमा मन्त्रालयले १६ साउन २०६९ मा उठाएको टिप्पणीलाई शिक्षामन्त्री शर्माले २२ साउनमा सदर गरेका थिए।

मन्त्रीले सदर गरेपछि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको 'सम्पादन तथा प्रकाशन शैली पुस्तिका' मार्फत वर्णविन्यास परिवर्तन गरियो र कक्षा १० सम्मका पाठ्यपुस्तकमा तदनुरूप गरियो। कक्षा ११ र १२ को पाठ्यपुस्तकमा भने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले २०६७ मै नयाँ वर्णविन्यास अनुसार परिमार्जन गरिसकेको थियो।

वर्णविन्यास परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव पनि शिक्षामन्त्री अध्यक्ष रहने राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्मा नभई सीधै मन्त्रालय पुगेको थियो। पाठ्यक्रम विषयगत समितिका प्रमुख प्रा.डा. रमेश भट्टराई त्यतिबेला प्रक्रिया नपुगेको स्वीकार्दै भन्छन्, “राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको निर्णय परिषद्ले गर्नुपर्ने हो, तर परिषद्मा नआएकोले त्यहाँ कुनै निर्णय भएको थिएन।”

विद्यालयहरूमा कक्षा १० सम्म पाँच वर्ष र कक्षा ११ र १२ मा सात वर्षदेखि नयाँ वर्णविन्यास अनुसार परिवर्तन गरिएका पाठ्यपुस्तक नै प्रयोगमा छन्। पाठ्यपुस्तक नयाँ वर्णविन्यास र पाठ्यसामग्री तथा शब्दकोश पुरानै वर्णविन्यास अनुसार हुँदा विद्यार्थी र शिक्षक अन्योलग्रस्त छन्।

यसबीच, गत हप्ता पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले नयाँ वर्णविन्यास सच्याउने निर्णय गरेको छ। २९ चैतमा शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सच्याउने निर्णय गरेको विषयगत समितिका प्रमुख प्रा.डा. रमेश भट्टराईले बताए। भट्टराई भन्छन्, “केही सुधार गरिएको छ। बाँकी २०६७ को शब्दकोश अनुसार गर्ने निर्णय गरिएको छ।”

अलमल्याउने शब्दावलीमा अल्झिएको यस निर्णयमा वस्तुतः नयाँ कुरा केही छैन, यसले ३० कात्तिकको प्रज्ञा प्रतिष्ठानको निर्णयलाई पछ्याउने काम मात्र गरेको छ। संयुक्त अक्षरका खुट्टा काट्ने 'नियम' नै यसपालि विवादको केन्द्र थियो। त्यसलाई सोझ्ो र प्रष्ट तरीकाले सल्ट्याउनेतिर नलागेर केन्द्रले 'द वर्णसँग जोडिएर आउने शब्दलाई संयुक्त व्यञ्जनअनुसार र अन्य संयुक्त व्यञ्जनलाई नेपाली बृहत् शब्दकोश, २०६७ अनुसार लेख्ने' भनेको छ। यसबाट विद्या, विद्यालय, बुद्ध, बुद्धि, विद्वान जस्ता शब्द नबिगारी लेख्ने भन्ने स्पष्ट भए पनि अन्य संयुक्त अक्षर कसरी लेख्ने भन्ने स्पष्ट हुँदैन। त्यसका निम्ति प्रज्ञा प्रतिष्ठानको शब्दकोश, त्यो पनि २०६७ कै संस्करण खोजी हिंड्नुपर्ने हुन्छ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले स्पष्ट नलेखेर प्रयोगकर्तालाई भूलभुलैयामा फसाउन खोजेको भाषाविद्हरु बताउँछन। तथापि, गल्ती सुधार्ने यो निर्णयलाई भने सकारात्मक कदमका रूपमा लिएका छन्। यो निर्णयले नेपाली भाषालाई देवनागरीको सट्टा रोमन लिपिमा लेख्ने दिशातिर घचेटिनबाट जोगाएको बताउँदै भाषाविद् वस्ती भन्छन्, “निर्णयमा द वर्णसँग जोडिएका संयुक्त अक्षरबारे मात्र कुरा नचपाई बोलिएको भए तापनि अन्य परम्परागत संयुक्त अक्षरलाई भत्काउने आँट गर्न अब गाह्रै पर्ला।”

२०४० सालको अलमल

१५० वर्षअघि दरबार हाईस्कूल स्थापनासँगै नेपाली पठनपाठन हुनथालेको हो, तर लेखनमा एकरूपता आउन सकेको छैन। हिज्जे विवाद यसको मूल कारण रहेको प्रा.डा. पोखरेल बताउँछन्। नेपालीका १० जना प्राध्यापकलाई एक अनुच्छेद सुनाएर लेख्न लगायो भने १० थरी लेखिने तर बोर्डिङ स्कूलका साना विद्यार्थीलाई एक अनुच्छेद अंग्रेजी लेख्न लगायो भने एउटै हुने बताउँदै उनी भन्छन्, “यो विद्वानहरूले गरेको विवादकै दुष्परिणाम हो, यो समस्या सुल्झाउन २०४० सालकै वर्णविन्यासमा फर्किनुपर्छ।”

वरिष्ठ भाषाविद् प्रा. बालकृष्ण पोखरेल पनि विवाद समाधानका निम्ति पुरानैै वर्णविन्यासमा फर्किनुपर्ने बताउँछन्। असजिलो भयो भनेर जबर्जस्ती परिवर्तन गर्नु वा भत्काउनु नहुने उनी बताउँछन्। वर्णविन्यासमा परम्परा नभत्काई भाषालाई उसको स्वाभाविक गतिमा अघि बढ्न दिनुपर्ने बताउने शरच्चन्द्र वस्ती भने प्रयोग भएका सबैखाले हिज्जेलाई स्थान दिनुपर्छ भन्ने अर्थमा मात्र २०४० सालमा फर्कने कुरालाई ठीक मान्छन्। हिज्जे बिगारेर जबर्जस्ती दोस्रो दर्जामा झ्ारिएका मूल एवं शुद्ध शब्दलाई मुख्य एवं मानक घोषित गर्ने २०४० को अक्षम्य गल्तीलाई सच्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ। “त्यसो गर्नु पाप थियो भनेर शब्दकोशका निर्देशक र सम्पादकहरू नै पछुताइसकेपछि त्यही पाप दोहोर्‍याउनु मूर्खता बाहेक केही हँुदैन”, वस्ती भन्छन्।