१५ चैत २०७३ मा एशियाली विकास ब्यांक (एडीबी) ले सन् २०१७ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५.२ देखि ६.२ प्रतिशतसम्म हुने प्रक्षेपण गर्‍यो। अस्थिर राजनीति, बन्द–हड्ताल जस्ता समस्याले एकदशकदेखि आक्रान्त मुलुकमा एकाएक ६.२ सम्मको आर्थिक वृद्धिदरको समाचार आफैंमा सुखद थियो।

आर्थिक वृद्धिदर उकालिनुको अर्थ रोजगारीको अवसर, उत्पादन र आय बढ्नु हो। समग्रमा मुलुककै अर्थतन्त्र सुदृढ हुनु हो।

अर्थविद्हरू एडीबीको प्रक्षेपण यथार्थताको नजीक रहेको बताउँछन्। “यो वर्ष सरकारले अनुमान गरेको ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सजिलै हासिल हुन्छ”, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडा भन्छन्।

त्यसो भए आर्थिक वृद्धिदर बढ्छ भन्ने आधार के के हुन् त? अर्थविद्हरू कृषि उत्पादनमा वृद्धि, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा गरिएको खर्च, पूर्वाधार क्षेत्रमा बढ्दो लगानी, सेवा क्षेत्रको विस्तार, लोडशेडिङ अन्त्य र होलसेल तथा खुद्रा व्यापारमा आएको बढोत्तरीले आर्थिक गतिविधि बढ्नुलाई मुख्य कारण मान्छन्।

२०७३ साल कृषि उत्पादनका लागि उत्साहप्रद रह्यो। मौसम अनुकूलताले ५२ लाख ३० हजार टन धान उत्पादन भयो, जुन २०७२ को तुलनामा ४ लाख १७ हजार टनले बढी हो।

“हिउँदे झ्रीका कारण गहुँ, दलहन तरकारी र फलफूल बालीमा पनि वृद्धि भयो”, अर्थविद् केशव आचार्य भन्छन्, “कृषि उत्पादन वृद्धिले अतिरिक्त दुई प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरमा योगदान दिएको छ।”

गत वर्ष भारतीय नाकाबन्दीका कारण इन्धन तथा निर्माण सामग्री अभावका कारण खुम्चिएको अर्थतन्त्रले २०७३ मा गति लिन पुग्यो। यसको कारक थियो, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण। भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा रु.१ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड विनियोजन गरेको छ। गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि पुनःनिर्माणमा आफ्ना हिसाबले ठूलो रकम खर्चिए।

पुनःनिर्माणको तीव्रताले निर्माण सामग्रीको माग बढ्नु र विद्युत् आपूर्तिसमेत सहज हुनुले उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन पाए। त्यसको एउटा उदाहरण, भारतबाट आयात हुने सिमेन्टको कच्चा पदार्थ क्लिङ्करको आयात बढ्नु हो। निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका अनुसार, चालू आवको सात महीनामा रु.११ अर्बभन्दा बढीको क्लिङ्कर आयात भएको छ। गत आवको सोही अवधिमा भने रु.२ अर्ब ५३ करोडको क्लिङ्कर आयात भएको थियो। “पुनःनिर्माणसँगै पूँजी परिचालन बढेकाले मानिसको आम्दानीमा वृद्धि भएको छ”, अर्थविद् आचार्य भन्छन्।

आर्थिक गतिविधि बढाउन सेवा क्षेत्र विस्तारले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। अध्यागमन विभागका अनुसार, सन् २०१६ मा ७ लाख २९ हजार ५५० पर्यटक नेपाल आएका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा २४ प्रतिशतले बढी हो। पर्यटक आवागमन वृद्धिले होटल तथा रेस्टुराँको संख्या र थप आर्थिक चहलपहल बढाउन सघायो।

मुलुक लोडशेडिङमुक्त भएको २०७३ सालमा आन्तरिक उत्पादनबाटै १०५ मेगावाट विद्युत् थपिएको विद्युत् विकास विभागका इन्जिनियर बाबुराज अधिकारी बताउँछन्। भारतबाट ३६० मेगावाट विद्युत् आयात गरिएको छ। विद्युत् उपलब्धताले उद्योगधन्दा र व्यापार व्यवसायलाई चलायमान बनाएको छ।

इन्जिनियर अधिकारी भने स्वदेशमै उत्पादित थप ५५ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने तयारी भइरहेको बताउँछन्। विभागबाट ३२ वटा कम्पनीले ४०० मेगावाटको कालीगण्डकी आयोजनासहित ११ सय ३५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन स्वीकृति प्रमाणपत्र लिएका छन्। यो तथ्यांकले २०७३ ले बनाएको ऊर्जाको आधारशिला आउँदा दिनमा फराकिलो बन्ने देखाउँछ।

केही अर्थशास्त्रीहरू भने आयातीत व्यापारको बढोत्तरीले अर्थतन्त्र संकटमा पर्ने तर्क गर्ने गर्छन्। तर, योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष खतिवडा भने नेपालको उत्पादन संरचना नै आयातमुखी भएकाले आयात बढ्यो भनेर टाउको दुखाउनु नपर्ने बताउँछन्। “वस्तु निर्यात गर्न नसक्दा सेवा निर्यात गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ” उनी भन्छन्, “विद्युत्, तरकारी, फलफूल, माछा–मासु, सिमेन्ट, वन पैदावार आदिमा भने आत्मनिर्भर बन्नैपर्छ।”

पूर्वाधारको आधार

२०७३ साललाई समृद्धितर्फको यात्राका लागि पूर्वाधार निर्माणको आधारशिला खडा भएको वर्षको रूपमा मान्न सकिन्छ। पूर्वाधारका क्षेत्रमा पहिलो पटक सुरुङमार्ग निर्माण पनि सरकारी योजनामा पर्‍यो, यसै वर्ष। राजधानीको मुख्य प्रवेशमार्ग नागढुंगा–नौबिसे २.५ किमी सुरुङमार्ग निर्माणका लागि गत मंसीरमा जापान र नेपालबीच रु.१७ अर्बको ऋण सम्झौता भएको छ। सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र निर्माण अघि बढाउन सडक विभागमा 'टनेल यूनिट' स्थापना गरिएको छ। विभागका 'टनेल यूनिट' प्रमुख रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ कुलेखानी–भीमफेदी, चित्लाङ, टोखा–नुवाकोट, पोखरा–स्याङ्जा र मलेखु–लोथर सुरुङमार्गका लागि समेत सम्भाव्यता अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाएको बताउँछन्। श्रेष्ठ भन्छन्, “नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीले नसकेको भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ बनाउने तयारीमा छौं।”

पूर्वपश्चिम राजमार्गको नारायणघाट–बुटवल खण्ड चार लेन, भैरहवा–लुम्बिनी चार लेन र लुम्बिनी–तौलिहवा सडक दुई लेन बनाउने प्रक्रिया पनि शुरू भएको छ। सडक विभाग आयोजना निर्देशनालय (एडीबी) का प्रमुख केशव शर्माका अनुसार, टेन्डर आह्वान भइसकेका यी आयोजनाहरू २०७३ मा शुरू भएका मुलुकका सबभन्दा ठूला सडक आयोजना हुन्। रु.१६ अर्ब लागत अनुमान गरिएको नारायणघाट–बुटवल चार लेन बनाउने काम तीन वर्षमा सक्ने लक्ष्य छ। अहिले तीन घण्टा लाग्ने नारायणघाट–बुटवल सडक यात्रा परियोजना सकिएपछि डेढ घण्टामा र्झ्नेछ। निजी क्षेत्रको लगानीको वातावरण सुधार हुँदै गएको छ। जलविद्युत्, होटल र सिमेन्ट उद्योगमा विदेशी लगानी आउने क्रम बढेको अर्थविद् आचार्य बताउँछन्।

योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष खतिवडा स्थानीय तह, प्रदेशमा निर्वाचनपछि विकास निर्माणको कामले तीव्रता पाउने र अर्थतन्त्र थप चलायमान हुनेमा विश्वस्त छन्। त्यसो त अहिलेकै संरचनाबाट पनि ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न कठिन छैन। कृषि, पर्यटन, वन पैदावार, जलविद्युत्मा सुधार गरे सहजै ७ प्रतिशत भन्दा बढीको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुने खतिवडाको आकलन छ। यसका लागि सौर्य ऊर्जाको प्रयोगबाट तराईमा भूमिगत सिंचाइ बढाउन सके विद्युत्, ग्याँस ढुवानी, क्लिङ्कर र कृषिजन्य वस्तु खरीदमा बाहिरिने रकम बचाए मात्र पनि पुग्ने उनको दाबी छ।

भारतबाट नेपालले वार्षिक करीब रु.१५ अर्बको विद्युत् खरीद गर्दै आएको छ। ग्याँस बुलेट भाडामा मात्र वार्षिक रु.२ अर्ब ५० करोड खर्चन्छ। त्यसैगरी क्लिङ्कर खरीदमा करीब रु.१२ अर्ब बाहिरिन्छ। मुलुकमै प्रशस्त चुनढुंगा भएकाले क्लिङ्कर स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिन्छ। “रेल, पानीजहाज, ग्याँस बुलेट सबै हामीले नै चलाउन सक्छौं, यो नसोचेर भनिएको कुरा होइन”, खतिवडा भन्छन्।

---

मेलम्चीले जगाएको आशा

२०४८ सालमा अष्ट्रेलियाको स्मेक कन्सल्ट्यान्टले मेलम्ची र लाङटाङको पानी 'ग्राभिटी सिस्टम' बाट काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउन सम्भाव्यता अध्ययन गर्‍यो। सोही कम्पनीले 'पम्पिङ सिस्टम' बाट इन्द्रावती, त्रिशूली, कुलेखानी र उपत्यकाकै वागमती, कोड्कु, बल्खु र नक्खुको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा काठमाडौंका लागि मेलम्ची नै खानेपानीको भरपर्दो स्रोत हुने ठहर गर्‍यो। त्यसअघि २०४४ सालमा बेलायतको विन्नी एण्ड पार्टनर्सले उपत्यकाभित्र र बाहिरका २० वटा खानेपानीका स्रोतको अध्ययन गर्दा पनि मेलम्ची नै उपर्युक्त हुने ठहरिएको थियो।

विभिन्न अध्ययनले राजधानीको खानेपानी समस्या टार्न उपयुक्त ठहर गरेको मेलम्चीले आयोजनाको स्वरुप भने २०५७ मा मात्र लियो, एडीबीसँग १२० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सम्झौता भएपछि। २०६३ मा सक्ने गरी शुरू भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना दाताको शर्त, स्थानीयलाई मुआब्जा, पहुँच सडक निर्माणमा ढिलाइ, चिनियाँ ठेकेदारको बदमासीलगायतका कारणले २०७२ सालसम्म अन्योलग्रस्तै बनिरह्यो। सीआरसीसीसँगको ठेक्का ९ असोज २०६९ मा रद्द गरेर ३१ असार २०७० मा इटालियन कम्पनी को–अपरेटिभ म्यूराटोरी सिमेन्टिस्टी (सीआरसी) लाई सुरुङ निर्माणको जिम्मा दिएपछि भने काम नयाँ ढंगबाट अघि बढ्यो।

मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका अनुसार इटालियन कम्पनीले २७ किलोमिटर सुरुङमध्ये गत फागुन मसान्तसम्म २३ किमी बनाइसकेको छ। कडा चट्टान भएको ५ किलोमिटर खण्डमा सुरुङ निर्माण भइसकेकाले आगामी दशैंसम्ममा मेलम्चीको पानी काठमाडौं आउनेमा विकास समिति ढुक्क छ। सुरुङपछिको महत्वपूर्ण संरचना– ८ करोड ५० लाख लीटर क्षमताको पानी प्रशोधन केन्द्र काठमाडौंको महाँकाल फाँटमा बनिसकेको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट दुई चरणमा दैनिक ५१ करोड लीटर पानी ल्याउने लक्ष्य छ– पहिले मेलम्चीको रिवर्माबाट दैनिक १७ करोड लीटर र दोस्रो चरणमा याङ्ग्री र लार्के खोलाबाट ३४ करोड लीटर। दुवै ठाउँबाट ल्याइने पानी उपत्यकामा वितरण गरिनेछ।

राजधानीमा अहिले दैनिक ३५ करोड लीटर पानीको माग छ, जसमध्ये हिउँदमा दैनिक १० करोड लीटर भूमिगत र सतह स्रोतबाट उपलब्ध हुँदै आएको छ। मेलम्ची विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक घनश्याम भट्टराई मेलम्चीको पानी काठमाडौं आएपछि जमीनमुनि वार्षिक ५० सेमीदेखि ३.५ मिटरसम्म घटिरहेको पानी तान्ने क्रम पूरै रोकिने बताउँछन्। “दोस्रो चरणमा याङ्ग्री र लार्के खोलाको दैनिक ३४ करोड लीटर पानी आएपछि भूमिगत पानीको निर्भरता पूरै हट्छ” भट्टराई भन्छन्, “त्यो भनेको उपत्यकाका नदी र पोखरीहरूमा पानीको मात्रा बढ्नु हो।”