१४-२० जेठ २०७४ | 28 May - 3 June 2017

'जनतामा पुगेका अधिकार केन्द्रमा फर्काउने खेल हुँदैछ'

Share:
  

किरण नेपाल
बालानन्द पौडेल, अध्यक्ष, स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोग
सरकारले दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन हुनुभन्दा तीन साताअघि स्थानीय तहको संख्या थप्ने निर्णय गरेको छ। यस्तो निर्णयका आधारहरू थिए त?

संविधानको धारा २९५ मा स्थानीय तहका लागि एउटा आयोग गठन गर्ने, आयोगलाई सरकारले आधार र मापदण्ड दिने, त्यो आधारमा आयोगले संख्या र सीमाना निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ। हामीले अधिकतम ७४४ सम्म स्थानीय तह हुनसक्ने भन्यौं, तर स्थानीय जनता र नेताहरूको सुझावमा जिल्लाहरूले ७१९ पठाए। ७४४ बनाउन मिल्छ भनेर सरकारले प्रदेश–२ मा त्यतिखेरै पनि थप्यो। तर संविधानले सरकारलाई यस्तो थपघटको अधिकार दिएको छैन। संसद्ले कानून बनाएर सरकारलाई त्यो अधिकार दिन भने सक्छ, तर कानून बनेको छैन।

वडाको संख्या र सीमाना निर्धारण गर्ने कानूनले वडा संख्या तलमाथि गर्दा सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकाको दुईतिहाइ बहुमतको सिफारिश चाहिने भनेको छ। त्यस्तो सिफारिश भएको ६ महीनाभित्र सरकारले निर्णय गरिसक्नुपर्छ। यसरी संख्या तलमाथि गर्दा निर्वाचन हुनुभन्दा कम्तीमा एक वर्ष पहिले गरिसक्नुपर्ने ऐनमा प्रष्ट लेखिएको छ। अहिले महानगरपालिका, नगरपालिका वा नयाँ गाउँपालिका बनाउँदा पहिलेको वडालाई तलमाथि गरिएको भए कानून आकर्षित हुन्छ।

स्थानीय तहको शासन सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ। त्यसमा पनि सरकारले स्थानीय तहको हेरफेर निर्वाचन हुनुभन्दा एक वर्ष पहिल्यै गर्ने उल्लेख छ। संविधान र कानूनले अधिकार नदिए पनि आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार नगरी नहुने भो भने एउटा 'जस्टिफिकेसन' हुन सक्छ। तर, त्यस्तो पनि देखिंदैन। १८–२० दिनपछि निर्वाचन हुँदैछ। संशोधन, थपघट जे–जे गर्नुपर्ने हो, निर्वाचन पछि कानून बनाएर गर्दा हुन्थ्यो। अहिले त, विधिसम्मत हिसाबले चल्नुपर्छ भन्ने सोच नै हराएको जस्तो देखिएको छ।

हामीले संघीयताका तीनै तहलाई सरकार भन्यौं। के अहिलेको कदमलाई केन्द्रीय सरकारको स्थानीय सरकारमाथिको हस्तक्षेप भन्न मिल्छ?

संविधानले तीन तहका सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) को व्यवस्था गरेको छ। प्रदेश गठन चाहिं संविधानले नै गर्‍यो, यो–यो जिल्लाको भनेर। संविधान बनाउँदा त्यसरी स्थानीय तह तोक्न सम्भव भएन। त्यसैले, संविधान निर्माताहरूले विज्ञहरू सम्मिलित स्वतन्त्र आयोग गठनमार्फत समाधान खोजे। आयोगले सबभन्दा पहिले स्थानीय तह केका लागि हो? यसले के डेलिभरी गर्नुपर्छ? उसले गर्ने काम गर्न उसमा कस्तो क्षमता चाहिन्छ? भन्ने हेर्‍यो।

त्यत्रा कर्मचारी, त्यत्रो सिस्टम, सरकार चलाउने, कानून बनाउने लगायत विशाल काम छ। प्रतिनिधित्वको कुरा पनि छ। त्यो सब हेरेर ५६५ स्थानीय तहको संख्या निकालेका थियौं, तर हामीले ५४ जिल्लाको काम सक्दै गर्दा सरकारले मापदण्ड नै फेर्‍यो। अनि पहिलेको इलाकालाई पनि आधार मान्दा संख्या अझ बढ्यो। यसको सबभन्दा ठूलो जोखिम के छ भने यी स्थानीय तहहरूको क्षमतामा ह्रास आएर अधिकार प्रयोग गर्ने क्षमता गुमाउने र तिनले सकेनन् भनेर फेरि अधिकार केन्द्रीकरण गर्ने बाटोमा देश जाने त होइन? मधेशकेन्द्रित दलहरूले स्थानीय तहलाई प्रदेशमा राख्नुपर्छ भनिरहेका छन्। संघीयता नै हुनुहुन्न भन्ने दलहरू पनि छन्। समयक्रममा अधिकार प्रयोग हुन सकेन भनेर देश केन्द्रीकरणमा फर्कन सक्ने जोखिम छ। एकथरीले विकासको लागि युनिट बढी चाहिन्छ भने। तराईमा जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तह चाहियो भनियो। युनिट बढी हुँदा विकास हुन्छ भने त बढाउनै पर्छ, तर त्यो कुरा कतैबाट प्रमाणित हुन्न। बरु त्यसले बोझिलो सरकार जन्माउने खतरा देखियो।

संघीयता आफैंमा साध्य होइन, साधन मात्र हो। प्रभावकारी, उत्तरदायी र पारदर्शी शासनको साधन हो संघीयता। ती कुरा 'लूज' गर्दै गयो भने संघीय प्रणाली बोझ्िालो बन्छ। हामीलाई कम लागतमा गुणस्तरीय सेवा दिने, जनताप्रति जवाफदेही चुस्त सरकार चाहिएको हो। त्यो विशेषता गुम्यो भने संघीयतामाथि बज्रपात हुन सक्छ।

संविधान कार्यान्वयन गर्नैपर्ने र त्यसका लागि निर्वाचन हुनैपर्ने बाध्यकारी अवस्थामा जुन आधारमा स्थानीय तह निर्धारण भयो, त्यहाँ राजनीतिक सेटलमेन्टका लागि संख्या घटबढ गर्ने सहुलियत छैन?

मधेशकेन्द्रित दलहरूले यो संख्या कम भयो, यसले हाम्रो प्रतिनिधित्व कम हुन्छ भन्ने गर्छन्। यो भनाइ सुन्नु पनि पर्छ, राष्ट्रिय सभाको इलेक्टोरल कलेजका भोटरको विषय भएकोले। स्थानीय तहको संख्या कम गर्दा राष्ट्रिय सभामा भोट हाल्ने अधिकार अलि कम हुने भो।

तर, राष्ट्रिय सभामा त प्रदेशगत हिसाबले प्रतिनिधित्व हुन्छ, ८ जनाको दरले। प्रदेश–२ मा हजार वटा युनिट बनाए पनि राष्ट्रिय सभामा पठाउने आठै जना हो। दोस्रो, राष्ट्रिय सभाको इलेक्टोरल कलेज गठन गर्दा प्रदेश सभाका सभासद् (सदस्य) हरू पनि त्यसमा हुन्छन्। तिनको मतभार फरक हुने बन्दोबस्त गर्न सकिने भनिएको छ। एउटा सीमा राखेर त्योभन्दा बढी जनसंख्या भएको गाउँ वा नगरपालिकाको भोटको भार यति भनेर जनसंख्यालाई सम्बोधन गर्ने बाटो संविधानले दिएको छ। तर, उहाँहरूले राष्ट्रिय सभाको इलेक्टोरल कलेजबाट स्थानीय तह हटाउन प्रस्ताव गर्नुभएको छ। त्यही व्यवस्थासहितको संविधान संशोधन प्रस्ताव आएको छ। प्रतिनिधित्वको मुद्दा यहाँनेर पनि मिल्दैन।

भनेपछि स्पष्टता नै छैन?

छैन। यो संख्याले कहाँनेर मधेशको अधिकार खुम्च्यायो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा स्पष्ट हुँदा मात्र कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने थाहा हुन्छ। हामीले आयोगमा काम गर्दैगर्दा हिमाल र पहाडमा निकै ठूलो भूगोलले असुविधा भयो भन्ने गुनासो आयो। हुम्लामा २४०० वर्ग किलोमिटरको नाम्खा गाउँपालिका बन्यो। महोत्तरीको सम्सी गाउँपालिका जम्मा २२ वर्गकिलोमिटरको छ। तराईमा धेरै जनसंख्याको र हिमाल–पहाडतिर भूगोल ठूलो भयो भन्ने गुनासो छ। काठमाडौं महानगरपालिका १० लाख जनसंख्याको यौटै युनिट बन्यो। जनसंख्याको आधारमा बनाउने हो भने यहाँ ५० भन्दा बढी युनिट बनाउनुपर्ने हुन्छ। उहाँहरूको वास्तविक 'कन्सर्न' केमा हो भन्ने नबुझेसम्म समाधान निस्कन्न।

मधेशकेन्द्रित दलहरूले उठाइरहेको कुरालाई 'डिल' गर्न यो सही बाटो होइन त?

पक्कै होइन। यसले अन्ततोगत्वा मधेशका जनतालाई हानि गर्छ।

त्यो कसरी?

सम्बन्धित युनिटको प्रशासनिक खर्च ऊ आफैंले जोहो गर्नुपर्छ। कर जनताबाटै संकलन गर्ने हो। आर्थिक रुपमा बोझिलो सरकारले प्रभावकारी सेवा दिन सक्तैन। स्थानीय सरकारबाट जुन खालको विकासका कल्पना गरिएको छ, त्यो साकार हुँदैन। यातायातको हिसाबले तराई सुगम छ। त्यस्तो युनिटलाई अलिकति ठूलो बनाउँदा विकासको सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसले जनतालाई लाभ दिन्छ। यो निर्णय गर्नै परे निर्वाचनबाट बन्ने स्थानीय सरकारहरूको सल्लाह र मागको आधारमा गर्दा हुन्थ्यो। तर, सिंहदरबारमा बसेर निर्णय लाद्ने हिजोको एकात्मक राज्य व्यवस्थाको ह्याङओभरले अहिले पनि काम गरेको देखियो।

निश्चित राजनीतिक स्वार्थकै लागि निर्वाचनको मुखमा यो निर्णय गरिएको हो?

यो निर्णयको कुनै संवैधानिक, कानूनी जस्टिफिकेसन देखिएन। प्रक्रियागत हिसाबले पनि त्रुटिपूर्ण छ। संविधानले तीन तहका सरकारबीच सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको परिकल्पनाका साथ व्यवस्था गरेकोमा स्थानीय सरकारसित संवाद गरेर पनि यो निर्णय आएको होइन। उसले राजनीतिक नेतृत्व नपाउँदै यसरी संख्या थप्नु गलत हो। यसले संविधानको परिभाषा भत्काउन मद्दत गर्छ।

स्थानीय युनिटहरू पञ्चायतकाल र बहुदलमा पनि बन्यो। विगत र अहिलेका युनिटमा संरचनागत वा सिद्धान्तका हिसाबले के–के फरक छन्?

विगतका युनिटहरू सर्भिस डेलिभरीका लागि थिए, अहिलेका 'गभर्न' गर्ने हैसियतका हुन्। पहिलेका गाउँसभा, नगरसभा केन्द्रबाट निर्देशित हुन्थे, केन्द्रको प्राथमिकता, योजना, बजेट कार्यान्वयन गर्ने र ऊप्रति जवाफदेही हुन्थे। अबका स्थानीय तहले चाहिं शासन पनि गर्छन्। त्यसैले हामीले स्रोतसाधन, पूर्वाधार र त्यहाँका जनता कसरी शासित हुन चाहन्छन् भन्ने हेरेर एउटा सामाजिक संरचना भएका सेक्सनलाई एउटैमा पार्ने प्रयास गर्‍यौं।

अबको स्थानीय तहले संविधानसँग नबाझिने गरी आफ्नै कानून बनाउन सक्छ। यो परिवर्तनलाई दृष्टिगत गरेर हामीले कति जनसंख्या, कति भूगोल, कस्तो आर्थिक क्षमता चाहिएला, प्राकृतिक स्रोतहरूको बाँडफाँड कस्तो हुनुपर्ला भन्ने विचार गरेर संख्या र सीमाना निर्धारण गरेका हौं। जस्तो, नेपालगञ्जमा सकेसम्म ल्याण्डफिल साइट पनि नगरपालिकाभित्र पर्ने गरी मिलाउन खोज्यौं। कतिपय ठाउँमा स्थानीय समुदाय–नेतृत्वको छनोट र हामीले अवलम्बन गर्न खोजेको सिद्धान्तबीच 'कम्प्रोमाइज' गर्नुपर्ने स्थिति पनि रह्यो। अहिले सरकारले राजनीतिक हिसाबले संख्या थपेको देखिन्छ। यसको पछाडि के अध्ययन भएको छ, उपप्रधानमन्त्री नेतृत्वको समिति/कार्यदलले हेरेको होला।

लोकल युनिटको चरित्र देशमा रहेको राजनीतिक प्रणालीलाई बोक्नेगरिकै हुन्छ। अहिलेका युनिटहरू लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीसँग कत्तिको मिल्दा लाग्छन्?

संविधानको ढाँचाभन्दा बाहिर गएर चल्ने हैसियत यिनमा छैन। तर हिजोभन्दा अहिलेका स्थानीय सरकारहरूलाई धेरैले बढी विश्वास गरेको देखिन्छ। हिजो प्रत्याह्वानको व्यवस्था थियो, जुन अहिले छैन। यिनलाई निलम्बन वा विघटन गर्ने व्यवस्था पनि छैन। प्रदेशमा चाहिं राष्ट्रपतिले निलम्बन र विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यसलाई हेर्दा विश्वास बढी गरेको देखिन्छ, स्थानीय तहप्रति। जनताको नजिक भएको र जनताले नै ठेगान लगाउँछन् भन्ने हिसाबले यस्तो विश्वास गरिएको होला।

हिजो सिंहदरबारले गभर्न गर्थ्यो, जिल्ला, गाविस वा नगरपालिकाले डेलिभरी गर्थे। अब चाहिं गभर्न र डेलिभरी दुवै गर्ने युनिट यही हो। संघले अब चार किसिमका अनुदान पठाउन मात्र सक्छ, योजना तोक्ने अधिकार छैन। अबको स्थानीय तहहरू बढी जवाफदेही र जिम्मेवार हुनुपर्नेछ। यो पक्षमा विचार नगरिकन यताउता पारिरहँदा संविधानले त्यत्रो विश्वास गरेको स्थानीय तह कमजोर हुन सक्छ। स्थानीय तह बलियो नहुँदा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग कमजोर भएर समग्र सिस्टममै अप्ठेरो पर्न सक्छ।

संविधानको परिकल्पना अनुसार स्थानीय तहले प्रदेशसँग सहकार्य गर्नुपर्छ। त्यसअनुसार उसले प्रदेशको प्राथमिकता वा स्ट्याण्डर्डभन्दा बाहिर गएर काम गर्न मिल्दैन। संघले मुलुकभरकै लागि आधारभूत स्ट्याण्डर्ड तोक्ला। जस्तो, १२ कक्षासम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा गएको छ, तर देशभरका बालबालिकाको सिकाइको न्यूनतम स्ट्याण्डर्ड संघले तोक्न सक्छ। स्थानीय तहले त्यो मान्नैपर्छ।

स्थानीय तहप्रतिको यो विश्वासलाई संरचनामा ढाल्ने जिम्मेवारी तपाईंले पाउनुभयो। यो विश्वास किन बढेको रहेछ?

जनता नजिक हुने भएकोले स्थानीय सरकारलाई घरदैलोको सरकार पनि भनिन्छ। सेवा चाहिनेहरू पनि त्यहीं छन्, सेवा डेलिभरी गर्ने सरकार पनि त्यहीं छ। यो किन भयो, यो किन भएन, तिमीले यो काम किन गरेनौ भनेर जनताले सोध्छन्। प्रश्न गरिएपछि जवाफ दिने बाध्यता हुन्छ। हिजो केन्द्रीकृत राज्यव्यवस्थामा पनि हामीले भोट हाल्यौं, तर को प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्ने थाहा नपाई। तर, स्थानीय तहमा त प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली छ। मतदाताले भोट दिएसँगै निगरानी पनि गर्छन्। जति प्रत्यक्ष भयो, उति जवाफदेही हुनुपर्ने बाध्यता हुन्छ। त्यसकारण स्थानीय तहको गभर्नेन्स राम्रो हुन्छ भन्ने विश्वास गरिएको हो।

विगतमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनबाट परिचालित स्थानीय निकायहरूले प्रतिकूल अवस्थामा पनि राम्रो काम गरेको बुझाइ छ। हिजोको राम्रो पक्ष अहिलेको स्थानीय तहमा 'ट्रान्सफर' हुनसकेको छ?

हिजो स्थानीय निकाय हुँदा नागरिक मञ्चहरू गठन भएका थिए। कतिपय गाविसहरूले एकदमै नवीन कामहरू गरेका थिए। बीचको १५ वर्ष जनप्रतिनिधिविहीन अवस्था रहँदा सर्वदलीय सिण्डिकेटका कारण विकृतिहरू पनि आए। अब जोखिम के छ भने हिजोका राम्रा कुराहरू यो १५ वर्षको अभ्यासमा कतै छायाँमा परिसके कि? बरु सिण्डिकेटको त्यो गलत विरासत पो बोकेर आउने हो कि? यद्यपि, स्थानीय सरकारले विगतका पाठलाई संस्थागत गर्नकै लागि साविकका गाविसहरूलाई सेवा केन्द्रका रुपमा परिभाषित गरिएकोले हिजोका राम्रा पक्षलाई निरन्तरता दिन सकिने अवस्था त छ।

हिजो स्थानीय निकायमा चेक एण्ड व्यालेन्स गर्ने जिविसमा, गाविसमा चुनाव हार्ने पक्षहरूको सुनुवाइ हुन्थ्यो। अब चाहिं प्रतिपक्षको मतको सुनुवाइ नहुने भयो होइन?

जिल्ला समन्वय समितिमा गाउँपालिका/ नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख मतदाता हुन्छन्। गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकामा मेयर र उपमेयर जसले बढी जित्यो, समन्वय समिति उसैको नियन्त्रणमा हुन्छ। समितिको भूमिका चाहिं हिजोको जिविसको जस्तो नभई समन्वयकारी मात्र छ। अर्को कुरा, गाउँपालिका, नगरपालिकाभित्रै पनि कतिपय वडामा एउटा र कतिपयमा अर्को पार्टीले जितेको होला। त्यसकारण गाउँपालिका वा नगरपालिकाभित्र पनि आफ्नो भनाइ राख्ने ठाउँ हुन्छन्। अर्थात्, प्रतिपक्षले गाउँसभा वा नगरसभामा आफ्नो आवाज उठाउन सक्छन्। कुनै एउटा दलले 'क्लिन स्वीप' गरेको ठाउँमा प्रतिपक्षको ठाउँ हुने भएन। त्यसकारण हिजोका जस्ता नागरिक मञ्चलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ।

स्थानीय तह सफल या असफल मोडल हो भन्ने बुझ्न कति समय लाग्ला?

दुइटा निर्वाचन पूरा गर्दै गर्दा यसको आकलन गर्न सकौंला। अर्थात् अबको १० वर्षमा यो ठीक दिशामा गयो कि गएन भन्ने निर्क्योल हुन्छ। यो पाँच वर्षको कार्यकाल त तयारीमै बित्न सक्छ। भूमिका यति धेरै दिइएको छ, त्यसका लागि पूर्वाधार र संरचना बनाउने काम र प्रक्रियामै पाँच वर्ष बित्न सक्छ। अर्को पाँच वर्षमा काम गर्ने वातावरण बन्ला।

२०४९ को निर्वाचनपछि गाविस र नगरपालिकाहरू फङ्क्सनल भए, नभएको हेर्न कति समय लागेको थियो?

त्यसबेला नाम मात्र फेरेर पुरानै संरचनालाई निरन्तरता दिइएको थियो। तर पनि त्यो बेला कतिपय जिविसका सभापतिहरू निकै 'इनोभेटिभ' देखिए। गाविसहरू साना युनिट थिए, त्यसकारण तिनको प्रणालीगत अध्ययन भएको छैन। जिल्ला सभापतिहरूको भूमिका चाहिं अनुभूत गर्न सकिने गरिको थियो।

स्थानीय सरकारमा दातृसंस्था र आईएनजीओको लगाव हिजोदेखिकै हो। दातृनिकायहरूमा अबको स्थानीय तहको पहुँच कस्तो रहन्छ?

स्थानीय तह मात्र होइन, प्रदेशले पनि सोझै पहुँच राख्न पाउँदैन। हिजो गाविस, नगरपालिका र जिविस ऐनमा पनि केन्द्रले सम्झौता गरेको योजना लिएर दाताहरू गाउँ जाँदा या गाउँ विकास योजना, नगर विकास योजना या त जिविसको योजनामा राखेर मात्र जानुपर्छ भन्ने व्यवस्था थियो। त्यसको पालना नहुनु बेग्लै कुरा हो। स्थानीय तहलाई पनि दातृ निकायसँग सीधै सम्झौता गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छैन, दिनु पनि हुँदैन।

प्रस्तुतिः किरण नेपाल र रामेश्वर बोहरा

comments powered by Disqus

रमझम