प्रथम चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा दलित उम्मेदवारबारेका तीनवटा समाचारले ध्यान खिच्यो– सहयोगी–समर्थकहरूले घर भित्र पसेर मत मागिरहँदा दलित उम्मेदवारहरू आँगनमै सीमित भए, मूलधारका दलहरूको स्थानीय घोषणापत्रमा जातीय भेदभाव, छुवाछूत हटाउने प्रतिबद्धता आएन र सुर्खेत तथा बाग्लुङका दुई नगरपालिकामा दलित उम्मेदवारहरू मेयर चुनिए भने अन्य जिल्लाका नौ नगरपालिकामा उपमेयर।

अघिल्ला दुई समाचार दिक्कलाग्दा छन् भने पछिल्लो निकै उत्साहप्रद छ। हाम्रो संविधानले भन्यो– नागरिकहरूलाई राज्यले कुनै विभेद गर्ने छैन। प्रश्न उठछ– राज्यले मात्र विभेद नगरे पुग्ने हो? एक नागरिकले अर्कोलाई विभेद गर्न पाइन्छ? यही संविधानले जातीय छुवाछूतलाई दण्डनीय अपराध मानेको छ। भनेपछि, एक नागरिकले अर्को नागरिकलाई फरक वर्ग वा समुदायको भनेर अपहेलना, छुवाछूतको व्यवहार गर्न भएन।

द्वैधचरित्रको समस्या

नेपालमा दलित समुदायको सामाजिक अवस्थाबारे सबैलाई थाहा छ। सयकडौं वर्षदेखि सामाजिक विभेदमा परेका, विना कसूर समाजबाट हेपिएका, छोइछिटोबाट अपहेलित पारिएका यो वर्गको अवस्थाले नेपालको सामाजिक व्यवस्थाको दारुण चित्र देखाउँछ र यो यथार्थलाई हाम्रो समाजको कलंक हो भनी स्वीकार्नुपर्दछ।

दलितमाथि छुवाछूत वा अन्य प्रकारले अपहेलना गर्दा कैयन्लाई यति चेतना पनि छैन कि यस्तो गर्नु मानवता विरोधी कार्य हो। स्वाभाविक व्यवहार गरिएको, परम्परा पालन गरेको ठान्नेहरूको हिस्सा ठूलै छ, नेपाली समाजमा। केही बुज्रुकहरू समाजमा दलितहरूको समस्या घट्दो छ, समयक्रमले नै उनीहरूलाई अरूसरह स्थापित गर्नेछ भन्छन्। यो तर्क मान्ने हो भने दलितका सम्बन्धमा सोच्नै परेन। समस्या छ भनी ठान्नु पनि परेन, कुरे पुग्यो। समयले ल्याउने परिवर्तनमा भरोसा गर्दा हुन्छ।

त्यसो हो भने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकासका लागि पनि समय कुर्दा हुन्छ। यी क्षेत्रमा यसो भएन, उसो भएन भनेर गुनासो गर्नु परेन। छटपटी र हुटहुटी पनि देखाउनु परेन। अझ्, दलितको समस्या त अर्कैको समस्या हो, त्यसमा गैरदलितको चासो आवश्यक छैन। आवश्यक छ भने पनि प्रगतिशील देखिनका लागि मुखले भन्नेसम्म हो, व्यवहारमा उतार्नुपर्दैन। अन्य परिवर्तन चाहिं आफ्नै लागि हो, त्यसलाई व्यवहारमै उतार्नुपर्दछ।

यो द्वैधचरित्र आजको नेपालको मूल समस्या हो। कुल जनसंख्याको १३ प्रतिशतलाई सीमान्तकृत अवस्थामा राखेर यो मुलुक कसरी अगाडि बढ्न सक्छ? यो समस्यालाई दलित मात्रको भनेर पन्छाउने कि सबैको साझा विषय बनाउने? आजका मूल प्रश्न यी हुन्। मुलुकका अधिकतम नागरिक, अझ् गैर–दलित समुदायहरूमा धारणागत परिवर्तन नआए नेपालमा दलितको समस्या रहिरहन्छ।

एकथरी बुज्रुकहरूमा दलितहरूको बढ्दो राजनीतिक उपस्थितिबाट समाजमा घर्षण पैदा हुने र त्यसले समाजमा संघर्षको स्थिति ल्याउने डर छ। यो डर काल्पनिक होइन भने त्यसको सामना गर्न झ्न् जरूरी भयो। संघर्ष जहिले पनि उपयुक्त हुन्छ, यदि लक्ष्य जायज र माध्यम अहिंसात्मक छ भने। दलितमाथिको अन्याय हटाउन शान्तिपूर्ण संघर्ष हुन्छ भने सबैले होस्टेमा हैंसे गरेर सघाउनुपर्दछ। त्यो गर्न सकिंदैन भनेर लाचारी प्रकट गर्ने हैन।

स्थानीय चुनावको औचित्य

समानुपातिक समावेशिता नेपालको नयाँ संविधानको लक्ष्य र ध्येय दुवै हो। त्यो संभव गराउने राज्यको शुरूको थलो स्थानीय तह हो। जनसंख्याको अनुपातमा राज्यव्यवस्थामा सहभागी गराउने पहिलो प्रयास यहींबाट शुरू हुन्छ। माथि नै भनियो, यो देशमा दलितको संख्या ठूलो छ, तर ती एउटै भौगोलिक क्षेत्रमा छैनन्, देशभर छरिएका छन्। त्यसले गर्दा सामाजिक–राजनीतिक क्षेत्रमा तिनको स्वर कमजोर छ। यो समुदाय आर्थिक हिसाबले पनि अरूको तुलनामा पछाडि छ।

यो अवस्थामा सबै स्थानीय तहमा दलित प्रतिनिधित्व अत्यावश्यक थियो, तर संविधान निर्माण गर्दाका कमी–कमजोरीका कारण सहज भइरहेको थिएन। हरेक वडामा निर्वाचित हुने दुई महिला सदस्यमध्ये एक जना अनिवार्य रूपमा दलित समुदायको हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था ऐनमा गरेर संविधानको कमजोरी न्यून पार्ने प्रयत्न भएको छ। पुरुष दलितको प्रतिनिधित्व अझै सुनिश्चित गर्न नसकिए पनि स्थानीय तहमा महिलाको उपस्थितिको अनिवार्यताले पहिलो निर्वाचनमा दलहरूले केही कठिनाइ बेहोरेका छन्। अर्को आवधिक चुनावसम्म पुग्दा यो अवस्था नरहने आशा गर्न सकिन्छ।

अब पाँच वर्षसम्म स्थानीय तहमा दलित महिलाहरूले गर्ने नेतृत्व र गैर–दलित समुदायसँगको सहकार्यबाट सिंगो दलित समुदायको आत्मविश्वास जागृत हुनेछ। छरिएका दलित समुदायको राजनीतिक मोलतोल गर्ने शक्ति बढ्नेछ। छुवाछूत निर्मूल नै हुन्छ भन्न नसकिए पनि परिमाणात्मक रूपमा ठूलो ह्रास आउनेछ। गैर–दलित समुदायका व्यक्तिहरूले अझै पनि छुवाछूत मान्दछु भन्न लाज मान्नेछन्। सामाजिक विभेद धेरै हदसम्म न्यून हुनेछ।

मेयर, उपमेयर हुनुको अर्थ

स्थानीय तहमध्ये नगरपालिका औसत रूपमा ग्रामीण क्षेत्रभन्दा सचेत बस्ती हो। नगरका क्रियाकलाप गाउँबस्तीका लागि अनुकरणीय नै हुन्छन्। र, कुनै नगरपालिकाको मेयर–उपमेयर पदमा दलित उम्मेदवार निर्वाचित हुनुलाई आजको दिनमा निकै परिश्रमबाट हासिल भएको उपलब्धि भन्न सकिन्छ। त्यस्तो विजयको आफ्नै अर्थ–प्रभाव रहन्छ र सम्बन्धित जिल्ला वा नगर वरपर समेत ऊर्जा संचार हुन्छ। सञ्चारमाध्यमहरूले महत्व दिए यसले राष्ट्रिय स्वरुप ग्रहण गर्न सक्छ।

मेयर–उपमेयर आरक्षणको पद होइन। न यो दलित–दलितबीचको प्रतिस्पर्धा हो। समाजका सबै जातजातिले रुचाएपछि मात्र यी पद प्राप्त गर्न सकिन्छ। सबै जातजातिले रुचाएर दलितलाई मेयर–उपमेयर चुनेपछि ब्राह्मण हजुर वा बाबुसाहेव हजुर भन्ने अवस्थाबाट दलित हजुर भन्ने दिन आउने भए। यो वास्तवमै सुखद समयको संकेत हो।

२०४८ सालमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर एक्लो दलित प्रतिनिधिसभामा आएका थिए। पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित दलित प्रतिनिधि ज्यादै न्यून थिए। वास्तवमा त्यो अपवादजन्य अवस्था थियो। संसद्मा अप्रत्यक्ष वा समानुपातिक हैसियतमा मात्र दलित उपस्थिति रहिआएको छ। यो स्थितिमा परिवर्तन जरूरी छ। दलहरूले निर्वाचनमा दलित नेताहरूलाई टिकट नदिने र दलित नेताहरूले पनि पराजयको भयले समानुपातिकको बाटो मात्र समात्ने गल्ती गर्नुहुँदैन। जनतामाझ् आफ्नो लोकप्रियता परीक्षण गर्न तयार रहनुपर्दछ।

यस प्रसंगमा म स्वर्गीय भीमबहादुर तामाङलाई सम्झ्न्छु। पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा साथीहरूले समानुपातिकबाट उम्मेदवारी दिन अनुरोध गर्दा उहाँको जवाफ थियो, “जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क राखेर मत माग्दा पराजय भोग्नुपर्छ भने मलाई स्वीकार्य छ, तर राजनीति गरुञ्जेल जनतासँग सम्पर्कविहीन हुन मञ्जुर छैन।” हाम्रा दलित नेताहरूले भीमबहादुर दाइको अनुसरण गर्ने कि नगर्ने? रोजाइ उनीहरूकै हो।

अन्त्यमा, प्रथम चरणको निर्वाचनमा दुई मेयर र नौ उपमेयर पदमा विजयी हुने दलित समुदायका उम्मेदवारहरूलाई बधाई दिन आवश्यक छ। त्यसभन्दा पनि बढी तिनलाई चुन्ने ती नगरका सम्पूर्ण मतदातालाई नमन गर्न जरूरी छ। आशा गरौं, दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा आरक्षित बाहेकका खुला पदहरूमा दलित उम्मेदवार दिन राजनीतिक दलहरूलाई यी प्रसंग पे्ररक हुनेछन्।