नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएपछिका नवौं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भर्खरै पदबाट राजीनामा दिएका छन्। पछिल्लो दशकयता दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका पहिलो व्यक्ति समेत हुन्, दाहाल। हरेक क्षेत्र, पेशा र व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरूमाझ् मुलुकका निम्ति सबभन्दा जोखिमपूर्ण पक्ष के हो भनेर विमर्श गर्ने हो भने सबैको जवाफ एकैखालको हुन्छ– 'अस्थिर राजनीति।' र, अस्थिर राजनीतिको मुख्य दोष सरकारमै गएर ठोक्किन्छ। किनभने यो सरकारको आयुसँग जोडिएको हुन्छ।

दाहालअघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सत्ता बहिर्गमनको मुख्य कारण नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीचको सत्ता समीकरण थियो। यो त्यही समीकरण हो, जसको निर्माण हुँदा नै माओवादी र कांग्रेसबीच ९–९ महीना आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने समझ्दारी बनेको चर्चा चुलिएको थियो। सत्तामा टिक्न गरिने यसखाले सम्झौता–समझ्दारीले राजनीतिक अस्थिरता बढाउने र त्यसको असर मुलुकको विकासदेखि संविधानको संस्थागत अभ्यासमा समेत पर्न जान्छ।

वाक्पटुता र अरूलाई आफूतिर केन्द्रित गर्न सक्ने खूबीका कारण प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो कार्यकालभर सधैं चर्चामा रहे। २९७ दिनको प्रधानमन्त्रीय कार्यकालमा भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्न उनले गरेको प्रयास र भूकम्पले थिलथिलो बनेको देशमाथि नाकाबन्दीको पीडा समेत थपिएको बेला आम नेपालीमा स्वाभिमानी भावना जागृत गर्ने उनको प्रयास सराहनीय थियो। 'ती ओली नै थिए, जसले देशलाई सपना देख्न सिकाए' पनि भनिन्छ। त्यसैले पनि ओलीलगत्तै मुलुकको प्रमुख कार्यकारीको जिम्मेवारी सम्हाल्नु दाहालका लागि सहज थिएन।

पहिलोपटक आफ्नै कारण अचानक सरकार छाड्न बाध्य भएका दाहालका लागि दोस्रो कार्यकालको सजिलो के थियो भने उनको अवधि पहिल्यै 'निर्धारित' थियो। २९३ दिनको कार्यकाल आफैंमा पर्याप्त होइन, तर कार्यावधि पहिल्यै थाहा भएकाले त्यही अनुसार नै योजना बनाएर काम गरेको देखिन्छ। सम्भवतः त्यसैले हुनुपर्छ, दोस्रो पटक पाएको सरकार नेतृत्वको अवसरलाई उनले मज्जाले उपयोग गरे।

देउवा अर्थात् अनिश्चितता

२०५२, २०५८ र २०६१ मा गरी तीन पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा दाहालपछि प्रधानमन्त्री हुने पंक्तिमा छन्। सहमति कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने भए पनि पार्टी संसदीय दलको नेताको हैसियतले देउवा नै प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित छ।

देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने चर्चासँगै असन्तुष्टि र निराशाका स्वर सुनिन थालेका छन्। पहिलो कार्यकालभन्दा तुलनात्मक रूपमा परिपक्व र शालीन प्रस्तुति देखाएका दाहालपछि प्रधानमन्त्री बन्ने देउवाको सत्तारोहण नजिकिंदै गर्दा अनिश्चितताको भय पनि देखा पर्दैछ। यसका पछाडि केही तथ्यगत प्रमाण छन्। किनभने तीन तीन पटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवा ती पात्र हुन्, जसको कार्यकालमा गर्व गर्न लायक कुनै काम भएनन्। उनकै कार्यकालमा माओवादीको हिंसात्मक विद्रोह शुरू भयो। पार्टीभित्रको विवादबाट भाग्दै संसद् विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेका देउवाले निर्वाचन गराउन नसकी व्यवस्थापकीय अधिकार समेत दरबारको जिम्मा लगाए। त्यही कारण मुलुक दोस्रो जनआन्दोलनमा जानुपर्‍यो।

प्रमुख सत्ता–साझेदार दलका रूपमा प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति प्रक्रियामा गरेको हस्तक्षेप र त्यसमा अवरोध गरेको झोंकमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध संसद्मा दर्ता गरिएको महाअभियोग प्रस्ताव पछिल्ला दृष्टान्त हुन्, जसले देउवालाई लिएर भइरहेका पछिल्ला टिप्पणीको निहितार्थ देखाउँछन्। स्थानीय तह निर्वाचनको पहिलो चरणमा कांग्रेसको अवस्था खस्कनुको कारण पनि उनकै नेतृत्वको अक्षमतालाई मानिएको छ। हुन पनि देउवाले कांग्रेसको नेतृत्व सम्हालेपछि महाधिवेशनको एक वर्ष बित्दासम्म मनोनीत पदाधिकारीहरूको टुंगो समेत लगाउन सकेका छैनन्।

आफ्नै दलभित्र एकता कायम गर्न नसकेका देउवाले देशलाई कस्तो नेतृत्व देलान्? उनको आफ्नै विगत नियाल्दा पनि अगाडिको अवस्थाबारे निश्चिन्त हुन सहज छैन। निश्चित अनिश्चितता कायम छ।