पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन उत्साहका साथ सम्पन्न भएबाट दोस्रो चरण पनि तदनुरूप हुने आशा बढेको छ। त्यसपछि संघीयतामा विकेन्द्रीकरण गर्दै लैजाने सबैको रहर छ, तर आजसम्म हामी सबैको मानसिकता केन्द्रीकृत र अभ्यास पनि दलगत छ। निर्वाचित स्थानीय सरकारहरूले धेरै अधिकार र व्यवस्थापनको कार्यभार पाएका छन्। माध्यमिक विद्यालय शिक्षा पनि यही अधिकार र व्यवस्थापनमा रुमल्लिने सम्भावना देखिएको छ। संविधानको अनुसूची–८ अनुसार आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी हुनेछ। संविधानको धारा ५७ (४) को अनुसूची ८ र ९ ले त गाउँ र नगरसभाले कानून नै बनाएर लागू गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ। हाम्रा स्थानीय तहहरू त्यसका लागि सक्षम भने भइसकेका छैनन्।

अहिले सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयबीच ठूलो खाडल बन्दैछ। सरकारको शिक्षा नीति नै दुई खालको छ। जसअन्तर्गत एकातिर आम अभिभावकले विश्वास गुमाउँदै गएका सामुदायिक विद्यालय छन् भने अर्कोतर्फ संस्थागत विद्यालय। यसलाई स्थानीय तहमा कसरी अपनाउने? आगामी दिनमा स्थानीय स्रोत बढाउन भनौं या करको लोभले; स्थानीय निकायले जत्ति पनि संस्थागत विद्यालयलाई संचालन स्वीकृति देला र सामुदायिक विद्यालय सुक्लान्। त्यस्तो भयो भने विद्यालय पस्न नसकेका ३.५ प्रतिशत बालबालिकाको संख्या बढ्न सक्छ।

हामी केन्द्रीकृत बजेटलाई पनि विकेन्द्रीकृत गर्ने बाटोमा छौं। ७५ जिल्लामा बाँडिनेे रकम अब ७४४ स्थानीय सरकारमा खर्चिनुपर्ने हुन्छ। प्रदेश अनुसार विद्यालय र लगानी आवश्यकता फरक पर्न सक्छ। यो अवस्थामा केन्द्रले कसरी बजेट समायोजन गर्ने? संविधानले अधिकार दिए पनि स्थानीय तहहरू आफ्नै स्रोतबाट विद्यालय संचालन गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। अर्कोतिर, बढेको जनअपेक्षाले राजश्वमा पनि वृद्धि खोज्छ, तर केन्द्रीय सरकार त्यसको लागि सक्षम भइहाल्ने छैन। यो अवस्थाले अभिभावकमाथि करको भार थपिने सम्भावना देखाउँछ। बजेट कार्यान्वयन केन्द्रीकृत वा विकेन्द्रीकृत हुने भन्नेमा अहिले नै गहन विश्लेषण भएन भने आगामी दिन समस्याग्रस्त हुनेछन्।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई अधिकार दिनु आफैंमा राम्रो कुरा हो, तर त्यो कति फाप्यो, कति अफापसिद्ध भयो, हाम्रैसामु छ। यो अवस्थाले पनि देखाउँछ, विद्यालय शिक्षाको लागि केन्द्र र स्थानीय तहले कति–कति प्रतिशत बजेट व्यवस्थापन गर्ने भन्ने निर्णय गर्न ढिला भइसकेको छ। हो, अधिकार लिएकाले दायित्व पनि वहन गर्न सक्नुपर्छ। तर सबै स्थानीय तह अहिले नै त्यो आर्थिक भार वहन गर्न सक्षम छैनन्। यो समस्या सल्ट्याउन केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आ–आफ्नो आयको निश्चित प्रतिशत शिक्षामा लगाउने हो कि! केन्द्रकै भर पर्ने स्थानीय सरकार बन्ने हो भने त हाम्रो मुलुक पनि नाइजेरियाको मार्गमा जाने र संघीयता अफापसिद्ध हुनेछ।

हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख मुलुकले बजेटको विषयमा अरूले के गरिरहेका छन् भनेर पनि हेर्नै पर्छ। शिक्षाको लागि भारतमा संघीय र राज्य सरकार दुवै क्रियाशील देखिन्छन्। बंगलादेश र जापानमा पनि केन्द्रीकृत शिक्षा प्रणाली नै छ। उता अष्ट्रेलियाले शिक्षाको अधिकार राज्य सरकारलाई दिएको छ। हामीकहाँ भने पूरै विद्यालयको वित्तीय व्यवस्था शुरूमै स्थानीय तहलाई सुम्पिन खोजिएको छ। स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय तहमा विकेन्द्रित वित्त–व्यवस्थापन पो हुनुपर्थ्यो कि!

शिक्षा क्षेत्रमा बजेटपछिको दोस्रो प्रमुख समस्या भनेको शिक्षक व्यवस्थापन हो। अनेक थरी शिक्षकबाट संचालित हाम्रा विद्यालयहरूको व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहलाई सजिलो हुने छैन। भौगोलिक विकटता भएको हाम्रो मुलुकमा शिक्षितहरू शहरमुखी भएका छन्। युवा जति रोजगारीको लागि विदेशिएका छन्। यस्तोमा विकटका विद्यालयहरूमा योग्य शिक्षक पठाउन मुश्किल हुनेछ। केन्द्रमुखी हुँदै शिक्षक संगठन, महासंघ इत्यादिमा आबद्ध हुनपुगेका हाम्रा राजनीतिज्ञ शिक्षकहरू स्थानीय तहको आदेश अनुसार काम गर्न तयार होलान् भनेर ढुक्क हुन सकिंदैन। प्रदेश अनुसार हो भने मेची–काली पुगेका शिक्षकहरूको सेवासुविधा व्यवस्थापन कसरी गर्ने?

अर्को समस्या छ– पाठ्यपुस्तकको। शैक्षिकसत्र सकिन लाग्दा पनि विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक नपुगेको अवस्थामा स्थानीय तहले नै पाठ्यपुस्तक मुद्रण गर्नु राम्रै पहल हुन सक्ला। प्रदेशहरूले आ–आफ्नो भौगोलिक–सामाजिक परिवेश र भाषा–संस्कृति अनुसार पाठ्यपुस्तक विद्यालयमा राख्ने कुरा पनि छ। पाठ्यपुस्तकहरू स्थानीय आर्थिक उन्नतिसित जोडिने गरी बनाउन जरूरी छ। पाठ्यपुस्तकमा स्थानीय भाषाहरूले मात्र महत्व पाउने हो भने नेपाली हराउने अवस्था चाँडै आउनेछ। यसतर्फ पनि विचार पुर्‍याउनु आवश्यक छ।