स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछिल्लो नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्भेक्षण (एनडीएचएस–२०१६) ले नेपालका सात वटा प्रदेशमध्ये प्रदेश–२ (मध्य तराईका आठ जिल्ला) मा सबभन्दा बढी २७ प्रतिशत महिला २० वर्ष नपुग्दै गर्भवती हुने गरेको डरलाग्दो अवस्था देखायो। यसरी कम उमेरमा गर्भवती हुनु भनेको प्रजनन स्वास्थ्य सुधार र मातृशिशु मृत्युदर घटाउने अभियानको प्रमुख चुनौती हो।

किशोरी अवस्थामा गर्भवती हुँदा तल्लो पेट दुखिरहने, प्रसूतिको समयमा बढी रक्तस्राव हुने, लामो बेथा लाग्ने, मूर्च्छा पर्ने, कम तौलको बच्चा जन्मने, जन्मँदा बच्चा अड्कने, सालनाल नर्झ्ने, बच्चा जन्मेपछि पाठेघर खस्ने, पाठेघर र प्रजनन अंगमा संक्रमण हुने, रिंगटा लागिरहने, उच्च रक्तचाप हुने, बसेर दिसापिसाब गर्न नमिल्नेलगायतका जोखिमपूर्ण स्वास्थ्य समस्या आइपर्छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले यिनै समस्याको समग्र विश्लेषण गरेर अन्य महिलाको तुलनामा किशोरी महिलाको प्रसव अवस्थामा मृत्यु हुने खतरा पाँच गुणा बढी हुने औंल्याएको छ।

त्यस्तै, मध्य तराईमा प्रजनन स्वास्थ्य परियोजनाहरूमा काम गरेका गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि किशोरी उमेरका आमाका बच्चाहरूको मृत्युदर अरूको भन्दा दुई गुणा बढी भएको निष्कर्ष निकालेका छन्। उनीहरूका अनुसार, २० वर्षभन्दा कम उमेरमा गर्भवती भएका, अघिल्लो बच्चा दुई वर्ष नपुग्दै गर्भवती भएका र तीनभन्दा बढी बच्चा जन्माउने आमाका बालबालिकाको मृत्युदर अरूको तुलनामा बढी छ। अझ् निराशाजनक तथ्य के भने, तराईका धेरैजसो जनसांख्यिक सूचकाङ्कहरूमा सुधार देखिए पनि कम उमेरमा गर्भवती भएको तथ्यांक गत पाँच वर्षयता स्थिर छ। त्यस्ता आमाबाट जन्मिएका बच्चाहरूको मृत्युदरमा पनि कुनै कमि नआएको अध्ययनले देखाइरहेका छन्।

डब्लुएचओका अनुसार महिलाले कमसेकम २० वर्ष पुगेपछि मात्र बच्चा जन्माउनुपर्छ। नेपालकै कानूनी व्यवस्थाले पनि किशोरकालीन विवाहलाई वर्जित गरेको छ। मुलुकी ऐनले महिलाको विवाह उमेर २० वर्ष तोकेको छ। बाबुआमाको स्वीकृति भएको अवस्थामा चाहिं १८ वर्ष पुगेपछि विवाह हुनसक्छ। तर, चलन वा प्रथागत व्यवहारले कानून नमान्दा ठूलो संख्यामा किशोरी आमा र तिनका बालबच्चाको स्वास्थ्य र जीवन नै जोखिममा छ।

विगतका अध्ययनहरूले नेपाली महिलाको पहिलो गर्भवती भएको उमेर विश्लेषणमा मध्य तराईमा सबभन्दा छिटो (१६ वर्ष) देखाएका छन्। पछिल्लो अध्ययन (एनडीएचएस–२०१६) ले पनि प्रदेश–२ मा किशोरावस्थामा गर्भवती भएका महिलाको संख्या सबभन्दा बढी २७ प्रतिशत देखाएको छ। यो संख्या प्रदेश–३ मा सबभन्दा कम देखिन्छ। (हे. ग्राफ–२) अध्ययनले एसएलसीभन्दा कम पढेका र कमजोर आर्थिक अवस्था भएका महिलाहरू कलिलो उमेरमै गर्भवती हुने गरेको देखाएको छ।

'स्थानीय चलन अनुसार कलिलो उमेरमै विवाह गर्नुपरे पनि परिवार नियोजनका विभिन्न अस्थायी साधन प्रयोग गरेर २० वर्ष पुगेपछि मात्र बच्चा जन्माउँदा हुन्थ्यो नि त' भनेर सोधिंदा ती महिलाहरू 'विवाह (गौना) गरेको सालमै गर्भवती नभए बाबुआमाले प्रशस्त दाइजो नदिएकोले श्रीमान्ले वास्ता नगरेको' भनेर कुरा काटिने हुनाले बच्चा पाउनु परेको बताउँछन्। यसले के देखाउँछ भने तराईका किशोरी दुलहीहरू बाबुआमाको इज्जत जोगाउन र श्रीमान्ले प्रशस्त माया गरेको देखाउन पनि तुरून्तै गर्भवती हुनुपर्ने बाध्यतामा छन्।

यसबाहेक तराईमा शुरूमै परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गरे महिलाले कहिल्यै बच्चा पाउन सक्दैनन् भन्ने गलत धारणा पनि रहेको पाइन्छ। एनडीएचएस–२०१६ का अनुसार, पछि स्थायी परिवार नियोजन (बन्ध्याकरण) गर्नेमा पनि पुरुषको तुलनामा महिला बढी छन्। प्रदेश–२ मा बन्ध्याकरण गरेकामध्ये महिला ३२ प्रतिशत र पुरुष ०.५ प्रतिशत देखिन्छन्। (हे. ग्राफ–३)

यो अवस्था कसरी हटाउने त? मधेशका अभिभावकहरूमा विवाह ढिलो गरेर छोरीको स्वास्थ्य सुरक्षा गर्न सकिन्छ भन्ने सचेतना आउन थालिसकेको छ, तर त्यसो गर्दा समाजमा एक्लो भइन्छ भन्ने डरले उनीहरूलाई रोकिरहेको छ।