कानून हेरिन् कानून सुनिन् कानून बोलिन्

Share:
  
- तुफान न्यौपाने
न्यायमूर्ति सुशीला कार्कीले स्थापित गरेको अकाट्य नजिर हो– कानूनप्रतिको निष्ठा र इमानसँगको लगावबाट मात्र न्यायालयको सत्व जोगाउन सकिन्छ।

बिक्रम राई
निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की
१ वैशाख २०७३ मा पूर्ववर्ती कल्याण श्रेष्ठले अवकाश पाएलगत्तै प्रधानन्यायाधीश (प्रन्या) बन्नुपर्ने सुशीला कार्कीले करीब तीन महीनासम्म कायममुकायम भएर बस्नुपर्‍यो। यो कुनै संयोग वा स्वाभाविक स्थितिको परिणति थिएन, कानूनी छिद्रमा खेलेर कार्कीलाई प्रन्या हुनबाटै रोक्ने प्रपञ्चअन्तर्गत थियो। नियुक्तिको बेलादेखि नै शुरू भएको यस्तो दाउपेचलाई कार्कीले ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश पाउने दिन २३ जेठ २०७४ सम्म सामना गर्नुपर्‍यो।

करीब १४ महीने कार्यकालमा कार्कीले जे जस्ता प्रहार खेपिन्, ती सबैको निहितार्थ न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र रहन नदिने भन्ने नै थियो। न्यायिक मूल्यमान्यतामा कदाचित सम्झौता नगर्ने स्वभावकै कारण उनले ती प्रहारहरूको दृढतापूर्वक सामना गरिन्। न्यायालय जोगाउन 'महाअभियोग' सम्म सहेकी कार्कीले अन्ततः त्यहाँ पनि आफूलाई खरो उतारिन्। आरोप लगाउनेहरूको शिर निहुरियो।

विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्षसमेत रहिसकेका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की कार्यकारीको हस्तक्षेपबाट न्यायपालिका जोगाउन सक्नु नै कार्कीको सबैभन्दा ठूलो सफलता मान्छन्। “महाअभियोग लाग्नसक्ने पूर्व सूचना पाउँदापाउँदै पनि न्यायालयलाई कार्यपालिकाको प्रभावबाट मुक्त राख्न कार्कीले महाअभियोगसम्म सामना गर्ने दृढता देखाउनुभयो” उनी भन्छन्, “समग्र न्यायपालिका जोगाउन उहाँले दिएको योगदानको सदैव सम्झ्ना हुनेछ।”

कार्कीको कार्यकाल

प्रधानन्यायाधीश हुनुअघि संसदीय सुनुवाइका क्रममा कार्कीले भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउने बताएकी थिइन्। प्रतिबद्धता अनुरूप कार्कीले भ्रष्टाचारका मुद्दा प्राथमिकताका साथ पेशीमा चढाउने र टुंगोमा पुर्‍याउन अभियान नै चलाइन्। पूर्व प्रहरी प्रमुखहरू जोडिएको सुडान घोटालाको मुद्दा आफ्नै इजलासबाट टुंग्याइन्। त्यसअघि नै नेपाल ब्याङ्कको दशक पुरानो मुद्दा सर्वोच्चले टुङ्गो लगाइसकेको थियो। कार्की र अर्का न्यायाधीश तर्कराज भट्टले नै भ्रष्टाचार ठहर गरेका पूर्वमन्त्री जेपी गुप्ताको मुद्दा पुनरावलोकन नहुने आदेश पनि यही बीचमा आयो। लाउडा प्रकरण चाहिं इजलास शेयर गरेका न्यायाधीशहरूको मत बाझिएपछि टुंगिन पाएन। अब उक्त मुद्दा तीन जना न्यायाधीश सम्मिलित इजलासले हेर्नेछ। यी बाहेक सार्वजनिक चर्चामा नआएका अन्य दर्जनौं भ्रष्टाचारका मुद्दा किनारा लागेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा करीब पाँच सयको संख्यामा रहेका भ्रष्टाचारका मुद्दा उनको कार्यकालमा दुई सयमा झ्रेका छन्।

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी भ्रष्टाचारका मुद्दामा न्याय सम्पादन गर्न कठिन भएको अनुभवसहित कार्कीले न्यायालयभित्रकै विकृतिसमेत उजागर गरेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “प्रधानन्यायाधीश कार्कीको यो खुलासा न्यायपालिका सुधारको बिन्दु बन्न सक्छ।”

कार्कीले आफ्नो कार्यकालमा सर्वोच्च अदालतबाटै भएका केही गल्तीलाई सुधार्ने प्रयास पनि गरिन्। जसमा, न्यायिक पुनरावलोकनको माध्यमबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख बन्न संविधानले निर्धारण गरेको योग्यता लोकमानसिंह कार्कीमा नरहेको भन्दै उनलाई पदमुक्त गर्न र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहकी छोरी प्रेरणाको नाममा कायम जग्गा नेपाल ट्रष्टमा फर्काउने आदेश प्रमुख छन्। लोकमानसिंह कार्कीको अयोग्यता परीक्षण अन्य तीन जना न्यायाधीशको बेन्चबाट भए पनि उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको पुरानो फैसलामा न्यायिक त्रुटि ठहर गर्दै मुद्दा पुनरावलोकन हुनसक्ने आदेश प्रन्या कार्की नेतृत्वकै बेन्चले दिएको थियो।

पूर्व प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहले अवकाश पाउनै लाग्दा विशेष चासो दिएर छिनेको प्रेरणाको दाइजोसम्बन्धी मुद्दा पनि कार्कीले उल्ट्याइन्। नेपाल ट्रष्टको नाममा कायम १५ रोपनी भन्दा बढी जग्गा दाइजोस्वरुप पाएको भन्ने प्रेरणाको दाबी थियो। जाँदाजाँदै साहले प्रेरणाको नाममा कायम गरेको जग्गा कार्कीले नेपाल ट्रष्टकै हुने फैसला गरिन्।

न्यायपालिकालाई कार्यकारीको हस्तक्षेपबाट जोगाउन सक्नु नै प्रधानन्यायाधीशको रुपमा सुशीला कार्कीको सबैभन्दा ठूलो सफलता हो।

गौरीबहादुर कार्की

पूर्व अध्यक्ष, विशेष अदालत

राजनीतिक पहुँचमार्फत मुद्दा प्रभावित पार्ने प्रयासमा रहेका बिचौलियालाई सर्वोच्चको मूलढोकामै रोकेकी कार्कीको कार्यकालभर आर्थिक चलखेलले 'चूँ' सम्म गर्न पाएन। सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा प्रचलित कानूनलाई छलेर स्वेच्छाचारी निर्णय गर्न नसक्ने कुरा स्थापित गर्ने अर्को महत्वपूर्ण फैसला पनि कार्की नेतृत्वकै इजलासबाट भयो। सरकारको स्वेच्छाचारितामा अंकुश लगाउने यस्तो फैसलाले लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता 'लिमिटेड गभर्मेन्ट' अवधारणा स्थापित गरेको छ।

बिडम्वना, यसैकारण प्रन्या कार्कीविरुद्ध मुलुकको न्यायिक इतिहासमै पहिलोपटक संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो। तर, प्रतिशोधपूर्ण महाअभियोगविरुद्ध देशभित्र र बाहिर पनि व्यापक विरोध भयो। महाअभियोग फिर्ता नगरे संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्नै नदिने प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) को अडानका कारण समेत अन्ततः सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) गठबन्धनले प्रस्ताव फिर्ता लिन बाध्य भए। संयोग पनि कस्तो रह्यो भने कार्कीले उमेरहदका कारण अवकाश पाएकै दिन २३ जेठमै व्यवस्थापिका संसद्बाट महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता भयो।

सत्ता गठबन्धनको कार्कीविरुद्धको महाअभियोगको अभीष्ट छर्लङ्ग थियो। प्रहरी महानिरीक्षक प्रकरणमा आफूले भनेजस्तो नभए पछि कांग्रेसलाई प्रन्या कार्की ननिको लाग्न थालेको थियोभने द्वन्द्वकालका जघन्य अपराधमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिलाउन कार्की नेतृत्वको न्यायालयलाई प्रयोग गर्ने योजना असफल भएपछि माओवादी खनिएको थियो।

जिल्ला, पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्च अदालत पुगेर ज्यान मुद्दामा सर्वस्वसहित जन्मकैद पाएका पूर्व सभासद् बालकृष्ण ढुङ्गेललाई पक्राउ गर्न सर्वोच्च अदालतले र मैना सुनार हत्याकाण्डका अभियुक्त सैनिक अधिकृतहरूलाई जेल हाल्न काभ्रे जिल्ला अदालतले यहीबीचमा आदेश/फैसला दिए।

द्वन्द्वकालका जघन्य अपराधमा पीडितलाई न्याय दिने प्रतिबद्धता, भ्रष्टाचारका मुद्दामा शून्य सहनशीलता र सरकारको स्वेच्छाचारिता नियन्त्रणमा कार्कीले लिएको अडानकै कारण कार्यकालको अन्त्यसम्ममा आइपुग्दा उनीविरुद्धको मोर्चा बलियो बनेको थियो। “सर्वोच्च अदालतले टुङ्गो लगाउन प्राथमिकता दिएका भ्रष्टाचार मुद्दामा नेतालगायत ठूला173ठूला मान्छे मुछिएका थिए” पूर्व न्यायाधीश कार्की भन्छन्, “ती मुद्दाले गति लिन थालेपछि सबै उहाँविरुद्ध जाइलागे।”

संवैधानिक विवादको निरुपणका लागि सर्वोच्च अदालतमा छुट्टै संवैधानिक इजलास रहने व्यवस्था संविधानमा छ। प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय रहने उक्त इजलासको गठन न्यायपरिषद्को सिफारिशमा प्रधानन्यायाधीशले नै गर्नुपर्दछ। तर, कार्कीले इजलासलाई पूर्णता दिन खासै रुचि देखाइनन्। यसै विषयलाई लिएर न्यायपरिषद्को अध्यक्षको रूपमा कार्कीलाई समेत विपक्षी बनाएर रिट दायर पनि गरियो। रिटको सुनुवाइ गर्न कार्कीले बृहत् पूर्ण इजलास गठन गरिदिइन्। इजलासले कार्कीलाई तत्काल संवैधानिक इजलास गठन गर्न आदेश दियो। त्यसपछि इजलास गठन त भयो तर त्यसले कुनै मुद्दाको सुनुवाइ गर्न सकेन। “संवैधानिक इजलासका सम्बन्धमा यस्तो अवस्था आउन दिनुहुँदैनथ्यो, यो तारिफयोग्य काम होइन”, पूर्व न्यायाधीश केसी भन्छन्।

नयाँका कार्यसूची

२३ जेठमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीले अवकाश पाएसँगै वरिष्ठतम न्यायाधीश गोपाल पराजुली सर्वोच्च अदालतको कामु प्रधानन्यायाधीश बनेका छन्। तर, उनका लागि चुनौतीको भार छ। किन पनि भने, उनीसामु न्यायपालिकामाथि कार्यकारीको छायाँ पर्नबाट रोक्न जस्तोसुकै प्रतिकूल परिस्थितिको सामना गर्न तयार हुनुपर्ने जिम्मेवारी कार्कीले छाडेर गएकी छिन्। र, यो अहिलेको तरल राजनीतिक परिस्थितिमा सहज काम पक्कै होइन।

न्यायालयको गरिमा राजनीतिक सौदाबाजी–भन्दा न्यायिक सशक्तताबाट स्थापित हुन्छ। न्यायपालिकामाथि बढ्दै गएको कार्यकारीको प्रभावको सामना प्रधानन्यायाधीशले कसरी गर्छन् भन्नेमै उक्त प्रभाव कुन हदसम्म फैलन सक्छ भन्ने निर्धारण हुनेछ।

पूर्व न्यायाधीश केसी यतिबेला प्रधान–न्यायाधीशको सफलता राजनीतिक हस्तक्षेपविरुद्ध कति बलियोसँग खुट्टा टेक्ने भन्ने कुरामै निर्भर छ। राजाले भेट्ने चाहना राख्दा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले 'एक्लाएक्लै मिल्दैन सामूहिक भेट मात्र सम्भव छ' भनेको स्मरण गर्दै केसी भन्छन्, “तर, अवकाशपछि पनि नियुक्तिको लोभमा न्यायाधीशहरू खुट्टा टेक्न छाडेका छन्।”

जनविश्वास जोगाइराखेका मुलुकको थोरैमध्येको संस्थामा पर्छ, न्यायालय। यसको गरिमा बचाइराख्ने प्राथमिक दायित्व न्यायाधीश वा न्याय सेवाका कर्मचारीकै हो। त्यसमाथि प्रधानन्यायाधीश उनीहरू सबैको नेता हो। भ्रष्टाचार नसहने र न्यायालयमा बाह्य प्रभाव रोक्न प्रधानन्यायाधीशले मात्रै चाहँदा पनि निकै धेरै सुधार सम्भव हुँदोरहेछ भन्ने कुरा कार्कीले पुष्टि पनि गरिसकेकी छिन्। यसको बोध पराजुलीलाई पक्कै हुनुपर्दछ।

“नयाँ प्रधानन्यायाधीशमा न्यायपालिका बचाइराख्ने दायित्व छ” पूर्वन्यायाधीश कार्की भन्छन्, “कार्यकारीको पछि लागेर अदालत जोगाउन सकिंदैन भन्ने कुरा उहाँ (पराजुली) ले बुझेको हुनुपर्छ।” सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी न्यायपरिषद्को संरचनामा हेरफेर, संवैधानिक इजलास गठनमा फेरबदललगायत कामका लागि नयाँ प्रन्याले भूमिका खेल्नुपर्ने बताउँछन्। (हे. बक्स)

१४ फागुन २०७१ मा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले द्वन्द्वकालीन अपराध सम्बन्धमा पीडितलाई न्याय र पीडकलाई जवाफदेही बनाउन दिएको आदेश नेपाल मात्रै होइन संसारकै द्वन्द्व भोगेका देशका लागि समेत उदाहरणीय छ। तर उक्त आदेशलाई न्यायिक पुनरावलोकनको माध्यमद्वारा उल्ट्याउने सरकारी प्रयास अहिले पनि जारी छ। नेपाली कांग्रेसका नेता नरहरि आचार्य कानूनमन्त्री हुँदा दिइएको पुनरावलोकनको निवेदनमा निस्सा हुने, नहुने सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरिसकेको छैन। यो मुद्दा उल्ट्याउन कार्यकारीले दिने दबाबलाई नयाँ प्रधानन्यायाधीशले कति थेग्न सक्छन्, त्यसमा पनि उनको क्षमताको परख हुनेछ।


खुट्टा टेकाइमा भर पर्छ

बलराम केसी,

पूर्वन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत

सुशीला कार्कीले आफ्नो कार्यकालमा भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता देखाउनुभयो। न्यायपालिकाभित्र भ्रष्टाचारलगायत समस्या छन् भनी मैले पनि भन्दै आएको थिएँ। जताततै भ्रष्टाचार भएको र त्यसैका बीचमा न्याय सम्पादन गर्न कठिन भएको कुरा उहाँले सार्वजनिक गरिदिनुभएको छ। यसले सुधारको बाटो खोलिदिएको छ। कार्कीले जस्तै उहाँका पूर्ववर्तीहरूले सार्वजनिक चासोका कुरा यसरी भनिदिएको भए आजसम्म केही न केही सुधार भइसक्थ्यो होला। अब सुधारका लागि भावी नेतृत्वलाई यहींबाट झक्झक्याउनुपर्छ।

अदालतमा कार्यकारीबाट हुनसक्ने हस्तक्षेपसँग कसरी जुध्ने भन्ने कुरा प्रधानन्यायाधीशले कति जोडले खुट्टा टेक्न सक्नुहुन्छ भन्नेमा निर्भर रहन्छ। न्यायाधीशलाई राजाले भेट्न खोज्दासमेत 'एक्लाएक्लै भेट्न मिल्दैन, सामूहिक भेट मात्र सम्भव छ' भन्नुभएको थियो विश्वनाथजीले। त्यसरी नै खुट्टा टेक्ने हो भने कसैले केही गर्न सक्दैन। संविधानले धेरै नै अधिकार दिएकोले न्यायाधीश कसैसँग डराउन जरुरी छैन। तर न्यायाधीश नै अवकाशपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको पदाधिकारी वा राजदूत हुने प्रलोभनमा परेको देखिन्छ।

नयाँ प्रधानन्यायाधीशका प्राथमिकता थुप्रै छन्। न्यायपरिषद्को संरचना सुधारका लागि अभियान चलाउनुपर्छ। परिषद्बाट कानूनमन्त्री हटाएर महान्यायाधिवक्तालाई सदस्य राख्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि हटाउनुपर्छ। त्यसको सट्टामा प्रधानन्यायाधीश, प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलको नेताले चुनेको ६५ वर्ष नाघेको ख्यातिप्राप्त कानून व्यवसायी राख्नुपर्छ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षता अनिवार्य छ। प्रधानन्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नमिल्ने मुद्दा आएमा के गर्ने? त्यसैले त्यसलाई फेर्नुपर्छ। इजलास गठनमा न्यायपरिषद्लाई भूमिका दिनुहुँदैन।

comments powered by Disqus

रमझम