बढ्दो निराशा

Share:
  
- मुकेश पोखरेल
आईजीपी छनोट विवादबाट रोकिएको बढुवा प्रक्रियाले प्रहरी संगठनमा अन्योल र निराशासँगै अपरिपक्व नेतृत्व आउने सम्भावना बढेको छ।

हिमाल आर्काइभ
वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) मिलन बस्नेतले १९ वैशाख २०७४ मा सेवाबाट अवकाश पाए। १९ वैशाख अघि प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) मा बढुवा भएको भए पदावधि र सेवा अवधि एक–एक वर्ष बाँकी रहेका ५५ वर्षीय बस्नेत थप एक वर्ष संगठनमा हुने थिए। डीआईजी पदहरू खाली हुँदाहुँदै पनि बढुवा नभएपछि प्रहरी नियमावलीको ५५ वर्षभन्दा बढी एसएसपीमा बहाल रहन नपाउने व्यवस्थाका कारण उनले अवकाश पाएका हुन्।

अर्का एसएसपी यादवराज खनालले पनि उमेरहदकै कारण १४ जेठमा अवकाश पाए। उनी पनि बस्नेत जस्तै त्यसअघि नै डीआईजीमा बढुवा भएको भए अर्को एक वर्ष सेवारत हुन्थे। मन्त्री, सचिव, प्रहरी महानिरीक्षक सबैलाई भेटे पनि कसैले वास्ता नगरेको खनाल बताउँछन्। “मन्त्री र सचिवलाई भेट्दा आईजीले टिप्पणी ल्याएनन्, आईजीलाई भेटेर भन्दा मन्त्रीले मानेनन् भने” उनी भन्छन्, “सबैले अर्कालाई देखाए, काम चाहिं कसैले गरेनन्।”

पछिल्लो पटक नेपाल प्रहरीमा आईजीपी नियुक्ति विवादका कारण जवानदेखि प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) सम्मको बढुवा ठप्प छ। बढुवा प्रक्रिया अवरुद्ध भएपछि प्रहरी अधिकृतहरू उमेर र सेवा हदका कारण धमाधम घर फर्कंदैछन्। तल्लो तहमा अन्योल र नैराश्यता छाएको छ। गत फागुनयता चार डीआईजी, सात एआईजी र १० एसएसपीको पद खाली छ। जबकि, प्रहरी नियमावली २०७० का अनुसार दरबन्दी खाली भएको तीन महीनाभित्र बढुवाबाट पूर्ति गरिसक्नुपर्छ। गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक काफ्ले भने प्रक्रियागत रूपमा जाँदा बढुवा र पदपूर्तिमा केही ढिला भएको बताउँछन्।

लोकसेवा आयोगको एक प्रतिनिधि, एकजना एआईजी र आईजीपी सदस्य सचिव रहने प्रहरीको बढुवा समितिको संयोजक गृहसचिव हुन्छन्। समितिको सिफारिशमा गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट बढुवा हुन्छ। अवकाश पाएका एसएसपी मिलन बस्नेत प्रहरीमा गइसकेपछि जीवनको सबै उर्वर समय संगठनमा बिताउने इच्छा सबै अधिकृतको हुन्छ, तर पदहरू खाली राखेर बढुवा नगर्दा निराशा, अन्याय र आत्मग्लानि महसूस भएको बताउँछन्। उनका अनुसार, चारजना डीआईजीको बढुवा रोकिनु भनेको आठ एसएसपी, १६ जना प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) हुँदै तल्लो तहसम्मको उत्साह अवरुद्ध हुनु हो। बढुवा प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा दुई महीना पहिला एसपीबाट अवकाश पाएका रवीन्द्रनाथ रेग्मी भन्छन्, “यसको नकारात्मक असर फिल्डमा खटिने प्रहरीको मनोविज्ञानदेखि सर्भिस डेलिभरीसम्म पुग्छ।”

यादवराज खनाल।
गृह प्रवक्ता काफ्लेले प्रक्रियाको कुरा गरे पनि बढुवा अगाडि बढाउँदा पहिले रिक्त एआईजीको पद पूर्ति गर्नुपर्छ। त्यसो गर्दा आईजीपीमा बढुवाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका डीआईजी नवराज सिलवाललाई बढुवा गर्नुपर्छ। आईजीपीको बढुवामा आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै उनले दायर गरेको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। यो कारणले गर्दा गृह नेतृत्वले बढुवा प्रक्रियामा हात हाल्न नखोजेको बुझिन्छ। एसएसपीबाट अवकाश पाएका यादवराज खनाल आईजीपी अर्यालले एआईजीभन्दा तलको बढुवा गर्न सक्ने भए पनि त्यो नगरेर धेरै अधिकृत र प्रहरी संगठनमाथि नै अन्याय गरेको बताउँछन्। मिलन बस्नेतको बुझाइ पनि त्यस्तै छ। उनी आईजीपीले अन्तिम अवस्थासम्म प्रक्रिया शुरू गर्छौं भनेर भुलाएको बताउँछन्। “अन्तिममा आएर गर्न सकेनौं भन्ने जवाफ पाइयो” बस्नेत भन्छन्, “आईजीपी ज्यादै निरीह देखिए।”

काखा र पाखा

हाम्रो राजनीति, निजामती, प्रहरीलगायतका क्षेत्रमा 'काखा र पाखा' भन्ने भनाइ नयाँ होइन। प्रहरीमा आफ्नालाई तान्न नियम–कानूनको धज्जी उडाइएका अनेक दृष्टान्त छन्। गत ६ पुसमै पनि हेमन्त मल्ल र केशव अधिकारी डीआईजीबाट सेवा निवृत्त भएपछि त्यसअघिको एकसहित तीन वटा डीआईजीको दरबन्दी खाली हुँदै थियो। तर, त्योभन्दा अघि पद खाली नहुँदै डीआईजीको विशेष पद सिर्जना गरेर गणेश केसी, केदारमानसिंह भण्डारी र रमेश भट्टराईलाई बढुवा गरियो। १६ पुसअघि बढुवा नभएको भए केसी, भण्डारी र भट्टराईले स्वतः अवकाश पाउँथे। त्यो बेला रोलक्रममा एक नम्बरमा भएर पनि बढुवामा नपरेका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) लव विष्ट भने राजीनामा दिएर संगठनबाट बाहिरिए।

त्यसअघि २०७१ मा सातवटा एआईजी पदमा ९ जनालाई बढुवा गरिएको थियो, त्यो पनि तत्कालीन मन्त्री एनपी साउदका दाजु केदार साउदलाई बढुवा गर्न उनीभन्दा वरिष्ठ डीआईजीहरू गणेश राई र नारायणप्रसाद वस्ताकोटीलाई कम नम्बर दिएर। नेकपा एमालेका नेता बामदेव गौतमले गृहमन्त्रालय सम्हालेको त्यसबेला राई र वस्ताकोटीले उजुरी गरेपछि लोकसेवा आयोगले उनीहरूलाई नै एआईजी बनाउन सरकारलाई निर्देशन दियो। केदार साउदभन्दा वरिष्ठ भएर पनि बढुवा नपाएका यादव अधिकारी, सुशीलवीरसिंह जबरा, परशुराम खत्री र विश्वराजजंग शाहीलाई पनि अदालतले बढुवा गर्न आदेश दिएपछि एकैपटक १३ जना एआईजी भएका थिए।

त्यस घटनापछि प्रहरी संगठनभित्र अधिकृतहरू राजनीतिक पार्टीमा जस्तो पक्ष–प्रतिपक्षको भूमिकामा आएर आईजीपीलाई नटेर्ने प्रवृत्ति देखिन थाल्यो। एकथरी प्रहरी अधिकृतहरू नीति समन्वय समिति (पीसीसी) को बैठकमै प्रतिपक्षको भूमिकामा उभिन थाले। त्यसबेला आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालले जतिसुकै राम्रा योजना ल्याए पनि पीसीसी बैठकमा विरोध मात्र झ्ेल्नुपरेको प्रधान कार्यालयका एक अधिकृत बताउँछन्। उनी भन्छन्, “अहिलेको अन्योलमा त्यो प्रवृत्ति झ्न् मौलाएको छ।”

संगठनलाई असर

मिलन बस्नेत।
पूर्व आईजीपी कुवेरसिं राना बढुवालगायतका वृत्ति–विकासले सबै दर्जाका प्रहरी कर्मचारीको मनोबल र कार्यक्षमता प्रभावित हुने बताउँछन्। प्रहरीको नेतृत्व सम्हाल्न चाहिने परिपक्वता नै हराउँदै गएको उनको मूल्यांकन छ। उनका अनुसार, प्रहरी प्रमुख हुने व्यक्तिले कम्तीमा पनि तीन–चार वर्ष डीआईजी भएर क्षेत्र र प्रहरी प्रधान कार्यालयका महत्वपूर्ण महाशाखामा काम गरेको हुनुपर्छ। एआईजी भएर अर्को एक–डेढ वर्ष आईजीपी नजिक रहेर काम गरेपछि नेतृत्वको लागि परिपक्वता बढ्ने पूर्व आईजीपी राना बताउँछन्।

तर बिडम्वना, नेपाल प्रहरीमा बढुवा प्रक्रिया अवरुद्ध पारेर एसएसपीबाट सीधै आईजीपी बन्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ। २०७४ चैतमा प्रकाश अर्यालको अवकाशपछि प्रहरी संगठनको नेतृत्व लिने अहिलेका एसएसपीहरू सर्वेन्द्र खनाल, रमेश खरेल, दिनेश अमात्यलगायतको व्याचले हो। तर, बढुवा प्रक्रिया अवरुद्ध पारिंदा त्यो व्याचका प्रहरीहरू एसएसपीमै खुम्चिएका छन्। अब बढुवा हुँदा पनि यो व्याचका प्रहरी अधिकृतहरूले डीआईजीको कमाण्ड सम्हालेको अनुभव ६ महीनाभन्दा लामो हुँदैन। अहिलेका प्रहरी प्रमुख अर्याल पनि डीआईजीबाट सोझ्ै आईजीपी भएका हुन्। उनका पूर्ववर्ती उपेन्द्रकान्त अर्याल जम्मा १४ दिन एआईजी भएका थिए। “यसो हुनुको प्रमुख कारण ३० वर्षे सेवा अवधि हो” पूर्व आईजीपी राना भन्छन्, “यो नहटाएसम्म प्रहरी संगठन बलियो होइन, कमजोर नै हुनेछ।”

३० वर्षे प्रावधान

प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप, बढुवा प्रक्रिया अवरुद्धलगायतका समस्यामाथि ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण वर्षौंको अनुभवबाट खारिएका अधिकृतहरू 'म्याचुरिटी' मा पुग्दै गर्दा संगठनबाट विदा हुन्छन्। ३० वर्षे प्रावधान हटाएर निजामती र नेपाली सेनामा जस्तै उमेर हद कायम राख्ने प्रयास सधैं विवादमा पर्दै आए। उपेन्द्रकान्त अर्यालले पनि संगठन प्रमुख हुँदा यो प्रावधान हटाउने प्रयास गरे, तर भोलि नेतृत्वमा पुग्ने आकांक्षा राखेकाहरूको विरोधका कारण सफल भएनन्। ३० वर्षे प्रावधान नरहे उनीहरूले त्यो अवसर पाउँदैनन्।

“शुरूमा केही असहज भए पनि दीर्घकालीन रूपमा प्रहरी संगठनलाई राम्रो हुने भएकाले ३० वर्षे प्रावधान हटाउनै पर्छ।”

कुवेरसिं राना

पूर्व आईजीपी

रमाइलो पक्ष के छ भने, उनीहरूमध्ये कोही प्रहरी प्रमुख भएपछि चाहिं ३० वर्षे प्रावधान ठीक छैन भन्न थाल्छन्। यसको उदाहरण स्वयम् उपेन्द्रकान्त अर्याल हुन्। कुवेरसिं रानाले ३० वर्षे प्रावधानलाई हटाउन खोज्दा अर्याल त्यसको चर्को विरोधी थिए। २०५१ सालमा मोतीलाल बोहोराले यो प्रावधान हटाउन खोज्दा उनीपछि आईजीपी हुने लाइनमा रहेका अच्युतकृष्ण खरेल र ध्रुवबहादुर प्रधानले विरोध गरेका थिए। ३० वर्षे प्रावधान हटाउन खोज्ने प्रहरी प्रमुखमाथि जागिर लम्ब्याउन खोजेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। जस्तो, अहिले ३० वर्षे प्रावधान हटाए ५३ वर्षीय आईजीपी प्रकाश अर्यालको पदावधि ६/७ वर्ष थपिन्छ। त्यो अवस्थामा उनी पछि आईजीपी हुने लाइनमा रहेकाहरूले मौका पाउँदैनन्। कुवेरसिं रानाको पालामा ३० वर्षे प्रावधान खारेज भएको भए उपेन्द्रकान्त अर्याल आईजीपी हुँदैनथे। पूर्व आईजीपी राना भन्छन्, “शुरूमा केही असहज भए पनि दीर्घकालीन रूपमा प्रहरी संगठनलाई राम्रो हुने भएकाले ३० वर्षे प्रावधान हटाउनै पर्छ।”

comments powered by Disqus

रमझम