अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा गुल्मी जिल्लामा रु.५ अर्ब ४४ करोड ३५ लाख ४३ हजार छुट्यायो। तर, रातो किताबमा विनियोजित रकम अपुग भएको भन्दै पुस–फागुन २०७३ मा जिल्लामा रु.१ अर्बभन्दा बढी रकमान्तर गरियो। रातो किताबमा नपरेका आयोजनाका नाममा पनि धमाधम बजेट छुट्याइयो।

प्रक्रिया अनुसार, वडा नागरिक भेला, गाउँ/नगरपालिका, इलाका गोष्ठी हुँदै जिल्ला समन्वय परिषद्बाट प्रस्ताव पास भएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले विषयगत मन्त्रालयलाई रकम खर्च गर्ने आधार र आवश्यकता खुलाएर बजेट माग्नुपर्छ। यसका अलावा स्वीकृत कार्यक्रमका लागि बजेट नपुगेको र आन्तरिक स्रोतले नभ्याउने भए मात्र जिल्ला परिषद्को सिफारिशमा जिविस कार्यालयले मन्त्रालयसँग थप बजेट माग्छ। तर गुल्मीमा राजनीतिक पहुँच र प्रभावका आधारमा यी प्रक्रिया नै पूरा नगरी मिलेमतोमा बजेट लैजाने प्रवृत्ति मौलाएको छ।

बिचौलियामार्फत बजेट

२ माघ २०७३ मा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, गुल्मी (हाल जिल्ला समन्वय परिषद्) ले १९ वटा सडक आयोजना पूरा गर्न बजेट अभाव भएको भन्दै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई रु.४ करोड ७० लाख विनियोजन गर्न प्रस्ताव पठायो। प्रस्तावमा थप १९ वटा खानेपानी आयोजनाका लागि रु.१ करोड १८ लाख, २६ वटा सिंचाइ आयोजना मर्मतका लागि रु.२ करोड ४ लाख र मोटरबाटो निर्माणका लागि रु.२ करोड ४५ लाख निकासा गर्न समेत माग गरिएको थियो।

अर्खावाङ, सोईरे, ह्वाङ्दीसहितका ९ वटा मोटर बाटो बजेट अभावमा सञ्चालन हुन नसकेको भन्दै ९ माघमा परिषद्ले फेरि थप रु.३ करोड २५ लाख माग गर्‍यो। सडक, सिंचाइ, खानेपानीलगायतका विभिन्न आयोजनाका लागि भन्दै अर्थ मन्त्रालयले गत पुसदेखि फागुनसम्म रु.१ अर्ब ४७ करोड ६४ लाख ४३ हजार रकमान्तर भइसकेको छ। (हे.इन्फो)

जिल्ला परिषद्मार्फत नै माग गरिए पनि अर्थ मन्त्रालयलाई बजेट निकासा गर्न दबाब दिने चाहिं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का जिल्ला नेताहरू थिए। माओवादी केन्द्रका जिल्ला नेता देवीराम अर्यालले त स्थानीय विकास मन्त्रालयका राज्यमन्त्रीलाई पत्राचार नै गरेको पनि भेटियो। (हे.पत्र) पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको अघिल्लो सरकारमा अर्थमन्त्री माओवादीकै कृष्णबहादुर महरा र राज्यमन्त्री श्रीप्रसाद जवेगु भएकाले पनि माओवादीलाई बजेट निकासा गर्न गाह्रो थिएन।

यति मात्र होइन, राजनीतिक दबाबकै कारण जिल्ला परिषद्बाट सिफारिश नै नगरिएका थुप्रै आयोजनाका नाममा पनि अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट निकासा गरिएको छ। जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिका–८ मा शहीद स्मृति भवनका नाममा रु.४५ लाख, छापहिले–४ स्थित बालस्मृति भवनका लागि रु.३५ लाख, अर्जे उच्च मावि पोखराबारीको बालुस्मृति खेल मैदानका लागि रु.२० लाख, जैसीथोक शहीद स्मित भवनका लागि रु.१५ लाख, अर्खावाङ ठूलाचौरको राधिका स्मृति भवनका लागि रु.३० लाख र अर्जे–४ ठाँटीको मीना स्मृति भवनका लागि रु.३० लाख निकासा गरिएको छ। यीमध्ये स्मृति भवनजति सबै माओवादी केन्द्र र व्यक्तिका नामका आयोजना हुन्। गुल्मी, छापहिलेको राधिका–कमला स्मृति हुलाक घर, अर्जे गाविसको बालु स्मृति खेलमैदान, अर्जे उच्च माविका लागि खेल मैदानसहित पूर्वाधार निर्माणका नाममा पनि रकम निकासा भइसकेको छ। स्थानीय विकास मन्त्रालयले भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सिफारिशमा जिल्लामा तीन वटा मात्र स्मृति भवन बनाउन बजेट निकासाको स्वीकृति दिइएको जनाएको छ।

त्यस्तै रातो किताबमै नपरेको 'लेखापोखरा तिखेचुली पर्यटन विकास' शीर्षकको आयोजनालाई रु.५ करोड २९ लाख निकासा दिइसकेको छ। त्यहीं मन्दिरका लागि अर्थ मन्त्रालयले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत सोलार जडान गर्न रु.८ लाख ३२ हजार छुट्याएको छ।

जिल्लाकी स्थानीय विकास अधिकारी कल्पना श्रेष्ठ स्मृति भवन र सडक आयोजनाका नाममा परिषद्को सिफारिश बेगर राजनीतिक दबाबकै आधारमा थुप्रै बजेट निकासा भएको स्वीकार्छिन्। “आर्थिक वर्षको अन्त्यमा यताबाट सिफारिश नै नभएका योजनालाई मन्त्रालय तहबाटै घुसाएरै अर्थ मन्त्रालय पठाइन्छ” उनी भन्छिन्, “रोक्न खोजे ठूलो राजनीतिक दबाब आउँछ।”

मन्त्रालयका बिचौलिया कर्मचारीमार्फत प्रक्रिया नै नपुगेका आयोजनामा बजेट गइरहेको छ। यसको एउटा उदाहरण हो– विचित्र गुफा चिल्लाट धजवन्ना फुलपारे मोटरबाटो। यो बाटोका लागि अर्थ मन्त्रालयले रु.२० लाख निकासा गरिसकेको छ। गुल्मीको बस्तुमा रहेको यो बाटोमा थप रकम पुर्‍याउन तत्कालीन अर्थ मन्त्री महराका निजी सचिव बाबुराम भट्टराईले भूमिका खेलेको बताइन्छ। यही बाटोका लागि 'हुलाके बस्तु विचित्र गुफा धुर्कोट सडक' शीर्षकमा यसअघि नै रु.५० लाख खन्याइसकिएको छ। 'राङदल अर्जे हिले दर्लिङ' एउटै सडकका लागि ९ फागुन २०७३ मा एकै दिन अर्थले रु.६० लाख र रु.५० लाख रकम निकासा गरेको प्रसंग पनि रोचक छ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामशरण पुडासैनी सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवले निर्णय गरेर अर्थलाई सिफारिश गरेपछि मात्र रकम निकासा गरिएको बताउँछन्। “कुनै आयोजनामा बजेट छुट्याउन आवश्यक हो/होइन भन्ने निर्णय सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्ने हो, हामीले होइन”, उनी भन्छन्।

कमिशनको प्रलोभनमा जिल्ला पुर्‍याइएको बजेटको दुरुपयोग पनि उत्तिकै छ। नेकपा (एमाले) का जिल्ला सचिव सोमनाथ सापकोटा कतिपय योजनाको काम नै नभई समेत भुक्तानी दिइएको बताउँछन्। “काम नै नसकिएका, आवश्यकता नै नभएका ठाउँमा स्थानीय माओवादी नेताहरूको प्रभावमा बजेट दोहन गर्ने काम भइरहेको छ”, उनी भन्छन्।

बजेट छुट्याइदिन माओवादीका गुल्मी जिल्ला नेता देवीराम अर्यालले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लेखेको पत्र।

---

मन्त्रीको मनपरी

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री विजयकुमार गच्छदारको दबाब खेप्न नसकेपछि मन्त्रालयका अधिकारीले निर्वाचन आचारसंहितालाई नै लत्याउँदै मुस्ताङमा एकीकृत बस्ती र सडकसहित नौ वटा आयोजनाका लागि रु.१ करोड रकम थप निकासा दिन अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिश गरेका छन्। मुस्ताङ गृह जिल्ला भएका वाणिज्य मन्त्री रोमी गौचन थकालीको आग्रहलाई टार्न नसकेर गच्छदारले निर्वाचनको मुखमा 'जबर्जस्ती' गरेको बताइन्छ।

प्रक्रिया मिच्नेमा व्यवस्थापिका संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिका सभापति प्रभु साह पनि छन्। पूर्व कानूनमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका नेता साहले रौतहटको 'आर्थिक केन्द्र तथा दुई जिल्ला जोड्ने सडक' कार्यक्रमका नाममा थप रकम निकासा गर्न २५ मंसीर २०७३ मा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार नै गरेका थिए। (हे.पत्र)

साहको सिफारिश बमोजिम अर्थ मन्त्रालयले जिल्लाका पथरा–सगैया–पिपरा–पटेर्वा सडकका लागि रु.५० लाख, हरूनिया–मटिअर्वा–अजगैवा कचोर्वा सडकका लागि रु.५० लाख, चिरचिरिय–टेग्रहा–टेडाकट्टी सडकमा रु.३५ लाख, इनर्वा–कोपवा–बौधा–मौलापुर सडकका लागि रु.३५ लाख थप रकम निकासा दिइसकेको छ।