पेन्सन होइन परियोजना देऊ

Share:
  
- जीवनप्रसाद राई
कृषि क्षेत्रमा ठूला परियोजना वा काम हेरेर अनुदान वा ऋण उपलब्ध गराए सरकारले 'बेरोजगार किसान' ठहर गर्न लागेकाहरू आफैं राज्यलाई कर तिर्न सक्ने गरी कमाउन सक्छन्।

कृषि विकास मन्त्रालयले एउटा गजबको तथ्याङ्क निकालेछ– ६० देखि ७० वर्ष उमेर समूहका ७ लाख किसान बेरोजगार छन् भन्ने। अब उनीहरूलाई मासिक रु.२५०० पेन्सन दिने चर्चा छ। सुन्दैमा राम्रो पनि लाग्ने यो चर्चालाई यथार्थमा बदल्न कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरू टुप्पी कसेर लागेका छन्।

ती 'बेरोजगार किसानहरू' लाई मासिक पेन्सन दिने नीति कार्यान्वयनमा आयो भने राज्य कोषमा वार्षिक रु.२१ अर्ब व्ययभार थपिने सीधा हिसाब निकाल्न सकिन्छ। त्यसमध्ये वार्षिक रु.१० अर्ब सरकारले बेहोरेर बाँकी रु.११ अर्ब कृषकहरूकै पेन्सन कोषबाट पूर्ति गर्ने लक्ष्य राखिएको बुझ्िन्छ। यो नीति लागू भए ग्रामीण क्षेत्रमै रहेर कृषि कर्म गरिरहेकाहरूलाई ठूलो राहत पुग्ने धेरैको अनुमान छ।

हुनेवाला चाहिं के छ भने कृषक पेन्सनले वास्तविक किसानलाई राहत होइन, राज्य कोषमा आहत मात्र पार्ने देखिन्छ। कुनै राजनीतिक दललाई भोटब्यांक बढाउने हिसाबले मात्र ठीक यो नीतिले वास्तविक किसानलाई न सहयोग पुर्‍याउँछ न त कृषि उत्पादन नै बढाउँछ। यो वितरणमुखी पपुलिष्ट कार्यक्रम हो उत्पादनमुखी होइन। हामीलाई अमूक दलको अमूक सरकारको वाह्वाही हुनेभन्दा कृषि उत्पादन बढाउने दीर्घकालीन कार्यक्रम चाहिएको छ।

७० वर्ष पुगेपछि स्वतः वृद्धभत्ता पाउने हुनाले होला, ६० देखि ७० वर्षबीचका कृषकलाई पेन्सन दिने भनिएको छ। सरकारी ढुकुटीबाट अहिले नै वृद्ध तथा विधवा भत्ता, कर्मचारी तथा शिक्षक पेन्सन आदि वितरणमुखी क्षेत्रमा ठूलो लगानी भइरहेको छ। थप सात लाख किसानलाई पेन्सन दिएर यो अनुत्पादक लगानी बढाउन खोजिएको छ। मैले नपाए पनि मेरा आफन्त, नातागोता लाभान्वित हुने भए भनेर वहकिनु बेग्लै कुरा, तर यस किसिमको लोकरिझयाइँले हाम्रो साझा हित हुँदैन।

सरकारले उत्पादन बढाउने योजनाहरू लागू गर्नुपर्छ, उत्पादन नगरिकनै भत्ता पाउने कार्यक्रम होइन। त्यसका लागि देशका असली कृषकहरूलाई कामको आधारमा अनुदान, सहुलियत वा विना धितोको ऋण, बीमा आदिको व्यवस्था गर्नुपर्छ। यस्तो कृषि कार्यक्रमहरू आओस्, जसले सिंहदरबारलाई कृषकसम्म पुर्‍याओस्।

पेन्सनको नाममा छर्न खोजिएको वार्षिक रु.१० अर्बले राष्ट्रिय उत्पादनमा के योगदान पुग्छ, कति कृषि वस्तु निर्यात गर्न सकौंला वा कति आत्मनिर्भर हुनेछौं? यी प्रश्नहरूको जवाफ पेन्सन नीतिको पैरवी गरिरहेकाहरूसँग छैन। हामीलाई भन्दा अहिले पेन्सन नीतिको पैरवी गरिरहेकाहरूलाई बढी थाहा छ– किसानलाई बसेर खान मासिक पेन्सन दिंदा कृषि उत्पादन बढ्दैन।

सरकारले के चाहिं गरोस् भने वर्षेनि रु.१ अर्ब लगानीको निर्यातमुखी कृषि आयोजनाहरू ल्याओस्– पहिलो वर्ष कर्णाली, दोस्रो वर्ष सुदूरपश्चिम हुँदै क्रमशः देशको पूर्वतिर वा पूर्वबाट पश्चिमतिर। कुनै ठाउँमा भैंसीपालन होला, कतै बंगुर त कतै माछा वा मौरीदेखि चिउरी वा धान खेतीसम्मका आयोजना हुनसक्छन्। त्यो अवस्थामा अर्बौं रुपैयाँको वर्षेनि मासु वा तरकारी मात्र निर्यात गर्न सकौंला।

५१ प्रतिशत शेयर जनतालाई बिक्री गर्ने गरिका त्यस्ता कृषि नीति कार्यान्वयन गर्ने हो भने चीन–तिब्बततिर अर्बाैं रुपैयाँको बंगुरको मासु निर्यात गर्न सक्छौं। बंगुरको मासु उदाहरण मात्र हो, हामीले निर्यात गर्न सक्ने धेरै वस्तु छन्। तर, अवस्था कस्तो भने ३० हजारभन्दा बढी कृषि विशेषज्ञ, ३० वटाभन्दा बढी वाणिज्य ब्यांक र सयौं वित्तीय संस्था भएको मुलुकमा कृषिमा आधारित एउटै पनि ठूलो कम्पनी छैन। ५० वर्षअघि र अहिलेको कृषि कार्यक्रम उस्तै छ– के रोप्ने, कहाँ रोप्ने, कति रोप्ने र बजार खोइ? हामी बजार देखिरहेका छैनौं र आफैं बजार बनिरहेका छौं। देशमा इलम र रोजगारीको अवसर नपाएर विदेशिने नेपाली युवाको संख्याले ५० लाख नाघिसकेको बिडम्वना छ।

गाईभैंसी, बंगुर, माछा, मौरीपालनदेखि ढटेलो, चिउरी, जैतुन, सूर्यमुखीदेखि धान खेतीसम्ममा सरकारले निर्यातमुखी लगानी नीति लागू गरे लाखौं नेपाली देशभित्रको पौरखमा रमाउने छन्। कृषि उपजहरूलाई निर्यातमुखी उद्योगसँग जोड्दा वार्षिक खर्बौंको राष्ट्रिय आम्दानी गर्ने अवस्थामा पुग्न सकिन्छ। कृषिमा एउटा गतिलो काम थालिए त्यसमा जोडिएर थुप्रै अवसर आउँछन्। जस्तो, ठूलो भैंसीपालन परियोजना संचालन भएको ठाउँ वरपर घाँस र दानादेखि औषधि उद्योगसम्मको अवसर खुल्छ। त्यसमा कृषि कामदार, प्राविधिक, चालक र चौकीदारदेखि प्रशासनिक जनशक्ति रोजगार हुन्छन्।

यस्तो नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन कहिल्यै नगर्ने अनि वर्षेनि रु.१० अर्ब खर्च हुने अनुत्पादक पेन्सन कार्यक्रम ल्याउनुको तात्पर्य प्रष्टै छ– देशको दीर्घकालीन हित भर्सेलै परोस्, राजनीतिक दलहरूको भोट चाहिं बढोस्।

comments powered by Disqus

रमझम